लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट २०२३ को उपाधि कसले जित्यो ? नेपाल – २०२३ अप्रिल १८ देखि मार्च २ सम्म नेपालमा सम्पन्न एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधि जित्दै नेपाल एसिया कपमा छनोट भएको । फाइनल खेलमा नेपालले युएईलाई ७ विकेटले हराउँदै उपाधि उचालेको । – कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा युएईले ३३.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर नेपाललाई ११८ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जवाफी ब्याटिङमा आएको नेपालले ३०.३ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै उक्त लक्ष्य भेट्टायो
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सार्वजनिक खरिदको विकृति तथा न्यूनीकरण १. सार्वजनिक खरिद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक खरिदको अभ्यासमा देखिएका विकृतिहरू उल्लेख गर्दै विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस् । सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सरकारी निकायबाट हुने खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट हुने गर्दछ । सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्न तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक खरिदको महत्व उच्च रहेको छ ।
लोकसेवाले पुनः दरखास्त आह्वान गर्ने
लोकसेवा आयोगले परीक्षार्थीले दिएको आवेदनको डाटा हराएपछि पुनः दरखास्त आह्वान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा होस्टिङ भएर रहेको आयोगको सर्भरमा आवेदकको डाटा हराएपछि आयोग समस्यामा परेको हो। आयोगले दरखास्त दस्तुर तिरिसकेका उम्मेदवारलाई मात्र उचित समय प्रदान गरी थप दस्तुर तिर्न नपर्ने गरी पुनः दरखास्त दिन आह्वान गर्दै यथाशीघ्र नयाँ परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने भएको हो।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार, २०७९ कस–कसलाई प्रदान गरियो ? सङ्गीत विधातर्फ : गायक तथा सङ्गीतकार गणेश रसिक, – लोकसङ्गीत विधातर्फ : लोकगायक नवीनकिशोर राई, – परम्परागत तथा शास्त्रीय सङ्गीत विधातर्फ : सङ्गीतकार विजयकुमार श्रेष्ठ, – रङ्गमञ्च विधातर्फ : नाट्य निर्देशक भैरव क्षेत्री,
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सङ्घीय अर्थमन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व १. वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो ? वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् । सरकारी वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, अनुशासित र प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो । यो सरकारी वित्तीय स्रोत परिचालनको प्रक्रिया र नतिजा दुवैसँग सम्बद्ध विषय हो । वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू यस प्रकार छन् : – नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोज
नेपाली सेनामा चार हजार पाँच सयको जागिर खुल्यो
नेपाली सेनाले सैन्य पदका लागि चार हजार पाँच सय जनाको आवेदन माग गरेको छ । शुक्रबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्दै सेनाले देशभरबाट विभिन्न क्षेत्रबाट भर्ना गर्ने गरी सैन्य माग गरेको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो ? वि.सं. २०७९ चैत २३–२५, काठमाडौँ – राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन सम्पन्न भएको । – सम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको । घोषणापत्रमा समेटिएका मुख्य व्यवस्था
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य १. मध्यमकालीन खर्च संरचनाको परिचय दिँदै यसको उद्देश्य तथा महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियामा आदर्शतम उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि–वर्षीय चक्रीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दछ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य तथा महत्व
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सन् २०२३ अप्रिल ४ मा विश्व बैङ्कद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट ः फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भाएरन्मेन्ट’ प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति हुने अनुमान छ ? ४.१ प्रतिशत – विश्व बैङ्कले आयात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति, कम राजस्व सङ्कलन एवं खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने जनाएको । आर्थिक वर्ष सन्
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली १. सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । सङ्घीय एकाइ वा अन्य कुनै सरकारी निकायले प्राप्ति र भुक्तानी विवरणलगायतका वित्तीय विवरण तयार गरी स्रोत परिचालनको यथार्थ अवस्था तोकिएको निकाय वा सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यप्रणालीलाई सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भनिन्छ । यो सरकारी लेखा प्रणालीको अभिन्न भाग हो । यसले सरकारी निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले गर्ने महìवपूर्ण वित्तीय निर्णयका लागि सूचना स्रोतका रूपमा समेत यसले योगदान पु¥याउँछ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चाले संसद् विघटन कहिले गरेका हुन् ? सन् २०२३ मार्च २० – राजपत्रमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा विघटनको घोषणा गरिएको र निर्वाचन आयोगले मतदानको मिति पछि पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको । – सन् २०१४ मा प्रयुतले सत्ता सम्हालेपछि थाइल्यान्डमा दोस्रो पटक नि
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापन १. अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधिहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कार्यालयमा अभिलेखको सिर्जना वा प्राप्ति भएपश्चात् सोको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बेलासम्मको समग्र जीवनचक्रमाथिको नियन्त्रण अभिलेख व्यवस्थापन हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अभिलेख व्यवस्थापनलाई मितव्ययी, कुशल र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछन् । अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधि यस प्रकार छन् :
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. १२औँ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या कति रहेको छ ? २,९१,६४,५७८ जनगणना २०७८ सम्बन्धी सङ्क्षिप्त विवरण – नारा : मेरो गणना, मेरो सहभागिता
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण १. विद्युतीय सेवा कर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने करलाई विद्युतीय सेवा कर भनिन्छ। नेपालमा हालको व्यवस्थाअनुसार यो करको दर २ प्रतिशत रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित युरोपका कैयौँ मुलुकले यस प्रकारको कर लागू गरिसकेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत विद्युतीय सेवा करको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. ९५औँ संस्करणको प्रसिद्ध ओस्कार अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट फिल्मको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो ? एभ्रिथिङ एभ्रिह्वेयर अल एट वान्स – यस फिल्मले सर्वोत्कृष्ट फिल्मको उपाधि र निर्देशनसहित सात विधामा सर्वाधिक ओस्कार चुमेको । – यस फिल्ममा एक चिनियाँ अमेरिकी लाउन्ड्री व्यवसायको मालिकको कथा र उसको लेखापरीक्षकको सङ्घर्षको कथावस्तु समेटिएको । ओस्कार अवार्ड विजेता : २०२३ सर्वोत्कृष्ट चलचित्र : एभ्रिथिङ एभ्रिह्वेयर अल एट वान्स
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
विद्युतीय शासनमा सञ्चार प्रविधि १. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध रहने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल अधिकार र तीनै तहका साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो ? वि.सं. २०७९ फागुन २५ – पौडेलले फागुन २९ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहणसँगै पदभार सम्हाल्नुभएको । – राष्ट्रपति पदका लागि फागुन २५ मा भएको निर्वाचनमा पौडेलले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गरी निर्वाचित हुनुभएको । – मतदानमा पौडेलले ३३ हजार ८०२ र नेम्वाङले १५ ह
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका समस्या १. प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्य विभिन्न सरकारी सेवाका पदमा योग्य उम्मेद्वारको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । आयोगको गठनका आधार एवं मापदण्डहरू सङ्घीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वनयमा रहेको छ । यस ऐनबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका निम्न आधारहरू नि
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सन् २०२३ फेब्रुअरीमा दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न महिला टी–२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ? अस्ट्रेलिया – अस्ट्रेलियाले घरेलु टिम दक्षिण अफ्रिकालाई १९ रनले हराएर सो उपाधि जितेको। अस्ट्रेलियाको महिला क्रिकेट टिमले लगातार तेस्रो पटक विश्व च्याम्पियन भएर ह्याट्रिक गरेको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था १. नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र चुनौती प्रस्तुत गर्दै ती समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न पन्ध्रौँ योजनाले लिएका रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् । लिङ्गका आधारमा अधिकार र अवसरको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने मान्यता लैङ्गिक समानता हो। कमजोर अवस्थामा रहेका महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा सबल बनाउनुलाई महिला सशक्तीकरणका रूपमा बुझिन्छ। नेपालको संविधान, नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा जोड दिए तापनि यस विषयमा समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. साहसिक खेलमा एसियाकै उत्कृष्ट घोषित हुन सफल राष्ट्र कुन हो ? नेपाल (सन् २०२३ फेब्रुअरी) – मलेसियामा आरएनए मिडिया ग्रुपले गरेको स्वतन्त्र अध्ययनबाट नेपाल एसियामै साहसिक खेल गतिविधिमा ‘प्रथम मुलुक’ घोषित भएको । – आरएनए मिडिया ग्रुपले गरेको अध्ययनबाट प्रा
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका समस्या १. अध्यादेश भनेको के हो ? नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्कालको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न कार्यपालिकाको सिफारिसमा जारी हुने कानुनी दस्तावेज अध्यादेश हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र धारा २०२ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्था निम्न छन् ः क) अध्यादेश जारी हुने अवस्था– सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चालू नरहेको र नेपाल सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,– प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको र प्रदेश सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,ख) अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने अवस्था – अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,– राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस हुने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,– प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,– यसरी संसदीय प्रक्रिया पूरा नभई केवल कार्यपालिकाको सिफारिसको आधारमा मात्र अध्यादेश जारी हुने गर्दछ । संविधानतः निष्क्रिय वा खारेज नहुञ्जेलसम्म ऐनसरह यसका प्रावधान लागू हुन्छन् ।२. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषता के कस्ता रहेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । निजामती सेवाका पदमा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् व्यक्ति नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी दिने कार्य नै पदपूर्ति हो । नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली एवं प्रचलित अभ्यास हेर्दा नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धमा निम्न विशेषता रहेको पाइन्छ ः– आन्तरिक तथा बाह्य पदपूर्तिको व्यवस्था रहेको,– पदपूर्तिका लागि सामयिक रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको,– अनलाइन आवेदन गर्न सकिने अवस्था रहेको,– स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगबाट योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतामा आधारित भई पदपूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको सिफारिस हुने गरेको,– पदपूर्तिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक, विज्ञापन प्रकाशन, भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन, प्राप्ताङ्क जानकारी दिनेजस्ता अभ्यासहरू रहेको,– खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षणको व्यवस्था रहेको,– आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने पदपूर्तिको अवसर सबै श्रेणीका पदका लागि समान रूपमा प्राप्त हुने अवस्था नरहेको,– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका सम्बन्धमा श्रेणीअनुसार फरक फरक आधार र भार निर्धारण गरिएको,– बढुवाका आधार र योग्यता कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको,– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको अभिलेख अद्यावधिक रहने गरेको,– सरुवा, काज खटनपटनजस्ता माध्यमबाट पनि रिक्त स्थानमा पदपूर्ति हुने गरेको,– तल्ला श्रेणीका पदमा मात्र बढीमा छ महिनाका लागि करारबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको ।३. जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा के कस्ता मुख्य मुख्य गुणहरू हुन आवश्यक छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । कार्यालयको तर्फबाट आफ्ना सरोकारवाला जनतासमक्ष सम्पर्क एवं सञ्चार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीलाई जनसम्पर्क अधिकारी भनिन्छ । जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा निम्नबमोजिमका व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुण हुनु आवश्यक मानिन्छ ।– आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको जानकारी भएको,– वाक्पटुतामा निपूर्ण,– आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्टसँग राख्न, बुझाउन एवं सञ्चार गर्न सक्ने कौशल भएको,– लेखन सीप एवं सूचना प्रविधिको सीप भएको,– परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिन सक्ने क्षमता,– सहयोगी र सहकार्यात्मक कार्यशैली अवलम्बन गर्ने,– विभिन्न प्रकृतिका मानिससँग घुलमिल हुने, कुराकानी गर्ने, नेटवर्क बनाउनेजस्ता बहिर्मुखी प्रकृतिको स्वभाव भएको,– आफ्ना संवेगहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, मिलनसार एवं जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सम्हालिन सक्ने स्व–व्यस्थापन कौशल भएको,– समय व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापनजस्ता व्यवस्थापकीय सीप भएको,– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताको मान्यताप्रति उदार एवं प्रतिबद्ध,– मानव अधिकार एवं मानवीय मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध,– सकारात्मक सोच भएको,– व्यावसायिक आचरण र नैतिकताप्रति प्रतिबद्ध ।४. सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था वा सङ्घका प्रमुख कार्य उल्लेख गर्नुहोस् । आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी संस्था र सङ्घहरू स्थापित भएका हुन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्था वा सङ्घका निम्न कार्यहरू हुने भनी उल्लेख गरेको छ ः– सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने,– सदस्य र व्यवसायको हित प्रवद्र्धन तथा सोको बजारीकरण गर्ने, गराउने,– सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्ने,– सहकारी संस्था वा सङ्घमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, गराउने,– सहकारी संस्था वा सङ्घबीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,– उत्पादित वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,– संस्था वा सङ्घको व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा विकाससम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,– सङ्घीय मन्त्रालय, रजिस्ट्रार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,– विनियममा उल्लिखित कार्य गर्ने ।५. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै यस संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य मुख्य कार्यहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम स्थापना भएको संस्था हो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारणमा योगदान गर्दछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सङ्क्षिप्तमा निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः– सरकारी निकायको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने,– कार्यसम्पादन प्रभावकारी नपाइएमा सतर्क गराउने,– सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने,– भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा कार्यमा निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति एवं कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,– नेपाल सरकारका निकायमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,– भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने,– अनुसन्धान गर्ने निकायबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने,– नेपाल सरकारले तोकेका कार्यहरू गर्ने । संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य कार्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकार एवं जिम्मेवारी अन्तर्गत रही निम्नबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको पाइन्छ ः– सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलन गर्ने,– सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव एवं निर्देशन दिने,– सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने,– विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरीयता कायम गर्न प्राविधिक परीक्षण गर्ने,– भ्रष्टाचार निवारणका लागि जिल्लास्तरमा जनचेतनामूलक गोष्ठी तथा अन्य प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने.– विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हाजिरी, पोसाक, सिट छड्केजस्ता सुधारात्मक कार्य गर्ने । ६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखा परेका साझा समस्या पहिचान गर्दै आगामी दिनमा यी समस्या आउन नदिने के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महìवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । नेपाल सरकारले आ.व. २०६८/६९ देखि यस्ता आयोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ । हालसम्म २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालनमा छन् । यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, संस्कृति तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रसँग यी आयोजना सम्बन्धित छन् । यस्ता आयोजना छनोट एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका साझा समस्याक) मोडालिटी निर्धारणमा ढिलाइ : बुढीगण्डकी आयोजनालगायतका केही आयोजनामा निर्माणको विधि र स्रोतको टुङ्गो नलाग्दा आयोजना निर्माणको गति सुस्त देखिन्छ । ख) मुआब्जा निर्धारण र जग्गा प्राप्तिमा जटिलता ः मुआब्जा निर्धारण र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको छ । कतिपय आयोजनामा स्थानीयबासीबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध हुने गरेको छ । नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा मुआब्जा सम्बन्धमा फरक फरक शैलीको प्रयोगले थप समस्या निम्तिएको छ ।ग) दक्ष जनशक्तिको कमी ः आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आई पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । आयोजनामा कर्मचारी खटनपटन गर्दा ‘हाम्रालाई होइन राम्रालाई’ भन्ने मान्यता आत्मसात् हुन सकेको छैन ।घ) वन तथा वातावरण क्षेत्रका जटिलता ः रुख कटान अनुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । वन तथा निकञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना निर्माणमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।ङ) ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या ः साइट पूर्ण रूपमा क्लियर नगरिकनै ठेक्का आह्वान गरी कार्यादेश दिँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेको छ । फलस्वरूप आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ ।च) आवश्यकताअनुसारको परिमाणमा निर्माण सामग्रीको समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा र निर्माण उपकरण एवं इन्धनको आपूर्ति सीमापारबाट हुने हुँदा ढिलाइ हुन गई आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । छ) सडक आयोजनाको स्पष्ट रेखाङ्कन एवं सीमाङ्कनबिना नै आयोजना घोषणा भई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको छ । जस्तै– मध्यपहाडी लोकमार्गको सुदूरपश्चिम खण्ड ।ज) नेपाल सरकारबाट न्यून विनियोजन हुनु, विनियोजनअनुसार पनि खर्च हुन नसक्नु, दातृ निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनुजस्ता कारण आयोजनाको प्रगति न्यून छ ।झ) तहगत एवं निकायगत समन्वयको अभाव । विद्युत्को पोल, खानेपानीको पाइपजस्ता युटिलिटी स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुनु समस्याका रूपमा रहेको छ ।ञ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । समस्या समाधानका उपाय– निर्माण विधि, वित्तीय प्रबन्ध, स्पष्ट रेखाङ्कनजस्ता पक्ष विचार गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा निर्धारण, स्थानान्तरण, जग्गा मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी स्पष्ट नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,– जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स, वन र वातावरणीय मामिला टुङ्गो लगाएर मात्र ठेक्का आह्वान गर्ने,– आयोजना प्रमुख, आयोजनामा खटिने अन्य कर्मचारीका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, निश्चित अवधिको कार्यसम्पादन अध्ययन नगरिकन आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्ने, दण्ड र पुरस्कारलाई संस्थागत गर्ने ।– निकायगत समन्वयलाई बढीभन्दा बढी जोड दिने । युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी एकीकृत पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने ।– स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित आयोजनाको निरन्तरमा ध्यान दिने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमन गरी कार्यान्वयन चरणका जटिलताहरू शीघ्र सम्बोधनको प्रबन्ध गर्ने ।– आयोजना घोषणा गर्दा हौसिने र कार्यान्वयनमा सुस्ताउने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय गौरव भनी घोषणा गरिएका आयोजनाको प्रगतिबाट लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यमाथि अर्बौंको भार थपिँदै गएको छ । तसर्थ माथि उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनु नै राष्ट्र र जनताको हितमा हुने देखिन्छ ।प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा विशेष : यो साताको विषयगत प्रश्नोत्तरहरू
स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी१. नेपालको सङ्घीय संरचनामा विधायकी अङ्गको गठनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले विधायकी शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घीय विधायकी अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय संसद्, प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र स्थानीय विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक गाउँसभा तथा नगर सभा रहने प्रावधान संविधानमा छ । क) सङ्घीय विधायकी अङ्गको गठन– तल्लो सदनका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० सहित जम्मा २७५ जना सदस्य रहने, – संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने,– माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुनबमोजिम मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित समान आठ जनाको दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्य हुने,– राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनका रूपमा रहने, सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने र एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने, ख) प्रदेश विधायकी अङ्गको गठन– प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा रहेको प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्खायाम सोही प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने र यसरी निर्वाचित भएको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने,– संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने, ग) स्थानीय विधायकी अङ्गको गठन– संविधानको भाग १८ बमोजिम स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने,– गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र गाउँ कार्यपालिकाका लागि गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,– नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र नगर कार्यपालिकाका लागि नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,– गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने ।२. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई के कसरी व्यवस्थित गरिएको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । समृद्ध अर्थतन्त्र भएका मुलुकले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनाअनुरूप वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेका छन् । जसमा देहायका व्यवस्था रहेका छन् ः– वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने, – वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने,– प्रदेश सरकारलाई सङ्घको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने अधिकार रहने,– नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहायता लिन सक्ने,– नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहायता लिन, कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन नसक्ने,– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय ढाँचामा सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा सहायता परिचालनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, तीनै तहका सरकारको भूमिका, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन भएका आयोजना र कार्यक्रमको समीक्षालगायतका विषय समावेश छन् ।३. नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति के कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । सरकारको संवैधानिक तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न तथा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनको ठूलो महìव रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी विशिष्टीकृत नीति नभएता पनि आवधिक योजना, वार्षिक बजेटबाट हुने घोषणा तथा आर्थिक ऐनमा गरिएका प्रावधानले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय समेटेको पाइन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले राजस्व परिचालनसम्बन्धी निम्न रणनीति उल्लेख गरेको छ ः– सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,– राजस्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी कुशल, व्यावसायिक र स्वच्छ बनाउने,– सङ्घीय प्रणालीअनुरूप राजस्व प्रशासनको संरचनागत र प्रणालीगत पक्षमा सुधार गर्ने,– आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई थप लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री बनाउने,– कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल र समन्यायिक बनाउने । त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा राजस्व परिचालन सम्बन्धमा निम्नानुसारका नीतिगत प्रावधान रहेका छन् :– दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने,– स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, – कराधारको संरक्षण गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने,– चुहावट नियन्त्रण गर्ने,– राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,– व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,– राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानबमोजिमको स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको आवधिक, वार्षिक तथा दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन विषयक्षेत्रगत रणनीतिक योजना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो योजना निर्माण गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ :– आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,– उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,– जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,– स्थानीय बासिन्दाको जनसहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,– स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,– महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,– दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,– भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ।५. न्याय परिषद्को परिचय दिई यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन संविधानमा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा देहायबमोजिमका पदाधिकारी रहने गरी परिषद्को गठन हुने प्रावधान छ ः क) प्रधानन्यायाधीश – अध्यक्ष ख) सङ्घीय कानुन तथा न्यायमन्त्री – सदस्य ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य घ) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक जना कानूनविद् – सदस्य ङ) नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन तथा नियमावलीलगायतका कानुनले न्याय परिषद्का निम्नानुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेका छन् :– न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने,– न्याय परिषद्को अध्यक्ष वा सदस्यले कुनै न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीसम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी परिषद्समक्ष प्रतिवेदन दिन सक्ने,– कुनै न्यायाधीशको विषयमा परेको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने,– महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा परिषद्ले अध्ययन गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने,– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने,– न्यायाधीशको काम, कारबाही र आचरण सम्बन्धमा अनुगमन तथा निगरानी गर्ने,– न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण राख्ने,– न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने,– न्यायाधीशको योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता, उजुरीउपरको निर्णयको सङ्क्षिप्त विवरण, कारबाही विवरण, फैसला सदर वा बदरको विवरण, फैसला र आदेशको सङ्ख्यात्मक विवरणसहितको न्यायाधीशको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने,– न्यायपरिषद्सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,– न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रमसमेतका विषयमा निर्देशन दिने,– जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने र परीक्षाका लागि समयतालिका बनाउने ।६. स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी के कस्ता कानुनी व्यवस्था रहेका छन् ? जानकारी गराउनुहोस् । स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित छन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई निर्देशित गरेको छ । क) संवैधानिक व्यवस्था– गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने, (धारा २८५)– राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गरी स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने, (धारा ३०२)– गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, (धारा २२७) ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा सङ्गठन संरचना तयार गर्नुपर्ने,– नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायतका पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिने, – स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी पदको सिर्जना नगर्ने,– प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने, – स्थानीय तहको मागको आधारमा नेपाल सरकारले बढीमा दुई वर्षका लागि निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने,– स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन तहगत प्रणालीमा आधारित हुने,– स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबाट निर्देशित हुने, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको निम्नानुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ः – स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा, सर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,– समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय,– सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकास,– स्थानीय कानुनबमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण,– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन र नियमन,– स्थानीय सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य विविध कार्य ।प्रस्तुतकर्ता: अर्जुन शर्मा
लोकसेवा विशेष: यो साताको बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. कवि मोहनहिमांशु थापाको निधन कहिले भएको हो ? वि.सं. २०७९ फागुन ४२. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनअनुसार देशकै उत्कृष्ट बन्न सफल स्थानीय तह कुन हो ? नरैनापुर (बाँके) – सो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (२०७९ मा प्रकाशित) अनुसार प्युठान नगरपालिका दोस्रो र म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका तेस्रो भएका । ३. नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इन्जा)द्वारा प्रदान गरिएको इन्जा बौद्धिक अनुसन्धान वृत्ति पुरस्कार (२०७९)बाट कसलाई सम्मान गरियो ? जगत नेपाल र माधवप्रसाद तिवारी ४. नेपालमा निर्वाचन दिवस कहिले मनाइन्छ ? फागुन ७ – वि.सं. २०७९ फागुन ७ मा ७औँ निर्वाचन दिवस मनाइएको ।५. यम (प्लुटो)लाई ग्रहको स्तरबाट हटाई पुड्के ग्रह (ड्वार्फ प्लानेट)को मान्यता कहिले दिइएको हो ? सन् २००६ – यसका पाँच उपग्रह (चारोन, हाइड्रा, केरर्वेरस, निक्स एवं टिक्स रहेका) ।– यसलाई सन् १९३० मा ‘क्लाइड टम्बग’ले पत्ता लगाएका । ६. पुरातात्विक शिल्पी सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिएको छ ? गाउँसहरस्थित थुम्काडाँडा (लमजुङ)– (पहाडी दलित समुदायको पहिचानका रूपमा निर्माण भएको सो सङ्ग्रहालयमा पूर्वजहरूले बनाएका वस्तु राखिएको ।)७. बास्केटबल खेलमा हुप कति फिट उचाइमा रहेको हुन्छ ? १० फिट ८. नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय स्की (हिउँमा चिप्लिने खेल) कुन जिल्लामा आयोजना भएको हो ? रसुवा९. प्रथम दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ आयोजना भएको हो ? सन् १९८४ सेप्टेम्बर १७–२३, काठमाडौँ– नेपालमा आयोजना भएका साग खेलकुद प्रतियोगिता – प्रथम सन् १९८४ काठमाडौँ– आठौँ सन् १९९९ काठमाडौँ– १०औँ सन् २०१९ काठमाडौँ, पोखरा, जनकपुर १०. साहसिक खेल भिया फराटा नेपालमा पहिलो पटक कुन ठाउँमा आयोजना गरियो ? ग्याल्जेन पिकको बेस क्याम्प (जुगल हिमाल)११. नेपालमा पहिलो पटक बिनाअप्रेसन मुटुको भल्भको सफल प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताल कुन हो ? शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र१२. वित्तीय संस्थाका लागि जलवायु परिवर्तन कानुन लागू गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो ? न्युजिल्यान्ड (सन् २०२१)१३. इन्डोनेसियाको संसद्द्वारा राजधानी सार्ने कानुन कहिले पारित भएको हो ? सन् २०२२ जनवरी १८१४. उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)को स्थापना कहिले भएको हो ? सन् १९४९ अप्रिल ४– दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् युरोपमा रुसको विस्तारलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थाको स्थापना भएको । अमेरिकाको वासिङ्टनमा हस्ताक्षरित यो सन्धि उत्तर एटलान्टिक सन्धिका आधारमा स्थापित सङ्गठन हो ।– नर्थ एट्लान्टिक एलायन्स र वासिङ्टन ट्रिटी भनेर पनि चिनिने यो एक अन्तरसरकारी सैन्य गठबन्धन हो ।– १२ संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहेको यस संस्थामा २८ युरोपियन र दुई अमेरिकी राष्ट्र आबद्ध रहेका । – सङ्गठनका संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरू ः अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, डेनमार्क, लक्जेम्बर्ग, नर्वे, आइसल्यान्ड, इटाली र पोर्चुगल । १५. नेपालको पहिलो खुला दिसामुक्त घोषित जिल्ला कुन हो ? कास्की– घोषणा भएको मिति ः वि.सं. २०६८ असार १०– खुला दिसामुक्त घोषणा हुने दोस्रो जिल्ला ः चितवन (२०६८ असोज ६) – तेस्रो ः तनहुँ (२०६९ साउन ३) – सबैभन्दा पछि खुला दिसामुक्त घोषित जिल्ला ः भोजपुर (२०७६ असोज ४)– नोट ः दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषित हुने पहिलो राष्ट्र नेपाल २०७६ असोज १३ (सन् २०१९ सेप्टेम्बर ३०) रहेको ।१६. सातौँ राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिता २०७९ को उपाधि कसले जित्यो ? मच्छिन्द्र फुटबल क्लब– २०७९ फागुन ७ मा सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै मच्छिन्द्रले उपाधि चुमेको ।– मच्छिन्द्रले पहिलो पटक राजर्षि जनक कपको ट्रफी उचाल्दै नगद १० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । – उपविजेता बनेको जावलाखेलले पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । – २५ माघदेखि भएको प्रतियोगितामा एक विदेशी, दुई विभागीयसहित ‘ए’ डिभिजन र मोफसल तथा आयोजकसमेत गरी १२ वटा टोलीको सहभागिता रहेको । – प्रतियोगितामा बागमती युवा क्लवका सृजन गौतम सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका । यसैगरी मच्छिन्द्रका विशाल श्रेष्ठ उत्कृष्ट गोलरक्षक, जावलाखेलका सिमान्त थापा उत्कृष्ट डिफेन्डर, जावलाखेलकै समिराज ठोकर उत्कृष्ट मिड फिल्डर एवं मच्छिन्द्रका विमल घर्तीमगर उत्कृष्ट घोषित भएका ।१७. नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नियुक्त हुने पहिलो महिला कुलपति को हुन् ? रङ्गकर्मी निशा शर्मा पोखरेल (वि.सं. २०७९ फागुन)– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा भूपाल राई एवं नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नारदमणि हार्तम्छाली नियुक्त भएका ।१८. कञ्चनपुरस्थित दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले गरिएको हो ? वि.सं. २०७७ फागुन १० – सरकारले प्रस्ताव गरेका १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी छवटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको । सरकारले आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको । कञ्चनपुरको दैजी–छेला, बाँकेको नौवस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयुरधाप तथा झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७७ चैत्रमा निर्णय गरेको थियो ।१९. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ? पाँच वर्ष (सन् २०२६)– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको । नेपाल अब अति कम विकासित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको तर त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ । नेपालले पाँच वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ ।– सन् २०२१ फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको सीडीपीको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पूरा गर्दै रहेको पाइएकाले तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिएर यो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको ।– अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा मापदण्ड तोकी सोअनुसारका सूचक पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेको भए पनि दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए स्तरोन्नति हुन सकिने प्रावधान छ । आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क (थ्रेसहोल्ड) कायम भएकाले नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो । – राष्ट्रसङ्घको प्रचलनअनुसार नयाँ स्तरोन्नत मुलुकले थप तीन वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रावधान छ । नेपालले २०२४ सम्ममा स्तरोन्नतिका निर्धारित तीनवटै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो तर कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी असामान्य अवस्थामा नेपालले गरेको विशेष अनुरोध अनुसार दुई वर्ष बढाई सन् २०२६ सम्ममा यस्ता सूचक पूरा गर्न पाउने सुविधा पाएको छ ।– त्यसैगरी सन् २०३० मा नेपाललाई मध्यम आयको देश बनाउने पनि चुनौती रहेको छ ।२०. नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? वि.सं.२०७२ चैत २५– (स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको भारलाई अग्रिम व्यवस्थापन गरी आमनागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।)२१. नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? वि.सं. २०७७ फागुन २२ – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अभियान थालनी गरिएको । – सूचीकरण अभियानपश्चात् सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरिएको ।– युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।२२. एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो ? सन् १९६१ – वैचारिक आस्था एवं राजनीतिक तथा धार्मिक मतभेदका कारण बन्दी वनाइएकाको सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो संस्थाको स्थापना भएको ।– विविध पक्ष (राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक)का आस्थाका बन्दीको अभिलेख तयार गरी तिनीहरूको मुक्तिका लागि सम्बन्धित मुलुकसमक्ष अनुरोधसाथ सिफारिस गर्ने कार्य यसले गर्दछ ।– ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षमादान सङ्गठन’ भनेर पनि चिनिने यस संस्थाको स्थापना बेलायतका कानुनविद् पिटर वेनेन्सनको सक्रियतामा भएको ।– यसको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको ।२३. ‘नेपाल आँखा बैङ्क’को स्थापना कहिले र कहाँ भएको हो ? सन् १९९४, तिलगङ्गा (काठमाडौँ)– आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना भएको ।– अन्तर्राष्ट्रिय आँखा बैङ्कको सङ्घ बाल्टिमोर (अमेरिका)को प्राविधिक सहयोग एवं सहायतामा यस बैङ्कको स्थापना भएको ।– आँखा दान गर्ने व्यक्ति मरेको १२ घण्टाभित्र आँखाको सबैभन्दा बाहिर पट्टि रहेको पातलो झिल्ली अर्थात् कोर्निया झिकी यस बैङ्कमा सुरक्षितसाथ राखी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिने ।२४. अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस कहिले मनाइन्छ ? फेब्रुअरी २१– (सन् २००० देखि २१ फेब्रुअरीलाई विश्वभरि नै मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको ।)२५. चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिक उच्च प्रविधियुक्त बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो ? सन् २०१९ जुलाई २४– प्रतिरक्षा योजना सन् २०१२ यता पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको ।– विश्वमा सबैभन्दा बढी सैनिक रहेको चीन प्रतिरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मुलुकको सूचीमा विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्ने । यस सूचीमा अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको ।प्रस्तुतकर्ता: टंक के.सी.
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. राजस्व सङ्कलनले नकारात्मक लय समातेसँगै सरकारले आ.व. २०७९÷८० को बजेटको आकार घटाउँदै कति कायम गरेको छ ? १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड – आर्थिक सूचकहरूमा क्रमिक सुधार हुँदै गए पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरेको । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा वि.सं. २०७९ माघ २९ मा प्रतिनिधि सभामा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँले घटाइएको । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाब परेपछि बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत सरकारद्वारा सुरु विनियोज
