संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले अहिले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफूहरूले त्यस्तो नभएको प्रस्ट्याउनुहुँदै प्रधानमन्त्री पदलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘‘छलफल गरेर सहमतिमा बनाऔँ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा सरकारले असहयोग गर्ने कुरा भएन । आखिरमा अध्यक्षले बैठक नबोलाईकन बैठक नै हुँदैन होला । त्यो अध्यक्षकै कुरा भइहाल्यो । अध्यक्ष नभईकन त्यो बैठक कसरी सञ्चालन हुने होला ? निर्णय प्रक्रियामा आउँदा अध्यक्ष बाहेकको निर्णय गर्ने कि अध्यक्षसहित निर्णय गर्ने भन्ने कुरा न भयो । सभापतिज्यूले बैठक नबोलाए समितिको बैठक हुन्छ र ? हुँदैन नि त ।,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सभापतिले बैठक नबोलाईकन समितिको बैठक हुँदैन भन्नुको मतलब सभापतिको दुई भोट हो, अरूको एक भोट हो भन्ने अर्थ त लाग्दैन नि त । बरु बैठक नै नबोलाउने स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा यति प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बैठक बोलाउने भन्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकियो ।’’

मन्त्री शर्माले विधेयक पनि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष बिनाको निर्णय मनासिब नहुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस् । देशको प्रधानमन्त्री भनेको पद हो । त्यो पद बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । त्यसकारणले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीरतापूर्वक हामी आफूले पनि सोचौँ ।’’

उहाँले विधेयकलाई समिति र संसद्ले सहमति पूर्वक अगाडि बढाउन चाहेमा त्यसमा सरकार बाधक नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।