प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य
कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सोमबार प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनको ३९ औं बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
प्रदेश निजामती विधेयक पारित
कर्णाली प्रदेश निजामती विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
बजार मूल्यको नियमित अनुगमन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
संसदीय समितिले गैरकानुनी तरीकाले खुला सीमामार्फत भित्रिने चिनी लगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक जारी रहेको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा जारी रहेको बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने छ ।
इजरायलबाट फर्कन चाहनेलाई तत्काल उद्धार गर्न अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आग्रह
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले इजरायलमा प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासको आक्रमणमा परी १० जना नेपाली विद्यार्थीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अर्थ तथा योजना समितिद्वारा सिमेन्ट कम्पनीको अनुगमन
मधेश प्रदेशका अर्थ तथा योजना समितिले सिरहामा सञ्चालित शौर्या सिमेन्ट र मारुती सिमेन्ट कम्पनीको अनुगमन गरी मधेश प्रदेश सरकारबारे जानकारी लिएको छ ।
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन प्रदेश सभा बैठकमा पेस
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफलपछि प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।
विद्युत विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक लेखक
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले संसदमा पेस गरेको विद्युत विधेयक २०८० लाई परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासको लक्ष्यका साथ नयाँ विद्युत विधेयक
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ‘विद्युत विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ ।
शिक्षामा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ : शिक्षामन्त्री राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षामा लगानी बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक : उपभोक्ता बजार नियमन र अनुगमनको माग
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले चाडबाडको समयमा भएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, न्यून गुणस्तरलगायतका विषय सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
इजरायल आक्रमणमा १२ नेपाली सम्पर्कविहीन छन् : परराष्ट्रमन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले इजरायलको आक्रमणमा परी १२ जना नेपाली विद्यार्थीहरू सम्पर्क विहीन भएका बताउनुभएको छ ।
वीर अस्पतालका करार स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ : सांसद भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद विद्या भट्टराईले करारमा कार्यरत वीर अस्पतालका २३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले इजरायलका समकक्षीसँग कुरा गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक गिरी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने काममा एक मिनेट पनि ढिलाइ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतबार दिउँसोदेखि बैठक सुरु भएको हो ।
सार्वजनिक लिखत ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ ।
महिला सांसदलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो
महिला सांसदहरुले आफूहरुले सदनमा उठाएका सवाललाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ । सञ्चार माध्यमले राजनीति पद र विवादित विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा महिला सांसदहरुले उठाएका महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्नेगरेको उहाँहरुले गुनासो गर्नुभएको हो ।
वर्ष दिन लागे पनि उल्टो भएको शिक्षा विधेयकलाई सुल्टो बनाउनुपर्छः महामन्त्री गगन थापा
काठमाडौं, असोज १९ गते । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै महामन्त्री थापाले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गरेमात्रै शिक्षा विधेयकले सार्थकता पाउने बताउनु भएको हो । उहाँले विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थी पढिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने नभइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जाने गरेको बताउनु भयो । महामन्त्री थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुराउनुपर्ने जिम्मा अब सांसदको हातमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले वृहत छलफल गरेर उल्टो भएको विधेयकलाई सुल्टो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । शिक्षण पेशालाई आकर्षक, मर्यादित पेशा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । शिक्षकहरुको तलब सबैभन्दा उच्च हुनुपर्ने भन्दै शिक्षकका सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । महामन्त्री थापाले एक वर्ष नै लागे पनि यो संसदले विधेयक बनाइसकेपछि अर्को १५–२० वर्ष नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यसले मार्ग दर्शन गर्ने बताउनु भयो ।महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकको अन्तिम पृष्ठमा लेखिएको छ, यो विधेयक कानून बनेर कार्यान्वयन भइसके पछाडि संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा हुन्छ । संविधानले गरेको अपेक्षा भन्नासाथ संघीयताको कुरा आउँछ । पाठ्यक्रमको अपेक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गरेपछि उसले विवेचना गर्नसक्छ । २१ औं शताव्दीको युगमा ए.आई.रोवर्टीक्सको युगमा जानुपर्ने बेलामा विज्ञान, गणितको गहिरो संकट छ । कक्षा १ मा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छ, १२ कक्षा पुग्दै गर्दा ३० जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छ । भन्नुको मतलव विद्यार्थी टिक्दैन । विज्ञान र गणितको सिकाई २८ मात्रै छ । अंग्रेजीको त करिव करिब २५ मात्रै छ । जो विद्यार्थी टिक्छ उसले सिक्दैन । नसिकेको हुनाले बिक्दैन । विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थीलाई पढिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर जान्छु भन्ने रहर हुन्छ । अर्थात् त्यहाँ भित्र प्रेरणा पनि छैन । ५० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय ६ हजार भन्दा बढी छ । विद्यार्थी र शिक्षक सम्पूर्ण रुपमा पुगेको विद्यालय संख्या ६ सय पनि पुग्दैन । यो खालको व्यवस्थापनको अवस्था छ । अपेक्षा, अवस्था दुईवटै कुरा नहेरीकन खण्ड खण्डमा हेरेर यो विधेयक आएको छ । अब यो संसदको काम हो, हाम्रो काम हो । यो समितिमा जान्छ आज । समितिमा गएपछि हामीले हतार नगरि काम गर्नुपर्नेछ । दुई महिना लागोस् पाँच महिना लागोस्, साथीहरुले जनतामा लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ,समितिले पनि त्यो काम गर्नसक्छ । सबै सरोकारवालालाई बोलाउन सक्छ, छलफल गराउन सक्छ । वृहत छलफल गरेर उल्टो भएको विधेयकलाई सुल्टो बनाउनुपर्नेछ । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ । शिक्षण पेशालाई आकर्षक पेशा, मर्यादित पेशा, सबैभन्दा हाईएस्ट पेड बनाउनुपर्नेछ । शिक्षकका सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ । स्कुलको गभरनेन्सका बारेमा सच्याउनुपर्नेछ । स्थानीय सरकारको कुरा योसँग मिलाउनुपर्नेछ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संघीयतासँग जोड्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही कुराहरु छुटेका छन्ः वर्षमान पुन
काठमाडौं, असोज १९ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निक्र्योलमा पु¥याउने जिम्मा सांसदको हातमा रहेको बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधि सभामा शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँनुहुदै सांसद पुनले सरकारले संसदबाट शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्छौं भनेर स्वीकार गरेकाले पनि विधेयक टुगोंमा पुरायाउने जिम्मा सांसद्हरुको रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ढिलो भएपनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्सम्म ल्याएको भन्दै विधेयकलाई संसोधन गरेर शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाका अधिकारहरुलाई समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । अहिलेको अवस्थामा समाजवादतर्फ लैजान सक्ने राष्ट्रिय जनशक्ति तयार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाले मात्रै देश समृद्ध हुने भन्दै संघीय स्वरुपमा जाँदा विधेयकमा कतिपय कुराहरु अपुग भएको उहाँको भनाई छ ।सांसद पुनले भन्नुभयो, ‘सरकारले ढिलो भएपनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदसम्म ल्याइपुराएको छ । सरकारले संसदबाट शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्छौं भनेर स्वीकार पनि गरिसकेको अवस्था छ । सबै माननीयले यसमा पर्याप्त काम गरौँ । संविधानको मर्म अनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्छ । समाजवादतर्फ लैजान सक्ने राष्ट्रिय जनशक्ति तयार गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा हो । प्राविधिक शिक्षाको कुरा हो । देशभक्त नागरिक तयार गर्ने कुरा हो । त्यस अनुसार शिक्षा विधेयकलाई समृद्ध गर्न आवश्यक छ । संघीय स्वरुपमा जाँदा विधेयकमा कतिपय कुराहरु पुगेको छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरु पनि उठेको छ । त्यसलाई संशाेधनमार्फत परिमार्जन गर्न सकिन्छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । त्यसमा विभिन्न पक्षहरुसंग सहकार्य गरेर जानुपर्छ ।’ उहाँले संविधानको मर्म अनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक ९सामान्य० छलफल सकिएको छ ।
पीडित परिवारले चाहेमा मात्रै कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुन बनाऔँः महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पीडित परिवारले चाहे मात्र कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सांसदको प्रश्न–विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक र विद्यार्थी कसका लागि ?
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्दै सो विधेयक शिक्षक वा विद्यार्थी कसलाई ध्यान दिएर ल्याएको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्छः सांसद साह
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरोकारवालाको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउनुपर्छ : कांग्रेसका प्रमुख सचेतक
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाहरुको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सांसदको प्रश्न- गरिबको दसैँ कसरी टर्छ
सांसदहरुले चाडपर्व समय नजिकिँदै जाँदा बजारमा बढ्दो महँगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले बजारमा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
