लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठुला पूर्वाधार एवं उत्पादन परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर एकद्वार निकायका रूपमा १२ वर्षअघि लगानी बोर्डको स्थापना भएको हो । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानीको खाडल पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको लगानी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा र लगानीकर्ताले पूर्ण निजी स्वामित्व रहने गरी निजी स्वपुँजी र ऋण परिचालन भई सञ्चालन हुने परियोजना लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण हुँदै आएका छन् । छ अर्ब रुपियाँ वा सोमाथिका र ऊर्जा परियोजनाको हकमा दुई मेगावाट र सोमाथिका परियोजनाको समग्र परियोजना चक्र व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस प्रकारको शक्तिशाली बोर्डलाई सरकारको व्यावसायिक अनुहारका रूपमा हेरिँदै आएको छ, जसले महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने (स्वदेशी पुँजी अपर्याप्त भएकाले विदेशी पुँजीसमेत परिचालन गर्ने), स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने साथै एकल बिन्दु सेवा तथा लगानीकर्ता समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र नेपाललाई लगानीकर्ताले रुचाएको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छौँ । 

विश्व अभ्यासबाट पुष्टि भएका मान्यता तथा पद्धतिलाई अनुसरण गरेर राज्यको उपलब्ध स्रोतसाधन प्राथमिकताका आधारबाट परिचालन गरेको हुन्छ । यसमा आफ्नो खास प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यही अनुसार योजना र लगानी हुन्छ । जनताका आवश्यकताको परिपूरण, जीवनस्तरको स्तरोन्नति, विश्व बजारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थितिमार्फत समग्र मुलुकको उन्नतिका लागि सबै मुलुकले वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी परिचालन गर्ने हो । यो निजी र सार्वजनिक दुवै हुन्छ । निजी क्षेत्रको क्षमता कुशलता प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विभिन्न परिदृश्यलाई साकार पार्ने काम विकसित मुलुकले समेत गरिरहेका छन् । कहाँ कस्तो लगानी भित्र्याउने भन्ने सो देशको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचानमार्फत हुन्छ । यही कार्यमा लगानी बोर्ड तथा बोर्ड कार्यालयले दत्तचित्त भएर लागेको छ । राज्यका सबल क्षेत्रको सदुपयोग सिर्जना गर्ने बहुआयामिक लाभ हासिल गर्ने गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ व्यक्तिगतदेखि निजी क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र सबैका लगानी ल्याउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसलाई आर्थिक सामाजिक लाभमा सुनिश्चित गराउने काम गर्दै आएका छौँ । यसै सन्दर्भमा तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ ।  

यो लगानी सम्मेलनमा मूल रूपमा नेपालमा उपलब्ध प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गुल्जार गराउने हुन्छ । अर्को महìवपूर्ण कार्य भनेको जनताका समस्या समाधान गर्ने खालका वा भनौँ जनताले प्रत्यक्ष सुखसुविधा पाउने पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गराउने प्रयास गरेका छौँ । लगानी ल्याउने मात्र भन्ने भएन विकासको स्वरूप के हुने असर के हुने भन्ने सबै कुरालाई बहुआयामिक हिसाबले अध्ययन गरेर प्रमाणित भएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट भएरै काम गरेका छौँ । 

सम्मेलनका उलपब्धिका कुरा गर्नु पर्दा परिमाणात्मक मात्र नभएर गुणात्मक रूपले हेर्नु पर्छ । एउटा लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्ने काममा ऊसँग विभिन्न तहमा विभिन्न विधिले संवाद भइरहेका हुन्छन् । पहिलो, दोस्रो लगानी सम्मेलनका प्रभावले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा परियोजनामा एप्रोच आएको हुन सक्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबिच भएका पूर्वसंवादहरूको असर यहाँ परिरहेको हुन सक्छ । हामीले तीन पिल्लरलाई आधार मानेर लगानी सम्मेलन गरेका हौँ । पहिलो कुरा ‘इभेन्ट’ हो, दोस्रो ‘एप्रुभमेन्ट’ हो र तेस्रो ‘प्रोडक्ट’ । हामीले ठुलो उद्देश्य राखेको होइन । लगानीकर्तासँग भेट्ने, उसलाई सुनाउने, उसका कुरा सुन्ने हो । त्यसपछि हामी आफैँमा गुणात्मक सुधार गर्दै जाने पनि त्यो कुरा विभिन्न अनुभव अध्ययनले सिकाउँछ र परिष्कृत हुँदै जान्छ । यी सबै कुरा भएपछि मात्र प्रोडक्टमा केन्द्रीकृत हुने अवस्था आउँछ । हामीले दुईदिने यो ऐतिहासिक सम्मेलनमा १० विभिन्न सत्रमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ । ५० भन्दा धेरै वक्ता र ६५ भन्दा बढी देशका आठ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता यहाँ सहभागी हुनुभएको छ । लगानीकर्ता अधिकांश आफ्नै लगानीमा समेत आएका छन् । लगानी सम्मेलनमा परियोजना लगानीकर्ताको मात्र होइन, यसको समग्र 

‘इकोसिस्टम’ लाई बलियो बनाउने सबै पक्षको उपस्थिति रहन सक्यो । प्रोजेक्टलाई डिरिस्क गर्ने संस्था, बहुपक्षीय वित्तीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वित्तीय परमार्श दिने जस्ता सबै निकाय यहाँ आएर सक्रिय सहभागिता देखाएका छन् ।  नौ वटा सेक्टरल प्रोफाइल बनाएर हामीले विस्तारित रूपमा लगानीकर्तासँग बहुआयामिक पक्षमा छलफल सम्पन्न गरेका थियौँ । वैदेशिक लगानीकर्ताका आफ्नै सक्रियता पनि लोभलाग्दो देखिएको छ । उहाँहरूले आफ्ना मुलुकमा फर्किएर यहाँको अवस्था र सम्भावनाको कुरा गरिरहनुभएको छ । ग्लोबल बिजनेस लिन वा डिल गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने यो सम्मेलनले स्थापित गरेको छ । सम्मेलनमा ठुला परियोजनाका मात्र कुरा गरेका छौँ  । नेपालको अदुवा प्रशोधन, बेसार उत्पादन जस्ता क्षेत्रसमेत लगानीका दृष्टिकोणबाट छलफल भए । सफलताका कथा सुनाउन पनि पाइयो ।

यो सम्मेलनमा भएका बिटुजी, बिटुबी मिटिङ, नीतिगत बहस तथा नेटवर्किङका आयामले उपलब्धि प्राप्तिलाई बहुआयामिक बनाइदिएको पाइयो । त्यहाँ लगानी बोर्डले मात्र बोलेन । स्वदेशी उद्यमीले विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्ना योजना÷परियोजनामा सहकार्यका लागि विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गर्दै आह्वान गरेको पाइयो । आयोजनामा ऋण स्वपुँजी, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका विषयमा भएका ती छलफलले भोलिका दिनमा निश्चय पनि उत्पादनशील परिणाम देखाउने छन् ।

लगानी सम्मेलनकै क्रममा बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विशेष सक्रियता पनि उदाहरणीय रहेको छ । उहाँ नेपाल लगानीको सुरक्षित गन्तव्य रहेको बुझाउन सहभागीसँग प्रत्यक्ष अनौपचारिक संवादमा सरिक हुनुभयो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि यसै गरी सक्रियता देखाइरहनुभएको थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थादेखि राज्य संयन्त्रका समग्र निकायले तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई गौरवपूर्ण बनाउन योगदान पु¥याएका छन् । उद्योगमन्त्रीको पनि यसमा सराहनीय भूमिका रह्यो । बोर्डका सदस्यहरूदेखि कर्मचारी सबैको भूमिका सराहनीय छ ।

लगानी सम्मेलनको प्रभाव तात्कालिक मौद्रिक परिमाणको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन किनकि यो ठेक्का पट्टाको सम्मेलन होइन । भएका समझदारी तथा सम्झौता त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । यो सम्मेलन त प्रस्थानबिन्दु मात्रै हो । लगानी बोर्ड मातहतका परियोजनाको आकार बढ्दै जानु, आइसकेका लगानीकर्ताले उत्साहित भएर अन्य सम्भावित लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण बन्नु, परियोजनाका सन्दर्भमा हुने सहजीकरणको प्रभावकारिता बढ्दै जानु, कानुनी जटिलता हट्दै जानु, लगानीको वातावरण निर्माणमा जिम्मेवार निकायको क्षमता र सोचमा रूपान्तरण भएर जिम्मेवार तथा प्रगतिशील हुँदै गएको पाइएको छ । यी कुरा ठुला उपलब्धि हुन् । विभिन्न समूहमा सूचीबद्ध १५० सोकेस परियोजनामा लगानीकर्ताको आँखा परेको छ । परियोजनाको स्तर, क्षेत्र लगानीकर्ताको रुचिका आधारमा ‘रियलाइजेसन’ गराउँदै जान्छौँ । 

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रकै क्रममा भारतको योट्टा डेटा सर्भिसेज र नेपालको बिएलसी होल्डिङ्सबिच करिब तीन अर्ब रुपियाँमा नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र मलेसियाको नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज अफ मलेसियाबिच व्यापार प्रवर्धनमा सहकार्य गर्ने समझदारी भयो । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) प्रवर्धनका लागि ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पिपिपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिस्नर्स’ (नाप) बिच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । साखः एन्ड कम्पनी प्रालि र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबिच होटल व्यवसायमा सहकार्य गर्ने समझदारी पनि भएको छ । ‘नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्रालि’ र चीनको ‘एमएबिसी इन्भेस्टमेन्ट प्रालि’ बिच पनि लगानीसम्बन्धी समझदारी भएको छ । यसबाहेक नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ (एफएनआइसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रोडक्ट कम्पनीबिच नेपालमा लगानी प्रवर्धनका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्मेलनकै क्रममा मुगुको राराताल क्षेत्रमा आठ सय रोपनी क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट खोल्नका लागि समझदारी पनि भएको छ ।

लगानी अनुकूल वातावरणका लागि लगानी बोर्ड मात्र होइन, समग्रतामा आएको परिवर्तन पनि उल्लेखनीय छ । यही लगानी सम्मेलनकै छेकोमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कानुन सुधार भएको छ । अझ ठुलो कुरा के भने लगानी बोर्डको संस्थागत सुधारसमेत हुने अवस्था आएको छ । बोर्डको संरचना सशक्त भए पनि लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालय भने अस्थायी प्रकृतिको रहिआएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ ले लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयलाई लगानी प्रवर्धन निकाय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी निकायका रूपमा कार्य गर्न म्यान्डेट प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसासम्बन्धी उत्कृष्टता केन्द्र (पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) का रूपमा विकास गर्ने सोच लगानी बोर्डको व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना (२०२१–२२ देखि २०२५–२६) ले अगाडि सारेको छ । सानिसा आफैँमा जटिल विषय भएकाले यसलाई सरलीकरण गर्नका लागि औजार एवं विधि, प्रक्रियामा स्पष्टता एवं यससम्बन्धी विशिष्टीकृत ज्ञान, सिप भएका दक्ष जनशक्तिको स्थायी प्रबन्ध लगानी बोर्डको कार्यालयसँग हुनु पर्छ । हामी त्यो प्राप्त गर्ने दिशामा अग्रसर छौँ ।

लगानी बोर्डको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्न स्थापित लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत विकास एवं सुदृढीकरणको आवश्यकता महसुस गर्दै गत वर्ष पुस १० मा राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले ‘लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ताभन्दा पनि कार्यमूलक बनाइने’ उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस्तै लगानी बोर्डको ५५ औँ बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधन अगाडि बढाउने निर्णय बोर्डले लिएको छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा परियोजना विकास र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त सहजीकरण मापदण्ड, बुझाइ तथा समन्वय अत्यावश्यक छ । पिपिपी अन्तर्गत लगानीसँगै ज्ञान, सिप एवं दक्षता पनि भिœयाउन त्यत्तिकै जरुरी छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै गर्दै लगानी बोर्डलाई जनशक्ति व्यवस्थापन र कोष (आइबिएन फन्ड) सञ्चालनका लागि एक तहको स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषय संशोधनमा समावेश छ । संस्थाको जिम्मेवारी उत्तरदायित्व अनुसारको जनशक्तिको प्रबन्ध र संस्थाको दिगोपनाका सम्बन्धमा प्रश्नहरू विद्यमान छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । लगानी बोर्डको कार्यालयलाई स्थायित्व दिन यसका लागि आवश्यक दक्षता भएका कर्मचारी र कोष सञ्चालन अनिवार्य सर्त नै हुन् । त्यस्तै अहिले केही सरकारी दरबन्दी र परामर्शदातामार्फत कार्यसम्पादन हुने गरी हाइब्रिड संरचनाको कार्यालय चलाइरहेका छौँ तर सरकारका कर्मचारीको बारम्बार सरुवा भइरहने र दातृ निकायको सहयोगमा प्रदान गरिएका अस्थायी परामर्शदाताबाट र उनीहरूले सिकेको ज्ञान, सिप र दक्षताको उपयोगबाट संस्थाले उच्चतम लाभ लिन नसक्ने अवस्था विद्यमान हुन्छ । संस्थाको संस्थागत ज्ञान/स्मृति मजबुत बनाउन कठिन छ । अर्कोतर्फ लगानी बोर्डको कार्यालयसँग भएका प्रोफेसनलहरूले विभिन्न तालिम, एक्सपोजर तथा कार्यानुभवले दक्षता हासिल गर्दै आएका छन्, त्यसलाई संस्थाले उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेरै अब आफ्नै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने वातावरण बनिसकेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) सर्भेले माग गरे अनुरूपका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने छौँ । यसले संस्थागत ज्ञान/संस्थागत स्मृति तथा ज्ञानको सङ्ग्रह र हस्तान्तरण गरी मुलुकमा सानिसा संस्कृति (पिपिपी कल्चर) विकास गर्ने ध्येय लिएका छौँ । आर्थिक विनियमावली तयार गरी अनुमोदनपश्चात् आइबिएन फन्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ । यसले संस्थाको ‘एभेन्यु अफ रेभेन्यु’ (राजस्व प्राप्तिका ठाउँ) र ‘हेडिङ्स् अफ स्पेन्डिङ्स’ (खर्चका शीर्षक) तय गर्न सहज हुने छ ।

लगानी बोर्ड बलियो बन्दै जाँदा अप्रोच पनि बददै जाने हो । अहिले ४० खर्बका परियोजना ह्यान्डिल गरिरहेका छौँ । निर्माणका चरणमा रहेका परियोजनाको प्रगति तीव्र छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जस्ता विभिन्न परियोजना समयमै सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न गराउन सकेको प्रमाण लिएर विश्व समुदायमा क्षमता देखाउने दिन धेरै टाढा छैन । तेस्रो लगानी सम्मेलनले देखाएका सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न लगानी बोर्डले अब विभिन्न टास्क फोर्स बनाउने छ । आशयपत्र आह्वान भएका आयोजनाको सहजीकरणका लागि पर्याप्त तयारी गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको पनि प्रमाणित गर्दै गुणस्तरीय प्रभावकारी ठुला आयोजना कार्यान्वयन गराउने निकायका रूपमा स्थापित हुने दिन आउँदै छन् । 

(गोरखापत्रका पत्रकार गोपालचन्द्र सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)