प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन : कमल थापा
काठमाडौं, साउन ५ गते। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यक्ता नभएको बताउनुभएको छ। बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यक्ता नरहेको बताउनुभएको हो। बिहीबार पार्टीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले पनि अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुनेतर्क अध्यक्ष थापाको छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ। संघीयताको वर्तमान स्वरुपलाई आमूल परिवर्तन गरेर केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गरी दुई वटा तहको संघीय स्वरुप कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ। प्रदेश सरकारको आवश्यक्ता छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको छ।’अध्यक्ष थापाले राष्ट्रवादी शक्तिबीचको बलियो एकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको दाबीसमेत गनुभयो।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक जारी छ । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्यदिशाको विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उद्देश्यसहित गठबन्धन हुन्छ : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आसन्न सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा निश्चित उद्देश्यसहित दलहरुको बीचमा तालमेल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबर यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँ तालमेल के का लागि पहिले नै टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
संसदीय समितिले सोधेको सबै प्रश्नको जवाफ दिएको छु : जनार्दन शर्मा
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय विशेष छानबिन समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको बताउनुभएको छ।
छानविन समितिसँग पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले दिनुभयाे बयान
संसदीय छानविन समितिले बोलाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार बिहान समिति समक्ष वयान दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रालयले तयारी गरेको बजेटको अन्तिम चरणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेर बजेट हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उहाँ माथि छानविन सुरु भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बन्द गरिएकोप्रति एमालेको ध्यानाकर्षण
देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएकोप्रति नेकपा (एमाले) ले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आमनागरिकले सहज ढंगबाट बीमाको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
दानबहादुर तामाङ दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत नियुक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दानबहादुर तामाङलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालको अवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ।
आगामी निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा : महासचिव पोखरेल
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा आउने दावी गर्नुभएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकार विकास निर्माण तथा आर्थिक पक्षमा पूर्णतः असफल भएकाले आउने निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्वार्थको एकता स्वार्थकै टकरावले फुट्छ: अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वार्थको एकता स्वार्थकै टकरावले फुट्ने बताउनुभएको छ । यहाँस्थित बुधबार आयोजित साे पार्टीकाे बागमती प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षणमा उहाँले स्वार्थको गठबन्धन भत्काउन कुनै आवश्यकता नभएको भन्नुभएकाे हाे ।
सङ्घीय निर्वाचनमा पार्टीको सिट बढ्छ : माधव नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फुटाएको बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्कुल विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।
‘सीसीटीभी फुटेज रिकभर’ गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई
काठमाडौं, साउन ३ गते। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्यूरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिको बैठकमा विज्ञले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्न आधिकारिक सफट्वेयर आवश्यक हुने भएकाले हार्डडिक्सको अवस्थामा भरपर्ने भन्दै नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताउनुभयो। समिति सचिव अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको बताउनुभयो। उहाँले समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टमलाई फुटेज रिकभर गर्नको लागि प्रक्रिया पुर्याएर प्रहरीको फरेन्सी ल्याबमा पठाउन निर्णय भएको बताउनुभएको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माण सहयोगी भूमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको छ । समितिको बुधबारको बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्वअर्थ सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने मिडियाका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको छ। सचिव अर्यालले समितिले संसदले समितिलाई दिएको क्षेत्राअधिकार भित्र रहेर छानबिन कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बुधबार वा बिहीबार बस्ने समिति बैठकमा निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधपुछको लागि बोलाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले समितिले अहिलेसम्म अनुसन्धान क्रममा रहेकाले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा नपुगेको बताउनुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९र०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्येरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
गठबन्धनलाई कायम राखेर वाम एकताको पहल गर्ने समाजवादीको निर्णय
काठमाडौं, असार ३ गते। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सचिवालयले वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राख्दै वाम एकताको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वाम एकताको पहल गर्ने निर्णय भएको महासचिव डा. वेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी, बैठकले संगठनलाई अगाडि बढाउने, समाजवादसम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने र वर्तमान आर्थिक समस्याबारे गहन छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन
काठमाडौं, साउन ३ गते। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो। २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ। सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ। दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताउनुभयो। मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भूकम्पपछि कडा मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा झन खुकुलो भएको धारणा राख्नुभयो। हाउजिङमा संलग्न व्यवसायीको फाइदका लागि अहिले प्रावधान ल्याइएको उहाँको आरोप छ। युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको र समितिले भने पनि मन्त्रालयले अझै ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले शहरी विकासको मापदण्ड बनाउँदा व्यापक छलफल गर्दा राम्रो हुने भए पनि यो मापदण्ड निर्माणमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। थोरै जग्गा भएका व्यक्तिलाई धेरै जग्गा छोड्नुपर्दा समस्या हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले काठमाडौँका धेरै बस्ती जथाभावी विस्तार भइरहेकाले व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ सहर निमाण गरिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। धेरै सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन बने पनि त्यसअनुसार सेवा सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले दीर्घकालीन योजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिनतर्फ लाग्न उहाँले मन्त्री चौधरीलाई सुझाव दिनुभयो। समितिका सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य रङ्गमति शाहीले धान फल्ने खेतमा तथा जङ्गल फाँडेर सहर बनाउने गरिएकाले त्यसो गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। समितिका सदस्य केदार सिग्देलले सीमित सहरमा मात्रै जनसङ्ख्या थुप्रिन नदिन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सहर सुरक्षित र सुन्दर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मापदण्डको दोस्रो संशोधन सरकारबाट स्वीकृत भएर गत जेठ १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरकारी निकायका सहसचिव सम्मिलित १६ सदस्यीय केन्द्रीय शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले गत माघ २६ मा सो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिसको निर्णय गरेको थियो। रासस
नेकपाका तत्कालीन बहुमत सचिवालय सदस्यको भेट : पार्टी एकताको विषयमा छलफल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपाका सचिवालयमा रहेका नेताका बीचमा पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको बताउनुभएको छ।
कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले राष्ट्रिय समस्याका बारेमा बहस चलाउने
काठमाडौं, साउन ३ गते। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले मुलुकको समसामयिक विषयवस्तु र राष्ट्रिय समस्याका बारेमा विज्ञलाई आमन्त्रण गरेर बहस चलाउने भएका छन्।कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल र दिलमान पाख्रिन तथा कांग्रेस सङ्खुवासभाका सभापति दीपक खड्काको पहलमा आज लैनचौर ब्याङ्केटमा आयोजित कार्यक्रममा आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कसरी विजय गराउन सकिन्छ भन्नेबारे निरन्तर छलफल तथा बहस गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेलले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई कसरी देशभर लैजान सकिन्छ भन्नेबारे उक्त मञ्चमा छलफल हुने बताउनुभयो। “पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरुले लामो समय बोल्न पाउँदैनन्। त्यसैले देशको समसामयिक तथा राष्ट्रिय समस्याको बारेमा विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्नसमेत नयाँ फोरम आवश्यक हुने भएकाले छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई आमन्त्रण गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो।कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पाख्रिनले देशमा देखिएका प्रमुख समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै छलफलबाट निस्केको सुझावलाई पार्टी केन्द्रीय समितिमा सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्न यस्तो भेलाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्वय उमेशजङ्ग रायमाझी र सीता गुरुङले देशका प्रमुख विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर उक्त भेलामा छलफल हुने बताउनुभयो। कांग्रेस सङ्खुवासभाका सभापति एवं पूर्वराज्यमन्त्री खड्काले आगामी निर्वाचनमा कसरी कांग्रेसलाई विजय गराउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न नयाँ फोरम निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो। छलफलमा कांग्रेसका पदाधिकारीबाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य, सांसद एवं पूर्वमन्त्रीको सहभागिता थियो। पार्टीलाई बलियो बनाउन उक्त छलफललाई अब निरन्तर चलाइने कांग्रेस सङ्खुवासभाका सभापति खड्काले बताउनुभयो।
दाहाल, नेपाल र गौतमबीच छलफल
काठमाडौं, साउन ३ गते। सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ। सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको हो। दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माका अनुसार छलफल सिंहदरबारस्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भएको हो। जारी रहेको छलफलमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि उपस्थित हुनुहुन्छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली सुधार हुनुपर्छ : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, साउन ३ गते। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार एमाले निकट भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीले हासिल गर्ने शिक्षा सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।प्रस्थानबिन्दु शिक्षा रहेको र विकसित मुलुकले यसमा नै बढी जोड दिइएको भन्नुहुँदै उहाँले शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन्। निजीमा अलि बढी छन्। ८० प्रतिशत जनशक्ति दक्ष बनाउनुभएन भने दक्ष जनशक्तिको एकातिरको तुलो सन्तुलनमा हुँदैन। चाहे समाजवादी देश चीनमा होस्, या पुँजीवादी देशमा, शिक्षा राज्यको सम्पूर्ण दायित्वभित्र पर्दछ।”सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको परिणाम राम्रो आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। “जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छ, चाडपर्व, वार्षिक बिदा, लुगा, भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन पनि छ। निजी जहाँ सामुदायिकभन्दा ५० प्रतिशत कम तलब, चित्त बुझेन भने भोलिपल्ट कामबाट निकालिन्छ, जागिरको कुनै सुनिश्चितता छैन। एकदेखि १२ को बेस नै राम्रो भएन भने कसरी राम्रो हुन्छ ? तल बिग्रिसक्यो अलि–अलि सप्रेको देशमा नबस्ने”, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व विद्यालयमा पनि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो।उत्पादनको ठूलो हिस्सा शिक्षा रहेको देश अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेको र एक सय अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन भएको उहाँले भन्नुभयो। यससँगै जापान, क्यानडाले नेपालसँग शैक्षिक व्यापार गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो।“त्यसकारण, धेरै लगानी विद्यालय शिक्षामा गर्नुपर्छ। बजेटको ११ प्रतिशत पनि छैन। जब बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने ध्रुवसत्य कुरा हो। त्यो ११ प्रतिशतको रकम त, शिक्षकको तलबमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो।देशमा २००७ सालदेखि क्रान्ति सुरु हुँदै आएको भन्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन र नीति आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले यी विषयमा विशेष चासो र पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बाबुरामजी गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ : दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको सम्बन्धमा बिहीबार सम्ममा टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
सङ्घीयता खारेज हुँदैन : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले कसैलाई मन लाग्दैमा सङ्घीयता खारेज नहुने बताउनुभएको छ । विराटनगरमा मंगलबार प्रेस चौतारी नेपाल प्रदेश १ कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पोखरेलले नेपालको संविधान सहमतिमा बनेकाले कुनै एक जनालाई चाहना हुँदैमा संघीयता खारेज नहुने बताउनुभएको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओली र फ्रान्सका राजदूतबीच भेट
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत जिल बुर्बाओबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँहरुबीच दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र आपसी सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको अध्यक्ष ओलीको निजी सचिवालयले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आउँदो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ ।
एकता र विभाजनमा मधेश केन्द्रित दल, पार्टी खोल्ने भट्टराईको पहल
वैधानिक र औपचारिक रुपमा सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) विभाजन हुन मात्र बाँकी छ । राजनीतिक रुपमा जसपा पार्टी दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ ।