धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, जेठ ३१ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८२ का लागि राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट वक्तव्य) पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसको लागि मधेश प्रदेश सरकारले आइतबार दिनको ४ बजे मधेश प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा अनुसार अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
बजेट सत्र महत्वपूर्ण हुने भएकाले सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समयमै उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको प्रदेश सभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
यता मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बजेट वक्तव्यको लागि प्रदेश साँसदहरुबाट आएको योजना, कार्यक्रमहरु कम्प्युटरमा प्रविष्ट भइसकेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्न गरेको तयारी अन्तिम चरण रहेको उहाँले भन्नुभयो, अब कम्प्युटर प्रिन्ट गरी सार्वजनिक गर्ने कार्य मात्र बाँकी छ ।
बजेटमा प्रदेशलाई गौरव गरिने योजनाहरु पनि समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।
मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा ४३ अर्ब ८९ करोड ७० लाख बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ महिनाको अन्तिम सातासम्म कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रूपियाँको बजेटमध्ये आठ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रूपियाँ मात्र खर्च भएको हो ।
यो कूल बजेटका २०.२६ प्रतिशत खर्च हो । खर्चमध्ये पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । सरकारको विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा तीन अर्ब ८२ करोड ६६ लाख ३८ हजार ४८९ रूपियाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
यो कुल पुँजीगत बजेटको १३ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै, चालु खर्चतर्फ पाँच अर्ब ७२ करोड ८८ लाख छ हजार २७८ रूपियाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
चालु शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत हो । अब बाँकी एक महिनाभित्र बाँकी रहेको ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यसले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ ।
यता मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रमको मूल केन्द्रबिन्दु कृषिक्षेत्रलाई राखिएको छ । कृषिमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, निजी क्षेत्रको सहभागिता, बिउविजनको सुनिश्चितता, सिंचाइ सुविधा, भण्डारण पूर्वाधार, बजारीकरण र बीमा लगायतका पक्षलाई एकीकृत गरेर व्यवस्थित कृषि रणनीतिमा बढी बजेट विनियोजन गरिने बताइएको छ ।
