पिएनओ मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको पिएनओ केन्द्रित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार्दैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार नगरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१’ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा खुला सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उत्तरी आधार शिविरमा खुला सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु गरिएको छ ।
रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना : आठ जना घाइते
रामेछापको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका–६ खिम्तीमा फोर्स गाडी दुर्घटना भएको छ ।
विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलको माग
विदेशमा कार्यरत नेपालीको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति र त्यहाँ ज्यान गुमाएकहरूको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहलका लागि सांसदहरुले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैनः सांसद शर्मा
काठमाडौँ, चैत ४ गते । राष्ट्रियसभाको सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य श्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशःतपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षको संसद्को अनुभव कस्तो रह्यो ?— सांसदको भूमिका भनेको सरकारले विधेयकका रूपमा अगाडि सारेका कानुनको बारेमा पर्याप्त छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने हो । अर्को, जनताका समस्यालाई सदनमा उठाउने र सरकारसम्म पुर्याउने काम राष्ट्रियसभाको काम हो । पाँच वर्ष राष्ट्रियसभाको सांसद हुँदैगर्दा मैले पनि कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सांसदर्फत सरकारसम्म पुर्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रियसभाको अर्को भूमिका विकास निर्माणको विषयबारे सदनमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएको छु । संसदमार्फत सरकारलाई सचेत बनाउने, खबरदारी गर्ने र रचनात्मक आलोचना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु । विकास निर्माणको हिसाबले उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, कोरोनालगायत विभिन्न विपद्का समस्यालाई पनि संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । संसदमा देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र उत्पीडित जाति, वर्ग, मधेसी, दलित, महिलामाथि हुने विभेदका घटनाको विषयलाई संसद्मा उठाउने काम भएको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सरकारलाई सचेत बनाउने काम पनि भएको छ । संविधान जारी भएको करिब दस वर्ष भएको छ । यो दस वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?— जुन गतिका साथ संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको देखिँदैन । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा विभिन्न पक्षले काम गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । आठ–नौ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीका कारण पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत पनि हुन सकेन । दलहरूको बिचमा समीकरण बनाएर निर्वाचन लड्नुपर्ने र समीकरण बनाएरै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहँदै आएको छ । त्यसको असर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यसकारण संविधानको मूल भावनाअनुसार कानुन बन्न सकेको छैन । यो एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ । यो संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?— संविधान जारीको भएको १० वर्ष पूरा भइसकेपछि संविधानबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकै सन्दर्भमा अहिले बहस चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयलाई संशोधन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । जनता र राष्ट्रको हितमा आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुरूपका कानुन बनाउने सवालमा सरकार पछि परेको छ । कुनै पनि सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाउन सकेनन् । संविधान जारी गर्ने समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले शासकीय स्वरूपमा फरकमत राखेको थियो । त्यो हिसाबले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको लामो सङ्घर्षबाट देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर जनताको अवस्था उस्तै छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्ला ? — हामीले जसरी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले बुझ्न जरूरी छ । जनताको अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । अब देशको सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?— विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने हो । सुशासनको निम्ति सरकार र सबै दलहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको छैन । यदि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर त्यो पार्टीले संरक्षण गर्नेभन्दा पनि कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको एजेन्डा र समृद्धिमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने थियो, तर बाटो बिराएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने हो भने मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कटको सही ढङ्गबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईंको विचारमा सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?— सङ्घीयता सुदृढीकरणको निम्ति निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेका सबै कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाली युवापुस्ता विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ? — नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिजलगायत सबै हिसाबले देश सम्पन्न छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि नेपाल आफैँमा सुनको कचौरा हो, तर नेपालीहरूले सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छन् भनेर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । नेपालमै प्रशस्त उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । सम्भावना छ । कुनै पनि सरकारले त्यता ध्यानै दिएनन् । ४६ प्रतिशत नेपालको जङ्गल छ । तर सुकेको काठ हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । नेपालसँग थुप्रै गिट्टी, बालुवा छ । त्यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । नेपालमा भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । इच्छाशक्ति पनि छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो तर त्यसको सही उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसैले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दिन जरूरी छ । हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्दै त्यसको वृद्धि गर्दा युवा पलायन विस्तारै रोक्न सकिन्छ । नेपाली युवालाई मात्र होइन देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा विदेशी युवालाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यो विषयमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो बन्छ भन्ने माहोल जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने छ । तपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदैगर्दा अबको तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ ?— मुख्यतः संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण गर्नेमै मेरो भूमिका रहन्छ । अर्को जनताका सवाललाई सांसदमार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम हुन्छ । त्यसैगरी विकास समृद्धिको निम्ति सरकारलाई सृजनात्मक दबाब सृजना गर्ने काम पनि हुन्छ । सरकारले गलत गरेको खण्डमा समेत गराउने काम पनि हुन्छ । रासस
सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताविहीन
एउटा सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताबाट वञ्चित रहेको सुन्दा जोकोहीलाई पनि अच्चम लाग्न सक्छ तर, यथार्थ यही हो । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका मागैन सदाका पूरै परिवार अहिले आफ्नो पहिचान खोज्न ठूलै सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
एसइई परीक्षाबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
यही आउने बिहीबार (७ चैत) देखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा केन्द्राध्यक्ष नियुक्तिबारे मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
स्ववियुको गरिमा र औचित्य
शैक्षिक संस्थामा राजनीतिका नाममा हुने गरेको विकृतिलाई लक्षित गर्दै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भनेका कुरा आजको दिनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । कोइरालाले भने जस्तै शैक्षिक संस्था भनेका विचार र सिद्धान्तको बारेमा बहस र छलफल गर्ने ठाउँ हो, बाहुबलको प्रयोग गर्ने थलो होइन ।
विविधतायुक्त संस्कृतिबाटै मुलुकको रुपान्तरण हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर मुलुकलाई रुपान्तरित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मौलिक र वास्तविक मूल्याङ्कनबाट मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सकिन्छः प्रधानसेनापति
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरूको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवर्धन गर्नु रहेको बताउनुभएको छ।
डढेलोबाट वन जोगाउन यस्तो छ तयारी
वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्न नदिनका लागि वन कार्यालय तयारीमा जुटेका छन्। गर्मी याममा डढेलो लागेर वन क्षेत्रको विनाश हुने गरेको छ। त्यस्ता घटना हुन नदिन र भइहाले डढेलो निभाउनका लागि तयारी गर्न थालिएको हो। कैलाली, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायले विभिन्न तयारी गरिरहेका छन्।
प्रक्रियागत जटिलताको समाधान प्राथमिकतामा : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको शासकीय प्रणालीभित्रका प्रक्रियागत जटिलताको समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
१७ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ
कैलालीमा १७ ग्राम ९२० मिलिग्राम खैरो हेरोइन (लागुऔषध) सहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार छुट्टाछुट्टै स्थानबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव छ : मन्त्री पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव भएको बताउनुभएको छ । आइतबार स्वास्थ्य बिमाको सुधारको लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन सम्भव : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
एक कट्ठा जग्गामै ‘बाह्र क्विन्टल’ आलु
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ पिताम्बरका दलबहादुर चौधरीले एक कट्ठा जग्गामा १२ क्विन्टल आलु फलाउनुभएको छ । उन्नत जातका आलु खेती गरी चौधरी थोरै जग्गामा धेरै आलु फलाउनुभएको हो ।
छ सय बालबालिकाको पुनर्मिलन
कर्णालीका छ सयभन्दा बढी बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । हिमाली नवीन समाजको सन् २००६ देखि २०२५ सम्मको घटना व्यवस्थापनको तथ्याङ्क अनुसार ती बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको पाइएको हो । यो अवधिमा कर्णालीबाट ६७६ जना बालबालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ ।
वीरगञ्जमा लामखुट्टेको आतङ्क बढ्यो
औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरीको रूपमा परिचित वीरगञ्जमा केही सातादेखि लामखुट्टेको आतङ्कले सर्वसाधारण जनता आजित भएका छन् । वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा गर्मीको सुरूआतसँगै लामखुट्टेको प्रभाव देखिएकाले यहाँका सर्वसाधारण बिहान र साँझको समयमा निकै सास्ती पाउँदै आइरहेका छन् ।
‘सरकारी अनुगमनले उपभोक्ता अधिकारमा सहयोग पुगेको छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
जिन्दगीका सन्तुलनहरू !
बादलका थुम्काहरूले मधुरो घामलाई ढाकिदिएर कालो बनाइदिएपछि मौसम बदलिएको छ ।
कुशेश्वर–प्रयागराज अविस्मरणीय अनुभूति
भारतको प्रयागराजमा महाकुम्भ मेला सकिएको छ ।
युद्ध, जात्रा, थिति र उजिरसिंह
नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा अङ्ग्रेजलाई हराएपछि सुरु गरिएको ऐतिहासिक जात्रा पाल्पामा मनाइन्छ ।
आँखाको नानी बन्दीपुर
यात्रा शब्द नै काफी र प्रफुल्ल छ ।