विष्णु थापा
विष्णु थापा
उपत्यकाका सडकमा एकैछिन उभिएर हेर्ने हो भने बिरामी पु¥याएर फर्किएको एम्बुलेन्स होस् वा आगो निभाएर फर्किएको दमकल, सुरक्षा निकायको होस् वा स्थानीय तहका सवारीसाधन, शव वाहन होस् वा राष्ट्रिय झन्डा वाहक विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीसाधन नै किन नहुन साइरन जडित त्यस्ता सवारीसाधन अत्यावश्यकबाहेक पनि ठुला ठुला आवाजमा हुइँकिरहेको बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । साइरन जडित यस्ता सवारीसाधनको कर्कस ध्वनिले ध्वनि प्रदूषणमा बढवा दिइरहेको छ । ट्राफिक सङ्केतको रातो बत्तीमा रोकिएर हरियो बल्दा स्टप लाइनमा रोकिएका र अगाडि बढ्न केही सेकेन्ड मात्र पनि ढिला गर्ने सवारीविरुद्ध पछाडिको सवारी चालकले हर्न बजाएर गर्ने विरोध, त्यसै गरी ‘ब्रेक नभए बरु खासै फरक नपर्ने तर हर्न अनिवार्य’ भन्ने सवारीचालकको मानसिकताले गर्दा पनि दिनानुदिन ध्वनि प्रदूषण बढिरहेको छ ।
साइरन ठुलो आवाज निकाल्ने एक किसिमको यन्त्र हो, यसको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा नागरिकलाई प्रतीरक्षात्मक सूचना दिन, तुफानको तथा आणविक परीक्षणको सूचना दिनका साथै आकस्मिक सेवाका सवारीसाधन एम्बुलेन्स, बारुण यन्त्र, सुरक्षा निकायका सवारीसाधनमा हुने गरेको छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने साइरन सामाजिक प्रतिष्ठा र सोखको मानकको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । हाम्रो वर्तमान सडक संरचनाका आधारमा कुनै चोक जक्सनमा दुई तर्फका सवारी चल्दा अन्य दुई तर्फका सवारीसाधन रोकिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई ट्राफिक जाम तथा क्युको रूपमा लिई त्यसलाई छल्न एवं सुरक्षा चेकजाँचको समयमा चेकिङ छल्नका निमित्त पनि साइरन बजाउने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । साइरन प्रयोगसम्बन्धी नेपालमा कुनै पनि कानुन नभएको अवस्थामा जुनसुकै साइरन प्रयोग गर्न पाउने र अत्यावश्यक समयमा मात्र नभई सामान्य आवतजावतमा समेत बजाइने गरेका छन् । सवारीसाधन नियमन गर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी नियमावली, २०५४ समेत साइरनका सम्बन्धमा मौन छ । यससम्बन्धी कानुन बनाउने यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने वातावरण विभाग, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका तय गरी कार्यान्वयनको तहमा गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा यसको नियमन गर्ने गृह मन्त्रालयसँगै बसेर व्यापक छलफल गरी एउटा निचोडमा पुग्न र स्पष्ट कार्यविधि, ऐन नियम बनाउन निकै ढिला भइसकेको छ । साइरन प्रयोगका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै स्पष्ट नीति, नियम तथा निर्देशिका नहुँदा जुनसुकै निकायका सवारीसाधनले जुनसुकै आवाज तथा क्षमताको साइरन पनि प्रयोग गर्ने गरेकाले कुन निकायले कस्तो साइरन प्रयोग गर्न पाउने ? भन्ने उपयुक्त व्याख्या हुन जरुरी छ ।
हाल नेपालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नगर प्रहरी, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू, राष्ट्रिय झन्डा वाहक विशिष्ट व्यक्ति, महानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख तथा ती कार्यालयका फोहोर सङ्कलनमा प्रयोग हुने सवारीसाधन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, राजस्व कार्यालय, धार्मिक गुरुलगायतका सवारीसाधनमा पनि साइरन जडान गरिएको छ । यस्ता साइरन जडित सवारीसाधन चाहे त्यो अस्पताल क्षेत्र हुन् चाहे त्यो विद्यालय क्षेत्र नै किन नहोस् जुनसुकै स्थान र समयमा आफ्नो इच्छा, आवश्यकता अनुरूप ठुला ठुला आवाजमा बेपर्वाह हुँइकिरहेका छन् । अस्पतालमा रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै गरेका बिरामी, मनोरोगी, मुटुसम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरू, वृद्धवृद्धालाई परेको प्रभाव तथा शैक्षिक अध्ययन अध्यापनमा हुने समस्यालाई समेत बेवास्ता गरिँदै आइएको छ । सङ्घीय राजधानीलगायत देशका अन्य सहरी भागमा सवारीसाधनले १०० डेसिबलसम्मको ध्वनि प्रदूषण गरिरहेको र मानिसले ६० डेसिबलसम्मको ध्वनि मात्र सुन्न सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालमा ध्वनि प्रदूषणका कारण १४ प्रतिशत मानिस बहिरोपनको समस्याबाट ग्रसित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । साथै विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले यस्ता ध्वनि प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा टाउको दुख्ने, श्रवण क्षमतामा ह्रास, चिडचिडाहटपनमा वृद्धि, तनाव, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, रिस उठ्ने जस्ता समस्याका साथै गर्भवती महिलामा बच्चाको विकासक्रममा असर गर्नुका साथै ध्वनि प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यलाई मात्र नभई पशुपन्छीसमेतलाई असर पु¥याएर दिशा ज्ञान तथा प्रजनन शक्तिमा समेत असर पु¥याउने विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भइरहँदा मानव स्वास्थ्यका लागि यी र यस्ता गम्भीर असर तुल्याउने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालिनु दुःखद पक्ष हो । त्यस्तै यथावस्थामा साइरन जडान गरिएका निकायमा के वास्तविक रूपमै साइरन आवश्यक हो ? त्यसको पनि निर्मम समीक्षा गरी प्राथमिकताका आधारमा आवाजको प्रकृति र डेसिबल (मात्रा) तोकिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसै गरी कुन–कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गर्दै अनुगमनका क्रममा यस विपरीत पाइए क्षतिपूर्तिसहितको कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणालीको विकास गरिने हो भने चालकको धारणामा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका नहुँदा एम्बुलेन्सको आयातदेखि सञ्चालनसम्म मनपरी भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्सको पहिचान हुने गरी आवाज र निलो रङ्गको सङ्केत बत्ती जडान गरिएको हुनुपर्ने, एम्बुलेन्समा साइरन, इमर्जेन्सी बत्ती, स्ट्रेचरका साथै वर्ग अनुसार आवश्यक औजार राखिएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड समावेश गरिएका छन् । यो आफैँमा सकारात्मक पहल र वर्तमान समयको आवश्यकता पनि हो तर क, ख र ग वर्गमा वर्गीकृत हुने एम्बुलेन्स सडकमा गुड्दा बिरामीको अवस्था र गाम्भीर्यमा प्रयोग हुने साइरनको एकरूपताको आवाज कस्तो र कति डेसिबलसम्मको हुने भन्ने कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन । तसर्थ ध्वनि प्रदूषणको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साइरन प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने वा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नै संशोधन गरी साइरन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साइरनको आवाजलाई वर्गीकरण गरिनुका साथै साइरन प्रयोग गर्न पाउने निकाय र साइरन प्रयोग गर्ने अवस्थाहरू स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने, साइरन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने तथा ठिक तरिकाले भए/नभएको अनुगमन र यदि ठिक तरिकाले प्रयोग नभएको पाइएमा कारबाहीका साथै क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नजिकका छिमेकी राष्ट्रले ध्वनि प्रदूषण कम गर्न तथा भिआइपी संस्कृति अन्त्य गर्ने कदमको रूपमा साइरन जडित बत्तीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यस्ता असल निर्णयको अनुकरण गरी ध्वनि प्रदूषणको प्रमुख कारकको रूपमा रहेको तथा सामाजिक प्रतिष्ठा र विशेषाधिकारको संस्कृतिको रूपमा रहेको ‘साइरन’ प्रवृत्तिलाई नियमन तथा अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ ।
