काठमाडौं, माघ २२ गते । राष्ट्रिय सभामा सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद दिलकुमारी रावल प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका अनिता देवकोटा, एमालेकै भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोपीबहादुर सार्की अछामी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मदन कुमारी शाह (गरीमा), जनता समाज पार्टीका मोहम्मद खालिद, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा, स्वतन्त्रका डा. खिमलाल देवकोटा र मनोनीत डा. विमला राई पौडेलको समर्थक रहेको छ ।
जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा १० औँ पटक संशोधन भएर पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई पुनरावलोकन माग गरिएको छ ।
‘‘१० औँ पटक संशोधन भएर पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई पुनरावलोकन गरी सडक सुरक्षा र सवारी साधन सञ्चालन, यातायात सूचनासम्बन्धी प्रभावकारी व्यवस्थासहित सङ्घीय संरचना अनुरूपको वर्तमान समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्ने विधेयक तत्काल संसदमा पेस गर्न ।’’ माग गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति अघि अनिवार्यरुपमा सवारी सञ्चालनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै चालक र सहचालकलाई आवधिकरुपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम र पुर्नताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सडक सुरक्षा सावधानीसहित सडक निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरी तहगतरुपमा तीनै तहका निकायबाट निर्माण गरिने सडकको न्यूनतम मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, यातायातमैत्री सडक पूर्वाधार, सुरक्षा सतर्कता, सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनको पालनाजस्ता विषयमा आम नागरिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्दै अनुशासित र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्न, सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका नागरिकको उपचारको विषयलाई स्वास्थ्य बिमाको अङ्गका रूपमा व्यवस्था मिलाउन र सडक दुर्घटनामा परी अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवन निर्वाहका लागि रोजगारीमा प्राथमिकता तथा आर्थिक वृत्तिको प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सवारी साधनहरूमा सडक सुरक्षाका आवश्यक उपकरण र प्रविधि जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको यातायात सुरक्षामैत्री छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको पेस गरेको उल्लेख छ ।
यो प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए यही अनुसार सरकारले विधेयक संसदमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
