काठमाडौँ, जेठ ५ गते । सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्र र बैङ्कमा बढ्दो तरलतालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउने नीति अवलम्बन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा आएको छ । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त रहे पनि कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो क्रममा रहेको तरलतालाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ ।
कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिइएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिइएको छ । घरजग्गा खरिद गर्नेले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म रकम बैङ्कको साँवा तथा ब्याज अर्थात् किस्ता भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै त्यसरी भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । हायर पर्चेज अन्तर्गत सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाएर शतप्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यसअघि हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एक वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आवमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यसले पनि कर्जा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने छ ।
पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । फलस्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था छ । अधिक तरलताको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको हो ।
त्यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चाँदी आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यसमेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर र सात प्रतिशतको बैङ्क दरलाई यथावत् राखिएको छ । यस्तै विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवर्धन गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा जोड दिन नियामकीय व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो । यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा केही समयपछि सकारात्मक प्रभाव देखिने र बजारमा उत्साह बढाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीति डाइनामिक हुने बताउँदै भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कले तीन महिनामा पुनरवलोकन गरिरहेको हुन्छ । किनभने आर्थिक स्थिति पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अहिलेको त्रैमासिक समीक्षा नौ महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिति तथा सम्भावित असार मसान्तसम्मको आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर राखेर व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिलेको समीक्षामा धेरै परिवर्तन गरिएका छैनन् तर केही नियामकीय व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् ।”
पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि दर घट्दै गएको देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसको मतलब घटेको भन्ने होइन तर वृद्धिदर रोकिएको हो । बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सुदृढ बाह्य क्षेत्र, घट्दो मूल्यवृद्धि दर, पर्याप्त तरलता र निरन्तर ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षा गरे अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन ।”
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही लचक नीति लिए पनि सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि ठ्याक्कै ठोस कुरा दिन सकेन । हायर पर्चेज कर्जाका जोखिम भार र कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजन पनि घटाएको राष्ट्र बैङ्कले सेयर बजारलाई सम्बोधन गरेको छैन । सेयर कर्जामा पनि लचक नीति लिएको छैन । लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जाको क्याप हटाउनुपर्ने र जोखिमभार घटाउनुपर्ने माग गरिरहेको भए पनि त्यसलाई बैङ्कले सम्बोधन गरेको छैन ।
