सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटका आधार
१. नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार र बाँडफाँट प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व रकम अन्य तहका सरकारबिच निश्चित आधार र ढाँचाबमोजिम बाँडफाँट गर्ने कार्य नै राजस्व बाँडफाँट हो । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारबिच बाँडफाँट गर्ने प्रव्रिmया उल्लेख गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क) राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार
– जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण,
– क्षेत्रफल,
– मानव विकास सूचकाङ्क,
– खर्चको आवश्यकता,
– राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास,
– पूर्वाधार विकास,
– विशेष अवस्था,
ख) राजस्व बाँडफाँट प्रक्रिया
– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई ७० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने,
– नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,
– प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,
– स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,
– राष्ट्रिय प्राकतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्सा अनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम सात वटा प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषको रकम ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने,
– आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया पाँच वर्षका लागि लागु हुने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गराउने,
– यसरी प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने,
– बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने,
यसरी सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उपयोग गरिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क सङ्कलनमा हुने छली वा चुहावट न्यूनीकरण गरी कर सङ्कलन बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ ।
२. पारदर्शिताको अर्थ स्पष्ट पार्दै शासनमा पारदर्शिता किन महत्वपूर्ण मानिन्छ ? लेख्नुहोस् ।
सरकार वा अन्य कुनै सङ्गठनका कामकारबाहीहरू सरोकारवालाले देख्न, बुझ्न वा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पहुँच दिलाएको वा सूचना सम्प्रेषण गरेको अवस्थालाई पारदर्शिताका रूपमा बुझिन्छ । सरकारी सूचना, तथ्याङ्क र कामकारबाहीको स्वतः प्रकाशन गरेर, सरकारी निकायका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेर, सेवा प्रवाह तथा विकासनिर्माण प्रव्रिmयामा नागरिकलाई सहभागी गराएर, सूचना उपलब्ध गराउने संयन्त्रलाई व्रिmयाशील बनाएर शासनमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
शासनमा पारदर्शिताको महत्व
– सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरी नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन,
– शासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन,
– भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न,
– सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न,
– शासकीय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता
प्रवर्धन गर्न,
– सरकारका कामकारबाहीलाई विधिमा आधारित बनाउन,
– सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन,
– लगानीको वातावरण तयार गर्न,
– सरकारका गलत कामकारबाहीका विरुद्ध नागरिक खबरदारी बढाउन,
– सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न,
– दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बचाइराख्न,
– नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन,
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न ।
शासकीय गतिविधिमा खुलापनको माग बढेसँगै शासन र प्रशासन दुवै पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ । सरकारका कामकारबाहीमा आमनागरिकलाई खुला पहुँच दिलाएर शासकीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ ।
३. स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न समितिहरू र बजेट तर्जुमाका प्रक्रियागत चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष रहने प्रावधान छ । सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम वार्षिक रूपमा सभाबाट विनियोजन ऐन पारित गरी खर्च गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्राप्त छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा विभिन्न समिति र तिनको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ ।
बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित समितिहरू
क) स्थानीय राजस्व परामर्श समिति
ख) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
ग) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
घ) अन्य विषयगत समितिहरू
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका प्रक्रियागत चरण
– बजेटको पूर्वतयारी,
– स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सीमा निर्धारण,
– टोल तथा बस्तीस्तरबाट आयोजना छनोट,
– वडा तहमा आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण,
– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा,
– कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति,
– सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ।
४. दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा स्थानीय तहको संलग्नता किन आवश्यक देख्नुहुन्छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् ।
राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामथ्र्य अनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनिन्छ । यो स्थानीय तहको योजना तथा बजेट प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ ।
नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीय तह संलग्न हुनु पर्नाका कारण
– संविधानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । यी कार्यहरू दिगो विकासका लक्ष्य एवं सूचकसँग सम्बन्धित छन् ।
– संविधानले राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने र आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त भएको छ ।
– स्थानीय तहलाई योजना र बार्षिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो योजना र बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ ।
– दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित लक्ष्य र सूचकलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थिति अनुसार समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ ।
– दिगो विकास लक्ष्यले लिएको कोही पछाडि नछुटून् भन्ने समावेशी सोचलाई स्थानीय तहबाट झनै सार्थक बनाउन सकिन्छ ।
– दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको न्यूनता स्थानीय जनसहभागिताबाट समेत पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसमा स्थानीय तहहरू अन्य तहका सरकारभन्दा बढी सफल हुन सक्दछन् ।
– सङ्घ र प्रदेशले योजनामा आन्तरिकीकरण गरेका लक्ष्यहरूसँग स्थानीय योजना प्रणालीलाई तादात्म्यता मिलाई योजनागत अन्तरसम्बन्ध कायम गरेर सहकारीतामूलक सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह, नियमन र सुशासन जस्ता विषय स्थानीय तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् ।
– यी विषयक्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहयोगात्मक हुनु पर्दछ । तहगत सरकारबिचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।
५. नेपालमा आवधिक योजना र बजेटबिच के कस्तो तादात्म्यता पाउनु हुन्छ ? आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिच तालमेल गर्न नेपाल सरकारले प्रयोग गरेका औजारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालमा बजेटको सुरुवात भएको सात दशक बितिसकेको छ । बजेट सुरु भएको पाँच वर्षपछि विसं २०१३ सालबाट आवधिक योजनाको थालनी भयो । आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडकलगायतका क्षेत्रमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी लागु गरियो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनै तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपश्चात् बजेट तर्जुमासँगै मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिच तादात्म्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना महìवपूर्ण मानिएको छ ।
आवधिक योजना र बजेटबिचको तादात्म्यता
– राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, विकासको दीर्घकालीन सोच, क्षेत्रगत गुरुयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आदिले आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिच तालमेल हुनुपर्ने विषयलाई निर्देशित गरेका छन् ।
– संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति तथा योजना बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
– सङ्घ र प्रदेशमा आवधिक योजना निर्माण गरी वार्षिक बजेटमार्फत कार्यान्वयनको अभ्यास गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आवधिक योजना बन्न सकेको छैन । यसले योजनाबिना नै बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन हुँदै आएको
अवस्था देखाउँछ ।
– नीतिगत तथा कानुनी रूपमा तीनै तहका सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने विषय अनिवार्य गरिए पनि स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।
– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन नै वार्षिक बजेटमार्फत हुने कुरामा विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाय सचेत छन् । आवधिक योजनामा समावेश हुने क्षेत्रगत नीति, रणनीति, कार्यक्रम तथा परियोजनाको तर्जुमा गर्न तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा योजना र बजेटबिचको तादात्म्यतामा जोड दिने गरिएको छ ।
– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गर्ने बजेट सीमाले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसमेतलाई आधार बनाउँदछ ।
– आवधिक योजनाका लक्ष्य, नतिजा सूचक, स्रोतको अनुमान र सो अनुसारका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू वार्षिक बजेटबाट सम्बोधन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समष्टिगत आर्थिक खाका, बजेट खाका र नतिजा खाका तयार गरी समावेश हुने गरेको छ ।
– आवधिक योजनामा स्रोत आँकलन यथार्थपरक नहुने समस्या छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले दिएको वार्षिक बजेटको सीमाभन्दा फरक तरिकाले बजेटको सीमा निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ । कानुनबाट मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमालाई अनिवार्य गरिए पनि यसको कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्न सकिएको छैन । यससँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
– राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, बजेट तर्जुमामा राजनीतिक पक्ष हाबी, जथाभावी तवरले हुने रकमान्तर, गैरबजेटरी खर्च, कमजोर वित्तीय उत्तदायित्व तथा कमजोर बजेट अनुशासन जस्ता कारणबाट आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिचको तादात्म्यता कमजोर देखिएको छ ।
आवधिक योजना र बजेटबिचको तादात्म्यताका लागि सरकारले प्रयोग गरेका नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत औजारहरू
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा सोको नियमावलीले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमालाई अनिवार्य गरेको,
– विषयगत मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस हुने व्यवस्था,
– मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समष्टिगत आर्थिक खाका, बजेट तथा कार्यक्रम खाका र नतिजा खाका समावेश,
– दिगो विकासका लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक तथा प्रगति समीक्षा हुने व्यवस्था,
– दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण तथा सोमुताविक आवधिक योजना र बजेटको तर्जुमा,
– आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा हुने व्यवस्था,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई आवधिक योजनामा समावेश गरी वार्षिक बजेटबाट सम्बोधन हुने व्यवस्था,
– विकास कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण हुने व्यवस्थाका साथै क्रमागत आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगतिको आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा बजेट प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था,
– पुँजीगत बजेटको अन्तिम तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका,
– बजेट तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा मन्त्रालयगत छलफल तथा नीतिगत समन्वय हुने व्यवस्था,
– आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति र स्रोत सहमतिसम्बन्धी आधार तथा मापदण्ड निर्धारण,
– बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा तयार गरी सम्प्रेषण,
– बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता निर्धारण र छलफल,
– वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छलफल र सोका आधारमा बजेट,
– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति र सोको प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था,
– वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत माइलस्टोनहरू निर्माण र निरन्तर अनुगमन,
– कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा पद्धति ।
आवधिक योजना र बार्षिक बजेटबिच तादात्म्यता कायम गर्ने मूल औजार नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश हुने समष्टिगत आर्थिक खाका, बजेट खाका र नतिजा खाका अनुकूल कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्न सकेमा योजना र बजेटबिच तालमेल हुन गई योजनाका लक्ष्य र सूचकहरू वार्षिक रूपमा क्रमशः हासिल गर्न सकिने देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
