समृद्धिको मार्ग अवलम्बन
मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकाससँगै आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि रूपान्तरणका विभिन्न आयाम चलायमान छन् । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका बहुआयामिक पक्षहरूको गति प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको सबलीकरण
नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था सङ्घीय प्रणालीअनुसार हुने संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उल्लेख छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव
सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौँ, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा मनाइने योलगायत स्वास्थ्य, क्षयरोगविरुद्धको र विश्व एड्स दिवस औपचारिक जनस्वास्थ्य अभियान हो ।
स्थानीय योजना तथा बजेट तर्जुमा
अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकारका आ–आफ्ना जिम्मेवारी छन् । यी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
स्थानीय चुनावको सन्देश
कुनै राजनीतिक दलका एक नेताले प्रसङ्गवश भनेका थिए, “नेता हुन त्यसै सजिलो छ र ? अघिपछि प्रशस्त कार्यकर्ता हुनुपर्छ । पार्टीभित्र आफ्नो हैकम जमाउन सक्नुपर्छ, अझ जनताले पत्याएको पार्टीको झण्डा र सिद्धान्त बोकेर हिँड्न सकेमा मात्र भइन्छ नेता ।”
मितव्ययी गाउँका सिंहदरबार
सङ्घीय शासनअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । भुइँ तहबाट हेर्दा नागरिकको सहज पहुँच भएको र सानातिना समस्याको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसैकारण हुनुपर्छ, गणतन्त्रको जगमा संविधान सभाबाट २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
गरिब र किसानमाथि बैङ्किङ विभेद
नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात (२०४८–०४९ साल) पछि सबैभन्दा मौलाएको भनेको बैङ्क–वित्तीय क्षेत्र हो । झन्डै तीन दशकपछिको अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा २७ वटा ‘क’ वर्गका ठूला वाणिज्य बैङ्क, १८ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क, २० वटा ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ७१ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । अर्कोतिर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको जोड पनि वित्तीय कारोबारमै छ ।
गणतन्त्रका पन्ध्र वर्ष
स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको देशको शासन प्रणाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । बोलिचालीको भाषामा भन्नुपर्दा जनतन्त्र नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा वडा तहको सदस्यदेखि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उच्चतम पद राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदाधिकारी चुनावका माध्यमबाट चयन हुन्छन् । जनताले आफ्नो शासक आफैँ चयन गर्ने परिपाटी हो– गणतन्त्र । हुन त नेपालमा वि.सं. २०४६ देखि नै जनताको शासन आएको हो । जनताको, जनताद्वारा
निर्णायक पदमा महिला आरक्षण
देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा र राज्य सञ्चालन प्रणाली वा प्रशासन व्यवस्थामा महिला सहभागिता हुन थालेको छ । निर्णायक राजनीतिक पदमा आजसम्म पनि महिलाको सहभागिता आरक्षणका कारण भएको छ । आरक्षणको कुरा धेरैलाई मन पर्दैन ।