डा. तारानिधि भट्टराई / डा. जगत बस्नेत
डा. तारानिधि भट्टराई / डा. जगत बस्नेत
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको बुदा नं. ९६ मा ‘जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हामीसँग पुनर्निर्माणको तात्तातो अनुभव पनि छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण गएका पहिरोले क्षति पुर्याएका बस्तीलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गरेको अनुभव छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउन सुरु गरेका यस्ता एकीकृत बस्तीको सङ्ख्या १२० रहेको र दर्जनौँ यस्ता बस्तीको निर्माण सम्पन्न भई समुदायलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकिएको छ । तिनै बस्तीमध्येको एउटा गोरखा जिल्लामा रहेको गुप्सीपाखा नमुना एकीकृत बस्तीको अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा प्राप्त केही तथ्यलाई यो लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो लेखको प्रमुख उद्देश्य आव २०८१/८२ को बजेटमा उल्लेख गरिएको भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणलाई सहयोग पुर्याउनु हो ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले गोरखा जिल्लाको लाप्राक गाउँमा पनि व्यापक क्षति पुर्याएको थियो । प्रायः सबै घर भत्किएका थिए । २०५६ सालदेखि नै त्यहाँ ‘बिस्तारै बग्ने पहिरो’ को समस्या थियो । भूकम्पपश्चात् गरिएको एक अध्ययनका अनुसार पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य छैन र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि सहज छैन । फलस्वरूप, लाप्राक गाउँलाई नजिकै रहेको गुप्सीपाखामा (सार्वजनिक र सामुदायिक वनको जग्गा उपयोगमा ल्याएर) एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरी स्थानान्तरण गरियो । आवासीय भवन निर्माण गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाएको थियो भने पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहयोग गरेको थियो । काम थालेको लगभग पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर २०७८ वैशाखमा घरहरू समुदाय (भूकम्पका लाभग्राही) लाई हस्तान्तरण गरियो । एनआरएनएले ५७३ वटा घर निर्माण ग¥यो जसको लागत लगभग नौ लाख (स्थानीयको भनाइ अनुसार) प्रतिघर थियो । पछि ‘गुनासो सम्बोधन’ (छुटेका लाभग्राहीलाई समेट्ने प्रक्रिया) हुँदा थप २९ वटा घर बनाइए । त्यहाँ अहिले भुइँतला (दुई–कोठे) र बुईगल (होचो, उभिन सहज नहुने) समेत भएका ६०२ वटा घर छन् । घरको छानो झिँगटीको जस्तो देखिने प्लास्टिकका पाताले बनेको छ । बाहिरपट्टि घरको गाह्रोमा नै जोडिएको एउटा शौचालय (स्नान गर्न पनि मिल्ने) पनि छ जसलाई टिनको पाताले छाएको छ । त्यस्तै एउटा सानो चिटिक्कको आँगन पनि छ । घर निर्माण गर्ने क्रममा सुरुमा बाहिरबाट कामदार ल्याइएको भए पनि पछि लाप्राकवासीको इच्छा अनुरूप स्थानीय सिकर्मी र डकर्र्मीलाई नै पारिश्रमिक दिएर काममा लगाइएको थियो । प्रत्येक घडेरीको क्षेत्रफल तीन आना दुई पैसा रहेको छ । १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने गरी धनीपुर्जा (लालपुर्जा) पनि वितरण भइसकेको छ । जग्गा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो । अर्थात् घर र घडेरी दुवै लाप्राकवासीलाई निःशुल्क प्राप्त भएको हो । नेपालको इतिहासमा सरकारले जनताको आवासका लागि गरेको यो एउटा उदाहरणीय काम हो । अतः यो कार्यमार्फत सिकिने पाठ दूरगामी महìवका हुने देखिन्छन् ।
विहङ्गम दृष्टिले हेर्दा बस्ती आकर्षक देखिन्छ । सबै घरको आकार, प्रकार, रङ्ग–रोगनको संयोजन एकै किसिमको छ । उत्तर फर्किएको पाखामा कान्ला गरा कान्ला बनाएर गरामा घर बनाइएका छन् । जहाँबाट हेरे पनि घरको लहर मिलेको देखिन्छ । ‘एनआरएनएले बनाएको एकीकृत बस्ती’ भनेर चिनिने यो ठाउँको भूगोल पनि आफैँमा सुन्दर छ । मौसम सफा भएको बेला हरिया पहाडको पल्ला छेउमा, उत्तरी क्षितिजमा, हिमशृङ्खलाको मनमोहक दृश्य प्राय सबै घरबाट देखिन्छ । पाखाको माथिल्लो भागमा (बस्तीको पछाडिपट्टि) रहेको भिरालो पहाड र बस्तीको पुछारमा रहेको भिर हरियो जङ्गलले भरिएको छ, जहाँ चैत वैशाखमा विभिन्न रङ्गका गुराँस ढकमक्क फुल्छन् भने विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गी हरदम त्यहाँ खेलिरहेका देखिन्छन् । जाडोको बेलामा यहाँ हिउ पर्ने हुनाले हिउँमा लपेटिएका घरआँगनको दृश्य अत्यन्त आकर्षक मानिन्छ । त्यसैले प्रायः सबै ऋतुमा यो ठाउँको अवलोकन गर्न टाढा टाढाबाट सर्वसाधारण, स्कुलका शिक्षक विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता एवं प्रकृतिप्रेमी आउँछन् । उनीहरूको बसाइ सहज बनाउन ‘होमस्टे’ कार्यक्रम पनि सञ्चालित छन् । यसरी विहङ्गम दृष्टिले हेर्दा बस्ती स्थानान्तरण सफल भएको देखिन्छ । यो बस्तीबाट सिक्नुपर्ने पाठको फेहरिस्ता बनाउन भने यो गाउँलाई ‘अर्जुन दृष्टि’ ले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् घरआँगनमा नै गएर त्यहाँका बासिन्दासँग (बालबालिका, युवकयुवती, वृद्धवृद्धा सबैसँग) आत्मीयतापूर्वक भलाकुसारी गर्नुका साथै त्यहाँको सामाजिक रहनसहन, सांकृतिक सम्पदा, भूगोल र भौगर्भिक अवस्थाका बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
‘होमस्टे’ सञ्चालन गर्नेहरू उत्साहित छन् । उनीहरूको विचारमा यो ठाउँ सुन्दर छ । हावा पानी राम्रो छ । वातावरण प्रदूषित छैन । बाढीपहिरोको प्रकोप पनि छैन । चट्याङबाट बस्ती जोगाउन ‘अर्थिङ/लाइटेनिङ प्रोटेक्सन सिस्टम’ (चट्याङबाट बचाउने उपकरण) बस्तीको बिचमा स्थापना भइसकेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई सुरक्षित तवरले भण्डारण गर्न ‘चिस्यान केन्द्र’ बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अहिले प्रसूतिसेवा चौबिसै घण्टा उपलब्ध छ भने स्वास्थ्य चौकी बनिसकेको छ तर उद्घाटन हुन मात्र बाँकी छ । यो बस्ती केही वर्षपश्चात् गतिलो ‘पर्यटकीय गन्तव्य’ का रूपमा स्थापित हुने छ । यो गाउँ नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि चिनिने छ । त्यसैले हाम्रो (होमस्टे सञ्चालक) यहाँको बसाइ सामाजिक दृष्टिकोणले मात्र होइन आर्थिक तवरले पनि मजबुत हुने छ । स्थानीयवासीका यी विचारसँग असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । एउटा सत्य कुरा के हो भने यो गाउँलाई बारपाक (नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको गाउँ/बजार) सँग जोड्ने कालोपत्रे सडक बन्न बाँकी नै छ । अहिले चल्तीमा रहेको कच्ची बाटो एउटा ठुलो र सक्रिय पहिरोभित्र तीनचार चोटि घुमाउँदै उकालो कटाउने गरी बनाइएको छ । वर्षाका बेलामा यो बाटो चल्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यस्तै अहिलेसम्म राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली पनि उपलब्ध भइसकेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जहाँबाट गुप्सीपाखामा खानेपानी ल्याइएको छ त्यहाँ (मुहानको क्षेत्रमा) मङ्सिरदेखि फागुनसम्म हिउँ पर्छ । फलस्वरूप, पाइपमार्फत ल्याइएको पानी पाइपभित्र नै जमेर पाइप फुटाउने समस्या छ । जसले गर्दा हिउँदका चार महिना यहाँ पानीको हाहाकार मच्चिन्छ । तसर्थ, यी जीवनोपयोगी पूर्वाधारको दिगो निर्माण भइसकेपछि मात्र गुप्सीपाखावासीको सपना साकार हुन केही सकारात्मक लक्षण देखिने छन् ।
माथि उल्लेख गरेबमोजिम ६०२ वटा घर बनेका छन् तर अहिले मानिसको बसोबास ४०–५० वटा घरमा मात्र सीमित छ । अरू घर सबै खाली छन् । कुनैमा मूलढोकामा साँचो लगाएको देखिन्छ भने कुनै मा त झ्यालढोका नै छैनन् । आँगनमा झारपात उम्रिएका छन् । कतिपय ठाउँमा त बलेसीको पानी अनियन्त्रित तवरले बगेर भूस्खलन सुरु भइसकेको छ । त्यत्रो लगानीमा बनेका यी सुन्दर घरमा मानिस किन बसेनन् त ? यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न स्थानीयवासीसँग निकै ओजिला तर्क छन् । जस्तै :
१. हामी सबै लाप्राकवासी भूकम्पपश्चात् यही गुप्सीपाखामा पाल टाँगेर बसेका थियौँ तर दुई तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हामीलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था भएन । जीवन धान्न र व्यवहार मिलाउन पनि आफ्नो पैतृक थलो (लाप्राक) मा फर्कनुबाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प भएन । त्यसैले लाप्राक फर्किएर ऋणपान गरेरे दुःख सुख बस्न मिल्ने घर बनाएर उतै बस्न थाल्यौँ । पहिरोको त्रास त लागिरहन्छ ।
२. हिउँदमा पिउने पानीको अभावमा छ गुप्सीपाखामा । पानी नै नभएपछि बस्नु कसरी ?
३. जाडोमा घर न्यानो पार्न र आफूलाई पनि चिसोबाट बचाउन हामीले घरभित्र दाउरा बाल्नु पर्छ । यी घर त्यसो गर्न मिल्ने गरी बनाइएका छैनन् ।
४. हाम्रो जीवन पद्धति अनुसार हामी खेतबारीमा काम गर्छौं र आफ्नो आवश्यकता धान्ने सागसब्जी र अन्नबाली उत्पादन गर्छांै । भेडाबाख्रा पनि घरआँगनमा नै हुर्काउँछौँ । कृषि उत्पादनमा हामी जोडिनु भनेको राष्ट्रलाई नै सहयोग गर्नु पनि हो । यहाँ आएर बस्ने हो भने त्यसो गर्न जग्गा छैन । आफ्नो पैतृक खेतबारी यहाँबाट टाढा पर्छ । काम नगरी कसले खान दिन्छ हामीलाई ?
५. घरका झ्यालढोका हाम्रो परम्परागत संस्कृति झल्काउने खालका छैनन् र लाप्राकको घरमा भएको जस्तो बार्दली पनि यहाँ छैन । लाप्राकमा हाम्रा घर ढुङ्गा वा काठले छाएका हुन्थे, छानो बलियो र पानी नछिर्ने खालको थियो । यहाँको यो प्लास्टिकको छानो कमलो छ (सानो ढुङ्गाले हिर्कायो भने पनि दुलो पर्छ) अनि छानामा हिउँ जमेका बेला पानी पनि सजिलै भित्र छिर्दो रहेछ । बाङ्गो पानी आउँदा झ्यालबाट मात्र होइन घरको गारोबाट पनि पानी भित्र छिर्छ (रसाउँछ) । सबै परिवारलाई सँगै राख्न आफैँ खर्च गरेर तला थपेर बसौँ न त भन्दा पनि यो डिजाइनमा तला थप्न नमिल्ने रहेछ । यी कुरा बुझे पछि भित्री मन खुसी नै हँुदैन, अनि कसरी बस्ने यहाँ ?
६. हाम्रा लागि बनाउने घरको डिजाइनलगायत अरू अहम् सवालका छलफलमा हामी स्थानीयवासीलाई (अपवादका रूपमा एका दुईलाई छोडेर) संलग्न गराइएन । एनआरएनएले काठमाडौँमा बस्ने लाप्राकका केही महानुभावसँग मात्र कुराकानी गरेर निर्णयमा पुगेको हो । निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै एनआरएनएको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले पनि सुरुको अवधारणाले निरन्तरता नपाएको हुन सक्छ । त्यस्तै एनआरएनएले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई वास्ता नगरेर राजनीतिक नेतामार्फत काम गराउन खोज्दा पनि विविध प्रकारका व्यवधान आएका हुन सक्छन् (विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि र समस्याको समाधान गर्ने वैधानिक संस्था प्राधिकरणबाहेक अर्को छैन भन्ने महसुस गरेपछि मात्र एनआरएनएले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न बाध्य भएको थियो) । जे भए पनि यहाँको यथार्थस्थितिलाई सम्बोधन हुने गरी आवास निर्माण हुन नसकेको हुनाले पनि धेरै लाप्राकवासी पुरानै गाउँमा फर्किए । त्यसो भए यत्रो लगानी खेर गएकै हो त ? यो प्रश्नको जवाफ निकै घतलाग्दो छ । घुमाउरो पारामा उनीहरू के भन्छन् भने हाम्रा लागि जग्गा बहुमूल्य छ । जग्गा प्राप्त भएको १० वर्षपश्चात् (अर्थात् २०८८ सालपश्चात्) यहाँ घडेरी किनबेच सुरु हुन्छ र पुराना घर (एनआरएनएले बनाएका) लाई भत्काएर हामीले चाहेको डिजाइन र गुरुङ संस्कृति अनुरूपका नयाँ घर बन्छन् । सरकारले आफ्नो नागरिकलाई पानी, बिजुली र बाटोको सुविधा त पक्कै दिन्छ– त्यो हाम्रो संविधानले किटान गरेको हक पनि हो । त्यसपछि मात्र यो ठाउँ हराभरा हुनेछ ! होमस्टे सञ्चालकले अहिले नै पनि एनआरएनएले बनाएको घरमा आफू बस्ने र त्यही घरको आँगनमा व्यापारका लागि आफ्नो आवश्यकता र संस्कृति अनुसारको अर्को नयाँ घर बनाइसकेका छन् । पछि ढलान गरेर तला थप्न सजिलो होस् भनेर नयाँ घरमा कङ्व्रिmटका पिलर (खम्बा) पनि बनाइएका छन् । तसर्थ, उनीहरूको कल्पनाले साकार पाउने सम्भावना बढी नै देखिन्छ । इतिहासको एउटा कालखण्ड विलुप्त हुनु सुखद होइन । यसमा सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
स्थानीयवासीको कल्पना साकार हुन उनीहरूले चाहे जस्तो आवासीय भवन निर्माणले मात्र पुग्ने देखिँदैन । त्यहाँको भौतिक वातावरणलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो पाखो जग्गा थियो जहाँ सानातिना बोटबिरुवा र घाँसका प्रजाति फस्टाएका थिए । त्यसैले यो ठाउँ वस्तु चरनको रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो । त्यो बेला वर्षाको पानी आफ्नै लयमा बग्थ्यो । पात पतिङ्गर, झारपात र साना बोटबिरुवा भएकाले भूस्खलन प्राकृतिक नियन्त्रणमा थियो । अहिले बस्ती बसाएपछि रुखबिरुवा, झारपात त्यहाँ केही पनि छैनन् । जङ्गलबाट बगेर आउने पानी र बस्ती वरिपरिको भलपानी अब प्राकृतिक रूपमा बग्न पाउँदैन र यसले भूक्षयको समस्या सिर्जना गर्छ । यसै कुरालाई मनन गरेर होला त्यहाँ अहिले बस्तीको सिरानमा जङ्गलबाट बगेर आउने पानीलाई बस्तीमा प्रवेश गर्न नदिई व्यवस्थित तरिकाले बगाउन एउटा ढल (कुलो जस्तो) बनाइएको छ । उक्त ढलमा जम्मा भएको पानीलाई बस्तीको तीन भिन्न भिन्न ठाउँबाट बग्ने गरी अरू तीन वटा ढल (लगभग छ फिट गहिरा) बनाएर बस्तीको पुछारमा अवस्थित भिर (गुराँसको जङ्गल) मा लगेर छोडिएको छ अर्थात् वर्षाको बेलामा बस्तीको बिचबिचै यी ढलमा खहरे खोलामा जस्तै पानी गडगडाएर बग्ने हुनाले बालबालिकाका लागि यो ठाउँ जोखिमयुक्त हुन पुगेको छ । ढल बनाउँदा साधारण ‘ह्युम पाइप’ राखेर पुरेको भए यो समस्या हुने थिएन होला । अर्को महìवपूर्ण कुरा के पनि हो भने जङ्गलबाट बगेर आउने पानीलाई त ढलबाट निकास दिइयो तर बस्तीभित्र जम्मा हुने भल पानीलाई अझै अनियन्त्रित छोडिएको छ, जसले भूस्खलन सुरु गरिसकेको छ । भल पानीको निकाससँग जोडिएका यी समस्यालाई यथासम्भव चाँडो समाधान गर्नु मुनासिव देखिन्छ ।
बस्तीका घर सङ्ख्या बराबर नै त्यहाँ ६०२ वटा शौचालय छन् । शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीबाट पानी जमिनभित्र छिर्न नसक्ने गरी सिमन्टेड नगरेकाले माथिल्लो गरामा बनेको शौचालयबाट पानी बिस्तारै चुहेर तल्लो कान्लामा निस्कने सम्भावना छ । जसले दुर्गन्ध बढाउँछ । साथै, यसरी चुहेर आउने पानी तल्लो गरामा बनेको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा मिसिन पुग्यो र यो प्रक्रिया अझ तल्लो गरामा बनेका सेफ्टी ट्याङ्कीसँग गाँसिन पुग्यो भने बस्ती नै पहिरोको चपेटामा पर्न सक्छ । अहिले बस्तीका अधिकांश घरमा मानिस नबसेकाले यस्तो समस्या नदेखिएको हो । यस्तो समस्या आउन नदिन ६०२ वटा घरबाट निक्लने शौचालय फोहोरलाई कुनै एउटा ठाउँमा जम्मा गरेर बायोग्यास निकाल्ने व्यवस्था हुनु उचित देखिन्छ ।
६०२ वटा घर भएको गाउँको क्षेत्रफल ठुलै देखिन्छ । गाउँको वातावरणलाई स्वच्छ राख्न, स्थानीय चराचुरुङ्गीलाई बासस्थान उपलब्ध गराउन र बस्तीको शोभा बढाउन प्रत्येक घरको आँगनमा घरधनीको इच्छा अनुरूप कम्तीमा दुई वटा रुख हुर्काउनु पर्ने हो । त्यस्तो प्रयासका लागि त्यहाँ पहल नै भएको छैन । त्यस्तै, बस्तीको सुन्दरता बढाउन, आगलागीका घटना नियन्त्रण गर्न र वातावरणलाई आद्र राख्न पोखरीको अहम् महìव हुन्छ । त्योबाहेक, बर्सातको जल (भलपानीसहित) सङ्कलन हुने गरी पोखरी बनाउँदा भूस्खलन र बाढीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ । यो तथ्यलाई मनन गरेर होला बेलाबेलामा सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘एक गाउँ एक पोखरी’ को अवधारणा अगाडि बढाएको हो । यो सोच अनुरूपको काम गुप्सीपाखामा हुन नै बाँकी छ । चाडपर्व मनाउन वा सामाजिक छलफलका लागि चाहिने ‘सामुदायिक भवन’ (वा रोदी घर), बस्तीका बालबालिकाका लागि ‘प्रिस्कुल’, युवकयुवतीका लागि खेल मैदान, वृद्धवृद्धाका लागि टहलिने उद्यान, फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘बिसर्जन स्थल’ ( डम्पिङ साइट) जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार पनि बन्न बाँकी नै देखिन्छन् । त्यस्तै, किनमेल र बेचबिखनका लागि हाटबजारको व्यवस्था वा ‘सामुदायिक पसल’ को स्थापना पनि भइसकेको छैन ।
देश विदेशमा चर्चा कमाएको एकीकृत बस्ती हो यो । सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम महिला राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास भएकाले पनि यसको गरिमा उच्च छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु (बारपाक) बाट सबभन्दा नजिकको स्थानमा बनेको एकीकृत बस्ती भएकाले पनि यसको प्राविधिक महìव पनि उत्तिकै बढी छ । माथिका परिच्छेदमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरूको प्रकाशमा विचार गर्दा बस्ती स्थानान्तरणका लागि पूर्वाधार नै तयार भइनसकेको स्पष्ट हुन्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाले तुरुन्तै ध्यान नदिने हो भने केही वर्षभित्रै यो एउटा ‘उजाड गाउँ’ वा ‘अव्यवस्थित बस्ती’ मा परिणत हुन बेर छैन । तथापि, यो परियोजनाबाट तल लेखिए मुताविकका पाठ सिक्न सकिन्छ, जसको आधारमा आगामी दिनमा अरू ठाउँमा बनाइने एकीकृत बस्तीलाई सफलतामा पु¥याउन सकिन्छ ।
१. यो परियोजनामा ‘एनआरएनए’ को संलग्नताको पूर्ण फाइदा लिन हामी चुकेका छौँ भने ‘एनआरएनए’ आफैँ पनि नेपालीको विश्वास जित्न चुकेको छ । यो विसङ्गत परिवेशलाई मेटाउन
‘एनआरएनए’ पनि उत्साहित हुनु पर्छ र सोही अनुरूपको प्रोत्साहन हामीले पनि उसलाई दिनु पर्छ । यसको अर्थ के पनि हो भने आगामी दिनमा अरू ठाउँमा एकीकृत बस्ती बसाउँदा दाता वा सहयोगी संस्थालाई बस्ती स्थानान्तरणपश्चात् गरिने अनुगमनले देखाएका कमीकमजोरीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्तमा मात्र संलग्न गराउनु पर्छ ।
२. जसका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने हो उनीहरू सबै जनासँग समूहगत र एक एक गरेर कैयौँ चरणको छलफल गरेपछि मात्र भवनको डिजाइन र त्यहाँ प्रयोग गरिने सरसामानको गुणस्तर को निर्णय गर्नु पर्छ । त्यस्तै, ढल र भल पानी व्यवस्थापन, पिउने पानी व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्कुल भवन निर्माण र अरू आवश्यक पूर्वाधारका बारेमा पनि बस्ती बसाउनु अगाडि नै निर्णयमा पुग्नु पर्छ । उनीहरूको पुरानो घर र अब बन्ने नयाँ घरमा के फरक छ भन्ने कुरा ‘नमुना घर’ बनाएर स्पष्ट पारिदिनु पर्छ, खास गरेर घरको मूल ढोका र आँगनमा घाम लाग्छ कि लाग्दैन बताइदिनु पर्छ । स्थानीयले रुचाएको ‘नमुना घर’ का आधारमा मात्र आवास बनाउन थाल्नु पर्छ । सम्भव भएसम्म स्थानीयले रोजेको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री, सिकर्मी र डकर्मी प्रयोग गर्नु पर्छ ।
३. स्थानान्तरित जनसमुदायको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गर्न सकिने, र नयाँ बस्तीमा उनीहरूको बसाइ दिगो हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र आवासीय भवन बनाउन थाल्नु पर्छ । बस्तीभित्रबाट हुने उत्पादनलाई राज्यले यथोचित मूल्यमा किनिदिने वा बेचबिखनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नत्र सरकारले एकीकृत सेवा (पानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, इत्यादि) दिनलाग्दा नागरिक रोजगारविहीन हुन्छन्, जुन सकारात्मक होइन ।
४. एकीकृत बस्ती विकासका लागि सरकारले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभन्दा आवश्यकता अनुसार निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गर्दा स्रोतको सदुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रयोजनका लागि केही विकल्प दिन सकिन्छ । जस्तैः ऋणी (विपत् लाभग्राही) ले किस्ताबन्दीमा १० वर्षसम्ममा साँवा तिरिसक्नुपर्ने, नतिरेमा पनि जग्गा प्रयोग गर्न पाउने तर स्वामित्व सरकारको हुने । वा जग्गा सट्टापट्टा गरिदिने (जति जग्गा सरकारले दिएको छ त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा विपत् लाभग्राहीले आफ्नो पैतृक जग्गा (विपत््ग्रस्त भए पनि हुने) बाट सरकारलाई दिने । वा विपत् लाभग्राहीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जमिनको उपभोगको मात्र अधिकार दिने स्वामित्वको अधिकार नदिने । घर बनाउनलाई पनि केही निश्चित सर्त राखेर बिनाब्याजको ऋण (लागतको ५० प्रतिशतसम्म) उपलब्ध गराउने । भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग सरकाले उपलब्ध गराउने । जग्गा कम्तीमा आठ आना हुनुपर्ने ।
५. विपत्ग्रस्त बस्तीलाई एक वर्षभित्रमा स्थान्नातरण गरिसक्नु पर्छ । विविध कारणले समय धेरै लाग्ने देखियो र गाउँबासीसँग अरू विकल्प नभएर त्यही बस्नुपर्ने भयो भने सरकारले यथाशीघ्र चाँडो ‘विपत् पूर्वसूचना प्रणाली’ जडान गर्नु पर्छ र सोही अनुरूपको तालिम गाउँवासीलाई दिएर उनीहरूको जिउ–ज्यानको सुरक्षा गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा, एकीकृत बस्ती विकास आजको टड्कारो आवश्यकता हो । यो काम एकै प्रयासमा फत्ते गर्न सम्भव नहुने रहेछ । यो बिस्तारै, क्रमैसँग विकसित हुँदै जाने प्रक्रिया रहेछ । बस्ती स्थानान्तरणपछि पनि विविध प्रकारका समस्या देखा पर्ने रहेछन् । अनुभवी प्राविधिक र नीतिनिर्माताले एकीकृत बस्तीको बारम्बार रेखदेख गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले, एकीकृत बस्तीको निरन्तर अनुगमन गर्न, मुखरित भएका प्रश्नको हल खोज्न, सिकेका असल पाठलाई दस्ताबेजीकरण गर्न र सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्न पनि एउटा छुट्टै सरकारी निकाय (मानव संसाधन र बजेटको व्यवस्थासहित) को स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
