• २९ वैशाख २०८१, शनिबार

जग्गा पाउने भए दलित समुदायले

blog

दलित समुदायका नागरिकलाई भेट्दै जनप्रतिनिधि ।

गोकर्ण दयाल 

बैतडी, वैशाख १६ गते । पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको घरजग्गा दलित समुदायकै नाममा नामसारी गरिने भएको छ । नामसारी गर्दा लाग्ने खर्च पालिकाले नै बेहोरिदिने भएको छ । जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा दलित समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न तयार भएका छन् ।

दलित समुदायले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको सिङ्गो गाउँकै लालपुर्जा गैरदलितका नाममा रहँदा विद्युत् मिटर जडान, जनता आवासको कार्यक्रमलगायतका सुविधाबाट दलित समुदाय वञ्चित थिए । 

पाटन नगरपालिका–६, ढुङ्गेओखल गाउँका सार्की समुदायले पुस्तौँदेखि घरजग्गा उपभोग गर्दै आएका छन् । ७५ वर्षीया मानमती भुलले आफ्नो घरजग्गा गैरदलितका नाममा रहेको बताउनुभयो । उहाँ जस्तै अरू १४ परिवार दलितको पनि आफ्नो नाममा घरजग्गा छैन । उहाँले पुस्तौँ अघि गैरदलितको डोली बोक्ने, हलो जोत्ने जस्ता विभिन्न सेवा गरेबापत जग्गा उपभोग गर्न दिएको बताउनुभयो । 

मानमतीले भन्नुभयो, “अहिले डोली बोक्ने चलन हटिसक्यो । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरिसक्यो । तर हामीले चलनभोग गर्दै आएको घरजग्गा हाम्रो नाममा आएको छैन । हाम्रो थातथलो यही हो ।” राणाकालमा गाउँलाई ‘खलो’ का रूपमा दर्ता गर्ने चलन रहेकाले गाउँका पञ्च भलाद्मीमध्ये एक जनाको नाममा पूरै गाउँको हकदर्ता हुन्थ्यो । दलित बस्तीको नाम फेर्न ढुङ्गेओखल टोल लेखिएको साइनबोर्ड बोकेर दलित बस्तीमा पुगेका पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले दलितको घरजग्गा दलितकै नाममा कायम गर्न पाटन नगरपालिकाले बजेट विनियोजित गरेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँ आफैँ दलित बस्तीमा पुगेर दलितका नाममा हक कायम गर्न जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्व, यातायातलगायत सम्पूर्ण बाटो खर्च नगरपालिकाले बहोर्ने आश्वासन दिनुभयो । 

पाटन नगरपालिका–६ का अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह विष्टले दलित समुदायले उपभोग गर्दै आइरहेको जग्गा उहाँहरूकै नाममा पास गरिदिन स्थानीय गैरदलित सहमत रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्व दलित समुदायले तिर्न नसक्ने गुनासो आएपछि नगरपालिकाले खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “दलित बस्तीको नाम फेर्न साइनबोर्ड मात्र राखेर भएन, पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको घरजग्गा पनि दलितका नाममा कायम गर्नुपर्ने देखियो । छलफल गर्दा अधिकांश दलितलाई दैनिक छाक टार्न धौधौ भएको देखेपछि जग्गा पास गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने निर्णय गरेका हौँ ।” दलित बस्तीका अधिकांश पुरुषले रोजगारीका लागि सहर पसेपछि गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र केटाकेटी मात्रै छन् ।