सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्र

आर्थिक विकास सदैवको महत्वपूर्ण विषय हुँदाहुँदै पनि केही यथार्थता र केही अतिरञ्जनाको परिवेशमा उत्पन्न निराशा र लम्बिँदो आर्थिक मन्दीका कारण यतिखेर सर्वाधिक चासो एवं चुनौतीको विषय बनेको छ । सबैखाले विकासका लागि सुशासन महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । यो सरकारले खास गरी प्रधानमन्त्रीबाट हरेक वक्तव्य र निर्देशनमा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर केही महत्वपूर्ण सुधारका पाइला चालिएको अवस्थामा आमजनतामा केही आशाको सञ्चार भएको छ । तथापि यही तवरमा आर्थिक पक्षमा सुशासनको अपेक्षित प्रभाव देखिन बाँकी छ । 

विगतमा जे जस्तो अवस्थामा भए पनि चलिरहेको आर्थिक विकासका गतिविधि सुशासनको कदमबाट नयाँ तवरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ । अर्थात् सराकारी होस् वा निजी क्षेत्र वा सहकारी वा राष्ट्र बैङ्क जस्ता नियामक निकाय सबैले वर्तमान परिस्थितिको इमानदारीपूर्वक वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी आर्थिक विकासका आआफ्ना नीति र गतिविधिलाई सुशासनको मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सरकारको अभिभावकीय भूमिका रहे पनि एउटा क्षेत्रले अर्कोलाई दोष देखाएर मात्र समस्याको समाधान निस्कँदैन भन्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ । सबै क्षेत्रको साझा बुझाइ, समन्वय र प्रयासबिना आर्थिक विकास जस्तो बहुआयामिक विषयमा प्रगति हासिल गर्न कठिन हुन्छ । 

अबको आवश्यकता भर्खरै बन्न लागेको सुशासनको सकारात्मक जगमा आर्थिक विकासका पक्षलाई तादम्यता गरी सुधार गर्नु जरुरी छ । बहुआयामिक पक्षमा प्रभाव पर्ने आर्थिक विकासको विषय केही र आंशिक तवरमा गरिने प्रयासबाट हल हुन सक्दैन । यसका लागि सर्वाङ्गीण सोच र प्रयासको खाँचो रहन्छ । समस्याको गहिराइमा पुगेर खोज अनुसन्धान गर्ने र व्यापक परामर्शबाट समस्याको समाधानभन्दा अल्पकालीन सोच, एकाङ्की उपाय र लोकप्रियतावादी काम हाम्रो शैली बनिरहेको छ । तथापि वर्तमानको निराशा र अन्योलको अवस्थाले यो शैलीलाई बदल्नु पर्ने बाध्यता आएको कुरा सबैलाई महसुस हुँदै गएको छ । यो कुरा हालै सरकारमा सहभागी दलको साझा सङ्कल्पले प्रस्ट पारेको छ । अब यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सरकारमा सहभागी नभएका दलको पनि प्रतिबद्धताको खाँचो छ । पुरानो चालाले देश बन्नेवाला छैन र प्रतिपक्ष भनेर उम्किने ठाउँ पनि अब कसैलाई नरहला ! यद्यपि जवाफदेहिता मूलतः सरकारकै हो भने यसको हिस्सा सबैमा जान्छ जुन कुराको मूल्याङ्कन जनता र समाजले गरिरहेकै हुन्छ । 

आर्थिक विकासलाई गति दिन धेरैथरि तत्वले प्रभाव पार्ने भए पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको हकमा विकास खर्च गर्न नसक्नु एक प्रमुख बाधाका रूपमा विगत लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । यसरी सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको छ । हालको अवस्थामा यसो हुनुमा मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि पनि विकासका काम, बजेट र खर्चलाई सङ्घीयता अनुरूप व्यवस्थापन गर्नु नसक्नु एक मूल कारण रहेको छ भने अर्को कारण कर्मचारीतन्त्रको अति कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता रहेको छ । पहिलो कारणको विश्लेषण गर्दा सङ्घीयतामा पनि विकास बजेटको अधिक भार सङ्घमा थुपारिएको छ जुन कुरा सङ्घीयताको मर्म विपरीत त छँदै छ यसले गर्दा विकास बजेटको खर्च विकेन्द्रित भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाएको छैन । एउटा दृष्टान्त, आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सङ्घको हिस्सा कुल बजेटमा ७६ प्रतिशत थियो भने प्रदेश र स्थानीयको केवल क्रमशः सात प्रतिशत र १७ प्रतिशत थियो । यो सङ्घीयताको मर्मको ठिक विपरीत छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घबाट हुने खर्चमा न्यूनता रहने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने समस्या आइरहेको छ । विकास खर्चको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएर सङ्घले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास र अनुगमनको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक गर्ने हो भने विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्थापनले विकास खर्चमा सुधार आउने छ । 

अतः आर्थिक विकासलाई गति दिने हो भने विकास बजेटलाई विकेन्द्रित गरी सङ्घीयताको मर्म अनुरूप बाँडफाँट गर्नै पर्छ । उपयुक्त आकारका एकाइहरूमा नै कार्यान्वयनको दक्षता बढी हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ भने सङ्घीय स्वरूपको विकेन्द्रीकरणलाई अङ्गीकार गर्नुको एउटा कारण यो पनि हो । आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा अवस्थित छन् तर तिनको लागि बजेट र कार्यान्वयन अझै पनि सङ्घीय तहमातहात रहेको छ । यो कतिसम्म भएको छ भने एउटा वडाको सानो भागमा पर्ने योजना पनि सङ्घले हेरिरहेको छ । यस्तो योजनामा न अपनत्वको भावना सुनिश्चित हुन्छ न त कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । विकास बजेटको यस्तो गलत बाँडफाँटले यसको खर्च न्यून रहनुमा भूमिका खेलिरहेको छ । तर पनि सस्तो लोकप्रियताको कारण र नैतिकता र जवाफदेहिताको अभावमा अझै पनि सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट टुक्रे योजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति कायमै छ । अर्को तर्फ खर्च गर्न नसकेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खासगरी सङ्घीय सरकारमा रकामान्तर गर्ने परिपाटी अझै कायम छ । यो विकासको प्रभावकारी खर्च गर्ने भन्दा दुरुपयोग गर्ने माध्यम बनेको छ । त्यसैले वित्तीय सङ्घीयतालाई चुस्त र स्पष्ट बनाएर जुन तहमा पर्ने योजना हो त्यही तहलाई विकास बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको खर्च गर्नका लागि उपयुक्त संयन्त्र र क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ । बरु प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास र विकास खर्चको अनुगमनमा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरेर संविधानले अङ्गीकार गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । 

विकास बजेट खर्च गर्नमा रहेको न्यून क्षमताका कारणबाट भइरहेको मन्द गतिको आर्थिक विकासका पछाडि माथि चर्चा गरिएको सङ्घीयता र खास गरी वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण कारण परम्परागत गैरव्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र हो । हामीकहाँ विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा कुनै परिवर्तन र सुधार हुन सकिरहेको छैन । अझ सङ्घीय प्रणाली अङ्गीकार गरिसक्दा पनि सो अनुरूप कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्संरचना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि सङ्घमा नै विकास बजेट राख्ने र कर्मचारी पनि त्यहीँ नै बढी केन्द्रित भइरहेको छ । जसको कारण विकास बजेटको खर्च प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यसबाहेक मूल कुरा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र आजको लोकतान्त्रिक युग अनुसार न जवाफदेही भएको छ न त सञ्चार तथा प्रविधिको युगमा दक्ष र व्यावसायिक नै हुन सकेको छ । खासमा रजनीतिक नेतृत्वमा कर्मचारीतन्त्रलाई आजको आवश्यकता अनुरूप सुधार र विकास गर्ने सोच र दृढताको अभाव देखिएको छ । परम्परागत रूपमै रहेको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सुविधाका लागि गर्ने चाकरीमै राजनीतिक वृत्त भुलिरहेको प्रतित हुन्छ । त्यसमाथि दलीय राजनीतिमा कर्मचारी वर्ग पनि समाहित भएपछि राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रमा खासै भिन्नता छैन । देश विकासका लागि परिचालन हुनुपर्ने साझा साधनका रूपमा रहनुपर्ने कर्मचारी तन्त्रमा यो दल र त्यो दलको निकट भनेर हर्ने र अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिले यो संस्था लथालिङ्ग र भुत्ते भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास खर्चको परिचालन र व्यवस्थापनमा देखिएको छ, जसको कारण आर्थिक विकासको गति न्यून र मन्द रहँदै आएको छ । 

हो, आर्थिक विकासका परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा आर्थिक, वित्तीय, मौद्रिक र अन्य क्षेत्रगत नीतिलाई सही रूपमा तर्जुमा गरी उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी त छ नै तर त्यो भन्दा पहिले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष र जवाफदेही बनाई परिचालन गर्नु अनिवार्य भएको छ । सङ्घीयतालाई संविधान अनुरूप अभ्यासमा लैजान ढिलाइ हुँदा धेरै किसिमका जटिलता र अन्योल उत्पन्न भएको छ । त्यसै गरी परम्परागत तवरकै कर्मचारीतन्त्र र उसको कार्यशैलीका कारण स्वीकृत वार्षिक योजना र बजेटको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकी आर्थिक विकासको गति मन्द भइरहेको छ । यस्तो अवस्था हरेक वर्ष दोहोरी रहनु, सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई नियमित सजग गराउँदा पनि अवस्थामा सुधार नआउनुले कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्न ढिला भइसकेको छ । 

हालको कर्मचारीतन्त्र परम्परागत, गैरव्यावासयिक र गैरजवाफदेही मात्र छैन यो हाम्रो सङ्घीय मोडेलमा पनि छैन । अन्तत यस्तो कमजोरीको अन्तर्यमा कर्मचारी वर्गभन्दा पनि राजनीतिक वृत्तमा समस्याको पहिचान गरी इमानदारीपूर्वक आर्थिक विकासका लागि सङ्घीयता शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष र जवाफदेही बनाउने सोच र प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ । यही तथ्यलाई आत्मसात् नगरी माथिबाट आर्थिक विकासका नयाँ नयाँ नारा दिएर मात्र अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तर्जुमाको क्रममा रहेको सोह्रौँ योजना र आगामी वार्षिक कार्यक्रम र बजेटले यो वास्तविकतालाई मनन गरी समाधानको सही बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।