काठमाडौँ, जेठ १७ गते । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरणको ध्येयसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सरकारले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै अघि सारेको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रका रूपान्तरणका लागि एक दशक नै लगानीको दशक घोषणासहित सूचना प्रविधिको उत्पादन निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिमा सरकारी निजी सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । उपयुक्त देखिएका स्थानमा उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई आइटी हबका रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । यद्यपि ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य भने यथार्थपरक नहरको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारीलाई आबद्ध गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तो साझेदारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह निजी क्षेत्र सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गर्र्ने गरी सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई पनि अपनत्व दिने गरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गर्नुभएको छ । हरेक प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै समग्र औद्योगिक इको सिस्टम नै विकास गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी इक्युपमेन्ट, बुटवल–पोखरा खण्डलाई विद्युतीय उपकरण लत्ताकपडा खाद्य प्रशोधन र मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाइने उल्लेख छ ।
स्थानीय आर्थिक सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण विकास अभियान नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्कने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ विकास गर्ने उल्लेख छ ।
विप्रेषण आयलाई लक्षित गर्दै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी प्रविधि र सिपलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने भन्दै रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक वकासको लक्ष्यसहित साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सरकारले यस पटक घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युवा प्रतिभा परिचालन गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम पनि आगामी आवमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको सम्मानजनक विकासका लागि आगामी आवलाई महिलामा लगानी वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारोन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकप्रतिको दायित्व बोध विस्तार तथा गर्ने सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम बनाउने स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।
बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी सरकारको छ ।
जलवायु परिवर्तनको पेचिलो समस्यालाई महसुस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा हिमाल जोगाऊँ मानवता बचाऊँ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस्तै वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुसार अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्घ हानी तथा क्षति कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
