मतदाता शिक्षाको अभाव हुुँदा अन्योल
स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक सुरु भए पनि मतदातामा भने कसरी मतदान गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । दार्मा गाउँपालिका–२ का रमेश रोकायले यसपालि मतदान गर्न पाउने हुनुभएको छ तर उहाँलाई कसरी मतदान गर्ने जानकारी छैन ।
सुर्खेतमा अज्ञात समूहद्वारा गाडीमा आगजनी
नविन सुवेदीसुर्खेत, वैशाख २४ गते । अज्ञात समूहले वीरेन्द्रनगरमा दुई वटा गाडीमा आगजनी गरेको छ । शुक्रबार राति जुम्ला रोडस्थित सत्कार होटल अगाडि रोकेर राखेको बा १४ च ६८३१ नम्बरको स्कर्पियो र सेन्चुरी बैंक अगाडि रोकेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख ००६१ नम्बरको मिनी बसमा आगजनी भएको हो ।कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार स्कार्पियो गाडी नेपाली कांग्रेस र मिनी बस नेकपा एमालेले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आज विहान करिव २ बजेको समयमा अज्ञात समूहले गाडीमा आगजनी गरेर फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए ।स्कार्पियोको पछाडिको टायर जलेको छ भने, मिनि बसको सबै सिटहरु जलेर सिसाहरु फुटेका छन् । आगोलाई स्थानीयबासी र प्रहरीको सहायताले रातको ३ बजे नियन्त्रणमा लिएको हो । आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी कार्य भइरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
आवश्यकता समन्वयको
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक तीनवटै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन वटा सरकार बने । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भनियो । यस अवधिमा तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भने हुनसकेन । पाँच वर्षपछि फेरि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन भने यही वैशाख ३० गते हुँदैछ । प्रदेश सरकारका चार वर्ष र स्थानीय तहको पाँच वर्षमा विकासको मूल प्रवाहमा अघि बढ्ने आधार भने तयार भएको छ कर्णालीलाई । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता नयाँ संरचना भएको, कानुनको अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत विविध कारणले समन्वयको पाटो जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसके पनि आगामी सरकारलाई आधार खडा भएको बताउनुभयो । आगामी कार्यकालमा आउने जनप्रतिनिधिलाई भने आधार खडा भएकाले उनीहरूलाई अब समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो । पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा आआफ्नै सरकार बने । पहिले काठमाडौँलाई मात्रै सरकार ठान्ने नागरिकले गाउँघरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सरकार गठन भएको देख्न पाए । प्रदेशका समस्या, सवालहरू प्रदेशसभाको बैठकमा राख्न पाए । आफैँ योजना र बजेट बनाउन पाए । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले अहिले टोलटोलमा राज्यको उपस्थिति भएको र विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनको अभावले धेरै पिरोल्यो । प्रदेशलाई आवश्यक आधारभूत कानूनहरू निर्माणसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गयो भने सरकार सञ्चालनका क्रममा विकास निर्माणका कार्य पनि अघि बढेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । यद्यपि अझै पनि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छन् । नयाँ संरचना भएकाले पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो । यही समस्या स्थानीय तहमा पनि छ । स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा जे आइपर्छ, त्यतिबेला कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउनुहुन्छ । कानुन मात्र होइन, यो अवधिमा जनशक्ति पनि अभाव हुनपुग्यो । अझै पनि दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन । प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । अर्को कुरा समपूरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र केही योजना निर्माणमा सहकार्य भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनसकेन । मन्त्री विष्ट आयआर्जन, स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पशुपालनलगायतका थुप्रै योनजा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा अघि बढेको बताउनुहुन्छ । तर पालिकाका प्रमुखहरू भने आशा गरेअनुसार समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने गरेको तर पर्याप्त प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने स्थानीय सरकार सफल भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले पाँचवर्षे अवधिमा समन्वयको अभावको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हरेक हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य, समन्वय हुनुपर्ने हो तर पूर्ण सन्तोष मान्ने गरी यो कार्य हुनसकेन । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले आवश्यकता परेको बेला मात्र खोजीखोजी सम्पर्क गर्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय गर्ने काम भएन । तीनवटै सरकारवीच समन्वय हुन सकेको भए जनअपेक्षाहरू धेरै पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।’ नयाँ संरचना भएकाले जनतामा विकासप्रतिको चाहना अत्यधिक भयो । आफ्नो ठाउँको मात्रै विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भयो । जनअपेक्षा धेरै, स्रोत न्यून हुँदा यो अवधिमा काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी अन्योल र अभावका बीच जनताको अधिकांश अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । सडक, नाली, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता माग जनताका छन् । घरदैलोमै सेवा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले यो अवधिमा यही काम स्रोतले भ्याएसम्म गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । तर कुलो बनाउने, गोरेटो बनाउने, इनार खन्ने जस्ता अति सामान्य काममा पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले हात हाल्दा स्थानीय सरकारको भूमिका गौण बनाइएको भनाइ पनि अध्यक्ष केसीको छ ।नागरिक समाजको भने यो पाँच वर्षको अवधिमा जनता अलमलमा परेको ठम्याइ छ । तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा देखिने गरी विकास तथा अन्य काम हुनसकेन । यसले जनता अलमलिएको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालको भनाइ छ । तीन वटा सरकार भएपछि विकास पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्ने हो तर हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयता लागू भए पनि सिंहदरबारको अधिकार पाउन अझै पनि कञ्जुस्याइँ भएको छ । प्रदेश सकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘पहिले सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । अहिले सङ्घीयता लागू भएसँगै केही अधिकार दिइएको छ । तर हुबहु संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ भएको छ ।’ पहिलेदेखि नै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति भनेको राष्ट्रिय महत्वका योजना र विकास हो । कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सोही अनुसार नभएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । अझै पनि स्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिलगायतको समस्या कर्णालीले भोग्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका ठूला योजनामा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सुर्खेत—हिल्सा सडकलगायतका ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएपछि सङ्घीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा प्राथमिकता नदिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘गाडी चढ्दिनँ, एम्बुलेन्स किन्छु’
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका विष्णुकुमार भामले आफू नगरप्रमुखमा विजयी भए सरकारबाट पाउने सेवासुविधा नलिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । पाँच वर्षसम्म पाउने रकमबाट तीनवटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजनासमेत उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार भाम
निर्भयसाथ मतदानमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह
राजन रावतहुुम्ला, वैशाख २३ गते । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्भयसाथ मतदानमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ । निर्वाचन गतिविधिको अनुुगमनका लागि जिल्लामा आई पुुग्नुुभएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही सो कुरा बताउनुुभएको हो ।गृह जिल्लामा आई पुुगेलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुनुपर्ने बताउनुभयो । भयरहित बातावरणमा मतदान गर्न सबै मतदातालाई आग्रह पनि उहाँले गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले मतदातालाई आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि योग्य र सक्षमलाई छान्न आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचनका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको जानकारी समेत उहाँले लिनुुहुने भएको छ । उहाँले निर्वाचनका लागि सुुरक्षाको अवस्थाबारेमा पनि जानकारी लिने बताउनुुभयो । एक अर्को प्रसंगमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफू पनि हुम्ला जिल्लाकै मतदाता भएको कारण मतदान कार्यमा भाग लिने बताउनुुभयो । मुख्यमन्त्री शाही खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ का स्थायी बासिन्दा हुनुुहुन्छ । वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको भकुुण्डा मतदान केन्द्रमा उहाँले मतदान गर्नुहुनेछ् । यसअघि सिमकोट विमानस्थलमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार, सुरक्षा निकायका प्रमुख काँग्रेस तथा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वागत गर्नुभएको थियो । यो मुख्यमन्त्री शाहीको तेस्रो पटक जिल्लामा आगमन हो । उहाँ एक हप्ता जिल्लामा बस्नुुहुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुुमगनका लागि हवाईजहाजबाट मुख्यमन्त्री शाही जिल्लामा आज आउनुभयो ।
कोक्रोमा नानी, घरदैलोमा उम्मेदवार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट मुड्केचुला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार सविता रोकाया कोक्रोमा दूधेबालक बोकेर घरदैलोमा हुनुहुन्छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाटै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको थियो ।
जुत्ता सिलाउने छविलालको व्यथा : राजनीति फेरियो, जीवन फेरिएन
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, समावेशी टोलका ७० वर्षीय छविलाल बोहोरा ४४ वर्षदखि वीरेन्द्रनगर चोकमा जुत्ताचप्पल सिलाउँदै आउनुभएको छ । सडकमा जुत्ता सिलाउँदा सिलाउँदै मुलुकमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भइसके । यद्यपि जुत्ता टाल्ने छविलालको थलो फेरिएको छैन ।
गठबन्धनको सङ्कल्पपत्र
गठबन्धन दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पाँच वर्षभित्र गर्न सकिने विकास निर्माण तथा विकास साझेदार निकायसँग गर्न सकिने समन्वयबारे मतदातालाई जानकारी दिन सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओ
हुम्लामा एक जना महिला मात्र अध्यक्ष पदको उम्मेदवार
राजन रावतहुुम्ला, वैशाख २१ गते । जिल्लाका सात वटा गाउँपालिकामध्ये एक जना मात्र महिला अध्यक्ष पदमा प्रत्यासी बन्नुु भएको छ । चङ्खेली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि बिमला शाहीले उम्मेदवारी दिनुु भएको हो ।वैसाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट शाही गाउँपालिका अध्यक्ष पदको लागि प्रत्यासी बन्नुभएको छ । महिलालाई सजिलै पदाधिकारीमा जिम्मेवारी दिन आनाकानी भइरहेकाबेला शाहीलाई एमालेले बिश्वास गरी सो पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । शिक्षण पेशाबाट उहाँ राजनीतिमा होमिनुु भएको हो । खाफ्नो चाहना सामाजिक काम गर्ने रहेकाकारण पार्टीकै सल्लाहमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको उहाँले बताउनुुभयो । हिम्मत आँट भएकैकारण आफुु अध्यक्ष पदको उम्मेदवार भएको उहाँको भनाई छ । महिला हक अधिकारीका लागि आवाज उठाउनु र अघिल्लो उपाध्यक्षको कार्यकालमा गर्न नसकिएको बाचाहरु पुरा गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको शाहीले दावी गर्नुभयो । गठबन्धन दलहरुले एक जना महिलालाई मात्र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएकोबेला शाही प्रतिपक्षी दलको तर्फबाटअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । महिलामाथि धेरै बिभेद र हिंसा भइरहेकाले त्यसबिरुद्ध आवाज उठाउन पनि आफ्नो अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी रहेको उहाँले बताउनुुभयो । उहाँकाबिरुद्ध गठबन्धन दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोबिन्द शाही र स्वतन्त्रबाट प्यारीलाल शाही चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । अन्य छ वटा गाउँपालिकामा भने जिल्लाका अन्य राजनीतिक दलहरुले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छैन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा शाही उक्त गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचिन हुनुुभएको थियो । अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन उहाँले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।