काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धि गरेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौती भने कायमै रहेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कूल राजश्वको हाराहारीमा अहिले दश महिनाकै अवधिमा राजश्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘‘अहिले सबैतिर आर्थिक सङ्कुचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व वृद्धि भएको छ, यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो ।’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘यो क्रम अझै बढेर जाने छ ।’’
व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पुँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेकाले अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
विश्व बैङ्कको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पुँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पुँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न मातहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।
पुँजीखर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन नहुने बताउनुभयो । ‘‘पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरू धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ ।’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कहिल्यै पनि नियम तोडेर काम गर भनेको छैन र भन्ने पनि छैन तर कानुन अनुसार किन काम भइरहेको छैन ? कार्यान्वयन निकायले गहिरो समीक्षा गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’’
सम्बन्धित निकायले आफैँले छनोट गरेका माइनस्टोन पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सहजीकरणका लागि मातहतका निकायबाट मन्त्रालयबाट आउने कुनै पनि काम नरोक्न निर्देशन दिनुभयो । आफूले माथिल्लो निकायसँग गरेका कार्य सम्पादन सम्झौताका पाना पल्टाएर हरेक निकायले प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले १६ औँ राष्ट्रिय योजनामार्फत सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माणको विकास मोडल अघि सारिएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत १५ औँ योजनाले एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्दै उहाँले १६ औँ योजनामार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मन्त्रालयले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयमा राजश्व वृद्धि हुनु राम्रो भए पनि खर्च नबढ्नु दुःखद भएकाले यसमा गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू रक्षात्मक भएर होइन, काम कारबाही सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बचेको ५० दिनको समयलाई सातै दिन चौबीसै घण्टा काम गरेर भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । कार्यक्रम सहजीकरण सहसचिव योजना महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।
