स्वार्थको द्वन्द्व विद्यमान हुने कारणले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा नीतिगत निर्णय हो वा होइन भन्ने विषय विवादमा आइरहन्छ । खास गरी सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गरी नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेको विषय वा अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय बेला बेला संसद्मा समेत छलफल हुने गरेको छ । पछिल्लो समय यस्तै विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई अदालतले निर्णय निकास दिन्छ नै तर भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट चासो र चिन्ता लिएर समाधानको प्रयास भएको देखिँदैन । नीतिगत निर्णय हो वा होइन भनेर विवाद भइरहनु भनेको अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान हुनु हो र नागरिकलाई असमान व्यवहार गरेर लोकतन्त्रको मूल्यमाथि प्रहार भइरहनु पनि हो ।
अहिलेसम्म संसद्को बहस अख्तियारको क्षेत्राधिकारसँग र अन्य बहस कुनै खास निर्णय वा पात्रसँग जोडिएर मात्रै चर्चामा आउने गरेका छन् । अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारसँग जोडिएकाले सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनेर प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको पनि छ । कार्यपालिकाले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन भनेर निर्णय भएको १५ वर्षसम्म विवाद भइरहन्छ भने त्यो निर्णयले न्याय भयो कि भएन भनेर बहस गरिरहनु परेन । अबको १५/२० वर्षपछि फेरि यस्तै बहस नगर्ने हो वा यस्तै अवस्था दोहोरिन नदिने हो भने अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्छ ।
मूल नै फोहोर भएपछि सफाइमा सफलता प्राप्त हुँदैन । अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पनि होइन । हरेक कार्यालयमा अख्तियार राखेर वा मन्त्रीपरिषद्का प्रत्येक बैठकमा अख्तियार प्रवेश गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने पनि होइन । यसर्थ अहिले अख्तियारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने गरी कानुनमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा राखेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने होइन । यसको समाधान त निर्णय गर्ने विधि र प्रक्रियामा नै खोज्नु पर्छ ।
कुनै पनि निर्णय शून्यमा हुँदैन । समस्या समाधान वा अवसरको उद्देश्यले निर्णयको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । निर्णयको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ– सूचनाको सङ्कलन, विश्लेषण, विकल्प पहिचान, उत्तम विकल्पको छनोट, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन आदि । अहिले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधार भनेको नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली हो । जुन संविधानको धारा ८२ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारबाटै निर्माण हुन्छ र संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम नियमावलीको पालना भयो वा भएन भनेर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन । विगतमा (२०७१ सम्म) यो नियमावली नै लुकाउने वा गोप्य राख्ने गरिन्थ्यो, अहिले कम्तीमा सार्वजनिकसम्म चाहिँ भएको छ ।
कार्यसम्पादन नियमावलीमा कुनै विषयमा मन्त्रीको निजी स्वार्थ निहित भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयउपर छलफल हुँदा त्यस्तो मन्त्रीले भाग लिन हुँदैन भन्ने जस्ता प्रावधान २०६४ सालदेखि नै छन् तर कार्यान्वयनमा न मन्त्रीले जानकारी गराएर अलग हुन्छन् न त्यसको अभिलेख राखेर मुख्यसचिवले सार्वजनिक नै गर्छन् । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका लागि पेस गर्दा प्रस्ताव पेस गर्न विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृतिप्राप्त मिति, विषयको सङ्क्षिप्त व्यहोराप्राप्त परामर्श तथा अन्य प्रासङ्गिक कुरा, प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिससहित निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरासहितको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्ने अनुसूची राखिएको छ । अधिकांश प्रस्ताव त्यही ढाँचामा तयार पनि हुन्छन् तर सार्वजनिक हुँदैनन् । अहिले पनि मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेसलाई जानकारी दिइन्छ । मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णय पनि सार्वजनिक हुँदैनन् । सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा नभनिएका निर्णयसमेत सोही दिनका निर्णय भनेर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार हुन्छन् । यो पत्रकार सम्मेलनमा लुकाइएको निर्णय हो भनेर खोजीनीति गर्ने उन्नत प्रेसको विकास भइसकेको पनि छैन । जबसम्म निर्णयमा पारदर्शितामार्फत नागरिक नियन्त्रण कायम हुँदैन, तबसम्म सुशासन कल्पनाको फलको रूपमा मात्रै प्राप्त हुन्छ ।
समस्या छन्, त्यसलाई प्रक्रियाले बाँधेर सुधार गर्ने हो । मन्त्रीपरिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रियामा अहिले पनि व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । त्यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा राखिने नीतिगत निर्णयको परिभाषाले वा अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दाको फैसला वा व्याख्याले मात्रै समाधान दिन सक्दैन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामा नै सुधार गर्नु पर्छ । त्यो भनेको नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीको व्यापक संशोधन वा परिमार्जन हो । अझ भनौ विसं २०६४ को नियमावलीको प्रतिस्थापन हो ।
नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन नियमावली परिमार्जन गरी सबैमा लागु हुने निर्णय, एक पटक वा विशेष रूपमा मात्रै लागु हुने कार्यकारिणी निर्णय, वित्तीय र गैरवित्तीय निर्णय, प्रशासनिक निर्णय, सार्वजनिक गर्ने र गोप्य राख्नुपर्ने निर्णय, नयाँ कानुन बनाउने, सार्वजनिक नीति परिवर्तन गर्ने वा आर्थिक विकासका रणनीति निर्धारण गर्ने जस्ता नीतिगत निर्णय, कर्मचारी सरुवा, सरकारी निकायको पुनर्संरचना वा दैनिक कार्य सञ्चालनका प्रशासनिक निर्णय, नयाँ कानुन स्वीकृत गर्ने वा संशोधन गर्ने जस्ता कानुनी निर्णय, सरकारी बजेट, राजस्व नीति वा खर्चसम्बन्धी वित्तीय निर्णय, आपत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक घटना वा सङ्कटको समाधान गर्न वा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा गरिने आपत्कालीन निर्णयलगायतका विषय छुट्टिने गरी विषयलाई वर्गीकरण गर्नु पर्छ । अहिलेको अनुसूची–१ को विषय सूचीलाई पुनर्लेखन गर्नु पर्छ । मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावमा सचिवले कुन प्रकारको निर्णय हो, भविष्यका यस्तै अवस्थामा सबैलाई समान रूपमा लागु हुने हो वा होइनलगायतका विषय अनिवार्य खुलाउनुपर्ने गरी प्रस्तावको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नु पर्छ । मुख्यसचिवले प्रस्तावमा खुलाएको विषय मिलेको छ, छैन रुजु गरेर मात्रै मन्त्रीपरिषद् बैठकको एजेन्डामा राख्ने प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।
मन्त्रीपरिषद्का प्रत्येक निर्णयलाई सिलसिलेवार नम्बर दिई निर्णय नम्बर कायम गर्नु पर्छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा नियमावलीमा तोकिएको प्रस्तावको सबै अंशसहित नै सार्वजनिक गर्नु पर्छ । गोप्य राख्नुपर्ने भनी वर्गीकरण गरिएका बाहेक सबै निर्णयलाई तत्कालै निर्णय नम्बरसहित सार्वजनिक गर्नु पर्छ । सार्वजनिक नगरिएका निर्णय नम्बरलाई गोप्य वर्गीकरणमा परेको भनी जानकारीमा ल्याउनु पर्छ ।
निर्णय प्रक्रियामा सीमित विवेकशीलता वा सीमित सूचना जस्ता कारणले कहिलेकाहीँ त्रुटि पनि हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक विधेयकमार्फत विदेशी मदिरामा भन्सार घटेपछि स्वदेशी उद्योगी त्रसित भए । ‘टाइपिङ मिस्टेक’ भन्दै सरकारले विदेशी मदिरा आयातमा लाग्ने भन्सार दर सच्यायो । निर्णय सार्वजनिक गर्दा एकातिर कहिलेकाहीँ हुने त्रुटिलाई समयमै सच्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ भने अर्कातिर नागरिक नियन्त्रण स्थापित भई सुशासनमार्फत लोकतन्त्रको गुणात्मक सुधार हुन्छ ।