लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली १. सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । सङ्घीय एकाइ वा अन्य कुनै सरकारी निकायले प्राप्ति र भुक्तानी विवरणलगायतका वित्तीय विवरण तयार गरी स्रोत परिचालनको यथार्थ अवस्था तोकिएको निकाय वा सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यप्रणालीलाई सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भनिन्छ । यो सरकारी लेखा प्रणालीको अभिन्न भाग हो । यसले सरकारी निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले गर्ने महìवपूर्ण वित्तीय निर्णयका लागि सूचना स्रोतका रूपमा समेत यसले योगदान पु¥याउँछ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चाले संसद् विघटन कहिले गरेका हुन् ? सन् २०२३ मार्च २० – राजपत्रमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा विघटनको घोषणा गरिएको र निर्वाचन आयोगले मतदानको मिति पछि पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको । – सन् २०१४ मा प्रयुतले सत्ता सम्हालेपछि थाइल्यान्डमा दोस्रो पटक नि
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापन १. अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधिहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कार्यालयमा अभिलेखको सिर्जना वा प्राप्ति भएपश्चात् सोको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बेलासम्मको समग्र जीवनचक्रमाथिको नियन्त्रण अभिलेख व्यवस्थापन हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अभिलेख व्यवस्थापनलाई मितव्ययी, कुशल र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछन् । अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधि यस प्रकार छन् :
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. १२औँ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या कति रहेको छ ? २,९१,६४,५७८ जनगणना २०७८ सम्बन्धी सङ्क्षिप्त विवरण – नारा : मेरो गणना, मेरो सहभागिता
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण १. विद्युतीय सेवा कर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने करलाई विद्युतीय सेवा कर भनिन्छ। नेपालमा हालको व्यवस्थाअनुसार यो करको दर २ प्रतिशत रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित युरोपका कैयौँ मुलुकले यस प्रकारको कर लागू गरिसकेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत विद्युतीय सेवा करको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. ९५औँ संस्करणको प्रसिद्ध ओस्कार अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट फिल्मको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो ? एभ्रिथिङ एभ्रिह्वेयर अल एट वान्स – यस फिल्मले सर्वोत्कृष्ट फिल्मको उपाधि र निर्देशनसहित सात विधामा सर्वाधिक ओस्कार चुमेको । – यस फिल्ममा एक चिनियाँ अमेरिकी लाउन्ड्री व्यवसायको मालिकको कथा र उसको लेखापरीक्षकको सङ्घर्षको कथावस्तु समेटिएको । ओस्कार अवार्ड विजेता : २०२३ सर्वोत्कृष्ट चलचित्र : एभ्रिथिङ एभ्रिह्वेयर अल एट वान्स
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
विद्युतीय शासनमा सञ्चार प्रविधि १. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध रहने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल अधिकार र तीनै तहका साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो ? वि.सं. २०७९ फागुन २५ – पौडेलले फागुन २९ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहणसँगै पदभार सम्हाल्नुभएको । – राष्ट्रपति पदका लागि फागुन २५ मा भएको निर्वाचनमा पौडेलले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गरी निर्वाचित हुनुभएको । – मतदानमा पौडेलले ३३ हजार ८०२ र नेम्वाङले १५ ह
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका समस्या १. प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्य विभिन्न सरकारी सेवाका पदमा योग्य उम्मेद्वारको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । आयोगको गठनका आधार एवं मापदण्डहरू सङ्घीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वनयमा रहेको छ । यस ऐनबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका निम्न आधारहरू नि