बूढीगङ्गा मतगणनाः ८ वडाको गणना सम्पन्न, एमालेको अग्रता कायमै
बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकाको मतगणना आठ वटा वडाको सम्पन्न भएको छ । वडा नम्बर १,२,३,४,७ ८,९ र १० को मतगणना हुँदा प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेको अग्रता रहेको छ ।
पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्न माग
काठमाडौं, असार २५ गते। स्थानीय पहिचानका आधारमा प्रदेश नम्बर १ को नामाकारण गर्नुपर्नेमा सरोकार भएका सङ्घसंस्थाले आग्रह गरेका छन्। प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभाले यसै अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा सरोकारवालाले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।नाकारणका लागि घनिभूत छलफलमा रहेका राजनीतिक दलले पहिचानका विषयमा कुनै चासो नराखेको र सुन्नै नचाहेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कोशी, सगरमाथालगायत नामाकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र लिम्बूवान पक्षधर पार्टीहरू भने पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।लिम्बूवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरोकारवाला सबै पक्षले पहिचानलाई ख्याल गरेर प्रदेशको नामाकारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। एमालेसम्बद्ध लोकतान्त्रिक लिम्बू सङ्घका अध्यक्ष त्रिवेणी चोङवाङले प्रदेश नम्बर १ को नाम पहिचानमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो।नेपाली कांग्रेसका नेता उत्तमसिंह थाङदेनले पनि सो कुराको समर्थन गर्नुभयो। उहाँले पहिचानको पक्षमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा अहसमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो।लिम्बूवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले प्रदेशको नामाकरण गणितीय हिसाबले राख्न नहुने बताउनुभयो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङबोले प्रदेश नं १ को नामाकरण निकै जटिल रहेको बताउनुभयो। प्रदेससभाको गणितले सहजै नामाकरण गर्न सकिने भए पनि समग्र लिम्बूवान किराँतवासीको भावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्न सहज नभएको उहाँको भनाइ छ।किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले प्रदेश नम्बर १ को नाम लिम्बूवान किराँत नै हुनुपर्ने मत राख्नुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रपतिद्वारा आबेको हत्याप्रति खेद प्रकट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जापानका पूर्वप्रधानमन्त्रीको हत्या भएकामा खेद प्रकट गर्नुभएको छ।
दूरदृष्टि राखेर अगाडि बढे अर्थतन्त्र सबल हुन्छ : सञ्चारमन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फसेको श्रीलंकाको बाटोतर्फ गइरहेको छ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभएको छ।
मङ्सिरभित्र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ : अध्यक्ष नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी मङ्सिर महिनाभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ ।
माओवादी स्थायी कमिटी बैठक : अन्तर्घातको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश एकको नाम टुङ्गो लगाउन कसरत
प्रदेश नंं १ को नामकरणका बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ : कांग्रेस उपसभापति खड्का
रमेश पौडेलपोखरा, असार २४ गत । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले पार्टीमा थप ऊर्जा प्राप्त भएको बताउँदै उहाँले आगामी निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनाउने जिम्मेवारी कार्यकर्तामा रहेको धारणा राख्नुभयो । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको आज पोखरामा भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपसभापति खड्काले वर्तमान सरकार बन्नुभन्दा अघि संविधान, नियम कानुन सबै मिचिंदै गएपछि तत्कालीन बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा वर्तमान गठबन्धन बन्नपुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । गठबन्धनको चुरोलाई सबै कार्यकर्ताले मनन गरी आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘‘संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन हुने नहुने कुरा पार्टीले निर्णय गर्नेछ तर मेरो विचारमा गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ र संविधानलाई सही मार्गमा ल्याई शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्छ ।’’ कार्यकर्ताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नेता खड्काले स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा केही कमीकमजोरी भएका छन् । मैले पनि त्यसको जसअपजस लिनुपर्छ । अब हुने निर्वाचनमा यस्ता कमीकमजोरी सुधार गरी जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जोड्नुभयो, ‘‘गत स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमीकमजोरीले गर्दा एकसय भन्दा बढी स्थानका पालिकामा पार्टीले हार ब्योहोर्नु परेको छ । सबै कमजोर पक्षलाई समीक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जिताउन केन्द्रित हुनुहोस् ।’’ नेता खड्काले निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा गुटका आधारमा नभई त्याग, योगदान र लोकप्रियतालाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै कांग्रेसलाई युगानुकूल रुपान्तरण गरी नयाँ पुस्तालाई समेटेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, मुलुकलाई रुपान्तरण गर्ने पनि कांग्रेस भएकाले अब कुरा होइन काम गर्ने समय आएको छ । पाटीभित्रको अनुशासनका बारेमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनमा घात र अन्तर्घात मात्रै होइन पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत बोल्नेहरु माथि पनि सोच्ने समय आएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले गत स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमजोरीलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रष्टयाउनुभयो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका महामन्त्रीद्वय विष्णु लामिछाने र किरणबाबु श्रेष्ठले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउनेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति स्याड्जाका सभापति श्रीप्रसाद जिटी र जिल्ला समन्वय तनहुँका सभापति कमलमोहन वाग्लेलाई बधाई ज्ञापन गरिएको थियो । त्यसैगरी, प्रदेश सदस्य संज्ञा पौडेल पोखरेलको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको बैठकले प्रदेशभरका ११ जिल्ला समन्वय समितीको टिकट बितरणलाई अनुमोदन, निर्वाचन समीक्षा, बिपि स्मृति पुस्ताकालय स्थापना र सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको कक्ष स्थापना गरी प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता माधवप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।
संसदीय समितिमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद दुई वर्ष बढाउने सहमति
काठमाडौं, असार २४ गते। संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद दुई वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ। शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो। बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुईथरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो। समितिले बालबालिका तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका कानुनको अध्ययन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो कानुनमा सुधार गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल पश्चात सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्य विकृतिको रुपमा अपवादमा हुने घटना भन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर अस्थित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताउनुभयो।बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उहाँले बालबालिकाको हकमा बालिक भए तीन वर्षसम्म, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिको हकमा पाँच वर्षसम्म बनाएर कानुनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्दा हुने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।त्यस्तै बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थिति बाहेकलाई पाँच वर्ष र सामूहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो।त्यस्तै नेकपा (एमाले)की सांसद विमला बिकले भने बलात्कार जस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विरोध गर्नुभयो। उहाँले पीडामा परेका व्यक्तिले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समय सीमा राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन्। यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ। थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।उनीहरुको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो। यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न अध्यक्ष ओलीको आग्रह
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुहुँदै जनताप्रति गम्भीर भएर काम गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । छवि कार्कीको १२ औँ स्मृति सभालाई शुक्रबार यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनुभयो ।
समाजवादीको प्रमुख सचेतकमा सरला यादव मनोनित
काठमाडौं, असार २४ गते। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा सरला यादवलाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को अध्यक्षमा पूर्व सांसद एवं पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य हर्कबहादुर सिंहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता खतिवडाले बैठकमा पार्टीका आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केन्द्रीय परिषद् बैठकले निर्णय गरे बमोजिम १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ३३० वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी संगठन विस्तार गर्ने, जनवर्गीय संगठन विस्तार गर्ने र पार्टी संगठनलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सचिवालयको बैठक सम्पन्न भयो। पार्टीलाई देशका १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ३३० वटा नै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा व्यापक रुपले पार्टी संगठन विस्तार गर्ने, जनवर्गीय संगठन विस्तार गर्ने, पार्टी संगठनलाई राष्ट्र व्यापीरुपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरियो।’’सम्मानित नेता खनालले मुलुक संघ र प्रदेशको निर्वाचनमय हुन लागेको भन्दै आगामी निर्वाचनका बारेमा तयारी गर्ने कुरालाई पार्टीले अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
शुक्रबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठक
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ ।
माओवादीको ४१ सदस्यीय स्थायी समिति : श्रेष्ठ र महरा उपाध्यक्ष
काठमाडौं, असार २३ गते। सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ। बैठकले ४१ सदस्यीय स्थायी समितिको टुंगो लगाइएको माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी वैकल्पिकसहित एक सय ५६ सदस्यीय पोलिटब्यूरो समिति टुंगो लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “बैठक सम्पन्न भएको छ। केही दिनभित्रै पदाधिकारी चयन हुन्छ। स्थायी सदस्य ४१ र पोलिटब्यूरोमा एक सय २५ सहित वैकल्पिक सदस्य पनि छन्।”उहाँले स्थायी समितिमा १५ जनाको नाम टुंगो लागेको र बाँकी संख्याको विवरण चाँडै प्राप्त हुने बताउनुभयो। कतिपय प्रदेश र वरिष्ठ नेता वैकल्पिक पोलिटब्यूरोमा रहनुहुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा घात, अन्तरघात गर्नेलाई अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टंक राईको संयोजकत्वमा छानबिन गर्ने निर्णय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत दलित, २० प्रतिशत युवा र ३५ प्रतिशत महिला तथा मुस्लिमको सहभागीता हुने पार्टीको विधान र आठौं महाधिवेशनको निर्णयको आधारमा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो।यसैगरी, सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नारायणकाजी श्रेष्ठ र महरालाई उपाध्यक्षमा चयन गरेको जानकारी दिनुभयो। महराले भन्नुभयो, “आज केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, आजको बैठकमा सबैभन्दा पहिले अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जुन छलफल उठेको थियो, त्यसको जवाफ दिनुभयो। संगठन सम्बन्धी तीन कुरा भए। १२५ जनाको पोलिटब्यूरो भयो, वैकल्पिक हुनुहुन्छ। ४१ जनाको स्थायी कमिटी बन्यो। अहिले दुई जना उपाध्यक्ष भएका छन्, नारायणकाजी र कृष्णबहादुर महरा।” उहाँले अहिले स्थायी समितिमा १५ जनाको नाम मात्रै राखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
बूढीगंगा नगरपालिकामा कडा सुरक्षाबीच मतदान सम्पन्न
बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा कडा सुरक्षाका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। बूढीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ९ मा फर्जीमतको विषयलाई लिएर केही समय मतदान गर्ने कार्य रोकिएको थियो।
आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यावहारिक छ : पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेल
काठमाडौं, असार २३ गते।पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक भएको आरोप लगाउनुभएको छ।बिहीबार लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताले नै निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा ८ गुणा बढी रकम खर्च हुने उल्लेख गरेको भन्दै यो अव्यवहारिक भएको बताउनुभएको हो।पोखरेलले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुने चिन्ता मात्र नभइ राजनीतिज्ञलाई पैसाले किन्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले निर्वाचन संयन्त्र अपराधीको पकडमा जानुले पनि समस्या सिर्जना भइरहको बताउनुभयो।पोखरेलले निर्वाचनको परिणामलाई पैसाले किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले देशलाई क्षति पुग्ने बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च जुन तोकेको छ त्यो अव्यवहारिक छ।कसैले पनि त्यो पैसाले निर्वाचन हुनसक्छ भन्न सक्दैन। धेरै खर्च हुनुमात्रै चिन्ता नभएर राजनीतिज्ञलाई पैसाले किन्यो।अर्को कुरा निर्वाचन संयन्त्र अपराधीको पकडमा गएपछि कुन बाटो समाउँछौँ गुड गभर्नेन्स वा अन्य ?’’पोखरेलले चुनावमा खर्च गर्न आउने बाहिरी पैसाको श्रोत खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।उहाँले निर्वाचनताका कालो धनलाई सेतो बनाउन मिल्ने भएकाले बाहिरी पैसा ल्याउन हुने चलखेलले देश दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनीसमेत दिनुभयो।‘चुनावमा खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ, कालो हो कि सेतो ? मुलुकभित्रको कि, बाहिरको हो ? किनभने संसारका धेरै मुलुकमा मुलुकभन्दा बाहिरबाट आएको निर्वाचनको खर्चले मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पारेका कुरा छन्।हाम्रोमा यदि त्यो प्रतिस्पर्धा हुने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ डर लागेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो।पोखरेलले पार्टीका कारण स्थानीय निर्वाचन स्थानीय जस्तो नभएको भन्दै पार्टी बिनाको स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा जान मुलुकले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो।उहाँले मतदाता नामावली दर्ता निर्वाचन आयोगले गर्न जरुरी नरहेको र संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यो काम स्थानीय सरकारले गर्ने बताउनुभयो।उहाँले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि आर्थिक प्रभावले ठूलो अवरोध खडा गरेको भन्दै निर्वाचनको सुरक्षा स्थानीय निकाय र राजनीतिक दललाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ।खर्चिलो प्रकियाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती : नेता प्रदीप पौडेलयसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको खर्चिलो प्रकियाले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको बताउनु भयो । नेता पौडेलले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी उम्मेदवारहरुले खर्च गर्ने गरेको भन्दै यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो । नेता पौडेलले भन्नुभभयो, ‘‘पार्टीभित्रैबाट टिकट लिनदेखि निर्वाचनसम्म खर्च गर्दै जाँदा आयोगको तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुन्छ, त्यसले हाम्रो व्यवस्थामै प्रश्न उठेको र यसै कारणले पनि राजनीतिमा युवाको वितृष्णा बढेको छ ।’’निर्वाचन कानुन र आचार संहिता धेरै छन्, कतिपयरूपमा आयोग सक्रिय देखिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन, अब संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशमा १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेता पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘अहिले त्यो खर्चमा एक दुईजनाले निर्वाचन लडेका होलान नत्र धेरै ठाउँमा यो सीमा भित्र कसैले चुनाव लडेका छैनन् । यति मात्र होइन निर्वाचनको मौन अवधिमै पैसा बाँडिन्छ भनिन्छ यस्ता खालका अभ्यास हाम्रोमा निकै प्रचलनमा छन् ।’’
जनताको सेवक भएर काम गर्नुहोस् : उपसभापति खड्का
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्याङ्जाका जनप्रतिनिधिहरुलाई जनमुखी भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मधेशमा अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम
लक्षी चौधरीजनकपुरधाम, असार २३ गते। मधेश प्रदेशको राजधानीमा शान्तिसुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा सुरु भएको छ। मधेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित बिहीबार अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम सुरु भएको हो। मधेश प्रदेश गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा मधेश प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादव उपस्थित हुनुभएको छ। सो कार्यक्रममार्फत् जनकपुरधाम साझा प्रतिवद्धता, २०७९ घोषण गरिनेसमेत जनाइएको छ। कार्यक्रममा सातै वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका गृहमन्त्री, प्रदेश सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता मात्र उपस्थित हुनुभएको छ। प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, बागमती प्रदेशका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकीका डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला ताथ सञ्चारमन्त्री तिलकराज शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलको उपस्थिति छ। यसैगरी मधेशका भैतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलगायतको उपस्थिति छ। यसैगरी कार्यक्रममा प्रदेशका महान्याधिवक्ता, प्रदेशका सचिव, मधेशका सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति छ। सो कार्यक्रमको अध्यक्षता मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले गर्नुभएको छ।
माओवादीकाे राजनीतिक प्रतिवेदन पारित, बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित
काठमाडौं, असार २३ गते। सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। यससँगै अध्यक्ष दाहालले एक सय २५ जनाको पोलिट्ब्युरोको नाम सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यस विषयमा केहीको नाम छुटेको भन्ने आएपछि माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी कमिटीका सदस्य छलफलमा लाग्नुभएको जगत सिंखडाले जानकारी दिनुभयो।त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक भने एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पीबीको नाम वाचन भयो। तर, केही साथीहरुको छुटेको भन्ने आयो। अहिले अध्यक्षसहित पूर्वस्थायी कमिटीका सदस्य होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ। स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरो आजै टुङ्गो लाग्ने भन्नेछ।”
माओवादी केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्ड जवाफ दिनुहुँदै, मन्त्रालयका विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बिहीबार जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जवाफ दिइरहनुभएको छ । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरुले सुझाव एवम् जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
गैरआवासीयको मताधिकार- संविधानमा सुनिश्चित, संसदमा कानुनको अड्को
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाधिकारको विषयले चर्चा पाएको लामो समय भएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा छ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीलाई
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तोक्नुभएको छ ।
गणपुरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं, असार २२ गते। गणपुरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक संशोधनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभए पनि गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो। सांसद झपटबहादुर रावलले प्रतिनिधिसभामा निर्णायार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव पास गर्नु अगाडि उपस्थितिको संख्या गणनाको माग राख्नुभएपछि गणना गर्दा गणपुरक संख्या नपुगेको हो। कार्यसूची अनुसार सभामुख सापकोटाले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन प्रतिवेदनको क्रम संख्या १ देखि ४ सम्म उल्लेखित संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्ताव पारित गर्न संविधानको धारा ९४ अनुसार एक चौथाई अर्थात् ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ। बैठकमा ६७ सदस्यमात्र उपस्थित भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीबाट बाँकी कार्यक्रम हटाएर अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने सूचना सुनाउनुभएको हो। बुधबारको अघिल्लो बैठकसमेत गणपुरक संख्या नपुगेर १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। अघिल्लो बैठकमा ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ सदस्य मात्र उपस्थित थिए। अघिल्लो बैठकमा औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गरेपछि सभामुख सापकोटाले बैठकमा ३ मिनेट जनाऊ घण्टी बजाएर सांसदहरूको सङ्ख्या यकीन गर्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका २३ निर्णय : साइबर ब्युरो स्थापनाका लागि आठ मिलियन डलर स्वीकार
सरकारले विभिन्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (भिडियोसहित)
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्री र पार्टीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ : झलनाथ खनाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पार्टी र व्यक्तिले दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
