जलवायुका असरसँग जुध्न सरकार प्रतिबद्ध

काठमाडौं, चैत २० गते । वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री सुडीले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएर सन् २०५० सम्मका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहितको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले यस योजनामा आठ विषयगत क्षेत्र र दुई अन्तरसम्बन्ध क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरू पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन रणनीति लागू गरेको पनि बताउनु भयो ।

‘‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा पर्दछ । यसैले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएर सन् २०५० सम्मका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहितको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस योजनामा आठ विषयगत क्षेत्र र दुई अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरू पहिचान गरिएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन रणनीति लागू गरेको छ । केही स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलनका योजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।’’

मन्त्री सुडीले केही स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलनका योजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउनु भयो । सरकारले विभिन्न मुलुक तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । मन्त्री सुडीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रहरूमा पहुँच बढाइ जलवायु वित्तको प्रभाव बढाउने र पर्वतीय मुलुकहरू र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायुका असरहरूसँग जुध्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘‘नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुक तथा विकास साझेदार सँग समन्वय गरी जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रहरूमा पहुँच बढाइ जलवायु वित्तको प्रभाव बढाउने र पर्वतीय मुलुकहरू र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायुका असरहरूसँग जुध्न समेत क्षमता विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।,’’ मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, ‘‘वातावरणमा हाम्रो बजेट कम छ । हाम्रो देशमा उद्योगहरू छैन । उत्खनन भएको छैन । कार्बनडाइअक्साइड कम उत्पादन गर्छौ । अक्सिजन बढी छ । वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा पनि हामीले कोप २८ मा पनि हामीले आफ्नो देशको सम्बन्धमा राख्यौँ । युएनओको सचिवले पनि हाम्रो देशको सम्बन्धमा स्वीकार गर्नुभएको छ । यसपालि वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि खर्चको कमी हुँदैन । वित्तको कमी हुँदैन । यति हामीले विश्वास गरेका छौँ । त्यसै अनुरूप आगामी कार्ययोजना बनाइराखेका छौँ ।’’

उहाँले वातावरण व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने वित्तमा कमी नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।