राज्यको उत्पत्ति र विकासको प्रारम्भमा राजनीति र प्रशासनलाई एउटै विधाको रूपमा अध्ययन गरिन्थ्यो । अझ भनौँ, प्रशासनलाई राजनीतिकै एउटा भाग मानिएको थियो । १९ औँ र २० औँ शताब्दीमा विश्वमा धेरै सैद्धान्तिक बहसका विषय विजारोपण भए । फलस्वरूप राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्रलगायत धेरै विषयमा नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो । सिद्धान्तमाथि बहस हुने क्रम तीव्र हुँदै गर्दा आलोचना र समर्थनको बाढीले २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नवीनतम सिद्धान्त र अवधारणा निर्माण हुने क्रम भङ्ग हुन सकेको छैन । निरन्तर चलिरहेको छ ।
राजनीति र प्रशासनलाई एउटै विधा मानेर अध्ययन गर्दाको अवस्थादेखि छुट्टाछुट्टै विषयको रूपमा स्पष्ट कार्यविभाजन भइसक्दा पनि यी दुवैले नागरिक र सेवाग्राहीलाई केन्द्र भागमा राख्दै आएका छन् । राजनीति अन्तर्गत शासन व्यवस्था र त्यसको सञ्चालक सरकारको वैधानिकता स्थापित गर्ने मूलभूत आधार नागरिक सन्तुष्टि नै हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य पुष्ट्याइँको प्रमुख आधार पनि नागरिक सन्तुष्टि हो । यसर्थ नागरिक सन्तुष्टि वा सेवाग्राही सन्तुष्टि यी दुवैका लागि अति महìवपूर्ण रहन्छ ।
राजनीति र प्रशासन अलग विधाको अस्तित्वमा उपस्थित हुने सैद्धान्तिक धरातल निर्माण भएसँगै प्रशासन राजनीतिको सहयोगी संयन्त्रको रूपमा स्थापित भयो । राजनीतिक संरचनाले शासनको नेतृत्व गर्ने तथा प्रशासनिक संरचनाले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अग्रसरता लिने हिसाबले यी दुईबिचको सम्बन्ध विकास भएको छ ।
यस क्रममा दुवै क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रवृत्ति विकास भएका छन् । विशेषतः सार्वजनिक प्रशासनभित्र सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा नै यसका परिवर्तित प्रवृत्ति केन्द्रित छन् ।
सन् १९८० को दशक अघिसम्म सार्वजनिक प्रशासन सेवा प्रवाहमा तल्लीन त थियो । साथै नागरिक नै सेवा प्रवाहका केन्द्रविन्दु पनि थिए । यद्यपि सेवाको गुणस्तर र नतिजाको तुलनामा प्रक्रियाले ठुलो स्थान ओगटेको थियो । प्रक्रिया केन्द्रित स्वभावले नागरिक सन्तुष्टि सिर्जना गर्न बाधा उत्पन्न भएको हुनु पर्छ । यही अवस्थाले शासन व्यवस्थाको वैधानिकता र व्यावहारिकता प्रश्नरहित हुन सकेन । एकातर्फ विश्वमा आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले छुट्टै लहर सिर्जना गरिरहेको थियो । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वको अलग प्रभावले सबैको ध्यान पनि तानिरहेको अवस्था थियो । यो प्रभाव नै सार्वजनिक प्रशासनको सुधारको एउटा अवसरमा रूपान्तरण भयोे । सोही अनुसार निजी क्षेत्रले अवलम्बन गरेका असल गुणहरूको आन्तरीकरणमार्फत सार्वजनिक प्रशासनमा अधिकतम नतिजा प्राप्त गर्ने रणनीति अख्तियार गरियो । सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्न यसलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (एनपिएम) भनियो । सन् २००० को दशकसम्म यसको निर्विकल्प उपयोग पनि गरियो । बिस्तारै यसले सार्वजनिक प्रशासनमा नतिजालाई मात्र ध्यान दिँदा मानवीयताको पक्ष नै गौण हुन थालेको भनी आलोचना भयो ।
नागरिकलाई ग्राहकको रूपमा मात्र हेरिएको र सरकारले व्यापार गर्न खोजेको जस्ता विरोधका स्वरहरूले सन् २००० तिर नयाँ सार्वजनिक सेवा (एनपिएस) को अवधारणा विकास भयो । जसले नागरिकलाई सम्पूर्ण स्रोत र शक्तिको मालिक ठानेको हुन्छ । सोही अनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु यसको सार हो । अर्थात् सेवाको प्रभावकारिता र सेवाग्राही सन्तुष्टि नै एनपिएसको मूल मर्म हो । यसपश्चात् पनि आलोचनात्मक चेतसहितका थप सुधारका दस्ताबेज निर्माण हुने क्रम रोकिएनन् । सन् २००६ पछि नयाँ सार्वजनिक शासन (एनपिजी) को अवधारणा विकास भयो । यसले सरकारको असीमित कार्य जिम्मेवारी सीमित गर्ने नीति लिएको छ । नीतिमा सहनिर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सहउत्पादनको मूलमन्त्र पछिल्लो प्रवृत्तिले आत्मसात् गरेको छ । अर्थात् सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा सरोकारवाला पक्षहरूको संलग्नता, समग्र शासन सञ्चालनमा बहुपात्रको उपस्थिति तथा शासनको सञ्जालीकृत अभ्यासमा यसको जोड रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा समुदाय– प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम तथा सामुदायिक वनको अभ्यास यो अवधारणासँग मिल्ने उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
विश्व परिवेशमा सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रममा अधिकांश समय सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक प्रशासनलाई नै बढी महत्व दिइएको छ । अझ पछिल्लो कालखण्डमा नयाँ सार्वजनिक जोस (एनपिपी) को बहसले स्थान पाउन थालेको छ । यसले समावेशी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वकालत गर्छ । यद्यपि हाम्रो परिवेशमा सार्वजनिक प्रशासनका नवीनतम प्रवृत्तिहरू विगतमा कसरी अवलम्बन भए र हुँदै छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले प्रक्रियामुखी बढी भएको तथा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । झट्ट हेर्दा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनदेखि नयाँ सार्वजनिक शासनका आधारभूत मान्यता सैद्धान्तिक रूपमा अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । अझ नयाँ सार्वजनिक जोसलाई पनि नीतिगत तहबाट सम्बोधन गरे जस्तो देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि नागरिकले सरल, सहज र सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थ हामीमाझ छ । एकातिर अपेक्षित गुणस्तरको सेवा प्राप्त नहुनु छँदै छ, अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहकर्ताको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारले सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकमा बनेको धारणाले यी दुई पक्षबिचको सम्बन्धमा न्यानोपन नरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले सरकार साथै सरकारबाहेकका क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, सहकारी क्षेत्र, उपभोक्ता समिति सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम हुन् । प्रथमतः नागरिकले सरकारबाट प्राप्त गर्ने निःशुल्क सेवा न्यून सङ्ख्यामा छन् । भएका पनि गुणस्तरीय छैनन् । जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्ताको सेवा प्राप्त गर्न शुल्क बुझाउनु पर्छ । साथमा प्रक्रियामुखी कार्यशैलीबाट सिर्जना हुने झन्झट त छँदै छन् ! गुणस्तरीय सेवाका सामु शुल्कलाई गौण मान्न सकिन्थ्यो तर यसो हुन सकेको छैन । यसका लागि हामीले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न आफूले गर्न नसकेको आइसिटी विकासको अर्ली एडप्टरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपथ्र्यो । आंशिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छन् । विपरीत व्यवहारमा गुणस्तर तथा लागतको निजी क्षेत्रले अग्रता लिएको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको एसइईको नतिजाले शिक्षा क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई पुष्टि गर्छ । नागरिकले यीबाहेक सायदै अन्य निःशुल्क सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण गर्न, नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउन र नवीकरण गर्न, व्यवसाय दर्ता र व्यवसाय गरेबापत कर बुझाउनलगायत राज्यलाई राजस्व योगदान गर्ने सेवा लिन बेहोर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झटका साथै सेवाग्राहीहरूले सेवा प्रदायकबाट भोग्ने व्यवहार र बिचौलियाको प्रभावले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनका सबै प्रवृत्ति फिक्का देखिएका छन् । केवल हिजोको तुलनामा आइसिटी प्रयोगमा भएको थोरै मात्र सुधारलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने सेवा अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातको अवस्था, हवाई यातायातको अवस्था, स्थानीय अव्यवस्थित हाटबजार, खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन तथा राजमार्गका होटल आदिको अवस्थाले समग्र निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको वास्तविक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । उपभोक्ता समितिको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति हुँदै गरेको बहस र सहकारी पीडितले भरिएको सडकले वास्तविक अवस्था बुझ्न उति कठिन छैन । यिनै समग्र अवस्थाले नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनका नवीनतम प्रवृत्तिलाई व्यवहारमा हैरान बनाइदिएको छ ।
प्रशासन सुधारका हरेक प्रयास तथा यसका नवीनतम अवधारणाले सेवाग्राही सन्तुष्टिलाई नै लक्ष्यको रूपमा लिएका छन् । हाम्रो सन्दर्भ आंशिक कार्यान्वयन र कम सुधारमा अल्झिएको छ । यसले न त सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिकको राजनीतिसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विस्तार हुन सकेको छ । न त प्रशासनसँग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध गाँसिन सकेको छ । यसर्थ पछिल्ला प्रवृत्तिको अवलम्बनमार्फत समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा अधिकतम सुधार गर्दै सेवाग्राही समक्ष ‘विनिङ द माइण्ड, टचिङ द हर्ट’ को गन्तव्य हासिल गर्न सम्बद्ध सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी छ ।
