उपभोक्ता अदालतको माग

हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ तर उपभोक्ता आफ्ना अधिकारमा सचेत देखिँदैनन् । नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले हरेक नागरिकका उपभोक्ता हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारमा अब सचेतना बढाउँदै जानु आवश्यक छ । 

वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रस्ट देख्ने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बीजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बीजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्नेलगायत समस्या यस क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम पनि हुने गरेका छन् । 

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने छ । आव २०७४/७५ पछि २०८०/८१ सम्म पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको यो काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट हुनेछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधी बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन नियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था अब प्रभावकारी रूपमा हुनु पर्छ ।

हरेक वर्ष उपत्यकामा बजार अनुगमन भए पनि जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन सकेका छैन । सङ्घीय संरचना अनुसार बजार अनुगमन, निरीक्षण, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा पर्छ । हिजोका दिनमा बजार अनुगमन भए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐन नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठुलठुला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको पनि पाइन्छ । 

बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र त बनाइयो तर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही नहुँदा उपभोक्ता निरास छन् । माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्री चलखेलले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन् । छरिएर रहेका कानुनलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट यससम्बन्धी कारबाही हुनु पर्छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुटाछुट्टै विभागले काम गर्दै आएकोमा अब एउटै निकाय बनाएर यससम्बन्धी काम हुनु पर्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता, नवीकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वाणिज्य विभागमा हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारले पनि अधिकार पाएका छन् । त्यसैले यससम्बन्धी कार्यमा स्थानीय निकाय अब सबभन्दा जिम्मेवार हुनु पर्छ । 

उपभोक्ताको स्वास्थ, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न र मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्री स्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय निकायबाट हुने छ । यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलाप नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नियमित रूपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न निर्देशिका तयार पारिएको छ । 

अब ७५३ स्थानीय निकायले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन् । बजार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामान बिक्री गरेको तथ्य फेला परेमा तत्काल कारोबार बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिएको छ । उद्यमी तथा व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको तथ्य पाइएमा स्थानीय निकायले कारोबार नै बन्दसमेत गर्न सक्छन् ।

स्थानीय निकायले अनुगमन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा होटल, लज, रेस्टुराँ, खाजाघर, शैक्षिक सामग्री, निर्माण सामग्री, इन्धन, कृषिऔजार, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधी, स्वास्थ सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउबिजनलगायत क्षेत्र छन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायले वस्तु मिसावट र गुणस्तरहीन भएमा, कम तौल भएको पाइएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्न सक्छ । गाउँ वा नगरपालिकाबाट गरिने अनुगमन निर्देशिका अनुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको ठाउँको नियमानुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्छ । जाँचपडतालबाट वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा नाजायज कार्य गरेको भेटिए आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुका उपयोग वा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्छ । अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनका व्यापारिक कार्य अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार, मिलोमतोपूर्ण भाउ निर्धारण, कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक कार्य भए नभएको पनि अनुगमन गर्ने छ । यस्ता कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने छ । 

बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयमा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा लिइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ, सुविधा र आर्थिक हित राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न व्यावसायिक कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत कार्य नियमनमा पनि स्थानीय निकायले अब प्रभावकारी भएर कार्य गर्ने छ । 

उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले पनि अनुगमन गर्छ । जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, स्थानीय निकायका टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइने छ । 

बजारका समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि नियामकबाट त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको हिजोको जस्तो सुस्तता अब हुनु भएन । उपभोक्ता पनि आफैँ सचेत हुनु प¥यो । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कसरी बनाउने भनेर विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाबिच समन्वय हुनु पर्छ । बजार निगरानी र अनुगमन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षति दिलाउन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसैले सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नु पर्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उपभोक्ता अदालतको गठन पनि छिटै हुनु पर्छ ।