छानबिन समितिको निष्कर्ष : अनधिकृत व्यक्तिको प्रसङ्ग सान्दर्भिक देखिएन
अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेको छलफल, प्राप्त कागजात र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष निकालेको हो ।
संसदीय छानबिन समितिले सभामुखलाई बुझायो प्रतिवेदन (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)
बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ।
बाघ संरक्षणमा नेपाल सफल देशका रुपमा स्थापित : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वका १३ देशले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउन सफल भएको र बाघ संरक्षणमा नेपाल सफल देशका रुपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ ।
माओवादी स्थायी कमिटी बैठक : प्रदेशस्तरीय बैठकको मिति परिवर्तन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेशका पूर्व निर्धारित बैठकहरुको समय परिवर्तन गरेको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले पूर्व निर्धारित प्रदेशस्तरीय बैठकको समय परिवर्तन गरेको हो ।
गृहमन्त्री खाण र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । दाहाल निवास खुमलटारमा भएको भेटमा राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुबारे कुराकानी भएको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै
चालु आवको बजेट निर्माणमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ ।
देशमा सुशासन छैन : नेता कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले देशमा सुशासन नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित डा. दीपकप्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित ‘निष्ठाको यात्रा’ नामक कृतिको लोकार्पण एवम् वैदिक नेपालको भविष्य नामक समारोहमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेता पौडेल र भारतीय राजदूतबीच भेटवार्ता
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग नवनियुक्त भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवले भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लू नेपालमा
संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आइपुग्नु भएको छ।
नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नु गलत : नेता निधि
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नु साम्प्रदायिक मानसिकता भएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन सर्लाही शाखाले बिहीबार हरिवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता निधिले त्यस्तो बताउनुभयो ।
गठबन्धनको विकल्प खोजिदैन : अध्यक्ष दाहाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार बसेको स्थायी समितिको बैठकमा उहाँले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने पक्षमा उभिन नहुने बताउनुभएको हो ।
एमाले कर्णाली कमिटीद्वारा सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटीले सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेश कमिटीको साउन ७ र ८ गते बसेको चौथो बैठकले सदस्यहरुको भूगोल र विभागको जिम्मेवारी टुङ्गो लगाएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त राजदूतको शपथ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त राजदूतलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको छ। बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजदूतको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो।
माग पूरा नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन हुन्छ : राप्रपा
काठमाडौं, साउन ११ गते। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार काठमाडौंमा बढ्दो महँगीविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेको राप्रपाले महँगीविरुद्ध पार्टीले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षणको अवहेलना भए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। बुधबार राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनले राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, ललितपुर, भक्तपुरलगायत मुख्य सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेको राप्रपाले जनाएको छ। विरोध प्रदर्शनपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठनकी अध्यक्ष एवं राप्रपा नेत्री अञ्जना रावलले मागको सम्बन्धमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन बुधबारबाट सुरु गरेको बताउनुभयो। राप्रपाले पछिल्लो समय महँगी र भ्रष्टाचारविरूद्ध सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। राप्रपाले महंगीलाई नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत पुर्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश
काठमाडौं, साउन ११ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ ९क० को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सार्वजनिक निकायका रुपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै आयोगले ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ साथै उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’ आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक तीन÷तीन महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेको नदेखिएकाले उक्त आदेश जारी गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताउनुभयो । विसं २०६२ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसद्ले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको थियो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएर निर्माण गरिएको कानुन पालनामा तथा यस हकको कार्यान्वयनमा दलको भूमिका झनै सशक्त हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको अह्म र अग्रणी भूमिका रहनेसमेत आयोगले उल्लेख गरेको छ । विगतमा भएको आदेशको स्मरण गराउँदै आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा ९१० र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४९क० बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर ल्याण्ड लाइन र मोबाइल, इमेल, कोठा नं सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिम उपदफा ३ को सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नसमेत भनेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरलरूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको छ । आयोगले केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटबाट सूचना अधिकारीको नम्बर नै गायव शीर्षकमा आएको समाचारमाथि ध्यानाकर्षण रहेको बताउँदै यसो नगर्न भनेको छ ।
‘हलो क्रान्तिले सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले हलो क्रान्तिले सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेको बताउनु भएको छ ।
सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा कल्पना बाहिर : अध्यक्ष नेपाल
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा कल्पना पनि गनु नसकिने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष ओली गृह जिल्ला झापामा
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षाका लागि गृहजिल्ला झापा आइपुग्नुभएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारी बिषयमा छलफल गर्न उहाँ गृह जिल्ला आउनुभएको सो दलका नेताले बताउनुभएको छ ।
मुगुका कृषि विकास कार्यालय प्रमुखमाथि २३ लाखको भ्रष्टाचार आरोप
कृषि विकास कार्यालय मुगुका तात्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पंचलाल बुढामाथि २३ लाखभन्दा बढीको भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ।
तीन अध्यक्षसहित डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नयाँ पार्टी बन्दै
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग हुनुभएका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ‘नेपाल समाजवादी पार्टी’ गठन हुँदैछ । नयाँ गठन हुने भनिएको भट्टराई नेतृत्वको पार्टीका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकता गरेर ‘आँखा’ चुनाव चिह्न लिएर नयाँ पार्टी बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री खाण र माओवादी नेता श्रेष्ठबीच भेटघाट
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटघाट गर्नुभएको छ ।
दुई सय २४ न्यायाधीशको सरुवा गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय
न्याय परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले दुई सय २४ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
डा. चौरासियासँग स्पष्टीकरण : अनियमितताबारे सूक्ष्म अध्ययन हुने
काठमाडौं साउन १० गते। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत आपूर्ति शाखा प्रमुख डा.सुरेन्द्र चौरासियासँग स्पष्टीकरण लिनुभएको छ। औषधि उपकरण खरिदमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका डा. चौरासियासँग स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमै उपस्थित गराएर डा. चौरासीयालाई अनियमितता प्रकरणबारे जवाफ मागिएको थियो। सो क्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले औषधि उपकरण खरिद प्रकरणमा मनलाग्दी नगर्न निर्देशन दिनुभयो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘‘यसबारे मन्त्रालयको तर्फबाट सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ। मन्त्रालयले अनियमितताको विषयमा अध्ययन थाल्छ। दोषी ठहरिए कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौ।’’स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले १० अर्बको औषधि–उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको, ५० लाख रुपियाँको लेनदेनम सरुवा गरेको, पाँच करोड भन्दा बढी घुस लिएको लगायतका विषयमा के भएको हो ? वास्तविकता के हो ? भनेर जवाफ माग गर्नुभएको थियो। सोही समयमा आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. चौरासियाले भने आफूले गल्ती नगरेको जवाफ फर्काउनुभयो। १० अर्बको औषधि उपकरण खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको, ५० लाख रुपियाँको लेनदेनमा सरुवा गरेको, पाँच करोड भन्दा बढी घुस लिएको, लुम्बिनी र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेसलाई ८० प्रतिशत ठेक्का अनियमित तरिकाले दिएको, यस्तै ०.५ प्रतिशत कमिसन आफूलाई भनेर लिने गरेको समाचार प्रकाशित प्रति राज्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १२ निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौं, साउन १० गते। सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीका अनुसार सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो १०.५ मिलियन करिब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँले सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्वीट्जरल्याण्डबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ७.४७ मिलियन करिब ९५ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो।सरकारले फिनल्याण्डमा साउन २६ देखि भदौ १ गतेसम्म उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमणमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र सचिव सागरकुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई मनोनीत गर्ने, गोरखा जिल्ला साविक वारपाक गा.वि.स. वडा. न. ५ स्थित १५ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको ६–१०–३–० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्नका लागि भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाको सट्टामा भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।