• १० साउन २०८१, बिहिबार

लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको योगदान 

१. जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रले के कसरी योगदान गर्न सक्छ ? आफ्नो धारणा उल्लेख गर्नुहोस् ।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्रीवितरण गरी मुनाफा आर्जन गर्न उद्योग तथा व्यापार, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरू निजी क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् । नेपालले लिएको उदारीकरणको नीतिसँगै जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सरकारले उचित दरमा खरिद गरिदिने नीतिपश्चात् निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउने गरी नीतिगत तथा कानुनी तयारी भइरहेको छ ।

जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान

जलविद्यत् विकाससम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिने,

नीतिगत तथा कानुनी संरचनाभित्र रही जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउने,

विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गरी जलविद्युत् विकासका लागि पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भिœयाउने,

जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विकास र उपयोग गर्ने,

जलविद्युत् विकास सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

मुनाफा, सामाजिक योगदान र वातावरण संरक्षणबिच उचित सन्तुलन मिलाई सरकारको प्राथमिकता अनुकूल जलविद्युत् विकासमा योगदान गर्ने,

सार्वजनिक निजी साझेदारीका जलविद्युत् परियोजना विकासमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने,

साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने,

सरकारी नीति अनुरूप विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुने,

जलविद्युत् कम्पनीमा संस्थागत सुशासन र सामाजिक जिम्मेवारी प्रवर्धन गरी स्थानीय समुदायका जायज माग र चासोको सम्बोधन गर्ने ।

नेपालको बढ्दो ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित विद्युत्को योगदान महत्वपूर्ण छ । अधिकांश आयोजना जलप्रवाह मोडेलमा सञ्चालनमा रहेका कारण वर्षायाममा बिजुली खेर जाने र हिउँदयाममा ऊर्जा माग धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप मजबुद बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 


२. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनेको के हो ? यसप्रकारको मूल्याङ्कनका विषय क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।

स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र उपलब्धि सम्बन्धमा स्थानीय तह स्वयम्बाट लेखाजोखा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको सङ्क्षिप्त रूपमा ‘लिजा’ बाटसमेत चिन्ने गरिन्छ । लिजा पद्धतिमा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यगत तथा प्रणालीगत सम्बन्ध रहन्छ । नेपालमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यका लागि मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्नुका साथै विद्युतीय प्रणालीबाट मूल्याङ्कन कार्य गरी नतिजाको खुलासा गर्न लिजा पोर्टल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

लिजाका विषय क्षेत्र

शासकीय प्रबन्ध,

सङ्गठन तथा प्रशासन,

वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन,

वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन,

सार्वजनिक सेवा प्रवाह,

न्यायिक कार्यसम्पादन,

भौतिक पूर्वाधार,

सामाजिक समावेशीकरण,

वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन,

सहकार्य र समन्वय ।

ज्ञयसरी लिजा कार्यविधिले उल्लिखित १० विषय क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यी विषय क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका सूचकको आधारमा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन हुने गर्छ ।


३. विद्युत् नियमन आयोगको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको छ । आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहेको छ । आयोगमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहन्छन् । आयोगले जलविद्युत् मात्र नभई खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य जुनकुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध काम गर्ने,

विद्युत् महसुल निर्धारणका सर्त तथा आधार निर्धारण गरी सोका आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने महसुल निर्धारण गर्ने,

विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने,

विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न आयोगबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने,

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने,

अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट कानुन र सर्तको परिपालना भए नभएको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने,

विवाद समाधान गर्ने, महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व र आफ्ना कामकारबाहीका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने,

जरिबाना गर्न सक्ने,

सेवा शुल्क लिन सक्ने,

निर्णय पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनउपर आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने,

विद्युत् नियमन आयोगले माथि उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रही नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी विषयको नियमन गर्छ ।


४. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको श्रम तथा रोजगार नीतिको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ –झ) मा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,

देशको मुख्य आर्थिक सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,

स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,

मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने,

बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,

श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबिच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,

वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

यसरी संविधानमा उल्लिखित श्रम र रोजगार नीतिले सबैका लागि काम, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना, श्रमशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रम शोषणको अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सिप र अनुभवको उपयोग जस्ता विषयलाई जोड दिएको छ । तीनै तहका सरकारले माथि उल्लिखित नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रही श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।


५. अनुशासन भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न प्रचलनमा रहेका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

निश्चित नियम, आदर्श एवं मूल्यमान्यताको परिपालनालाई अनुशासन भनिन्छ । परिवार, समाज एवं सङ्गठनका मूल्यमान्यता अनुसारको बानी, व्यवहार, आचरण र कार्यशैली अवलम्बन गर्नु अनुशासित बन्नु हो । मानिसको व्यक्तिगत, सामाजिक एवं साङ्गठनिक जीवनका हरेक चरण र अवस्थामा अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवामा अनुशासनको झनै बढी महìव रहन्छ । नेपालको निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउँदै निजामती सेवालाई समाजको आदर्श सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न विविध व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउँदै उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न गरिएका व्यवस्था ः

निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सुपरिवेक्षण, आदेश, निर्देशन, नियन्त्रण, दण्ड तथा पुरस्कारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । जुन यस प्रकार रहेका छन् ः

कर्मचारीको सुरु नियुक्तिसँगै परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,

पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रूपमा कार्यविवरण दिनुपर्ने तथा आवश्यकता अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाइएको,

उच्च पदमा नेतृत्व मूल्याङ्कनको व्यवस्था रहेको,

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी लामो सूची रहेको, 

कर्मचारीको आरचणसम्बन्धी छुट्टै नियमावलीसमेत जारी भएको,

आचरणको उल्लङ्घनलाई विभागीय सजायको आधार बनाइएको,

निजामती सेवा नियमावलीबाट कर्मचारीका नैतिक दायित्व निर्धारण गरिएको,

कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको मान्यतालाई अवलम्बन गरी विभागीय कारबाही र पुरस्कारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको,

प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणबाट निजामती कर्मचारीको योगदानलाई समेत कदर गर्ने गरिएको,

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको अभ्यास हुँदै आएको,

ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबाट आफ्ना माग शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्ने अवस्था रहेको,

कर्मचारीको अनुशासनहीन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखबाट निर्देशन हुने गरेको,

तालुक निकायबाट अनुशासन कायम गर्न कार्यालय निरीक्षण, निर्देशन र परिपत्र गर्ने व्यवस्था रहेको,

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कर्मचारीको सिट, पोसाक, परिचयपत्र छड्के हुने व्यवस्था रहेको,

व्यस्थापन परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गरिएको,

कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन पालना गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था रहेको,

अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जस्ता निगरानी कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेको ।

अनुशासन सङ्गठनको गहना हो । सरकारी सङ्गठनमा यसको महìव उच्च छ । निजामती कर्मचारीले अनुशासनरूपी गहना धारण गरी जनसमक्ष प्रस्तुत भएमा समग्र निजामती सेवाप्रतिको आमविश्वास बचाइराख्न सकिन्छ । 


६. संवैधानिक निकाय भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा उल्लिखित संवैधानिक निकायको सूची तयार पार्दै नेपालमा महालेखा परीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

संविधानबमोजिम गठन हुने र संविधान वा संविधानमा तोकिएबमोजिमको कानुनद्वारा काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण भई विशिष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकाय नै संवैधानिक निकाय हुन् । संवैधानिक निकाय सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले कार्य गर्नबाट रोकी मुलुकमा लोकतन्त्र, सुशासन र संविधानवादलाई सुदृढ गर्न सहयोगी मानिन्छन् । सरकारका काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्न यी निकायहरू सहयोगी बन्दछन् । संविधानबमोजिम गठन गरिएका यी निकायको गरिमा उच्च रहेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुने, सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्थाले संवैधानिक निकायको गरिमालाई झनै उँचो बनाएको छ ।  

संवैधानिक निकायको सूची :

नेपालको संविधानमा भाग २१ देखि भाग २७ सम्म तेह्र वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०६ ले संविधानबमोजिम गठन भएका निम्न निकायलाई संवैधानिक निकायको परिभाषा अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,

महालेखा परीक्षक,

लोक सेवा आयोग,

निर्वाचन आयोग,

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,

राष्ट्रिय महिला आयोग,

राष्ट्रिय दलित आयोग,

राष्ट्रिय समावेशी आयोग,

आदिवासी जनजाति आयोग,

मधेशी आयोग,

थारू आयोग,

मुस्लिम आयोग ।

महालेखा परीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध :

महालेखा परीक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइमार्फत संसद्को भूमिका महìवपूर्ण रहने,

महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाको सर्तसहितको सङ्घीय कानुन संसद्बाट जारी हुने,

महालेखा परीक्षकको काम कारबाही र कार्यप्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई सङ्घीय संसद्ले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने,

महालेखा परीक्षक सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहनुपर्ने,

महालेखा परीक्षकउपर सङ्घीय संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुन सक्ने,

महालेखा परीक्षकले राष्ट्र प्रमुखसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन सरकार प्रमुखमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस हुने,

प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको प्रदेशको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने,

सङ्घीय संसद्ले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने,

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफलको लागि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति रहने र समितिमा छलफलका लागि महालेखा परीक्षकलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने,

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत छलफल र कानुन निर्माणका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले विज्ञ सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने ।

अन्त्यमा, संवैधानिक निकाय र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्धले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शैलीलाई नियन्त्रण गर्न थप सहयोग पुग्छ । संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयनमा संसदीय निर्देशनको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । संवैधानिक निकायका सुझाव र संसद्का निर्देशनलाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गर्नु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा