सुशासन र समृद्धिको यात्रा

नेपालको संविधान जनताको आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक हक अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं विकासको प्रतिफलको वैज्ञानिक बाँडफाँटको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा केन्द्रित छ । यस अर्थमा नेपाली जनताले प्रगतिशील, जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक संविधान पाएका छन् तर संविधानमा लेखेर मात्र जनउत्तरदायी शासन पद्धति भएको मान्न सकिँदैन । आवधिक निर्वाचनमा भोट दिने अधिकार हुँदैमा प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्न कठिन हुन्छ । यो त नेतृत्वको आचरण र व्यवहार, उनीहरूले विकास गरेको शासकीय संस्कृति, राज्यका संयन्त्रहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र जिम्मेवारी एवं सार्वजनिक निकायहरूले अवलम्बन गरेको सेवा प्रवाह पद्धति र प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलका आधारमा जनताले अनुभूत गर्ने विषय हो । सुशासन र समृद्धिका सूचकहरूका आधारमा मात्र जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

सदाचारको प्रवर्धन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सुशासनको अभिन्न अङ्ग हो । सुशासन र समृद्धिको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना सुशासनको प्रवर्धन र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सकिँदैन । राजनीतिमा निष्ठा र इमानदारी हुनका लागि भ्रष्टाचाररहित समाज पूर्वसर्त हो । 

राज्यका शासकीय संरचनाले अवलम्बन गरेका नीति, व्यवस्थापकीय पद्धति, निर्णय प्रक्रिया एवं सोको परिणाम र प्रभावको समग्र रूप नै सुशासन हो । यो संविधान, नीति, नियम एवं सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा लेखिने विषयभन्दा पनि राज्यका अङ्गहरूले अवलम्बन गरेको विधि र पद्धतिका आधारमा जनताले अनुभूत गर्ने विषय हो । सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जनमुखी प्रशासन, सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता, आर्थिक अनुसाशन र पारदर्शिता, विधिको पर्याप्तता र सोको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य र चुस्त एवं स्वतन्त्र न्याय प्रशासन सुशासनका मूलभूत सिद्धान्त हुन् । साथै, सार्वजनिक नीतिमा स्थायित्व र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, राज्यका सेवा सुविधामा जनताको समान पहुँच, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता, नागरिकको सन्तुष्टि र राज्यप्रति जनताको अपनत्व आदि लाई पनि कारकका रूपमा लिन सकिन्छ । 

सुशासनको लक्ष्य परिणाममुखी शासन प्रणाली, न्याय र नैतिकतामा आधारित समतामूलक समाजको विकास गर्दै समृद्धिको चाहना पूरा गर्नु हो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिचको सार्थक सहकार्य, आपसी विश्वास र उच्चस्तरको सुसम्बन्ध एवं सरकार र नागरिकबिचको असल सम्बन्धबाट मात्र सुशासनको प्रवर्धन सम्भव हुन्छ । सुशासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी राज्यको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनमुखी एवं पारदर्शी प्रशासन र कर्तव्यनिष्ठ जनताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । 

जनताले अनुभव गर्न सक्ने गरी भएको सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । विकास नै समृद्धिको सूचक हो । समृद्धिलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धि वा आर्थिक विकासको पर्यायको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । समृद्धिले सामान्यतया आर्थिक विकास, उन्नति वा प्रगतिको अवस्थालाई चित्रण गर्छ । देशको आर्थिक वृद्धि दर बढ्दो क्रममा छ र त्यसको समानुपातिक प्रतिफल जनताले प्राप्त गरेका छन् भने त्यसले समृद्धिको सङ्केत गर्छ । यस अर्थमा मुलुक र त्यहाँका नागरिक आर्थिक रूपले सबल हुनु नै समृद्धि हो तर देशको आर्थिक विकासले मात्र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । आर्थिक रूपले समृद्ध मुलुकका उच्च जीवनस्तरसहितको सुविधा सम्पन्न जनता पनि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिन्छन् । तिनीहरूमा खुसी र अमनचयन देखिँदैन । खुसी र अमनचयनबिनाको आर्थिक विकासलाई समृद्धि मान्न सकिँदैन । तसर्थ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शासकीय र वातावरणीय पक्षको समग्र विकास र सुधारको माध्यमबाट मात्र मुलुकले खोजेको र जनताले चाहेको जस्तो समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । दिगो, फराकिलो एवं उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, समावेशी र जनउत्तरदायी शासकीय प्रणाली एवं राज्यप्रति जनताको अपनत्व नै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने प्रमुख मार्ग हुन् । 

समृद्धिका पाइलाहरू मुलुकको आर्थिक विकासका अलावा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट सामाजिक शान्ति कायम गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु पर्छ । साथै, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गरी समावेशी, समतामूलक र लोककल्याणकारी समाजको निर्माण गर्ने एवं शासकीय पद्धतिको सुधार र राजनीतिक स्थायित्वका माध्यमबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने तथा राज्यका संयन्त्रप्रति जनताको अपनत्व, विश्वास र भरोसा कायम हुनु पर्छ । यस अर्थमा सुशासन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । 

हामी लामो समयदेखि सुशासन र समृद्धिको पर्खाइमा छौँ । करिब सात दशकसम्म राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भए । त्यसैले यी आन्दोलनले राजनीतिक एजेन्डालाई मात्र प्राथमिकता दियो । विकास र समृद्धिभन्दा पनि शान्ति र स्थायित्व जनताको प्रमुख अपेक्षा बन्न गयो । परिणामस्वरूप सुशासन र समृद्धिका एजेन्डा छायामा परे । अनि विकासको गति सुस्त रह्यो । नेपालको संविधानले ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने’ सङ्कल्प गरेको छ । सशक्तीकरण, समावेशी, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानले मूल मर्मको रूपमा अवलम्बन गरेको छ । संविधानले सुशासन र समृद्धिका एजेन्डामा जनतालाई अलि बढी नै अपेक्षा र महìवाकाङ्क्षाको सञ्चार गरेको छ । 

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधानले निर्माण गरेका राज्यका संरचनाले निर्वाह गरेको भूमिका एवं त्यसबाट राज्य र जनताले पाएको प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्न यो अवधि पर्याप्त पनि हो । सात दशकदेखिको राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने तथा मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुने अपेक्षा नेपालको संविधान जारी भएपछि गरिएको थियो तर यस अवधिमा सुशासन र विकासका सूचकहरूमा पहिलेको तुलनामा गुणात्मक सुधार हुन सकेन । पछिल्ला दुई वटै निर्वाचनले सङ्घ तथा प्रदेशमा स्थायी सरकार दिन सकेन । यसबाट नेपालमा संविधान र कानुन लोकतन्त्र र सुशासनमैत्री भए पनि राजनीतिक एवं प्रशासनिक चरित्र र कार्यसंस्कृति भने सो अनुसार निर्माण नभइसकेको अवस्था प्रतिविम्बित हुन्छ ।

सङ्घीय तथा प्रदेश संसद्को संरचना, सरकार निर्माणको प्रक्रिया र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा वर्तमान संविधानबाट कुनै एक दलको बहुमतसहितको स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यसर्थ, संविधानले पनि राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन । संविधानले निर्माण गरेका राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक संरचनाले निर्वाह गरेको भूमिका र जिम्मेवारी अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ । जनमानसमा भविष्यप्रतिको आत्मविश्वास र सम्भावनाभन्दा निराशा र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । सम्भावना र अवसरको खोजीका क्रममा गाँउबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिले यसको सङ्केत गर्छ । गाँउहरू रित्तिदै जाने, खेतबारी बाँझै रहने, सहरमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै जाने, उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै जाने तथा दक्ष एवं ऊर्जाशील जनशक्ति बिदेसिने प्रवृत्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो । उपलब्ध मानव पुँजीलाई मुलुकभित्र नै उपयोग गर्ने वातावरणको विकास नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव हुँदैन । 

सन् १९९० को दशकमा भारत र नेपालको आर्थिक अवस्था करिब करिब समान थियो तर अहिले भारत विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न पुगेको छ । सन् १९९० मा भुटानको प्रतिव्यक्ति आय ५१५ अमेरिकी डलर भएकोमा सन् २०२३ मा ३१०० डलरभन्दा माथि पुगेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरू बङ्गलादेश र चीनको आर्थिक हैसियत पनि हाम्रोभन्दा निकै माथि पुगिसकेको छ । कुनै समय नेपालभन्दा दयनीय आर्थिक अवस्था भएका इथोपिया, रुवान्डा, मोजाम्बिक, ताजकिस्तानलगायतका मुलुकको आर्थिक हैसियत पछिल्ला दिनमा निकै लोभलाग्दो तरिकाले सुधार भइरहेको पाइन्छ । 

सक्षम, इमानदार एवं जिम्मेवार निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम एवं आकर्षक लगानी वातावरण, सरकारको असल संरक्षकत्व तथा बलियो नियमनकारी भूमिका, जनउत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व र निष्ठामा आधारित राजनीति यी मुलुकहरूको आर्थिक विकासका प्रमुख कारक हुन् । साथै, राजनीतिक एवं नीतिगत स्थिरता, सक्षम, व्यावसायिक एवं मजबुत सार्वजनिक प्रशासन, संस्थागत सुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, बलियो सार्वजनिक संस्था तथा सक्षम नेतृत्व आदिलाई पनि लिन सकिन्छ । 

अन्य देशको अनुभव र असल अभ्यासको अनुकरण गर्दै, मुलुकमा उपलब्ध तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र त्यसको समुचित उपयोग गर्दै, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा सर्वस्वीकार्य दस्ताबेज बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार र क्षमता विकास गर्दै अघि बढ्ने हो भने हाम्रो सुशासन र समृद्धिको यात्रा त्यति कठिन र टाढा छैन् । तसर्थ ‘समृद्धिका लागि सुशासन र सुशासनका लागि राजनीतिक एवं नीतिगत स्थायित्व’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।