‘अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी नहुनु गैरकानुनी’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा औषधी पाउँदैन भन्नु गैरकानुनी भएको बताउनुभएको छ । कान्ति बाल अस्पतालको ६३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
'चतराधामको धार्मिक पर्यटन विकासमा सरकारकाे साथ रहनेछ'
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सुनसरीको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल तथा प्राचीन हरिद्वारको रूपमा रहेको चतराधामको धार्मिक, ऐतिहासिक, र पर्यटन महत्वलाई अझै उजागर गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध दोस्रो पटक पक्राउ पुर्जी जारी
बङ्गलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वनेता शेख हसिनालाई बेपत्ता पारेको आरोपमा दोस्रो पटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
मधेश भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जीर्ण बन्दै नख्खु काेरिडाेर, सास्ती खेप्दै स्थानीय
गत असोज महिनामा आएको बाढीका कारण भत्किएको नख्खु काेरिडोरको बाटो बन्न नसक्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । बाढीले भत्काएको बाटो बनाउन महानगरपालिकाले सामान्य पहल गरेपनि सहज रुपमा हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
भित्री वस्त्रमा लुकाएर सुन तस्करी, लुटपाटको आरोपमा तीन पक्राउ
अवैध सुन लुटपाटमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका–१ घर भई काठमाडौं टोखा नगरपालिका–१ झोर बस्ने २६ वर्षीय सुजन नेपाली, सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–३ घर भई काठमाडौं गोकर्णेश्वर बस्ने ३२ वर्षीया अनिता तामाङ भन्ने मिनसाङ लामा तामाङ र काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका–१ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–६ बस्ने २२ वर्षीय लाल बहादुर तामाङ रहेका नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा जारी बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ
वैदेशिक रोजगारमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
भारतीय तटरक्षक गार्डको हेलिकोप्टर दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु
भारतको गुजरात राज्यमा भारतीय तटरक्षक गार्डको हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । पोरबन्दर विमानस्थलमा नियमित प्रशिक्षणको क्रममा प्राविधिक समस्याका कारण एडभान्स लाइट हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको हो ।
जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त
निरन्तर रूप एवं समान अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बाँध निर्मित जलभण्डार आयोजना नै जलाशयुक्त आयोजना हो । बाँधको उचाइ, लम्बाइ, बनावटको प्रकृति, जलसञ्चय क्षमता आदि जलाशययुक्त आयोजनाको आयाम हुन् । आयोजनाको लागत तथा उत्पादन क्षमता अधिक हुनु, एउटा यामको जल अर्को यामका लागि सञ्चय गर्न सक्नु, जलको बहुआयमिक उपयोग (सिंचाइ, पिउनेपानी, मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण) गर्न सक्नु जलाशययुक्त आयोजनाको मूल विशेषता हुन् ।अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् संस्थाले सार्वजनिक गरेको विश्व जलविद्युत् परिदृश्य, २०२३ अनुसार, विश्वमा जलविद्युत्को जडित क्षमता सन् २०२३ मा १३ लाख ९७ हजार मेगावाट पुगेकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता चार लाख १९ हजार मेगावाट र जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को जडित क्षमता एक लाख ३९ हजार रहेको छ । जुन कुल जडित क्षमताको व्रmमशः ३० र १० प्रतिशत हो । जहाँ नेपालमा कुल जडित क्षमता २०८१ असोजसम्ममा तीन हजार २१० मेगावाट पुगेको जलशयुक्त आयोजनाबाट १०६ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छ । जुन कुल जडित क्षताको ३.३० प्रतिशत मात्र हो ।नेपालमा के कति विद्युत् परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने जलाशयुक्त आयोजनाको सम्भावना रहेको छ भन्ने जहाँसम्म सवाल छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलद्वारा सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनले कुल ७२ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना उल्लेख गरेकोमा ४८ हजार एक सय मेगावाट जलायशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ । जुन कुल सम्भावनाको ६६.३४ प्रतिशत हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), विद्युत् खरिद दर, विद्युत् खरिदको खुलापन, विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि प्रवर्धकका लागि महìवपूर्ण मानिन्छ । हाल जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको पिपिए दर हिउँदयाममा ८.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ, अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा उत्पादन क्षमताको आधारमा ८.४० रुपियाँदेखि १०.५५ रुपियाँसम्म र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ निर्धारण गरिएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा १२.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलप्रवाह र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए विगतमा चार वर्ष स्थगन गरेको भए तापनि जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए सधैँ खुला राख्दै आएको छ । त्यस्तै, जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स अवधि निर्यात प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष र आन्तरिक उपयोगका लागि अधिकतम ३५ वर्ष निर्धारण भएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यसरी जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर, पिपिए खुलाइ र लाइसेन्स अवधि जलप्रवाह एवं अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको तुलनामा आकर्षक नै मान्नु पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भइकन दोहन गर्न सकिँदैन भने सम्भावना हुन वा नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । जबकि हालसम्म ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम, ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी कुल १०६ मेगावाट बराबरको मात्र जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएको छ । कुलेखानी प्रथम आयोजना आजभन्दा ४२ वर्षपूर्व अर्थात् विसं २०३९ मा निर्माण सम्पन्न भएकोमा तत्पश्चात् कुलेखानी दोस्रो तथा तेस्रोलाई टुङ्गो लगाउनुबाहेक थप नयाँ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कुलेखानी प्रथम निर्माण सम्पन्नको चार दशकको अवधिमा किन थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएन त्यो आफैँमा जलाशयुक्त आयोजना माथिको प्रश्न चिह्न हँुदै हो । जबकि अहिले पनि १४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, ७६२ मेगावाटको तमोर, आठ सय मेगावाटको पश्चिम–सेती, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु, ६३५ मेगावाटको दुधकोशी, ४१७ मेगावाटको नलगाड, ३३७ मेगावाटको वरभाङ, १५६ मेगावाटको माडी यसअघि नै जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भइसकेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा समेत सूचीकृत १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यस्तै १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु र ३३७.५ मेगावाटको बरभाङ आयोजना अहिले आशयपत्र प्राप्तिकै चरणमा रहेका छन् । ६३५ मेगावाटको दुधकोशी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा सात वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । त्यसै गरी, ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजनाको डिपिआर २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा २०८० साउनमा मात्र पूरा भएको हो । साथै, ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना लगानी बोर्डको पहलमा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । स्मरण रहोस् वर्षामा विद्युत् अधिक उत्पादन भई खेरसमेत फाल्नुपर्ने हिउँदमा अभाव भई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २५ देखि ३० प्रतिशत जलाशययुक्त निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गरेको भए तापनि उक्त प्रावधान कागजमै सीमित रहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट जसरी बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ, त्यसै गरी डुबान, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास जस्ता अनेकन व्यवधान बेहार्नुपर्ने हुन सक्छ । कुलेखानी आयोजना निर्माण गर्दा २३३ हेक्टर कृषियोग्य भूमि डुबानसहित पाँच सय घरधुरी विस्थापन गर्नु परेको दृष्टान्त छ भने ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्दा ९२० हेक्टर जमिनसहित खोटाङ र ओखलढुङ्गाका सयौँ घरधुरी डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जबकि बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन नयाँ जग्गाको खोजी, उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्नु सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पुनस्र्थापना गर्नु आफँैमा कम्ती व्यवधानपूर्ण कार्य होइन । त्यसमाथि, नयाँ जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाका लागि कुल लागतको औसत २५ प्रतिशत हिस्सा खर्चिन पर्नु त छँदै छ । जलविद्युत् जडित क्षमतामा ८० प्रतिशत हिस्सेदारी कायम गरिरहेको निजीक्षेत्र जलाशययुक्त अयोजनाप्रति अझै आकर्षित हुन सकेको छैन । मुलतः लामो निर्माण अवधि, ठुलो परिमाणमा लागत, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अनेकन व्यवधान, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा अनेकन उल्झन, बजार अनिश्चितता आदि कारण निजी क्षेत्र जलशाययुक्त आयोजनाप्रति उदासीन बनेका हुन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ किनभने नेपालमा वार्षिक औसत १६ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा २० प्रतिशतभन्दा कम हिउँदमा हुने गरेकाले पानीको बहावमा औसत एक चौथाइले कमी आई सोही अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादनमा घटने गरेको छ । हालसम्मकै ठुलो मानिने ४५६ मेगवाटको माथिल्लो तामकोशीबाट हिउँदमा औसत १५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्नु त्यसैको दृष्टान्त हो । जबकि यो आफैँमा अर्धजलाशययुक्त आयोजाना पनि हो । यी र यस्तै प्रकृतिका आयोजनाको बाहुल्यता रहेको कारण वर्षायाममा विद्युत् अधिक उत्पादन भई बिव्रmी गर्न नसक्दा खेर फाल्नुपर्ने र हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परेको हो । यसैले मुलुकको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलायशयुुक्त आयोजना निर्माण हुँदा बिजुली बिव्रmी गरी नगद मात्र आर्जन हुँदैन, त्यसबाहेक सिंचाइ, पर्यटन, बाढीपहिरो नियन्त्रण, पिउनेपानी आदिको माध्यमबाट समुदायका अनेकौँ पक्षले अनेकौँ लाभ उठाउन सक्ने हुँदा कुन–कुन क्षेत्र वा पक्षले के कस्ता लाभ उठाउन सक्छन् । मौद्रिक मूल्य निर्धारण गरी प्राप्त हुन सक्ने लाभका आधारमा रकम बेहोर्नेुपर्ने व्यवस्था पर्छ । ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण खबौँको पुँजी आवश्यक रहेको, बुढीगण्डकी, सुनकोशी जस्ता ठुलो जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सामथ्र्यता अझै स्वदेशी निजी क्षेत्र विकास नभइसकेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीकर्तालाई निम्त्याउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जाइका, टाटा पावर, इडिएफ, एक्जिम बैङ्क, हाइडो फोविया जस्ता बाह्य एजेन्सीलाई उपयुक्त प्रतिफलको सुनिश्चिततासहित लगानीको निमित्त आग्रह गर्नु पर्छ । यसै गरी भारत तथा बङ्गलादेश नै नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने सन्दर्भमा यी दुई मुलुकलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको मोडालिटी, लगानी विधि, निर्माण प्राथमिकता, बाह्य लगानीकर्तालाई हर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक पर्ने गरेका तथा सरकार परिवर्तन हँुदा निर्माण सोच परिर्वतन हुने गरेको सन्दर्भमा दलीय स्वार्थ तथा खिचातानीबाट पृथक् राख्दै साझा सहमति तथा सङ्कल्पका साथ निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
मेलम्ची जस्तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव पर्ने पिउने पानीको योजनाको विकल्प अहिले नै सोच्न जरुरी छ । उपत्यका आसपास बहने अन्य साना खोलाको पानी मेलम्चीको मूल प्रवाहमा जोड्न सकिएन भने सन् २०३० पछि पानीको हाहाकार हुने स्पष्ट छ । स्वच्छ जलको हाहाकार भयो भने त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । जलवायु परिवर्तनको घातक परिणाम स्पष्ट रूपमा सर्वत्र देखिन थालेको छ । कृषिका केही क्षेत्रमा फसलको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्न थालेको छ भने पानीको मुहानहरू सुकेर अभाव महसुस गर्न थालिएको छ । भोकमरीको समस्याले कैयौँ मुलुक आव्रmान्त छन । मानव अस्थिर हुने सबैभन्दा प्रमुख कारण भोक र स्वास्थ्यको समस्याले गर्दा हो । भोकलाई प्रजातन्त्रको स्थायित्वसँग पनि जोडेर हेरिन्छ । हुन पनि जलवायु परिवर्तनको व्रmम अहिलेकै दरमा रह्यो भने सन् २०३० देखि २०५० सम्ममा कृषि उत्पादन भयङ्कर कमी आउने छ र संसारका एक तिहाइ मानिस भोकै हुने छन् । मानिस भोको भएपछि अस्थिर हुन्छ र आफ्नो थातथलोलाई छोडेर पलायन हुन बाध्य हुन्छ । त्यस्तो प्रवासनको अन्तिम परिणाम भूराजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दा अझ जटिल हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारण हुने प्रवासनले वैश्विक रूपमा नै तनाव सिर्जना गर्छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले कालान्तरमा राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कवादको समस्या सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण मानवजातिको सुख शान्ति हराउने छ र मानव विकासव्रmम नै अवरुद्ध हुन जान्छ । यस कारण जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ र यो अन्तरसम्बन्धलाई वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सन् २०२३ मा स्पष्ट देखाइएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याजलवायु परिवर्तन भनेको औसत मौसम प्याटर्नमा एक दीर्घकालीन परिवर्तन हो जो पृथ्वीको स्थानीय, क्षेत्रीय र वैश्विक जलवायुलाई परिभाषित गर्ने गर्छ । जलवायु परिवर्तन भनेको जलवायु परिवर्तनको कारणले देखिने नकारात्मक प्रभावको एउटा विस्तृत शृङ्खलाको पर्याय पनि हो । बिसौँ शताब्दीको मध्यदेखि पृथ्वीको जलवायुमा देखिएको परिवर्तन मानवीय गतिविधि विशेष गरेर जीवाश्म इन्धनबाट प्रेरित भएको हो । जीवाश्म इन्धनलाई जथाभाबी अत्यधिक प्रयोग गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको ताप रोधक ग्रिन हाउस ग्यासको स्तर बढ्न जान्छ, जसको कारण पृथ्वीको औसत तापमान पनि बढ्छ । यसको साथै केही अन्य प्राकृतिक प्रव्रिmया जो मानवीय गतिविधिले अभिभूत भएको हुन्छ, त्यसले जलवायु परिवर्तनमा योगदान दिने गर्छ । जस्तो कि प्रशान्त महासागरको दोलन, चव्रmीय महासागर प्याटर्न, बाहिरी दबाब जस्तो कि ज्वालामुखीको गतिविधिमा परिवर्तन, सूर्यको ऊर्जा उत्पादन र पृथ्वीको कक्षमा भिन्नता आदि । यी सबै गतिविधि प्रकृतिको नियम अनुसार भए प्रकृतिले आफैँ सन्तुलन गर्छ, मानवका लागि हानिकारक हुँदैन किनभने प्रकृतिमा यस्ता प्रकोपको समाधान आफैँ गर्न सक्ने अर्थात् आफैँ सन्तुलन गर्ने क्षमता (होमियोस्टयासिस) हुन्छ तर आफ्नो स्वार्थका लागि प्राकृतिक स्रोतको जथाभाबी प्रयोग गर्नाले मौसमको प्याटर्नमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ र त्यसले विनाश निम्त्याउँछ । यस कारण प्राकृतिक प्रकोपलगायतका विपत् दैवीय गतिविधिबाट सिर्जना भएको नभई मानव निर्मित हो । प्रकृतिलाई कसरी बुझ्ने भनेर महान् वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङले आफ्नो किताब ‘ब्रिफ आन्सर्स टु दि बिग कोइसन्स’ भन्ने किताबको चौथो भाग ‘डज गड एक्जिस्ट’ मा सम्झाइएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सिरिया र अफ्रिकाबाट दिन सकिन्छ । सिरिया गृहयुद्धको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनको परिणाम हो भन्ने गरिएको छ । सिरियामा विद्रोह हुनुभन्दा धेरैअघि किसान र गोठालाले गाउँ छोडेर सहर पसेका थिए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गाउँ कृषि कर्मको उपयुक्त स्थान बन्न सकेन । गाउँले, गोठालाले घरपालुवा जनावरहरूलाई सामान्य खाना मात्र होइन पानीसमेत उपलब्ध गराउन सकेनन्, जसको कारण उनीहरू गाउँबाट सहर प्रवेश गर्न बाध्य भए । जब ठुलो सङ्ख्यामा गाउँबाट सहर मानिस प्रवेश गरे तब एक साथ सहरका मानिसहरूले अशान्ति महसुस गरे । सहरी मानिसका अशान्तिको कारण नै सिरिया लामो गृहयुद्धको कारण बन्यो । असदको पतनपछि पनि सिरियामा हत्याको शृङ्खला रोकिएको छैन । अफ्रिकामा जहाँ भोजन र पानीको कमी भएको छ त्यहाँ आतङ्कवादीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाएका छन् र सरकारको उपस्थिति प्रायः शून्य छ । यसको मतलब त्यहाँको सरकार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने नकारात्मक परिणामप्रति संवेदनहीन छ भन्न खोजेको होइन, संवेदनशील हुँदाहुँदै सरकार असफल भयो । सुडान, इथियोपियालगायतका अफ्रिकी मुलुकको समस्या के रह्यो भने त्यहाँ सुकेको पानीको स्रोतको मुहान बचाउन सरकारले सकेन । कृषि कर्म गर्न मानिस असमर्थ भए र भोकमरिको समस्या भयावह हुन पुग्यो । यदि जलवायु समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालिएन भने यस्तो समस्या अफ्रिकामा मात्रै होइन सन् २०३० देखि सर्वत्र हुने छ । यसैले अहिलेको जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वभरकै पर्यावरणीय खतरा हो । यही पर्यावरणीय खतरा नै कालान्तरमा सुरक्षा खतरा बन्ने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले अहिलेसम्म सुरक्षामा गरिएको सबै अनुसन्धानको नतिजालाई समेत चुनौती दिएको छ । अतीतमा कुनै पनि दुई देश जो एक अर्कामा निर्भर छन् या मजबुत दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ तिनीहरू एकआपसमा युद्ध गर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष विज्ञको थियो । अर्को अनुसन्धानको नतिजा अनुसार जसको संस्कृति परिवेश उस्तै छ उनीहरू पनि युद्ध गर्दैनन् भन्ने थियो । परिस्थितिक रूपले एकआपसमा निर्भर भयो भने सुरक्षा पनि त्यही परिस्थितिक परस्पर निर्भर हुन्छ भन्ने गरिएको थियो तर जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रकृतिमा आउन सक्ने नकारात्मक परिवर्तनले मानवीय एकजुटताको बन्धनमा खलल पुग्ने देखाएको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् २०३० देखि २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण प्रतिवर्ष दुई लाख ५० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने छन् । यसको साथै स्वास्थ्यमा विश्वले प्रत्यक्ष क्षति चार अर्ब डलर थप प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको ठ्याक्कै यति हानि हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन भएको छैन तर कहीँ अत्यधिक गर्मी, भारी वर्षा, बाढी या सुक्खा पहिरो, पानीको कमी आउने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो देशमा कैयौँ जीव र वनस्पतिको प्रजातिहरूको जीवन सङ्कटमा छ र सचेतनामूलक कार्यव्रmम सुरु ग्रिएन भने कैयौँ प्रजाति नष्ट हुने निश्चित छ । जब स्रोतसाधन सीमित हुन्छ त्यसपछि प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ र अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । समाधानका उपाय जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट छुटकारा पाउनु एक वैश्विक प्राथमिकता हो । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको परिणाम कम गर्न नेपालसँग थप स्रोतसाधनको आवश्यकता देखिन्छ । यसको साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सतत विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्नका लागि नेपालले तुरुन्तै केही कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र मित्रसँग सहकार्य गर्नुका साथै सुरक्षित जलवायुमैत्री जल र स्वच्छता सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । छ हजारभन्दा बढी खोला नाला छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन किनभने अबको केही वर्षमा अर्थात् सन् २०३० देखि २०५० को अन्तरालमा पिउने पानीको स्रोतहरू घटने छन् र पानीको हाहाकार हुने छ । आइसल्यान्ड यस्तो देश हो, जसले आफ्नो नागरिक र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पानीलगायतका प्राकृतिक संसाधनको सुरक्षाको मामिलामा मानक स्थापित गरेको छ । नेपालले पनि त्यस्तो पानी संरक्षण गर्ने योजना तुरुन्त ल्याउनुपर्ने छ । मेलम्ची जस्तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव पर्ने पिउने पानीको योजनाको विकल्प अहिले नै सोच्न जरुरी छ । उपत्यका आसपास बहने अन्य साना खोलाको पानी मेलम्चीको मूल प्रवाहमा जोडन सकिएन भने सन् २०३० पछि पानीको हाहाकार हुने स्पष्ट छ । स्वच्छ जलको हाहाकार भयो भने त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बिर्सन नहुने कुरा के छ भने हामी र हाम्रो छिमेकीबिच एउटा मौलिक साझा सांस्कृतिक बन्धन छ । हामी सबै प्रकारको जोखिम सम्झन र बुझ्न सक्छाँै । समाजको क्षमतालाई कसरी संरक्षित बनाउन सकिन्छ, विभिन्न पारिस्थितिक जोखिम र व्यवधानबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र समृद्ध बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समझदार छौँ । आवश्यक परे जोखिम लिन सक्छौँ तर जलवायु परिवर्तनको बारेमा हुन सक्ने जोखिमको बारेमा हाम्रो समझदारीलाई अझ बढाउन जरुरी छ । यसैले पानीको उपभोग गर्ने सिलसिलामा पानीसम्बन्धी सम्झौता गर्दा हरेक पक्षबाट सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । सन् २०३० देखि २०५० सम्म यही दरमा छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्यो र कृषि कर्ममा आधुनिकता भएन भने पानी भएको स्थानमा मानिसहरूको जनघनत्व थामिनसक्नु हुने छ र त्यसको प्रभावबाट नेपाल ज्यादै प्रभावित हुने निश्चित छ । छिमेकीसँग मात्र होइन हामी अहिले एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध भएको वैश्विक युगमा छौँ । यस कारण एउटा समुदायमा भएको खाद्य सङ्कट अर्को समुदायका लागि प्रवासन सङ्कट बन्न जान्छ र तेस्रो समुदायका लागि सुरक्षा सम्बन्धित सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । सुरक्षा सङ्कट विश्वव्यापी चिन्ताको कारण हो, यसको भूराजनीतिक प्रभाव गहिरो हुन्छ । यस कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनप्रति सजग भई लचिलो जल र स्वच्छता नीति तथा सेवा निर्माण गरी विश्वलाई वातावरणको क्षेत्रमा नवीन समाधान प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । पानीको व्यवस्थापनमा मानक स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले कालान्तरमा वैश्विक उत्प्रेरकको कार्य गर्ने गर्छ ।
समाजप्रतिको जवाफदेहिता
गरिब मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य बाधक ‘भ्रष्टाचारको क्यान्सर’ रहेको अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस् योसिहिरो फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिकेय’ मा उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१४ मा प्रकाशित सो पुस्तकमा फुकुयामाले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी शासन जरुरी रहेको तर्क गरेका छन् ।राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले पुस्तकमा औँल्याए जस्तै नागरिकलाई भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रभावकारी शासनको अनुभूति दिलाउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले सरकारबाट प्रभावकारी शासनका पक्षमा बढी नै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारी अड्डामा दैनिक हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाबाट सेवाग्राहीले हैरानी खेप्दै आएका छन् । अर्थात् हिजोआज सरकारी अड्डामा यस्ता घटना ‘ओपन सेव्रmेट’ जस्तै भएका छन् । कुनै एउटा मात्र होइन, नागरिक दिनहुँ ठोकिने अन्य धेरै सरकारी अड्डाका कर्मचारी तहबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने अथवा राष्ट्रिय स्रोतको दोहन गरेर त्यसमा मलजल गरेका छन् । समाजमा स्वार्थी समूह हाबी हुन थालेपछि नै ‘लुटतन्त्र’ ले जरो गाड्न थाल्छ । विगत लामो समयदेखि नेता–व्यापारीबिच झाँगिँदै गएको स्वार्थ–सम्बन्धको जालोले सरकारका निर्णय प्रव्रिmयालाई नै प्रभावित बनाउँदै आएको छ । नीति र कानुन बनाउने थलोसमेत स्वार्थ समूहका लागि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने हतियार बन्न पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल पु¥याएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारी अड्डाहरूमा हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाभन्दा यो कैयौँ गुणा बढी खतरनाक हुने गर्छ । किनभने यसले व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्टतन्त्र’ बनाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकार र कानुन निर्माण गर्ने थलो आमनागरिकका पक्षमा बनाउन सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक व्रिmयाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । जहाँ त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीले नियम, कानुन मिचेर वा त्यसको गलत अर्थ लगाएर वा डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर आयआर्जन गर्ने काम गरेका हुन्छन् । यति मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउनका लागि प्रयोग गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस् उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि समाजका लागि भ्रष्टाचार भनेको एउटा महारोग हो, जुन आर्थिक एवं सामाजिक विकासको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिमा सधैँ बाधक बनेको हुन्छ । बाधक यस अर्थमा कि स्रोतसाधनको प्रवाहमा उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई राज्यका निकायमा बसेर काम गर्ने सीमित व्यक्ति वा समूहको हालीमुहाली हुन्छ । जहाँ निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन गरिएको हुन्छ । त्यस्तो काम राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छ र ? राजनीतिक संरक्षणप्राप्त त्यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारले सिङ्गो राजनीतिक शासन प्रणालीलाई धरासायी बनाइदिन्छ ।सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाएर त्यसैबाट राजनीति चलाउनु ‘भ्रष्टतन्त्र’ हो । यस्तो काम राज्यका सबै संयन्त्र र निकायको मिलोमतोबिना सम्भव हँुदैन । यसो हुँदा समाजमा कोही कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्तो भएको छ । यस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सधैँ अवमूल्यन हुन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ । संस्कृतिका रूपमा हुर्कंदै गएको ‘भ्रष्टतन्त्र’ ले सिङ्गो समाजलाई फुकुयामाले भने जस्तै क्यान्सरका रूपमा गाँजेको छ । राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यव्रmमका सहभागीले ‘भ्रष्टतन्त्र’ बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिक समाजलाई त्यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले हिजोका दिनमा कुनै निश्चित सरकारी अड्डामा हुने आर्थिक लेनदेन पछिल्लो समय धेरै सरकारी अड्डामा पुगेर त्यसले एउटा संस्कारको रूप लिएको भन्दै समयमै उपचार नगरेमा समाजका लागि यो प्रवृत्ति घातक हुने तर्क गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भ्रष्टतन्त्रको जग थाहा पाएर पनि समाजका सबै क्षेत्र मौन बस्नु आश्चर्यजनक विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । खतिवडाले मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर भ्रष्टाचार गर्न छुट दिइएको भन्नुभयो । उहाँले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । हुन पनि नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारमा पर्दैन भनेर शासकले आफूलाई भिन्न वर्गको रूपमा स्थापित गर्न २०४९ सालमा यस्तो कानुन बनाएका थिए । त्यसो त यसमा केही व्यावहारिक पक्ष पनि जोडिएको कतिपयको भनाइ छ । जस्तो २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै राजनीतिक दलका नेतामा बहुदलीय शासन व्यवस्था भए पनि पञ्चायत्कालीन संयन्त्रबाटै काम लिनुपर्ने अवस्था र बाध्यता दुवै थियो । पञ्चायतकालीन राज्य संयन्त्रले आफूलाई केही गर्ला कि भनेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण दलका नेताले त्यस्तो कानुन बनाएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेताले त्यतिबेला गरेको आशङ्का मानौँ केही हदसम्म सत्यको नजिक पनि थियो रे । आजका दिनमा पनि त राज्य संयन्त्रमा पञ्चायतकालीन कुनै गन्ध पाइँदैन । त्यसो हो भने मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर आजपर्यन्त राख्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो त ?दलका नेतामा व्याप्त मानसिकता हेर्दा यहाँनिर चर्चित बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलको उपन्यास एनिमल फार्मका केही हरफको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन जान्छ । सबै जनावर बराबर छन् तर केही जनावर अरूभन्दा बढी बराबर छन् (अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्यान अदर्स) । जुन उपन्यासमा अरवेलले सोभियत सङ्घ, साम्यवादी कम्युनिस्टको द्वैध चरित्र र तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनमाथि कडा व्यङ्ग्य गरेका छन् । रुसमा सन् १९१७ को ‘अक्टोबर व्रmान्ति’ पछिको कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको एक सय आठ वर्षपछि पनि यही आख्यानकै कथावस्तुलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताले गुरुमन्त्र मान्दै आएका छन् । अर्थात् दलका नेताले दिएको प्रस्ट सन्देश हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समानताका जतिसुकै कुरा गरे पनि तिमीभन्दा हामी पृथक् छौँ, कानुनी रूपमै माथि छौँ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार्न संशोधन
अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन ।नेपालमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र समानुपातिकको सिद्धान्तविपरीत तरमारा वर्ग हाबी भएको ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरेको छ । विभिन्न मत वा विचार विभिन्न बुद्धिजीवी वा निर्वाचन सरोकारवालाबाट आइरहेका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका विषय संविधानमा समावेश गरिएका हुन्छन् । संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । मुलुकको आवाश्यकता र जनताको चाहना अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कम गर्ने नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीय र प्रदेश तहमा ८८४ जना सांसद र ७५३ पालिकाका ३५,२२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिमा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने हो वा होइन पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । अहिलेको जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ठुलो आकारको भएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदा शासन व्यवस्था चुस्त हुने र मुलुकको साधारण खर्चसमेत कम हुने हुन्छ । यस्तो कार्य मुलुक र जनताको हितमा नै हुन्छ । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेअसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभातर्फ ११० र प्रदेश सभातर्फ २२० जना सांसदको चयन संविधानको मर्म र भावना अनुकूल भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले “समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लिखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक पटक मन्त्री÷सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (व्रिmमी लेयर) मा रहेका व्यक्ति नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ” भनी फैसलामा बोलेको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन हुने व्यवस्था गरी दलहरूले समावेशी आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपतिको काम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य गर्ने हो । राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति कहिलेकाहीँ विदेश भ्रमणमा गएको अवस्थामा क्षणिक समयका लागि मात्र हुने हो । यसका लागि मात्र यस्तो प्रकारको बोझिलो संरचना राखिराख्नु राष्ट्र र जनताको हितमा देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गर्ने गरी संविधानको संशोधन हुनु आवश्यक छ ।मन्त्री विज्ञबाट नियुक्त हुने व्यवस्था अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्री सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् मन्त्री हुने व्यवस्था रहँदा यसका अनेक विकृति देखिएका छन् । धेरै जसो मुलुकमा विज्ञहरू मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिकामा पनि रहने र व्यवस्थापिकाको पनि सदस्य रहने व्यवस्थाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसंँग पनि मेल खाँदैन । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर संसद्भन्दा बाहिरका विज्ञ व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुन्ने प्रणाली हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छाँै । त्यसै गरी नेपालले बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था छ । यस प्रकारको हाम्रो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा विगतदेखि नै अर्थात् २०४६ सालपछि शासकीय स्थिरता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पटक पटक फेरवदल भइरहने एवं सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले गर्दा धेरै विकृति मौलाएको छ । सरकारले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएको देखिँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको कार्य प्रभावकारी नभएको आवाज पनि उठेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तह जनताले सेवा पाउने जनताको सबभन्दा नजिकको तह हो । जनताका हरेक आधारभूत प्रकृतिका कामकारबाही स्थानीय तहमार्फत हुने गर्छ । स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलीय आधारमा निर्वाचित हुँदा सेवा प्रवाहमा समानका बिचमा असमान व्यवहार हुने जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अवसर र पँहुचको वितरण दलीय आस्थाका आधारमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रकृतिको हुने हुँदा विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको तथा स्रोतको समन्यायिक वितरण हुन नसकेको जस्ता आवाज पनि उठेका छन् । यसर्थ स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा गर्ने व्यवस्था हुन संविधानको संशोधन आवश्यक छ ।जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने नेपालको संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको मूलमर्म विपरीत संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो संरचना राज्यका लागि बोझ बनिरहेको छ । यसले गर्ने काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएको छैन । तसर्थ यो व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्नु आवाश्यक छ । निर्वाचन अदालतको व्यवस्था गर्ने नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख)मा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुुरु कारबाही र किनारा संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रकारका मुद्दाको कारबाही र किनारामा असाध्यै ढिलासुस्ती हुने गरेको अवस्था छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सकिँदासमेत त्यो अवधिमा परेका मुद्दाको फैसला हुन सकेको देखिँदैन । यसर्थ उक्त धारामा संशोधन गरेर यस्ता विवाद हेर्न छुट्टैै प्रकृतिको विशिष्टीकृत निर्वाचनसम्बन्धी अदालत स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस अदालतले सबै तहका र प्रकारका निर्वाचनको मुद्दा हेर्ने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ ।उम्मेदवार हुन पाउने उमेरको हदमा पुनरवलोकन गर्ने नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष, प्रदेश सभाका लागि २५ वर्ष र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियामा हेर्ने हो भने १८ वर्ष पुगेका कोरियन नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था रहनुका साथै १८ वर्ष पुगेको कोरियन नागरिक नेसनल एसेम्बलीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन १८ वर्ष पुगेपश्चात् योग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उम्मेदवार छनोट गर्न प्राथमिक निर्वाचन नेपालको संविधानको भाग १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । दल दर्ताका लागि विभिन्न सर्तको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रव्रिmया अपारदर्शी छ । अनेक चलखेल र विकृति उम्मेदवार छनोटबाटै सुुरु भएको हुन्छ र त्यसको असर शासन व्यवस्थामा परेको पाइन्छ । तसर्थ राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै राख्नु आवाश्यक छ । साथै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत संविधानमा राखी निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नु आवाश्यक छ । अतः निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भनेको अहिले प्रयोग भइरहेको व्यवस्थाभन्दा अझ बढी समावेशी चरित्रको, स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नै हो । तसर्थ, अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन । प्रणाली चलाउने वा सञ्चालन गर्ने भनेको दल र दलका नेताले नै हो । तसर्थ दल र नेताको संस्कार, कार्यशैली र चिन्तनमा रूपान्तरण नभएसम्म संविधान एवं कानुन परिवर्तन गर्दैमा त्यसको मर्म र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
शङ्कास्पद लाइसेन्स परीक्षणमा
शङ्कास्पद लागेर रोकिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वास्तविकतामाथि अध्ययन सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मा
'मानसिक स्वास्थ्यलाई रोग नमान्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ'
आइतबार लाजिम्पाटमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार र अनुसन्धानको उद्देश्यले स्थापना भएको बे्रन एण्ड न्युरो साइन्स केन्द्र (बिएएनसी) नेपालको उद्घाटन गर्नुहुँदै सचिव पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो।
आपाङ्गता भएकालाई सामग्री वितरण
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा १३ जना आपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई साहायक सामग्री वितरण गरिएको छ । सामाजिक जीवन केन्द्र नेपालले कतार च्यारेटीको सहयोगमा शारीरिक तथा खुट्टाले हिड्न समस्या भएका व्यक्तिलाई सो सामग्री वितरण गरेको हो ।
चिसाे बढेपछि दाउराको माग बढ्याे
शीतलहरसँगै बढेको अत्यधिक चिसोबाट बच्नका लागि आगो ताप्न दाउराको व्यवस्था नहुनाले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ ।
गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १८४ जनाको मृत्यु
इजरायली सेनाले गाजापट्टीमा पछिल्लो ७२ घण्टामा ९४ वटा हवाई आक्रमण र गोलाबारी गरेको र त्यसमा १८४ जनाको मृत्यु भएको हमासद्वारा सञ्चालित गाजा मिडिया कार्यालयले शनिबार साँझ जनाएको छ ।
जय ट्रफी दुई दिवसीय क्रिकेट सुरु
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजनामा टेस्ट संरचनाको जय ट्रफी प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ ।
पिएसबीको लोगो निर्माण गर्न खुला प्रतिस्पर्धा
सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) नेपालको लोगो खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट गरिने भएको छ ।
तरकारी बालीमा ग्राफ्टिङ् प्रविधिको प्रयोग
तरकारी बालीमा ग्राफ्टिङ् प्रविधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
भैरहवा नाका हुँदै भित्रिए १९७ देशका साढे ९२ हजार पर्यटक
रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै सन् २०२४ मा १ सय ९७ देशका पर्यटक नेपाल आएका छन् । जसमध्ये सर्वाधिक धेरै पर्यटक आएका प्रमुख पाँच मुलुकमा क्रमशः श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भियतनाम र दक्षिण कोरिया छन् ।
उत्पादन बढे पनि घटेन चामल आयात
यस वर्ष धानको उत्पादन बढे पनि चामलको आयात भने कम हुुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष मुुलुकभर ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । जुन गत आवको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हो ।
कर्णालीमा पचहत्तर अर्बभन्दा बढी निक्षेप
कर्णाली प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख रुपियाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सुर्खेत कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आधारित प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप, अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.७९ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख रुपियाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप ११.८९ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख रुपियाँ पुगेको थियो ।
मङ्कीपक्सको जोखिम
सङक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगस्ट १४ मा विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको हो । एम पक्स हाम्रा लागि नया“ मानिए पनि विश्वमा दशकौँ पहिलेदेखि नै छ । एम पक्स सन् १९५८ मा पहिलो पटक पश्चिम अफ्रिकाको डेनमार्कमा एक बन्दी बा“दरमा फेला परेको थियो । त्यसपछि अफ्रिकामा विभिन्न प्रकारका लोखर्के, मुसा, न्याउरी मुसा र विभिन्न प्रजातिका बा“दरमा सङ्व्रmमण पाइएको थियो । मानिसमा भने पहिलो पटक सन् १९७० मा कङ्गोमा नौ महिने बालकमा पुष्टि भएको थियो । सन् २०१७ मा नाइजेरियासहित अफ्रिकामा १० देशमा देखिएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा वा आयातित जनावरका कारण सन् २००३ मा अमेरिकामा प्रकोप फैलिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि एक केसलाई समेत आऊटब्रेक मानेको छ । मध्य एवं पश्चिमी अफ्रिकी देशको जङ्गली स्थानमा पाइने बा“दरबाट मानिसमा सरेकाले मन्किपक्स नामकरण गरिएको भए पनि हाल एम पक्सको नामले सम्बोधन गरिन्छ । हालसम्म भारत, नेपाललगायत ११६ देशमा देखा परिसकेको छ । यो एम पक्सको क्लेड १ हो, नया“ कोभिड होइन किनभने यसलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ । डर र उपेक्षाको चव्रm तोड्न जरुरी छ । केही महिनादेखि कङ्गोबाट सुरु भई अन्य अफ्रिकन देश बुरुन्डी, केन्या, रुवान्डा, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा तथा स्विडेनलगायत अन्य देशमा फैलिँदै आएको एमपक्सको उच्च जोखिममा नेपाल छ । विभिन्न देशबाट आवतजावत भइरहन्छ, श्रम गन्तव्य, छिमेकी देशमा पुष्टि भइसकेको छ । गत वर्ष एक पर्यटक महिलामा तथा हाल साउदीमा कार्यरत दुई नेपालीमा सङ्व्रmमण पुष्टि भइसकेको छ, नेपाली सेना यु एन मिसनमा छ, आवतजावत निरन्तर रहिरहन्छ ।भाइरसएम पक्स सङ्क्रमणमा क्लेड १– मध्य अफ्रिकी क्लेड र क्लेड २–पश्चिम अफ्रिकी क्लेड गरी दुई प्रकारका भाइरसको मुख्य योगदान छ । विश्वव्यापी प्रकोप सन् २०२२÷२३, क्लेड २ का कारणले भए पनि क्लेड १ बढी सङक्रामक र घातक छ । सन् २०२२ मा क्लेड २ भेरियन्टको सङक्रमण ७० बढी देशमा फैलिँदा एम पक्सलाई जनस्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा घोषणा गरेको थियो । अफ्रिकामा देखिएको भेरियन्ट क्लेड १ हो जुन समुदायस्तरमै छ तर हाल फैलिएको नया प्रजाति क्लेड १ बी सङ्व्रmमितमध्ये १० प्रतिशत बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।लक्षणसन् २०२२ को अध्ययनले ९५ प्रतिशत समलिङ्गीलाई एम पक्स देखिएको छ । सेक्सुजल टुरिज्म विश्वव्यापी छ र यस्ता व्रिmयाकलापमा संलग्न सधैँ सबै जोखिममा छन् । सङ्व्रmमण घातक देखिने वर्गमा बच्चा, गर्भवती, दीर्घकालीन रोगी, शरीर कमजोर तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति पर्छन् । सङक्रमण भएको २१ दिनपछि लक्षण र सङक्रमणबाट भएको घाउ १४ देखि २१ दिनसम्म रहने र त्यसपछि सामान्यतः आफैँ हराउँछ । चार हप्तासम्ममा अधिकांश सङक्रमितले स्वास्थ्य लाभ गरिसक्छन् । एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा लक्षण देखिने अवधि तीन सातासम्म रहन्छ । पहिलो चरण अर्थात् प्रारम्भिक अवस्थामा अन्य सङक्रामण रोग तथा मौसमी फ्लुको लक्षण जस्तै ज्वरो, आलस्य, टाउको, मांसपेसी, जिउको दुखाई, लिम्फग्रन्थी सुन्निने हुन्छ । दोस्रो चरण ज्वरो देखिएको एकदेखि तीन दिनमा पहिले राता तब घमौरा जस्ता उठेका र त्यसपछि ठेऊला र बिफरमा जस्तै शरीरमा पिप भएको बिबिरा देखिन थाल्छ । खटिरा आउँछ र त्यो शरीरभरि फैलिएर केही दिनमा सुक्छ । खटिरा सुके पनि बिफरमा जस्ते दाग वा खत बस्न सक्छ । हाल अनुहार, हातखुट्टाका अतिरिक्त गुप्ताङ्ग र गुद्धारमा बिबिरा, घाउ बढी देखिएको अफ्रिकी चिकित्सक भन्दै छन् । बिबिराको प्रकृति चिकनपक्स अर्थात् ठेउला र भिरगीसँग मिल्दोजुल्दो छ । डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उप्किने, टाउको, ढाड र मांसपेसी दुख्ने र शरीरका ग्रन्थी बढने गर्छन् । आँखामा सङक्रमण भई दृष्टि गुम्ने, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जाने र मृत्युसमेत हुन सक्छ । सङक्रमणमध्ये १० प्रतिशतमा स्वास्थ्य जटिलता भएर मृत्यु हुन सक्छ ।पछिल्लो समय शारीरिक व्रिmयाकलापमा लागेका मानिसमा रोग देखिने गरेको छ र यौनरोगसँग सम्बन्धित भनेर पनि लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा पुरुष समलिङ्गी समूहमा एउटा मात्रै घाउ दिसा गर्ने भागमा वा लिङ्गमा बिमिरा वा पानीको फोका जस्तो बिमिरा गुप्ताङमा देखिएको छ । जसले सङ्व्रmमण भएको स्थानबाट आएकोसँग सम्पर्कमा आउँदा वा नजिकको सम्बन्ध बनाएकोमा एउटा मात्र घाऊ, बिमिरा आउँदा पनि एम पक्स हुन सक्छ । हाल घाउसँगै ज्वरो आउने, जिउ तात्ने, दुख्ने, गल्ने, थाके जस्तो हुने, मांसपेसी दुख्ने, ग्रन्थी सुन्निने भएमा एम पक्सको शङ्का गर्न सकिन्छ । अर्काे शङ्का गर्ने भनेको सङ्कव्रmमण फैलिएको ठाउँबाट आएका व्यक्तिसँग उल्लिखित लक्षण तथा शारीरिक सम्पर्क हो । सर्ने माध्यमरोग सङ्व्रmमित व्यक्ति वा पशुसँग नजिकको सम्पर्कमा आउँदा तिनीहरूको थुक, र्याल, घाउ, खटिरा, शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ, दूषित सतह र मांसपेसीबाट सर्ने गर्छ । भाइरस श्वासनली, आ“खा, नाक वा मुख काटिएको, टोकिएको वा फुटेका छालामार्फत सर्न सक्छ । यस्तै, बा“दर, मुसा लोखर्केलगायतका जनावर र भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट पनि सर्न र फैलन सक्छ । सङ्व्रmमितसँगको यौनसम्पर्कबाट पनि सर्न सक्छ । गर्भवतीमा गर्भबाट बच्चामा सर्न सक्छ । फोका, लुगाफाटोलगायतमा सङ्व्रmमण हँुदा सर्ने जोखिम बढी रहन्छ । बिफरकै परिवारमा पर्ने मन्कीपक्स सङक्रमिण व्यक्तिको घाउ, हाच्छिऊका छिटा र थुक पनि सार्ने माध्यम भएकाले सजिलै एकबाट अर्काेमा सर्न सक्छ । तरल पदार्थ श्वासनली, आ“खा, मुख वा नाकबाट छिर्न सक्छ । पानी फोका देखिएर अस्पताल पुग्ने चलन नभएकाले सर्ने माध्यमका बारेमा जानकारी दिई फैलन नदिने नै राम्रो हो ।निदानअधिकांश लक्षणबाट र त्योबाहेक छालाको जाँच र फोकाको पिसीआरबाट पत्ता लगाइन्छ । फोकाबाट लिइएको नमुनाको पिसीआरबाट रोगको निदान गरिन्छ । नमुना छाला, तरल पदार्थ क्रस्ट वा बायोप्सीबाट निकालिन्छ । एन्टिजन र एन्टिबडी परीक्षण उपयोगी हुँदैन । व्यवस्थापनउपचार लाक्षणिक रूपमा गरिन्छ र सिकिस्त बिरामीका लागि एन्टिभाइरल औषधी टेकोभिरिम्याट पनि उपलब्ध छ । सङक्रामक रोग एक उडानको समयमा अर्काे स्थान र देशमा पुग्न सक्छ । सम्भावित जोखिम भएका देशबाट आउनेमाथि निगरानी राख्ने र क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्छ । सङ्व्रmमितलाई कम्तीमा तीन हप्ता अर्थात् २१ दिन आइसोलेसनमा राखी कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य गर्न पर्छ । मास्कको प्रयोग, हावा ओहोरदोहोर गर्ने स्थान, साबुनपानीले हातको सरसफाइ जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई निरन्तरता दिनु पर्छ । सङ्व्रmमितले प्रयोग गरेका लुगाफाटा, बिछ्यौनालाई निसङ्व्रmमित गरेर मात्र अन्यले प्रयोग गर्नु पर्छ । बिफरको एन्टिभाइरल औषधी र खोप प्रभावकारी मानिन्छ । बिफर उन्मूलन भइसकेकाले त्यस्को खोप विश्वमा पाउन गाह्रो । बिफरको खोपले मुटुको मांसपेसी सुजन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दबाउने, एचआईभी जस्ता रोग लागेकालाई पनि जोखिम छ भने एक्जेमाका बिरामीलाई प्राणघातक छ । यौनसम्पर्कबाट पनि सरेकाले कण्डम प्रयोग गर्न र यौन पार्टनर परिवर्तन गरेको लक्षणमा ध्यान दिनु पर्छ । भाइरस बोक्न सक्ने जनावर, बिरामी वा मरेका जनावर, बाँदर, मुसा जस्ता सङ्व्रmमणको इतिहास भएकाहरूको सम्पर्कमा आउन हुँदैन । संदिग्ध जनावर वा मानिससँग सम्पर्कमा आएपछि अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले हात धुने गर्नु पर्छ । सङ्व्रmमित वा संदिग्धको हेरचाह गर्दा पिपिई लगाउने, राम्रोसँग पकाएको मासु मात्र खाने र मङ्कीपक्स सतह र सामग्रीमार्फत पनि सर्न सक्ने भएकाले बिरामी व्यक्ति वा जनावरको सम्पर्कमा रहेका सामग्री छुनु हुँदैन । अन्तमा, नेपालमा पुन मङ्कीपक्स देखा परेको छ । साउदी अरेबियामा कार्यरत ३६ वर्षीय पुरुषमा सङ्व्रmमण पुष्टि भएको हो । पहिलो सङ्व्रmमित पुस ३ गते विमानस्थलबाट ट्याक्सी चढेर निजी हँुदै सरकारी सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुगे भने अर्का ४४ वर्षीय पुरुष पुस १३ गते शनिबार एक दिन स्वयम्भूमा आफन्तकहाँ बसी आइतबार टेकु अस्पताल पुगे । सङ्व्रmमण अफ्रिकाबाट साउदी अरेबिया हँुदै नेपाल भित्रिसकेको छ । साउदीलगायत सङ्व्रmमण फैलिएका देशमा कार्यरत नेपाली सामूहिक रूपमा बस्ने, काम गर्ने बानीले थप सङ्व्रmमित नेपाल फर्किने सम्भावना र जोखिम छ भएकाले दूतावासमार्फत सचेतना र निगरानी थालिनु पर्छ । सरकारले निरन्तर निगरानी, फोकल अस्पताल र व्यक्ति, परीक्षण, सचेतना, परामर्श र उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तथापि आमनागरिक जिम्मेवार नहँुदा सरकारको तयारी मात्र पर्याप्त हँुदैन । तसर्थ तीन हप्ता क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन, ज्वरो आएको तीन दिनभित्र अनुहार, हत्केला र पैतालामा डाबर देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयको हट लाइन १११५ मा जानकारी गराउनु पर्छ । शङ्का वा पुष्टि भएको व्यक्तिसँग जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु पर्छ ।
लोकतन्त्रको असल अभ्यास
लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।न्यायिक निकायबाट फैसला भएका मुद्दामा विगत ५० वर्षको इतिहास हेर्दा हालसम्म एक लाखभन्दा बढी दोषी व्यक्ति फरारको सूचीमा रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । ती व्यक्तिसमेतबाट भुक्तान हुन बाँकी कैद, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा गर्दा ठुलो परिमाणमा फैसला कार्यान्वयन बाँकी रहनु कानुन कार्यान्वयनको दृष्टिबाट डरलाग्दो देखिन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बहुआयाममा यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनी शासनको प्रभावकारिताका लागि स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नियन्त्रण पहिलो सर्त हो, जसमा कानुनको समान प्रयोग र पालना अनिवार्य हुन्छ । फैसला हुनुअघि र पछिको दुवै चरणमा प्रदर्शन हुने प्रभावकारिताले नै सामाजिक न्याय वितरण लक्षित उद्देश्यमुखी हुन सक्छ । कानुनी शासनको वर्तमान अवस्थाएउटै मुद्दामा दशकौँ वर्ष अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै चुस्त न्यायिक प्रणाली विकास गर्न मात्रै हाम्रो योजना प्रणालीले जोड दिएको छैन । अपितु, राज्यका सबै निकायको प्रतिफलपूर्ण प्रयोगबाट न्यायको वितरण एवं विशेष र कमजोर अवस्थामा रहेका वर्ग र क्षेत्रको प्राथमिकीकरणका माध्यमबाट पुनर्वितरणकारी न्यायको सुनिश्चितताका लागि समेत नेपालको संविधानले जोड दिएको छ । यस संवैधानिक तथा योजनागत व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न घनीभूत र सार्थक प्रयास हुनु आवश्यक छ । यसबाट मात्रै कानुनी शासनको समग्र अवस्थामा सुधार आई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचको दिगो कार्यान्वयन सम्भव देखिन्छ ।वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले पछिल्लो पटक सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको कानुनी शासनको सूचकाङ्क हेर्दा नेपाल ७१ औँ स्थानमा समावेश भएको देखिन्छ । विश्वका १४२ देशका कानुनी शासनका विभिन्न मानकको मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गरिएको यस सूचकाङ्क अनुसार खुला सरकार, स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक अधिकार तथा सुरक्षा नियमन प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यभित्र विद्यमान राजनीतिक संस्कृति, अधिकार र दायित्वको प्रयोग जस्ता विषयमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ । राज्यका निकायको जिम्मेवार भूमिकामा रहने पदाधिकारीको भूमिका, गलत कार्य गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था र कानुनी प्रयोगको समानताको स्तर हेर्दा यो अवस्था सिर्जना गर्न कुनै एक तहका व्यक्ति मात्रै जिम्मेवार देखिँदैनन् । बरु समाजका विभिन्न तह र तप्कामा नेता, कर्मचारी, न्यायकर्मी, नागरिक समाज र स्वयम् नागरिकको भूमिका समेत कानुनी शासनको सबलीकरणका लागि अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ ।चालु सोह्रौँ योजनाले विधिको शासनको सूचकाङ्क ०∙५२ बाट ०∙८० पु¥याउने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । सुशासन र सदाचार प्रवर्धनमा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनसमेतले दिएका सुझावको कार्यान्वयनको अनुगमन र पालना हुन सकेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै हाल २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायालय तथा संवैधानिक निकायबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाले न्याय प्राप्तिका सारभूत र कार्यविधिगत प्रभावकारितामा सुधारका ढोका खोल्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । उल्लिखित अवस्थाबाट कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा देखिएका सुधारको कमजोर अवस्थालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ । राज्यका निकायप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा समग्र शासकीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । राज्यका कार्यकारी निकायप्रतिको अविश्वासले सामान्य कुरामा पनि न्यायालयप्रति झुकाव देखिने अवस्था पनि रहन्छ । जुन अवस्थालाई रोक्न नेपालले रणनीतिगत र कार्यनीतिगत हस्तक्षेप अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।न्याय निरूपणमा उठेका प्रश्नविधिको शासनलाई प्रजातन्त्रको सूत्रपात भएदेखि नै नेपालको शासकीय आयामको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको हो । आधुनिक रूपमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पालना तथा संविधानवादमा आधारित मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्दै समानता र स्वतन्त्रताको औपचारिक बीजारोपण पनि राणा शासनको पतनसँगै भएको हो । विशेष गरी प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएसँगै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गराई सुधारात्मक न्यायलाई जोड दिने औपचारिक प्रयासले सार्थकता पाएको देखिन्छ । हुन त राणाकालमै विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले एक सनद जारी गरी नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना गरेका थिए । सो सनदबमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचनमार्फत बहादुरशमशेर जबरा न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि राज्यका सबै अङ्गमा राणाको एकछत्र प्रभाव रहेको अवस्थाबाट न्यायालय पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा थिएन । यसरी शक्ति पृथकीकरणको अभ्याससँगै स्वतन्त्र न्यायालय प्रारम्भ भएकाले यसबाट प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग सुदृढीकरणमा नेपालले लामो अवधि पार गरेको पाइन्छ ।सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने पद्धतिलाई वर्तमान संविधान प्रारम्भ भएपछि अङ्गीकार गरिएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतसहितका तीन तहको एकीकृत न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नागरिक अधिकारको रक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभ्यास र कानुनको समान प्रयोग तथा पालनाको अवस्थालाई पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र अनुभूतिगम्य बनाउन भने थुप्रै कार्य गर्न बाँकी छ । यसको सुनिश्चितता नगरी लोकतन्त्रका किरण नागरिकले अनुभूति गर्न नसक्ने हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायप्रणालीको अवलम्बन गरी कानुनी राज्य र सामाजिक न्याय जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको सुदृढीकरण गर्न हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । विगतको दलविहीन व्यवस्था होस् वा खुला शासन व्यवस्थाभित्रै भएका नागरिक स्वतन्त्रता हननको अवस्था । नागरिक हित र अधिकार रक्षाका लागि न्यायालयले खेलेको भूमिका स्वर्णाक्षर लेखिँदै आएको छ । न्यायालयको यस्तो भूमिकालाई कुण्ठित गर्न अनेक प्रयास पनि नभएका होइनन् । लोकतन्त्रविरुद्ध हमला हुँदासमेत न्यायालयले रिटकै माध्यमबाट विगतदेखि नागरिक अधिकार बहालीमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँदै आयो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले पहिलो पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । न्यायालयको यही असाधारण अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसमेतको उद्देश्यले आजसम्म उच्च स्थान प्राप्त हुँदै आएको छ । हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको क्षेत्राधिकार जिल्ला तहसम्म रहने र सर्वोच्च अदालतसँगै उच्च अदालतबाट समेत रिट जारी हुन सक्ने सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएका आन्दोलन होस् वा सामाजिक न्यायका लागि भएका अनेक सङ्घर्ष होऊन्, नागरिकको अन्तिम भरोसाको विन्दु स्वतन्त्र न्यायालय नै रहँदै आएको छ । यसको सुदृढीकरणबिना लोकतन्त्रको अभीष्ट र सामाजिक न्यायको ढोका फराकिलो नहुने हुँदा कानुनको प्रयोग र पालनामा देखिएका अनेक अप्ठ्याराको निराकरण गर्दै कानुनको सम्मान र न्यायालयमाथिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सबैको योगदान अभिवृद्धि गर्न हातेमालो हुनु आवश्यक देखिएको छ । बेला बेलामा न्यायालयभित्रै स्वतन्त्र र सक्षम न्याय निरूपणका क्षेत्रमा अनेक प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । न्यायिक निष्पक्षताको सुनिश्चिततामा न्यायकर्मी र न्यायिक नेतृत्व नै आँखा चिम्लिने गरेको आरोप विगतमा पनि खेप्नु नपरेको होइन । आज पनि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायिक कार्यसम्पादनसम्ममा नागरिकका थुप्रै प्रश्न थाती नै देखिन्छ । कार्यपालिकामा रहेका व्यक्तिको प्रभाव न्यायिक जनशक्ति छनोट र तिनको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने चिन्ता न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायले निश्चित मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइँदै आएको छ । यी निकायको पुनर्संरचनालाई संविधान संशोधनका महìवपूर्ण प्रस्थानविन्दुका रूपमा अथ्र्याउनुपर्ने विचारसमेत प्रकट भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै गर्ने र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका प्रत्याशीको योग्यता परीक्षण गर्ने मापदण्डको परिपक्वता विकास र यस्ता मूल्यप्रतिको मतैक्यसहितको समाधान हामीहकाँ प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले संवैधानिक जिम्मेवारी निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न एकातिर पर्यावरणीय वातावरण तयार हुन सकेको छैन भने स्वयम् न्यायपालिकालाई कानुनी शासनको बागडोर प्रभावशाली बनाउने गरी आडभरोसा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । सक्षम लोकतन्त्रको मार्गसमृद्धि र मानव अधिकारका लागि लोकतन्त्रको विकल्प सक्षम लोकतन्त्र मात्रै हो भन्नेमा कमै विमति होला । लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । कानुनी शासन र संविधानवादको संवर्धनका लागि भएका कानुनको पालनामा सुदृढीकरणको प्रत्याभूति गराउन शासकीय साझेदारको ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ । ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाएसरह हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्दै सक्षम, सुदृढ र परिणाममुखी राज्य प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सर्वोच्च आसन भएकाले यसको ओज अभिवृद्धिमा स्वयम् न्यायपालिका मात्र होइन, सामाजिक न्याय वितरण गर्ने सबै निकाय सक्षम, कामयाबी र प्रभावकारी बन्नु अनिवार्य हुन्छ । कानुन बनाउने निकाय गैरविधायिकी कार्यमा केन्द्रित नभई मौलिक र आवश्यकतामा आधारित कानुन निर्माणमा सक्षमता प्रदर्शन गर्ने, नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकाय आवेगहीन र पूर्वाग्रहरहित भएर सुदृढ कार्यसम्पादन गर्ने तथा कार्यकारी अङ्गले समन्वयपूर्ण ढङ्गले नतिजा दिई सामाजिक न्याय वितरणमा हातेमालो गर्नु पर्छ । नागरिक समाज दलीय, गैरदलीय वा बाह्यप्रभाव भन्दा सीमान्तीकृत नागरिक, देश र जनताप्रति झुक्ने पद्धति विकास गरी कानुनी शासनप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नप्रति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसले नै लोकतन्त्रको वितरण र सङ्घीय प्रणालीको सशक्तीकरण सम्भव छ । निष्कर्षलोकतन्त्रको अभ्यासबाट समृद्धि र सुख प्राप्त गर्ने नेपालको कार्यभारमा रहेका अनेक चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य, स्थानीय निकायको सक्षमता अभिवृद्धि र सङ्घीय एकाइबिच सहकार्य र सहकारिता महìवपूर्ण छ । सुशासन र सदाचारको कार्यभारले समाजका सबै निकायको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई कानुनी शासनको बृहत् लाभको सुनिश्चिततासँग जोडेको हुन्छ । कानुन निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका लागि राज्यका अङ्गले आफ्नो प्रभावकारिता यिनै लक्ष्यमा केन्द्रित गरी सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रवर्तनलाई संवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
