काबुल, चैत २४ गते । तालिबान सरकारका कार्यवाहक शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ता मामिला मन्त्रीले पाकिस्तानलाई अफगान आप्रवासीको मुद्दा द्विपक्षीय समझदारीसहित समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
गत वर्षको नोभेम्बरदेखि पाँचखाल ३५ हजार अफगान आप्रवासीलाई निष्कासन गरेको पाकिस्तानले आगामी अप्रिल १० देखि अफगान आप्रवासीलाई फिर्ताहरूको निष्कासनको दोस्रो चरण सुरु गर्ने योजना बनाएको हो ।
अफगान–तालिबान आप्रवासी मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका सहायक अब्दुल रहमान रसिदले बिहीबार काबुलमा पाकिस्तानी दूतावासका उपप्रमुख जुनैद वजिरीसँगको बैठकमा यस्तो आग्रह गर्नुभएको थियो । राशिदले पाकिस्तानका कूटनीतिज्ञलाई आप्रवासनसम्बन्धी निर्णय द्विपक्षीय र दुई राष्ट्रको आपसी सम्झौता अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
काबुलको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न राष्ट्रका राजदूत र प्रतिनिधिहरू उपस्थित कार्यक्रममा तालिबानका उपप्रधानमन्त्री अब्दुल सलाम हनाफीले १० लाखभन्दा बढी अफगान आप्रवासीहरूलाई बलपुर्वक तथा स्वेच्छाले छिमेकी देशहरूबाट हटाइएको घोषणा गर्नुभयो ।
यसै सन्दर्भमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले स्वैच्छिक निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घन हुने जिकिर गर्दे पाकिस्तानबाट अफगान आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने योजना तत्काल रद्द गर्न आह्वान गरेको छ ।
अफगान शरणार्थीहरूको निष्कासन योजना, शरणार्थी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा शरणार्थी कानुन विपरीत हुने पीडितहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा निर्वासित भएमा अफगान शरणार्थीहरूलाई उत्पीडन, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन पाकिस्तानी अधिकारीहरूले गरेको कठोर अवहेलना हृदयविदारक छ । यसैबिच निर्वासन रोक्न विश्वव्यापी आह्वानलाई ध्यान नदिई नवनिर्वाचित पाकिस्तानी सरकारले पनि अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारीलाई पनि निर्वासन अभियान विस्तार गरेको जेम्स जेनियनले दुखेसो गर्नुभएको छ ।
अफगान आप्रवासीहरूको निष्कासनको दोस्रो लहर सुरु हुनलाग्दा पाकिस्तानमा रहेका अफगान आप्रवासीहरू आफ्नो भविष्यका बारेमा चिन्तित छन् । पाकिस्तानी प्रहरीले अफगान आप्रवासीलाई हिरासतमा राखी दुर्व्यवहार गरेको विषयमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पाकिस्तानबाट कागजात विहीन अफगान आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने पहिलो चरण सन् २०२३ को नोभेम्बरमा सुरु भएको थियो । यसैगरी स्वदेश फिर्ती योजनाको नाममा दोस्रो चरण आगामी अप्रिल १० देखि सुरु हुनेभएको छ । यसमा नागरिकता भएकाहरू पनि समावेश छन् । रासस/एएनआई
