गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमतिपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार माइतीघर मण्डलामा पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाउँदै आएको नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नेत्र चापागाईँको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अटिजम काउन्सिलरका लागि इजाजत पत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अनुमतिपत्र भएपछि मात्र विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अटिजम भएकोमा हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने नेपालमा न काउन्सिलरका लागि लाइसेन्सिङ छ, न अटिजम अकुपेसन थेरापी गर्नेको लाइसेन्स छ । जबसम्म लाइसेन्सिङ प्रभिजन आउँदैन, स्कुल खोलेर मात्र कसले काम गर्छ ? लाइसेन्सिङ हुनुपर्छ भनेर म गम्भीरतापूर्वक लागिसकेको छु ।’
आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नेत्र चापागाईँले आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच दिनदेखि आधारभूत तहको शिक्षा जुन छ, बालबालिकाको त्यो सरकारी तह र निजीको असमानता छ, त्यसलाई एउटै नीतिगतअन्तर्गत समेट्नुपर्ने, विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्छ । शिक्षक, कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा छैन, त्यो बजेटमार्फत ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कुन सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेकुरामा सरकार बोल्नुपर्छ ।’
