समयमा सामान नदिने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गरिने

इश्वरचन्द्र झा

काठमाडौँ, वैशाख ६ गते  । निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि आवश्यक सामग्री समयमै आपूर्ति नगरेका आपूर्तिकर्तामाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ । वैशाख ३० गते हुने मतदानका लागि मतपेटिका, पूर्ण परिमाणमा छेकबारा, कलमसहित सामग्री अझै आइसकेको छैन । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “सामग्री प्राप्त नभएको आपूर्तिकर्ताको म्याद थप्ने हो वा जरिवाना लगाउने हो आयोग पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्नेछ ।” आयोगले ७८ हजार थान छेकबारा र २५ हजार थान ठूलो आकारका मतपेटिका आपूर्ति गर्न सम्झौता गरेको थियो । उहाँले छेकबारा, मतपेटिका, कलमसहित अन्य केही साना आकारका सामग्री आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । 

मतपेटिका अझै आइसकेको छैन । मतपेटिकाको समयसीमा अझै बाँकी नै छ । छेकबारा भने आंशिक रूपमा आएको छ । ७८ हजार थान छेकबाराका लागि आयोगले करिब १२ करोड रुपियाँ खर्चिंदैछ । आयोग पदाधिकारीको फागुन १४ गते बैठकले छेकबारा आपूर्तिसम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत  गरेको थियो तर बोलपत्र कबोल गरेको ‘गैबियोनेट इन्भारनमेन्ट सोल्युसन प्रालि’ सँग फागुन अन्तिम साता मात्रै सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम आपूर्तिकर्ताले बढीमा वैशाख ३ गतेभित्र सामान आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने हो । 

प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “आंशिक रूपमा छेकबारा आएको हो, सामग्री तोकिएको सीमाभित्र नआए पनि काम बिग्रिने अवस्था छैन ।” आपूर्तिकर्ताले छेकबारा चीनबाट आयात गर्दैछ । कोभिड–१९ को महामारीले चीनका केही सहर लकडाउनमा छन् । आयोगले सामग्री आपूर्तिमा सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काठमाडौँस्थित चीनको दूतावासलाई यसअघि आग्रहसमेत गरेको थियो । 

मतपेटिका आपूर्तिका लागि आयोगले १० दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वानसहित चैत ७ गते बोलपत्र मागेको थियो । सम्झौता भएको मितिले २५ दिनभित्र मतपेटिका आयोगमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । आयोगले आपूर्तिका लागि फागुन ८ गते आह्वान गरेको २३ प्रकारका सामग्रीमध्ये अधिकांश आइसकेका छन् । स्वस्तिक छाप, रबर म्याट, प्लास्टिकको थैलो, स्ट्याम्प प्याड, ग्ल्यु स्टिक, कोरा कपडालगायतका सामग्रीलाई आयोगले जिल्लाको नामसहित छुट्याउने कामसमेत गरिसकेको छ । 

५० प्रतिशत मतपत्र छापियो

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानमा प्रयोग हुने करिब ५० प्रतिशत छापिसकिएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब एक करोड ७७ लाख मतदाता रहेकोमा जगेडासहित एक करोड ९४ लाख मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले आइतबारसम्म ४६ जिल्लाको ९५ लाख २५ हजार थान मतपत्र छापिसकेको जानकारी दिनुभयो ।