• २ साउन २०८१, बुधबार

‘पसल दर्ता नगरेर व्यवसायी चोर बाटो हिँड्न खोज्छन्’

blog

काठमाडौं, चैत ८ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाले तरकारी तथा मासुजन्य उद्योग तथा व्यवसायलाई दर्ता हुन आग्रह गर्नुका साथै दर्ता नभए कारवाही गर्ने बताएको छ ।

महानगरको कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग प्रमुख डा. अवधेश झाका अनुसार महानगरका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका तरकारी, फलफूल, नर्सरी, कोल्ड स्टोर, मासु तथा माछाजन्य उद्योग र व्यवसायलाई दर्ता भ सोको विवरण विभागमा पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

उहाँले महानगरमा सञ्चालित कतिपय पसलहरु दर्ता नभएको, पसलका सामग्रीमा लेबलिङ नभएको पाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कति पसलहरु त दर्ता नै भएका छैनन् । दर्ता नगरेपछि व्यवसाय चलाउन पाइएन नि । अर्को कुरा, सामानहरु जति छन्, लेबल नभएका छन् । जस्तो कि, तपाईंले घरमा बनाउनुभयो त्यसैलाई पोको पार्नुभयो अनि पसलमा बेच्नुभयो ।”

एकै ठाउँमा धेरै चीज बेच्न नपाइने
उहाँले एक ठाउँमा उत्पादन हुने र अर्को ठाउँमा प्याकिङ गरेर बेच्न नपाइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंले उत्पादन गरेको हो भने बेच्न पाइयो । एक ठाउँबाट लिएर अर्को ठाउँमा पोको बनाइएको हो भने बेच्न पाइएन । जुन चीज जुन ठाउँमा राखेर बेच्नुपर्ने हो त्यो हुनपर्‍यो । तरकारी र मासु एकै ठाउँमा राखेर बेच्न भएन ।” कानुनी मापदण्ड र वैज्ञानिक दुवै दृष्टिकोणबाट यो उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार जस्तै अरु साना र ठुला बजारमा वर्षौदेखि सबैथोक एकै ठाउँमा किनबेच गर्ने अभ्यास हुँदै आएको सन्दर्भमा यो कतिको कार्यान्वयन होला भन्ने जिज्ञासामा उहाँले छुट्टा–छुट्टै पसल राखेर बिक्री गर्न पाइने तर एकै ठाउँमा धेरै किसिमका सामान राखेर बेच्न नपाइने बताउनुभयो ।

उहाँले महानगरभित्र कुन पसल कहाँ छ ? कुन क्षेत्रमा कस्ता खालका कति पसल आवश्यक छ भनेर विवरण राख्न एवम् उपभोक्ताको सहजताका लागि यसो गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आँकडा बनाउन सहज हुने
उहाँले भन्नुभयो, “कुन पसल कहाँ छ भनेर आँकडा राख्न तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि यो आवश्यक छ । थोरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा थोरै तरकारी भए पुग्छ । पाँच वटा पसल काफी हुने ठाउँमा दर्जनौं पसल किन खोल्ने भन्ने हो ।”

यसका लागि महानगरले विकल्पसहित के पहल गरेको छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले अहिले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पसल दर्ता गराउन जोड दिइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले धेरै कुरा गरेका छैनौं । दर्ता गराएर मात्रै व्यवसाय गरौं भनेका छौं । त्यसपछि हामीले के तालिम दिनुपर्छ, के सुझाव दिनुपर्छ त्यो दिन्छौं भनेका छौं । त्यो अनुसार हामी जान्छौं ।”

महानगरभित्रका उद्योग तथा व्यवसायहरु व्यवस्थित नहुने र ठाउँ अनुसार सामानको मूल्य पनि फरक–फरक हुने हुँदा कतिपय उपभोक्ता ठगीको शिकारसमेत बन्न पुगेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “दर्ता नभएको पसलमा रसिद केको माग्नुहुन्छ ? रसिद भयो भने त त्यसको आधारमा हामी थाहा पाउँछौं, यहाँ यति महँगो रहेछ, यहाँ यति सस्तो रहेछ भनेर । पसल व्यवस्थित गर्न दर्ता अनिवार्य छ । यो व्यवसाय गर्नेलाई पनि राम्रो हो । महानगर र आम उपभोक्ता सबैलाई राम्रो हो ।” उहाँले पसल तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने कुराले महानगरलाई करमा पनि सघाउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यसले करमा सहयोग गर्नेछ । कर पनि आम जनताका लागि नै खर्च हुने चीज हो । करको दायरा बढाउनुपर्छ ।”

उहाँले कानुनी मापदण्ड नभए खुला बिक्रीवितरणमा हुने लापरवाही झनै बढ्ने भनाइ पनि राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मान्छेलाई डर भएन वा कानुनी रुपमा कुनै मापदण्ड भएन भने त, जे पनि गर्ने भए नि त । दर्ता नै छैन भने कुन आधारमा समात्ने ? जस्तो खुला दुध उपभोग गरेर केही भयो भने हामीले कसरी थाहा पाउने कि, कहाँबाट ल्याएको हो भनेर । बदमासी मान्छेले नै हो दर्ता नगराउने, जालसाँझी गर्ने अलिकति चोर बाटो हिड्ने । त्यही भएर ट्रयाकमा ल्याउनुपर्‍यो ।”

सबै पसल दर्ता भएपछि यस सम्बन्धमा महानगरले सही धारणा बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

Author
सपना थामी

उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।