दबाबमा राजनीतिक नियुक्ति
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति राजनीतिक दबाबमा भएको मन्त्रीपरिषद्का तत्कालीन सदस्यले नै स्वीकार गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय दल बन्न नयाँ सर्त
राजनीतिक दलले तीन वटा प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सिट जितेपछि मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा निर्वाचन आयोगले संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
बिद्यालय सुधार गर्न सबै लाग्नुपर्छ : मन्त्री तिमिल्सिना
लुम्बिनि प्रदेशका सामाजिक बिकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले बिद्यालयलाई सवैले सहयोग गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कांग्रेस मानव अधिकारप्रति संवेदनशील छ : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको पार्टी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालले भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझेर राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा नेकपा (एमाले) सहरी विकास विभागद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूराजनीतिक संवेदनशीलता नबुझ्दा देशमा कठिन अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सुख्खा बन्दरगाहको माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपालगन्जमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौँस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर उद्योगी व्यवसायीसहितको संघको टोलीले अर्थमन्त्रीसमक्ष सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको माग गरेको हो ।
‘औद्योगीकरणबाट मात्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीव्र औद्योगीकरणबाट मात्र रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।
निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेल सोलुखुम्बु आउनुहुँदै
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोलुखुम्बु आउनुहुने भएको छ । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उदघाटनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल चैत ११ गते सोलुखुम्बु आउन लाग्नुभएको हो ।
कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा भारत भ्रमण फलदायी बन्यो : परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि आफ्नो भारत भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभएको छ।
प्रदेश सरकार थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकार थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
गुल्मी कांग्रेसको तेस्रो जिल्ला सम्मेलन हुने
नेपाली कांग्रेस गुल्मीको तेस्रो जिल्ला सम्मेलन हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्रदान
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट आज विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु पुरस्कृत हुनुुभएको छ ।
घोडाघोडी क्याम्पसमा चैत्र २३ गते स्ववियू निर्वाचन हुने
चाँदनी आचार्यघोडाघोडी(कैलाली) चैत्र ८ गते । कैलालीको घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसमा नामावलीको विषयलाई लिएर सहमति नजुटेपछि स्थगित भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चैत्र २३ गते गर्ने सहमति भएको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन तालिका अनुसार चैत्र ५ गते सबै क्याम्पसमा निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो तर उक्त क्याम्पसमा विद्यार्थी नामावलीको विषयमा सहमति नजुटेपछि फागुन २६ गते नेपाल विद्यार्थी संघले निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।समस्या समाधानका लागि विद्यार्थी संगठनहरु बिच पटक पटक छलफल गर्दा कुनै समाधान नभएपछि निर्वाचन संयोजक पुष्पराज जैशीले निर्वाचन स्थगितको सूचना जारी गर्दै थप सहमतिकालागि क्याम्पस प्रशासनलाई जिम्मा दिइएको थियो ।यता निर्वाचन स्थगितको सूचना आए लगतै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले क्याम्पस प्रशासनमा ताला लगाएको थियो । नयाँ निर्वाचन समिति गठन गरी नयाँ ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमतिपछि बिहीबार विद्यार्थी संगठनहरु चैत्र २३ गते निर्वाचन गर्न सहमत भएको जनाइएको छ । क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले सहप्राध्यापक विनोदकुमार खड्काको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन जिम्मा दिइएको बताउनुभयो ।निर्वाचन समिति संयोजक विनोदकुमार खड्काले निर्वाचन प्रयोजन नामावली र निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रवार दिउँसो निर्वाचनमा भाग लिने विद्यार्थी सङ्गठनलाई बोलाएको जानकारी दिनुभयो । सबै विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढ्नेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसमा निर्वाचनकालागि यसअघि छ वटा सङ्गठन दर्ता भए पनि अखिल क्रान्तिकारीले अन्य तीन सङ्गठनलाई समेटेर संयुक्त प्यानल एकातिर छ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अनेरास्ववियु अर्को पक्षमा रहेका छन् ।
दलित सशक्तीकरण विधेयक सर्वसम्मतले पारित
कर्णाली, चैत ८ गते । ‘दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको आजको बसेको २३औँ बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । सभामुख नन्दा गुरुङले विधेयक पारितका लागि सदनमा प्रस्ताव गर्न समय दिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधन प्रस्तावहरू विधेयकको अङ्ग हुनेगरी समग्र विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ को नियम १३० बमोजिम सभाबाट पारित गर्न सभामा प्रस्ताव गर्नुभयो ।उक्त प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, असमानता, विभेद अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय, मौलिक हक, मानवअधिकारको सुनिश्चितता र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशसभा आठ महिनाअघि सो विधेयक दर्ता भएको थियो । सभाको अर्को बैठक यही चैत ८ गते दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने सभामुख सभामुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
के छ त ? संसदले भर्खरै पारित गरेका आर्थिक सुधारसँग जोडिएका तीन विधेयकमा
काठमाडौँ, चैत ८ गते । आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन विधेयक०, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ ।सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हँुदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ ।विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के–कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के–कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो ।“राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
‘अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मुलुकको नेतृत्व गर्न कांग्रेस सफल’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मुलुकको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सङ्घीयता : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन देश सङ्घीयता प्रणालीमा गएको बताउनुभएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण गरी खाद्यान्न आयातको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिप्रधान मुलुक नेपालले जिविकाका लागि पनि बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने दुरावस्था फेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्नु आवश्यक : मुख्यमन्त्री शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तीनै तहका सरकारले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
एमालेले गणतन्त्रको पक्षमा ११ गते अभियान चलाउने
नेकपा (एमाले) ले मुलुकमा हाल भइरहेको प्रतिगामी हर्कतविरूद्ध जनतालाई सचेत पार्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न देशव्यापी जनसचेतना अभियान सञ्चालन गर्नेभएको छ ।
पक्षघातको औषधी वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमार्फत उपलब्ध गराइने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी तीनवटा संघीय अस्पतालमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीको पहल: टर्कीका राष्ट्रपतिसँग फोन वार्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र टर्कीका राष्ट्रपति रेकेप तय्यिप इर्डोगनसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ।राष्ट्रपति इर्डोगनसँग् उहाँले हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको दफावार छलफल प्रस्ताव स्वीकृत
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको बताउनुभएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घको ३२ औँ वार्षिकोत्सवलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानस्वरुप मुलुकका राजतन्त्रको अन्त्यसँगै बलियो स्थानीय सरकार बनेकाले यसको विकल्प नभएको स्पष्ट गर्नुभयो।
