नयाँ बजेटको दिशा

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी यतिबेला अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते नै संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । केही अवरोध भए पनि नीति तथा कार्यक्रमबारे सदनमा छलफल हुने नै छ । संविधानले नै नयाँ आवको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेकाले गृहकार्य समय धेरै छैन । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने वार्षिक कार्यक्रम हो, राजकीय औजार हो । सामान्यतया बजेट आर्थिक कार्यक्रम भए पनि यो राजनीतिले निर्देशित गर्ने, गरिरहने दस्ताबेज हो । साधन र स्रोत जुटाएर समग्र जनहितका निम्ति राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बजेट ल्याइन्छ । कतिपय अवस्थामा भने राजनीतिक उद्देश्यलाई बढी प्रियतम बनाउँदा बजेट फितलो बन्न जान्छ । बजेटले राखेका लक्ष्य पूरा हुँदैनन् । नीति र कार्यक्रम नै अपूरा बन्छन् । विगतको तिता अनुभव अब दोहोरिनु राम्रो हुन्न ।

प्राविधिक रूपमा बजेट निर्माण गर्दा अघिल्लो आवको बजेटको उपलब्धि हेरिन्छ । अघिल्लो आवको उपलब्धि मात्र होइन, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासमेत हेरेर नयाँ बजेटको दिशा निर्देश गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा गत आवको उपलब्धिको त्यति राम्रो तस्बिर छैन । न्यून राजस्व, न्यून आय, सुस्त उत्पादन, बेरोजगारीले अर्थतन्त्रलाई थिचेको छ । चालु आव कुल १४ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो तर जेठ ५ गतेसम्म कुल राजस्व आठ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ मात्र उठेको छ । चालु आवको १० पहिना पाँच दिन बितिसकेको छ । अब यो आवका निम्ति बाँकी एक महिना २५ दिन हाराहारी मात्र छ । यो अवधिमा राजस्व ५९.८ प्रतिशत मात्र उठेको छ । उठाउनु पर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत हाराहारी उठाउन अबको दुई महिनाभन्दा कम समयमा सम्भव छैन । नयाँ आवको बजेट बनाउँदा यो पक्षलाई गम्भीर विश्लेषण गरेर कसरी राजस्वलाई लक्ष्य अनुरूप बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनै पर्ने छ ।

न्यून राजस्व मात्र होइन, खर्चको संरचनाको ताजा तस्बिरलाई पनि विश्लेषण गर्नैपर्ने हुन्छ । चालु आवको जेठ ५ गतेसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था असाध्य नाजुक छ । आवको १० महिनामा पूरा भइसक्दा विनियोजित बजेटको ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसै अवधिमा साधारण खर्च भने ६६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । चालु आवका निम्ति कुल तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । जेठ ५ गतेसम्मको आँकडाले एक खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने, आय र उत्पादन बढाउने काम पुँजीगत खर्चकै जिम्मेवारी हो । त्यही पुँजीगत खर्च भने अति सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन । 

पुँजीगत खर्च सुस्त अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रतिकूल प्रभाव परिरहेका छन् । अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको एउटा उल्लेखनीय कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुनु नै हो । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले सरकारले एक खर्ब खर्च गर्दा अर्थतन्त्रले चार खर्बको ऊर्जा पैदा गर्छ । अर्थतन्त्रका फैलावट बढाउँछ भन्ने छ । अर्थतन्त्रका गतिशीलता र फैलावटमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको आकार पनि बढ्दै जान्छ । सरकारको राजस्व न्यून हुनुमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनु प्रमुख कारण नै हो र यसले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन सकेको छैन । अबको बजेटमा खर्च नै हुन नसक्ने पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेर काम छैन । खास गरी सत्ताको विभिन्न स्थानमा बसेका पहुँचधारी जसरी पनि आआफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न उद्यत हुन्छन् । बजेट त पार्छन् तर ती विकास परियोजनाको अध्ययन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्भव हुने खालका हुँदैनन् । सोही कारणले बजेटमा राखे पनि विकास आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा पर्छ, परिरहेको छ । अब यो प्रवृत्ति दोहोरिन हुँदैन ।

पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि साधारण खर्च भने राम्रै गरी खर्चिएको देखिन्छ । जेठ ५ गतेसम्म साधारण खर्च सात अर्ब ६४ अर्ब भइसकेको छ । यो कुल विनियोजनको झन्डै ६७ प्रतिशत हो । विनियोजित साधारण खर्च दुईतिहाइ भन्दा बढी भइसकेको छ । अझ अचम्म लाग्दो पक्ष त के छ भने उठेको राजस्वभन्दा भएको खर्च दुई खर्बभन्दा बढी छ । साधारण, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आवको ११ औँ महिना लाग्दा १० खर्ब ७४ अर्ब खर्च भइसकेको छ तर यो अवधिमा राजस्व, बाह्य सहयोग, अनुदान र आन्तरिक ऋणलगायत गरी आठ खर्ब ६५ अर्ब मात्र साधन र स्रोत उपलब्ध छ । सरकारी वित्त घाटामा रहेको तस्बिर यसले स्पष्ट देखाउँछ । आगामी आवमा १८ खर्ब रुपियाँको सीमा भए पनि धेरै गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

यो नयाँ दशक अर्थात् २०८० को दशकको दोस्रो आवका बजेट हो । नयाँ दशकको पहिलो आवको तस्बिर त्यति राम्रो देखिएन । नयाँ दशकको दोस्रो आवदेखि सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्षसमेत हो । बितेका १५ वटा योजनाले अर्थतन्त्र र देशको विकासमा योगदान त नदिएका होइनन् तर लक्ष्य अनुसार देशले दिशा निर्देश गर्न सकेको छैन । चार दशकअघि हाम्रै हाराहारीमा रहेका मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको रेखाचित्र धेरै माथि पुगिसकेको छ । हामी ठुलै अल्मलमा छौँ । राजनीतिक रूपमा देश सङ्घीय गणतन्त्रमा पुगेको छ तर आर्थिक विकासले सही मार्गप्रशस्त गर्न नसक्दा अहिले विदेशमोह र बाध्यताको कुचक्रमा नेपाली दाजुभाइ छन् । जनशक्ति बाहिर मात्र गएको देशको विकास मृगतृष्ण मात्र हुन्छ । नयाँ बजेटको दिशा यी गहन विषयमा केन्द्रित हुनै पर्छ ।

देशले भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक पुँजी मात्र विकासका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । दुई विशाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनले बाह्य लगानी र पुँजीले बितेको तीन दशकमा चमत्कारै गरे । चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्यो भने भारत भर्खरै मात्र विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ । चीनको अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने सपना छ । केही वर्षअघिसम्म विश्वका १० ठुला अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर रहेको भारत अहिले पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । राजनीतिक रूपमा उत्तरी चीन साम्यवादी अभ्यासमा छ भने भारत विश्वकै ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिएको छ । दुवै देशले खुला र उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण बनाएर उच्च आर्थिक वृद्धिको दिशामा अग्रसर भन्ने भुल्न हुन्न ।

दुवै मुलुकको अनुभवबाट अर्थतन्त्रमा बाह्य लगानी ल्याउन मार्गप्रशस्त गर्ने गरी हाम्रा नीति र योजनालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । नयाँ बजेटले यो पक्षलाई प्रवर्धन गर्नु पर्छ । बाह्य लगानी ल्याउन कतिपय बाधक कानुन बदल्न तथा आवश्यक कानुनका निम्ति लगानी सम्मेलनकै मुखमा अध्यादेश जारी गरिएको छ । अध्यादेशबाट कानुन आउनु स्थिरताको दृष्टिले राम्रो होइन । संसद्ले समयमा कानुन बनाउनु पर्छ । सरकारले संसद्को विश्वास जितेर काम गर्नु पर्छ । संविधान निर्माणपछि तत्कालै बन्नुपर्ने कानुन नवौँ वर्षतिर पुग्न लाग्दा पनि बन्न सकेका छैनन् । यी पक्षमा सुधार नभई बजेटले मात्र केही गर्न सक्ने छैन । 

सङ्घसँगै देशमा सात प्रदेशका सात वटा प्रादेशिक र ७५३ स्थानीय तह सरकारका रूपमा सरकार क्रियाशील छन् । सबै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछन्, ल्याउनु नै पर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहले राम्रै काम गरे पनि आमरूपमा सबै सरकारको विकास क्रियाशीलता सुस्त छ र उस्तै उस्तै छ । ऊर्जामय छैन । सङ्घीय बजेटले सातै प्रदेश र समग्र स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रमलाई अनुकरणीय बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माणको जग बनाउन आसन्न बजेट आशावादी हुनु पर्छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुनु पर्छ ।

त्यसो त नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको प्राथमिकतामा स्पष्ट गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा भनेको छ, “संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरजीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् ।” आउने बजेटले सरकारका यी प्राथमिकतालाई मूर्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । प्राथमिकता सोकेसमा सजाउन खालका मात्र हुनुहुन्न ।

सङ्घीय अभ्यासमा गएको मुलुकले धेरै कार्यक्रम सङ्घमै राखेर सफलता प्राप्त हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जानु पर्छ । सङ्घ र प्रदेशको साधारण खर्चलाई कटौती गरी पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी वाञ्छनीय छ । स्थानीय तहले केन्द्रकै मुख ताकेर मात्र बजेट निर्माण गर्ने परिपाटीमा बिस्तारै कम गर्दै स्थानीय साधन र स्रोतको बढी उपयोग गर्नु पर्छ, त्यो दिशामा जानुपर्ने छ । अर्थतन्त्रमा नीतिगत, संस्थागत र संरचना गर्न सुधार गरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको फैलावट बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बजेटले तय गर्नुपर्ने छ । सूचना प्रविधि उद्यमलाई आकर्षित गरी अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई स्वदेशी अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाई हरित अर्थतन्त्रबाटै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तौरतरिकाको बजेटले नै नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने छ ।