आगामी बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूले उठाएका विषयमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो : सांसद रावल
राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावलले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको बताउनुभएको छ । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरुले अवरोध गरेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ ।
कानुन र विकास निर्माणका कार्यलाई सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता सांसदसँग छ : सांसद चौधरी
सङ्घीय संसद्लाई गतिशील तुल्याउने र बिजनेस दिने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर यहाँ प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर उल्टै आरोप लगाउने चलन छ । प्रतिपक्षको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सरकारका कामको निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र सुझाव दिने हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत
प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पार्टीलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु कांग्रेसको दायित्व : नेता सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा रूपान्तरण गर्नु कांग्रेसको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले सांसदको सुझावका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ : सांसद घिमिरे
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा बजेट बनाउन सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक : विविध विषयमा ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरूले विविध विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
संविधानले दिएको सेवा सुविधा लिएर संविधानको विरोध गर्न मिल्दैन : सांसद सापकोटा
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले संविधानको विरोध नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मानसिक स्वास्थ्यमा सरकारले चासो देखाएन : सांसद बराल
नेकपा (एमाले)का सांसद सुनिता बरालले मानसिक समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन विधेयक ल्याइयोस् : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु भएको छ । बैठक शुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसअघिका बैठकमा उठाएका विषयहरु सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संसदको पुनःध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय सांसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ ।
सरकारको निगरानी गर्ने आधिकारिक संस्था नै सार्वभौम संसद् हो : सांसद वासुदेव घिमिरे
नेपालगञ्ज, फागुन १३ गते । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलोका रुपमा सङ्घीय संसद््लाई लिने गरिन्छ । जनतालाई कानुन निर्माण हुने थलो संसद् हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझाउन नसक्दा एक खालको अन्यौल देखिन्छ । संसद््मा विकास निर्माणलगायत जनसरोकारका विषय र विधेयकमाथिका छलफलले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै स्वीकार गरेकै कुरा हो, यो व्यवस्था आफैँमा समुन्नत व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचन यसको जग हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनजीविकाका विषयमा निरन्तर वकालत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य नै हो । संसद््मा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ जुन स्वभाविक हो । अल्पमत भएका दल प्रतिपक्षमा बस्ने र बहुमतले सरकार चलाउने गरिन्छ । सरकारले गरेका कामको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका साथै जनताले भोगेका समस्याका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने आधिकारिक संस्था भनेकै सार्वभौम संसद्मा सक्रिय सांसदको हुने गर्दछ । सांसदले उठाएका विषयमा सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । जब संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुँदैन तब जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्दछन् । मिनी संसद्को रुपमा लिइने विषयगत संसदीय समितिको काम पनि अहिले सन्तोषजनक देखिन्न ।सङ्घीय संसद्को मूल बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस हुने गरेपनि संसदीय समितिका बैठकमा कुनै विषय वा विधेयकमा सघन छलफल, धेरै बहस, धेरै विचारविमर्श हुनुपर्दछ । तर त्यहाँको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । अहिलेसम्म एकाध मात्रै विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । संसद्मा ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भएका होलान् तर समितिका बैठकहरु कार्यसूचीबमोजिम नियमितरुपमा बस्ने गरेका छैनन् । समितिमा समय र कार्यतालिका निश्चित गरेर काम गर्नुपर्छ, महिनामा के के विषयमा कुन कुन बैठक बस्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गरेर काम गर्नुपर्छ र मात्रै हामीले अपेक्षित परिणाम पाउँछौँ । समितिमा विषयगत समितिका सभापति कति सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । समितिमा सभापतिले बैठक नराख्ने वा छलफल नगर्ने अवस्था रह्यो भने त्यो अघि बढ्ने कुरा आउँदैन । हिजो म स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर आफैँ कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा थिएँ । त्यहाँ हामीले छिटोछिटो काम गरेर जनतालाई सेवाप्रवाह गरेका थियौँ । योजना निर्माण पनि आफैँ गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम पनि हामीले गरेका थियौँ । त्यही कारण जनताले सहज र सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गर्न पाएका थिए । यो एक उदाहरण मात्र हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को छ । सधैँका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो गम्भीर विषय भए पनि यसप्रति सरकार गम्भीर भएको जस्तो पाइँदैन । खासगरी विदेश जानेलाई नकार्ने र उनीहरुलाई गाली गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यहाँ भएका उद्योग व्यवसायको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र पछिल्लो समय उत्साहित भएको अवस्था छैन । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी, व्यवसायी निराश मात्रै छैनन् भएका केही उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । केही बन्द भएका छन् । उनीहरुले लगानी गरेर त्यसको परिणाम छिट्टै पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको कारण पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम वा विप्रेषणलाई सुरक्षित तवरबाट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अनिवार्य दायित्वका काममा खर्च भएको छ । मोटो रकम विप्रेषणले नै धानेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणका लागि यहाँ सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जसको अधिकार छ, जसको हातमा डाडुपन्यु छ त्यसले आफैँ खान्छ, नेपाली भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका छन् भन्ने मानसिकता बनेको छ यसलाई चिर्न जरुरी छ । रुपन्देही क्षेत्र नं ५ को निर्वाचन क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित छ र यहाँ सिँचाइ र मलखादको टड्कारो आवश्यकता छ । सरकारले दिएको अनुदानको मलले पुग्दैन र खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट समेत मलखाद आउँछ तर प्रहरी, प्रशासनले कडाइ गरेका कारण वास्तविक किसान मलखाद नपाएर पीडित भइरहेका छन् भने सिँचाइको समस्या पनि छ । यसबाहेक सडक पूर्वाधार, पुलको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । लुम्बिनी गुरुयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार कार्यसम्पादन हुन सके त्यसले स्थानीय पर्यटनमा एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सैनामैना, देवदहलगायतका नगरपालिकासँग जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ । लुम्बिनी, सैनामैना, कञ्चन, गैडहवा र मायादेवी गाउँपालिकालाई जोडेर एकीकृत विकास हुँदा पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । समग्रमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् । गैडहवा, गजेडी तालको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस निर्वाचन क्षेत्रलाई बुटवल र भैरहवासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । गैडहवामा २५ श्यया बराबरको सुविधासम्पन्न अस्पताल जरुरी छ । यी तमाम समस्यालाई मैले संसद्मा उठाएको छु । तर सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ इच्छुक देखिन्न, जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । सांसद वासुदेव घिमिरेको परिचयसांसद वासुदेव घिमिरे रुपन्देहीको क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं ४ निवासी उहाँ नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य खुलातर्फ बढी मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य घिमिरे यसअघि तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुख भएर चर्चामा आउनुभएको थियो । उहाँ नगरप्रमुख हुँदा तिलोत्तमा नगरपालिकालाई मुलुकमै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सफल हुनुभएको थियो । रासस
विधायनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाका सांसदद्वारा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन माग
राष्ट्रियसभाका सदस्यले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले मिटरब्याज पीडित न्यायका लागि सङ्घीय राजधानी आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै भएको कानुन कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री बनाएर पारित गर्नुपर्छः सचेतक बर्तौला
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सहितका विपक्षी दलको अवरोधका कारण१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुङ्गो लगाउँ : प्रमुख सचेतक
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक एक हप्ता भित्र टुङ्गोमा पुर्याउन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्न एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले दुई जनाको ज्यान जानेगरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
आजको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीहरू:
‘जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हाम्रो बोली, बोलीमा मात्र सीमित नहोस्’
काठमाडौँ, फागुन ११ गते । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक राज्य र शासन व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राजनीतिको मूलधारमा आएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीे । उहाँ भन्नुहुन्छ–सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायका आवश्यकता र मागलाई पार्टीको मूल संरचनाबाटै उठाई राजनीतिलाई भन्दा कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुन हाम्रो पार्टी दृढ छ । राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउन हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ–मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुख्य एजेण्डा बनाई खराब प्रवृत्तिप्रति निरन्तर आवाज बुलन्द पार्न हामी अडिग छौँ । हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्दैगर्दा तथा प्रतिनिधित्व जनाउँदा राज्यले दिएको सेवासुविधा प्रयोग गरे पनि जनतालाई मारमा पारेर अनियमितताका गतिविधि गर्नेविरुद्ध हाम्रो पार्टी लागिरहन्छ । सांसद नेपालीका अनुसार राजनीति जनताको सेवा हो । सेवाभावले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने भाव नेपाली राजनीतिमा देखिँदैन । मुलुकको आधारभूत आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरी सांसद आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहनुपर्छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्मा सांसदले उठाएका आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हाम्रो बोली, बोलीमा मात्र सीमित नहोस् । सांसदको सार्थकता संसद्मा उठाइएका विषय स्थापित भए÷नभएकामा निर्भर गर्दछ । संसद्मा उठाएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।“हिजो म जनता थिएँ, राजनीतिक दलले राष्ट्र निर्माणका क्रममा गरेका विषयमा नियालेका हुन्थ्यौँ । प्रश्न गरेका हुन्थ्यौँ । आज म प्रतिनिधिसभामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैगर्दा मैलै गरेका कामप्रति तथा मप्रति जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । यस विषयमा म जिम्मेवार बन्नुपर्छ । दलित समुदायबाट मैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दैगर्दा समग्र मुलुकसँगै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने मुख्य थलो संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । संवादमा सांसद नेपालीले भन्नुभयो–संसद्मा अहिले हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षमा रहिरहँदा हाम्रो मुख्य भूमिका सरकाले गरेका कामको अवलोकन गरी रचनात्मक आलोचना गर्दै सही बाटोमा डोहोर्याउनु हो । जसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, पार्टी प्रतिबद्ध छ । नेपाली राजनीतिमा नयाँ दलको रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्दैगर्दा जुन हुटहुटी लिएर प्रवेश गरेका थियौँ, अभ्यासमा भने अपेक्षाअनुरुप हुन सकेन । हुन त हामी सिक्ने क्रममा छौँ, सिक्दैँ छौँ । म यातायात व्यवसायी तथा दलित समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका हिसाबले संसद्मा विशेषगरी यातायात व्यवसायी, दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । यी मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेका विषयलाई ध्यान दिएर शून्य, विशेष, आकस्मिक समयमा आवाज उठाउँदै आएको छु ।पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा ठूलो सङ्ख्यामा युवाको बहिर्गमन देशका लागि सुखद् पक्ष होइन । हामीले युवालाई देशमा बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न युवाको क्षमता, आवश्यकताको सुक्ष्म अध्ययन गरी सोहीअनुरुपको रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ मुलुक उन्मुख हुनुपर्छ । स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । परिणाममुखी, सीपमूलक, नैतिक, रोजगारी केन्द्रित, व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाई सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । आर्थिक अवस्थालाई स्तरोन्नति गर्न युवाको रोजाइ बाह्य मुलुक बन्न पुग्यो । यस्तो अवस्थालाई निराकरण गर्न नीतिगत सुधार, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै मुलुकभित्रको जनशक्ति सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । गर्न सक्ने र खुबी भएका युवालाई समयसापेक्ष नीतिगत व्यवस्था गरी रोक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।संसद्को चालु अधिवेशनमा पार्टीले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक ९प्राइभेट बिल० लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपालको इतिहासमा प्राइभेट बिललाई त्यति महत्त्वपूर्णरूपमा हेरिएको रहेनछ । आ–आफ्नो विज्ञताअनुसार दलभित्रका सांसद कानुनलाई समयसापेक्ष, गुणस्तरीय बनाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ । विज्ञको टोलीसँग संसदीय अभ्यासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, नीति–निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नियमित छलफल गरिरहेका छौँ । नेपाली समाजको परिवेशअनुसार, जनताको आवश्यकतानुसार राजनीतिक व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन विज्ञसँगको छलफललाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक ठानेका छौँ । सङ्घीय सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो भन्ने जनतालाई नेपालको राजनीतिक दलले बुझाउन सक्नुभएको रहेनछ कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ । सांसदले करोडौँसम्मको बजेट पारिदिएर विकास निर्माण गरिदिने भन्ने जुन नेपाली समाजमा भाष्य निर्माण भएको छ । स–साना बजेटमा रमाउन हाम्रो समाजलाई सङ्घीय सांसदको भूमिका बुझाउन जरुरी छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा बजेट चाहियो भन्ने जनताको आवाजलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्ने ? सांसदसँग आर्थिक सहयोग माग्ने परिपाटीले जनतासमक्ष असहज हुँदोरहेछ । हामीले उठाएका मुद्दा स्थापित भएपछि मात्र राजनीतिक अनुभव अझ प्रगाढ होला । नेपाली जनताको सेवक हुन धेरै बाँकी छ । अनुभव बटुल्दै जानेछौँ । अहिले हाम्रा प्रतिबद्धतालाई धेरै साकार पारिसकेका छैनौँ । धेरै गर्न बाँकी छ । सांसद नेपाली गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनुभएका उहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । विसं २०७९ देखि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुभएका सांसद नेपालीसँग खेल, सामाजिक तथा यातायात क्षेत्रसम्बन्धी अनुभव छ । रासस
स्वास्थ्य संस्थामा गरिने परीक्षण र उपचारको शुल्क निर्धारण गर्न माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने परीक्षण र उपचार खर्चमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि विधेयक पेस हुन सकेन
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेस गर्ने समयमा आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक स्थगन भएको छ ।
.jpg)