सूचनामा चलखेल, विज्ञापनमा जालझेल

सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो प्रविधि च्याट जिपिटी (च्याट जेनेरेटिभ प्रि–ट्रेनिङ ट्रान्सफरमर) देखि एआई (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) सम्म आइपुगिसक्यो । बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सूचना प्रविधिबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन । यसको प्रयोगबिना दिन नै काट्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्या आइसकेको छ । यसको दुरुपयोग र अत्यधिक प्रयोगबाट झन् बढी बालबालिका बिग्रिने चिन्ताले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । 

अर्कोतिर सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधिहरूले घरपरिवारसँगै समाजलाई पनि एकाङ्की बनाइसक्यो । मानिसलाई कोही नचाहिने बनाउँदै सामूहिक परिवार, समुदायलाई छिन्नभिन्न पारिसक्यो । प्रविधिले अनुरोध गरेको भरमा चाहेको काम गरिदिएर मानिसको दिमागलाई नै प्रयोगहीन बनाउन थालिसक्यो । यस्तै शक्तिशाली राष्ट्र, समूह, सङ्गठनले कमजोर राष्ट्र, समूह, सङ्गठनलाई झन् कमजोर पारेर माथि उठ्न नदिन यसकै प्रयोग गरेकाले विश्वमा नै द्वन्द्व थपिँदै जाने खतरा देखिएको छ । 

सूचनामा चलखेल

विश्वमै यसको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग हुन थालेकाले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिने भ्रामक अभिव्यक्ति, सूचना र विचारले नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई नै धराप र सङ्कटमा पार्ने चिन्ता बढेको छ । विश्वमा हुनेखाने र शक्तिशाली राष्ट्र यसैको माध्यमबाट हुँदाखाने र कमजोर राष्ट्रविरुद्ध खनिइरहेका छन् भने गतिविरोधी तìवहरूबाट नेपालमा कल्कलाउँदो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध एकोहोरो प्रहार भइरहेको छ । अहिले नयाँ रूपमा खास गरी यिनै प्रविधि दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध खनिइरहेका छन् । 

अग्रगमनका विरोधी पश्चगामी समूह र विचारले यस्तो भाष्य निर्माण गरेका छन् कि मानौँ, “मुलुकमा विद्यमान सबै समस्या ‘टिनएज’ पनि पूरा नगरेको गणतन्त्रले नै थुपारेको हो, मुलुकलाई यसैले कङ्गाल बनाएकाले मानिस विदेश पलायन हुने क्रम बढेको हो । गणतन्त्र स्थापनाअघि मुलुकमा ‘रामराज्य’ नै थियो ।” पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, पुस्तक जस्ता परम्परागत माध्यमका साथै अनलाइन माध्यम, सामाजिक सञ्जाल या प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, विभिन्न सभा, सम्मेलन आदिबाट मिथ्या, खराब, अनर्गल, घृणायुक्त र भ्रामक सूचना फैलाएर पुनरुत्थानवादीले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध नकारात्मक जनमत निर्माण गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसलाई एकमुष्ट शब्दमा ‘सूचनाको चलखेल’ भन्न सकिन्छ । 

सूचना चलखेलको मुकाबिला

निर्वाचन र त्यसको सेरोफेरोका लागि ‘स्रोत पुस्तिका’ का लेखकहरू ड्यानियल अर्नाउडो, सामन्था ब्राड्स, हुइ हुइ उइ, कालेग स्क्वाल्बे, एमी स्टुडार्ट, भेरा जाकेम र अमान्दा जिन्कका अनुसार सूचना चलखेल भनेको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न वा बाधा पु¥याउनका लागि सूचना सङ्कलनदेखि प्रकाशन, प्रसारणसम्म हस्तक्षेप गर्ने सुनियोजित रणनीति हो । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले सूचनाको गलत चलखेलका सात वटा प्रवृत्ति औँल्याउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी प्रहार २०७२ सालको संविधान र यसबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध केन्द्रित छ । 

गणतन्त्र ल्याउन मूल भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने र गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरूलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरिएको छ । २०७२ सालको संविधानले उल्लेख गरेका उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ । सरकार डेलिभरी दिन र शासन गर्न अयोग्य छ र नागरिक हिरो वा ‘पपुलिस्ट’ नेतृत्वको समर्थनमा छन् भन्ने देखाउन खोजिएको छ । साथै समाजमा भएका सकारात्मक उपलब्धि र प्रयासका कुरालाई नगन्य ठाउँ दिइएको छ । यस्तै सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालद्वारा सन् २०२२ मा गरिएको अनुसन्धानको एक तथ्याङ्कमा ९२ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालबाट ‘फेक न्युज’ लिने गरेको उल्लेख छ । प्रेस काउन्सिल नेपालमा ‘फेक न्युज’ सम्प्रेषण भएकाले कारबाहीको मागसहित उजुरी पर्ने गरेको छ ।  

विज्ञापनमा जालझेल 

चिच्याएर, आगो बालेर, गुफामा चित्र कोरेर सञ्चार गर्दै आएको मानव जाति आज च्याट जिपिटी, एआईको जमनामा आइसक्यो । अब दिमागमा चिप्स राखेर सञ्चार गर्ने तयारी गर्दै छ तर नेपालका पत्रकार र समाचार माध्यमले त्यतातिर सोच्न त कहाँ पाउनु, कसरी टिक्ने भन्ने चिन्तामा हराउनु परेको छ । समाचार माध्यम टिक्ने एउटा मूल आधार विज्ञापन हो । कोरोना जस्ता महामारी र आर्थिक सङ्कटको बढी मार आममाध्यम (यसमा पनि अझ बढी साना लगानी र स्थानीय तहका माध्यम) मा परेको छ । देशभरका पत्रकारबाट केही वर्षदेखि उठाइँदै आएको यो समस्या अहिले पनि ज्युँका त्युँ छ । विज्ञापन वितरणमा हुने ‘कमिसन’ र जालझेल कायमै छ । स्थानीय पालिका र जिल्लाका समाचार माध्यमले आफ्नै पालिका र जिल्लाको विज्ञापन नपाउँदा चल्न गाह्रो भएको देखिन्छ । स्थानीय विज्ञापन जिल्लाबाहिरका मिडियामा जाँदा र कतिपय निकायले सामाजिक सञ्जालको प्रचारलाई नै विज्ञापन ठान्दा स्थानीय पत्रकार र माध्यम ठुलो तनावमा परेको पाइन्छ । लाखौँ रुपियाँका विज्ञापन अपारदर्शी रूपमा अन्य जिल्लाका माध्यममा जाँदा स्थानीय माध्यम बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ । मिडिया सञ्चालकद्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा यस्ता गुनासा आउने गरेका छन् भने काउन्सिल विभिन्न जिल्लामा पुग्दा पनि यही आवाज उठ्ने गरेको छ । 

समाधान जरुरी

नेपालको मात्रै कुरा गर्दा मिथ्या सूचना सिर्जना गरेर प्रचार गर्नमा कतिपय राजनीतिक दल नै सक्रिय हुँदै आएको देखिन्छ । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई खुइल्याउन सूचनाको दुरुपयोग वा मिथ्या सूचनाको प्रयोग गरेको पाइन्छ । यति मात्रै कहाँ हो र ! दलभित्र पनि एक गुटले अर्काे गुटलाई सिध्याउन वा ‘डाउन’ गराउन मिथ्या समाचारकै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रचार बढी चुनावको बेलामा गरिन्छ । यसको नकारात्मक असर कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, विद्यालयसहित राज्यका अन्य विभिन्न सङ्गठन, पत्रकार र मिडियामा समेत पर्ने गरेको छ । 

यी अन्य क्षेत्रमा पनि एकले अर्कालाई सिध्याउन, गलाउन, फाइदा लिन, पदमा जान नदिन गलत सूचना चलखेल गर्न थालेको पाइन्छ । अहिले यस्तो नकारात्मक असर व्यक्ति र घरपरिवारमा समेत पर्न थालेको छ । माथि उल्लिखित दुई विषय (ग्लोबल र लोकल समस्या) को समाधानमा जान जरुरी छ । सूचना चलखेल ग्लोबल समस्या हो । यसको समाधान विश्वका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरूले नै निकाल्लान्, त्यसको खोजी भइरहेको पनि होला । यसको दुरुपयोगले राष्ट्रविरुद्ध उत्पन्न हुने खतरा रोक्न सजग हुने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । 

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गरेर यसको समाधानको उपाय निकाल्नु नै पर्छ । यसलाई रोक्न नियमन र अनुगमन बढाउनु पर्छ । भएका नियमनकारी संस्थालाई अझ बलियोसँग सदुपयोग गर्नु पर्छ । विडम्बना ! नेपालका परिवर्तनकारी ठुला दल नै अहिलेसम्म यस विषयमा सजग र जानकार बन्न सकेका छैनन् । उनीहरूको ध्यान यतातिर खिचिएकै छैन र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकराल समस्याको हेक्का नै हुन सकेको छैन । भ्रामक सूचनाको चलखेलले सबै क्षेत्रमा प्रभाव त पार्छ नै, बढी असर राजनीतिक दललाई पर्छ । 

आगामी निर्वाचनमा यसको दुरुपयोग भयो भने यसबारे अन्जान उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने छ । चुनावी परिणाम नै उथलपुथल हुन सक्ने छ । त्यसैले राजनीतिक दल सचेत बन्नु पर्छ । आस्था, विचार फरक भए पनि परिवर्तनकारी दल एक नहुने हो भने पाखा लाग्ने दिन आउन सक्छ । लोकतन्त्र र राष्ट्रविरुद्ध हुने सूचनाको चलखेल विरोधमा सबै लोकतन्त्रवादी एकजुट हुनु पर्छ । सही र सन्तुलित समाचार दिन र मिथ्या सूचनाको चलखेल रोक्न लेखक, पत्रकार र मिडिया झन् बढी गम्भीर बन्नु पर्छ । किनकि लोकतन्त्र मासियो भने यसको सबैभन्दा बढी असर लेखक, पत्रकार र मिडियामाथि नै पर्छ । 

समग्रमा सूचनाको चलखेल, प्रविधिको प्रयोग, दुरुपयोग, प्रभावबारे अझ बढी बहस चलाउनु पर्छ । राजनीतिक दललगायत सबैमा डिजिटल साक्षरता बढाउनु पर्छ । यस्तै लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका समाचार माध्यमको बचाऊ र टिकाऊमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । स्थानीय विज्ञापन स्थानीय माध्यमलाई नै दिनु पर्छ । देशभरकै विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । बोलपत्रसम्बन्धी सूचना स्थानीय स्तरीय माध्यमलाई दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार विज्ञापन नीति र कानुन संशोधनको खाँचो छ ।