काठमाडौँ, चैत २१ गते । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद जितजङ्ग बस्नेतले नयाँ शैक्षिक सत्र लाग्ने बित्तिकै विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयहरूले ज्यादती गर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सभाको विशेष समयमा उहाँले तोकिएकै पसलमा पोसाक र पुस्तक किन्नुपर्ने, भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको, वार्षिक शुल्कका नाममा अनावश्यक शुल्क उठाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीलाई चर्को मारमा पारेका भएपनि अनुगमनमा ध्यान नदिएको उहाँको आरोप छ । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले रोजगारी र अवसरको खोजीमा सहरी क्षेत्रमा रहेका स्वरोजगार पेसामा संलग्न व्यवसायी र श्रमिकलाई समस्यामा पारिएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वरोजगार श्रमिकलाई ज्यादती गरेको, पेसा व्यवसाय गर्न अवरोध गरेको, समस्या समाधान गर्ने भन्दा बल्झाउने काम गरेकामा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । सांसद पदमबहादुर परियारले विद्यार्थी भर्ना अभियानका नाममा शैक्षिक क्षेत्रमा अराजकता फैलिएको उल्लेख गर्दै विद्यालय नै पुग्न नसकेका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामाथि विभेद किन ?
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाका बिचमा विभेद हुन पुगेको बताउनुभयो । सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्रै रहेका कारणले पनि दुई सदनका बिचमा विभेदमा परेको र राष्ट्रिय सभालाई ध्यान दिन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बिजनेस दिन नसकेको बेला सभाले आफै काम तय गरेर छलफल गर्नुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक नचल्दासमेत राष्ट्रिय सभा चल्ने र अत्यावश्यक काम गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको सांसद सुवेदीको भनाइ छ । सभाध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्योहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा रहने माननीय सदस्यहरूको नाम मनोनयन तथा हेरफेर गरिएको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०’ सभा समक्ष पेस गर्नुभयो । रासस
