काठमाडौं, वैशाख २१ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा पर्यटन, आइटी, जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादन सिमेन्ट र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा पूर्वबजेट सम्बन्धी छलफलमा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले पर्यटन, आइटी, जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादनका सिमेन्ट उद्योग र कृषि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र भएकाले सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पुनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनमा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले सरकारले शिक्षा र स्वास्थलाई पनि प्राथमिकता दिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नेगरी नीतिगत सुधार गर्न सुझाव आएको भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा भएको बजार र खपत भएका वस्तुहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना सरकारको रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले निर्वाहमुखी कृषि भएकाले तीन खर्ब बढी वार्षिक रुपमा कृषि बस्तुहरु आयात गरिरहेको भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको लागि कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रुपले उत्पादनमा सहुलियत दिएर बजार र उद्योगसँग जोडी आधुनिकरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले किसानको बजारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी निजी क्षेत्र, किसान र सरकारको सहकार्यमा कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै काम सरकारले गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नीनिगत रुपमा सहजिकरण गर्ने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री पुनले कानूनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गरेको भनेपनि अहिले अर्को निकायले गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्देशनका आएको भन्दै कसले गर्ने ? भन्ने अधिकारमा समस्याका कारण रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले बेरुजु फछ्र्यौट गर्नसक्ने लेखा समितिसँग त्यो स्तरको जनशक्ति नभएकाले समस्या हल गर्न नसकिएकाले पछिल्लो समय बेरुजु बढी देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय निकायहरुमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने निकाय नै बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु बढेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बेरुजु बढे पनि सरकार सुशासनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले माघ महिनामा नै बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकिएकाले त्यही अनुसार मन्त्रालयगत सिलिङका आधारमा बजेट आउने बताउनुभयो । उहाँले छलफलभन्दा अगाडि बजेटको सिलिङ तोकिएकाले सिलिङ भन्दा बाहिर जान नसकिने बताउनुभयो । मन्त्री पुनले बजेटला वस्तुगत र सहभागिता मुलुक बनाउने प्रयासमा सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा स्रोतमा सङ्कुचन रहेकाले मन्त्रालयगत रुपमा बजेट वृद्धि गर्न माग भए पनि सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने बताउनु भयो ।
उहाँले विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ र एशियाली विकास बैंकले ३.६ भनेको भए पनि त्यो भन्दा अझ राम्रो हुने सङ्केत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केतहरु देखापरेको र अझै तीन महिना आर्थिक गतिविधि हुन बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपणभन्दा वृद्धि हुने जिकिर गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक र वाह्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि पछिल्लो समय शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताउनुभयो । आर्थिक शिथिलताकै बिचमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
