• ७ असार २०८१, शुक्रबार

लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

मुलुकमा कानुनको आवश्यकता 

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा जनताको नजिक स्थानीय तहहरूरहेका छन् । यिनै स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिन्छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनका उद्देश्यहरू यस 

प्रकार छन् :

नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न,

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न,

स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,

लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,

कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,

स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,

स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न ।

विद्यमान अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्ष :

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म समान अधिकार प्रदान गरेको छ । व्यवहारमा यी निकायबिच विविध पक्षमा विषमताहरू देखिए तापनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका कानुनी विधि र तौरतरिका समान छन् ।

क) सबल पक्ष 

आवधिक निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरता, 

कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व,

समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर,

राजनीतिमा युवा वर्गलाई आकर्षित गरी राजनीतिक परिपक्वतासहितको युवा नेतृत्व 

विकासमा सहयोग,

कानुन बनाई सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास 

र नियमनसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी 

बनाउन सकिने,

राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋण लिने अधिकार जस्ता वित्तीय प्रबन्धले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा स्रोत व्यवस्थापन हुने,

आफ्नो राजस्व क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा करका दर निर्धारण र दायरा विस्तार गर्न सकिने,

स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र जनशक्तिसम्बन्धी विषय स्थानीय तहले टुङ्गो लगाउन सक्ने,

सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी एवं योजना तथा बजेटगत 

अन्तरसम्बन्ध रहने,

जनसहभागितामा आधारित योजना तथा बजेट प्रणाली स्थापित,

दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहबिचको संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन गरी लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था,

नवप्रवर्तनशील नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने स्वायत्तता र यस्ता कार्यक्रमको सफलता वा असफलताबाट अन्य स्थानीय तहले समेत लाभ लिन सक्ने अवसर ।

ख) दुर्बल पक्ष

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै गएको,

रिक्त पदको समयमै निर्वाचन नहुने,

सरकार प्रमुखको पक्षमा बहुमत नहुँदा कार्यपालिका अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था रहेको,

स्थानीय सरकारहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको,

सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय मानक तथा मापदण्डहरू निर्धारण हुन नसकेको,

साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माण तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कानुनी सुधारमा ढिलाइ,

स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा समेत योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट 

सङ्घ र प्रदेश सरकार प्रवेश गर्दा स्थानीय आवश्यकता, जवाफदेहिता र स्वायत्तता कमजोर हुन पुगेको,

स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसारको पद दर्ता, विज्ञापन, कर्मचारी बढुवालगायतका विषय 

यकिन हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएको,

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिमा ढिलाइ,

जनसहभागितामूलक बजेट प्रणालीको मर्मबमोजिम बजेट निर्माण हुन नसकी बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा भागबन्डा र मिलीभगतको अभ्यास देखिने गरेको,

भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण एवं परिमार्जनमा सङ्घ सरकार र सङ्घीय संसद् गम्भीर बन्नुपर्ने, 

स्थानीय सरकारलाई सुदृढ बनाउने विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकार सहयोगी बन्नुपर्ने,

स्थानीय निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी खर्च पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको कडा निगरानी पद्धति स्थापित गर्ने,

स्थानीय तहहरूबिच रहेका वित्तीय विषमतालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउने,

दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहरूबाट संयुक्त व्यवस्थापन कार्यसम्पादन हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्तो अभ्यास गरेका स्थानीय तहलाई थप वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने,

स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, 

प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशक्य छिटो 

जारी गर्ने,

स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने,

समाज र समुदायको चेतनास्तर उकास्न सशक्तीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने,

स्थानीय तहको पहलमा स्थानीयवासीको कानुनी साक्षरता र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, 

कर प्रशासनमा चुस्तता र सेवा प्रवाहमा प्रभाकारितासँगै करदाता शिक्षालाई व्यापक बनाई स्थानीय सरकारलाई रहरले कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्ने,

योजना तथा बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै जाने,

अन्त्यमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका आधारभूत विषयमा एकरूपता ल्याई सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । ऐनमा संशोधन 

गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान, संवर्धन र सुदृढीकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।


२. कानुनको परिचय दिँदै कुनै पनि मुलुकमा कानुनको आवश्यकता किन पर्दछ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

कानुन सम्प्रभुको आदेश हो । यसले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न बाध्य पार्न सक्दछ । यसले नागरिकको अधिकारको संरक्षण पनि गर्दछ । यसले मानवीय व्यवहार र आचरणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । राज्यसँग सुरक्षित भयशक्तिको कार्यान्वयन कानुनबाट नै हुन्छ । कानुनको परिपालनालाई बाध्यकारी बनाइएको हुन्छ । कानुनको उल्लङ्घनलाई दण्डनीय र गैरकानुनी मानिन्छ ।

कानुनको आवश्यकता

राज्य सञ्चालनका लागि आधार प्रदान गर्न,

विधिको शासन कायम गर्न,

सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्न,

संसदीय निर्देशन, अदालतका आदेश र संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयन गर्न,

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसारको अधिकार र दायित्व कार्यान्वयन गर्न,

राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत सङ्कलन गर्न,

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्रोतको विनियोजन गर्न,

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घ, संस्था वा विशिष्टीकृत निकायहरूको स्थापना तथा कार्य सञ्चालन गर्न,

अपराधको निवारण गरी समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न,

समाजलाई सभ्य र मर्यादित बनाउनका निम्ति व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई नियमन गर्न,

पर्यावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण एवं वन विनाश रोकथाममा जोड दिई विकास र वातावरणबिच तालमेल कायम गर्न,

कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड नै कानुन हो । लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक चरित्र नै जनभावनाबमोजिमको कानुनी शासनमा अडेको हुन्छ । सरकारले शासन गर्ने, प्रशासनयन्त्रले प्रशासन गर्ने र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने माध्यम पनि कानुन भएकाले राज्य सञ्चालनमा कानुनको महìव उच्च रहेको छ ।


३. वन डढेलो भनेको के हो ? वन डढेलोका कारण र यसले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असरहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा वन डढेलो रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कमदहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

वनजङ्ल, भिरपाखा, खरबारी, घाँसे मैदान जस्ता क्षेत्रमा अनियन्त्रित तवरले लाग्ने आगोलाई डढेलो भनिन्छ । वन क्षेत्रमा आगो बिस्तारै फैलिएर अनियन्त्रित भई वन, वातावरण र वन्यजन्तुलाई ठुलो हानि नोक्सानी पु¥याउने गरी सिर्जना भएको आगोको विशाल रूप नै वन डढेलो हो । आगो लाग्नका लागि इन्धन, ताप र अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ । वन क्षेत्रमा इन्धनका रूपमा घाँस दाउरा, स्याउला, पात पतिङ्गर जस्ता जैविक पदार्थ उपलब्ध रहने, वायुमण्डलीय अक्सिजनको सहज उपलब्धता रहने र कुनै माध्यमबाट तापको आवश्यक मात्रा पुग्न गएमा आगो उत्पत्ति भई आगलागी हुने गर्दछ । डढेलोको गति र दिशा अनिश्चित हुन्छ । हावाको गति र दिशासँगै यसको प्रभाव फैलिँदै जान्छ । यसले ठुलो क्षेत्रलाई प्रभावित बनाई वन र वातावरणमा नकारात्मक असर पु¥याउँदछ ।

वन डढेलोका कारण :

क) गरिबी र पछौटेपन 

सुकेको काठ दाउरा र अन्य गैरकाष्ठजन्य वनपैदावार निकाल्ने आस,

रूढिवादी सोच र परम्परा,

अशिक्षा र चेतनाको कमी,

कानुनी शिक्षा र सचेतनाको कमी, 

ख) मानवीय लापरबाहीपन

रमाइलोका लागि जथाभावी आगो सल्काउने प्रवृत्ति,

वनभोज जाँदा आगो ननिभाइकन छाड्ने तथा चुरोट तथा बिँडीका ठुटाहरू ननिभाई जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति,

ग) आकस्मिक घटना

वनभित्रको विद्युत् सर्ट भई झिल्का निस्की आगो सल्किने,

खेतबारी सफा गर्न लगाएको नियन्त्रित डढेलो अकस्मात् हावाहुरीसहित फैलिने,

घ) कानुनको कमजोर परिपालना र दण्डहीनता

डढेलो निगरानी र अनुगमन प्रणालीको अभाव,

अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्न नसक्नु,

वन अपराधसम्बन्धी प्रमाण लुकाउन आपराधिक मानसिकताले हुने आगलागीको अवस्था कायम रहनु,

अपराधको राजनीतीकरण, 

ङ) प्राकृतिक कारण

चट्याङ तथा ज्वालामुखी विस्फोट,

सुक्खा पहिरोका कारण घर्षण भई निस्कने आगो,

नकारात्मक असर :

काष्ठ तथा गैरकाष्ठजन्य वनपैदावारको नोक्सानी,

जैविक विविधतामा ह्रास,

पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलन,

हुर्किंदै गरेका नयाँ बिरुवाको नोक्सानीसँगै वन पुनरुत्थानमा ह्रास,

वातावरणीय प्रदूषण वृद्धि,

जलवायु परिवर्तनमा सहयोग,

बहुमूल्य र दुर्लभ जडीबुटी, वनस्पति र वन्यजन्तुको क्षति,

वननजिकका बस्तीमा आगलागी भई धनजनको क्षति हुने जोखिम,

माटोमा रहने सूक्ष्म जीव नष्ट भई उर्वरा शक्तिमा ह्रास,

पानीका स्रोतमा असर,

वनको सौन्दर्यतामा ह्रास,

वन डढेलो रोकथामका उपाय :

वन डढेलो रोकथाम र न्यूनीकरण सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने,

विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा वन डढेलोसम्बन्धी पाठ्यसामग्रीहरू समावेश गर्ने,

सुकेका पात, झाडी सरसफाइ, सुकेका तथा ढलेका रुखहरू हटाउने गरी वन व्यवस्थापन गर्ने,

सबै वनमा अग्नि रेखा तथा वन पथ निर्माण गर्ने,

वन डढेलो पहिचान गर्न आवश्यक निगरानी तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, 

वन डढेलोसम्बन्धी सूचनाको तत्काल आदानप्रदान गर्ने,

वन गस्तीलाई व्यापक बनाउने,

डढेलो नियन्त्रण टोली गठन गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र परिचालन गर्ने,

वन डढेलो कसुर र सजाय सम्बन्धमा कानुनी सचेतना र शिक्षा फैलाउने,

स्थानीय सरकार, वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकायबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,

मानवीय त्रुटि र लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने,

अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने,

अतः वन डढेलो मानव, वनस्पति र वन्यजन्तुका लागिसमेत हानिकारक छ । यसको रोकथामका लागि माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक एवं दण्डात्मक उपायहरू अपनाउनु पर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा