दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

हेटौँडा, जेठ ३२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारतबिचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

हेटौँडा सबस्टेसन उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“केही दिनअघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझै सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यसले दुई मुलुकबिचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ ।”

वर्षायाममा ६ महिना छिमेकी देश भारतर्फ विद्युत् निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत् उत्पादन र मागबीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत् आयात गर्नु परे पनि यस वर्षदेखि विद्युतको खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबिचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पु¥याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत व्यापार हुने र यसले नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हेटौंडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत ६/७ वर्षदेखि अवरोध रहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो । उहाँले रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

स्थानीय समुदायले उठाउनुभएका जायज मागलाई सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकार र प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई विकास निर्माणको कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

“सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनतर्फ मात्र होइन, उत्पादनतर्फ मुलुकको विकासलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यी आयोजनाहरू नेपालको समृद्धिको यात्रामा रणनीतिक महत्त्वको हुनेछन् ।” उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिएको लगानीमैत्री नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको बताउनुभयो ।

'ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा ‘देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य गलत सावित भएको छ'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यले स्थान पाउन थालेको परिस्थितिमा ठूला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले देशमा आशाको सञ्चार प्रवाह गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठुला–ठुला पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले देशमा मौलाएको गलत भाष्य र चर्चालाई तथ्य र तथ्याङ्कसहित निस्तेज तुल्याएको बताउनुभयो ।

“तीन ठुला सबस्टेसनहरू नेपालका नदी तथा खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र नेपाल र भारतबिचको  द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि सबस्टेसनहरू मेरुदण्ड (ब्याकबोन) का रूपमा रहनेछन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सबस्टेशनहरू निर्माण सम्पन्न भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रामा अर्को एउटा खुड्किलो थपिएको छ ।”

उहाँले विद्युत् उत्पादन र खपत गर्ने उपभोक्ताबिच जोड्न सयौं किलोमिटर दूरीमा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण प्रसारण र वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणको काम तीव्र गतिमा भइरहेका बताउनुभयो ।

विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले देशलाई लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “त्यतिबेला सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ थियो तर देशको आधाभन्दा बढी गाउँबस्तीहरू अँध्यारोमै थिए । तर, अहिले करिब ९५ प्रतिशत भूभागमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जासहित करिब ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।”

आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न कार्यहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकका लागि सुनौला दिनहरू टाढा नरहनेको बताउनुभयो । उहाँले अब विद्युत्को पहुँच मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रवाहका लागि विशेष ध्यान दिएर उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण निर्देशन दिनुभयो ।

“करिब चार हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्नसक्ने पूर्वाधार तयार हुनुलाई मैले देशको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि हेटौंडा सबस्टेसन अर्को ठूलो ‘हब’ बनेको छ ।”

नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूबाट नै डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण गरिएका ४०० केभीका तीन वटा सबस्टेसनको निर्माणबाट नेपालको प्राविधिक क्षमता वृद्धि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले उक्त ज्ञान, सीप र दक्षलाई अन्य आयोजनामा अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।