निरूपण भइसकेको विवादमा पुनः रिट दर्ता
सामान्यतया एक पटक अदालतबाट निरूपण भइसकेको प्रश्नमा तात्त्विक बदलाव नभएको अवस्थामा पुनः विवादले प्रवेश पाउँदैन तर न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको छ ।
समितिले नै बनायो विधेयकको मसौदा
दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारमाथि दबाब दिन राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ को मसौदा नै तयार गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा तेह्र वटा संशोधन
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमाथि राष्ट्रिय सभामा १३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वैशाख १९ गते प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा पछिल्ला राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष नाष्टको सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)को सेवा आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोगका अध्यक्ष डा. खगराज बरालले प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति ओलीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको गम्भीर चासो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा सोमबार सम्बन्धित निकायका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीसँग गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सांसदको मिश्रित प्रतिक्रिया
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
संविधानको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरौं : मन्त्री कार्की
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पछिल्लो समय देशमा राजावादीले गरेको आन्दोलनले उपलब्धी नदिने बताउनुभएको छ। सोमबार गुल्मी जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले वर्तमान संविधानले सबैको अधिकार समावेश गरेको भन्दै अब राजावदीको आन्दोलनले नेपाली जनतालाई उपलब्धी नदिने बताउनुभयो।
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
रवि लामेछानेको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन उच्चको आदेश
उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन कृषिमन्त्री अधिकारी कोलम्बो प्रस्थान
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी श्रीलङ्का प्रस्थान गर्नुभएको छ । एकीकृत बहुपक्षीय जोखिम पूर्वचेतावनीसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री अधिकारी श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बो प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
पोषण सुधारका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पोषण सुधारका लागि समेत सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति तयार गर्ने भएको छ ।
संसदमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षीबिच घोचपेच, सुशासन र भ्रष्टाचार मामलामा आ–आफ्नै दाबी
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबिच घोचपेच चलेको छ । सोमबार बसेको बैठक विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकार कसरी चुकिरहेको छ भनेर आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम यर्थाथभन्दा निकै टाढाः अध्यक्ष प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थभन्दा टाढा भएको बताउनुभएको छ ।
सूचनालाई मौलिक हकमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश नेपाल : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश नेपाल भएको बताउनुभयो ।
योगी आदित्यनाथसँग मुख्यमन्त्री शाहको भेटवार्ता
औपचारिक भारत भ्रमणको अन्तिम दिन आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उत्तर प्रदेशका आफ्ना समकक्षी योगी आदित्यनाथसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ ।
चौधरी पक्राउबारे जानकारी दिन संसदमा माग
सांसद अब्दुल खानले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बारेमा संसदमा जानकारी दिन माग गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उहाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका बिचमा एकता हुन लागिरहेको सन्दर्भमा चौधरीलाई पक्राउ गर्नुको पछाडि राजनीतिक षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।
‘तीनकुने घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको पुष्टि भइसक्यो’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले तीनकुने घटनामा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको पुष्टि भइसकेको भन्दै न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र उत्साहित’
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या
वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या देखिएका छन् । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पनि एक महत्त्वपूर्ण अधार बनाउँदै बजेट बनाउने गरे पनि त्यस्तो सहायता परिचालनमा अनेकौ समस्या रहेको सरकारले नै प्रष्ट पारेको छ ।
आयआर्जनसहितको बस्ती विकासमा जोड दिऔं : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अब बस्ती विकास गर्दा त्यहाँ बस्नेहरूका लागि आयआर्जनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा बताउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आगामी बजेटबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गर्नुभएको छ ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनको महाधिवेशन टीकापुरमा
भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन टीकापुरमा हुने भएको छ ।
प्रिसा साह मृत्यु प्रकरणमा छानबिनका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन
भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ् टेक्नोलोजी (केआइआइटी) मा अध्ययनरत छात्रा प्रिसा साहको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणबारे छानबिनका लागि पहल गर्न र विदेशमा रहेका अरू नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।