बजेट अभावमा विद्याभूषण पदक रोकियो
समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्दा नेपाल विद्याभूषण पदक यस पटकको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा वितरण नहुने भएको छ। शिक्षा दिवसको नयाँ मिति छनोट गरेपछि मात्र विद्याभूषण वितरण गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ सालबाट विद्याभूषण वितरण कार्य रोकेको थियो।
नेपाली जहाजको युरोप यात्रा,कालो सूचीबारे कात्तिकमा निर्णय हुने
पछिल्लो एक दशकदेखि युरोप उडान भर्न नपाएको नेपाली जहाजको युरोप यात्राको भविष्य आउँदो कात्तिकमा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (इयू) को कालो सूचीमा रहेको नेपालबारे स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेर शुक्रबार फर्किएको इयूको प्राविधिक सहयोग टोलीले आगामी कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
तिजको रहर...
हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी नेपाली महिलाले हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा मनाउँदै आएको चाड हरितालिका तिज भोलि आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी भेगमा मनाइने यो चाडमा भाद्र शुक्ल द्वितीयाको दिन दर खाएर तृतीयाको दिन सक्नेले निराहार, निर्जल व्रत बस्ने गर्छन् । चौथीको दिन व्रतको पारायण गरेपछि पुनः पञ्चमीको दिन विशेष स्नान गरेर सप्तऋषिको पूजाआराधनापछि तिज सकिन्छ । यसरी हेर्दा यो चाड चार दिनसम्म मनाइन्छ ।
पूरा हुने क्रममा गोर्खा सैनिकका माग
“हाम्रो नाममा ब्रिटिस सरकारले एउटा सिपाही बराबर चार सय डलर लिन्थ्यो तर गोर्खा सैनिकले मात्र एक सय डलर बराबरको खर्च पाउँथे । पेन्सनमा पनि त्यस्तै विभेद थियो ।” यो कुरा बताइरहँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक वयोवृद्ध ७७ वर्षीय डम्बरबहादुर लिम्बू तुम्बाहाम्फेको शिर निहुरियो ।
बढाऔँ बालबालिकामा लगानी
बालबालिका देशका कर्णाधार हुन्– धेरै भनिने र सुनिने कथन हो यो । बालबालिकालाई साँच्चिकै देशका कर्णाधार बनाउन लगानी पनि चाहिन्छ तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग बाल अधिकारका पक्ष स्थानीय तहमा सरेको छ । त्यसरी सर्दा बालबालिकामा हुने लगानी खुम्चिएको अनुभव गरिएको छ । बालबालिकाका लागि पालिकाले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पनि अनिवार्य नगर्दा बाल अधिकार नै सङ्कुचित बन्दै गएको छ । त्यही भएर यस वर्ष मनाइने ५९ औँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा नै ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ तय गरी बालबालिकाका लागि लगानी बढाउन पहल थालिएको छ । हरेक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले पछिल्लो पटक तीनै तहका सरकारबाट बा
शालीन राजनीतिज्ञ नेम्वाङको पशुपतिमा अन्त्येष्टि
शालीन राजनीतिका एक पर्याय सुवासचन्द्र नेम्वाङको बिहीबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ।
राहत शिक्षकलाई राहत दिने विधेयक
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ। शिक्षकको स्थायी खुला प्रतिस्पर्धामा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकका लागि कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिएर पदपूर्ति गरिने छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा सो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन
नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहसँगको सम्झौता अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन बहुसङ्ख्यक दलहरू एकै स्थानमा उभिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अन्य दलले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको संशोधनको समयसीमामा कुल ५५ संशोधन दर्ता भएका छन् ।
असोज ३ देखि द्रुत बस सेवा
सरकारले संविधान दिवसका अवसर पारेर असोज ३ गतेदेखि सूर्यविनायक–रत्नपार्क ‘द्रुत बस सेवा’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसहित मन्त्रालयमा बसेको बैठकले ‘द्रुत बस सेवा’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री ज्वालाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा यात्रीले आफूले चाहेको समयमा गन्तव्यमा पुग्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यसहित असोज ३ गतेदेखि ‘द्रुत बस सेवा’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
निर्यातमा नगद अनुदानको उपलब्धि न्यून
सरकारले निर्यात प्रवर्धन गर्न प्रत्येक वर्ष निर्यातकर्तालाई नगद अनुुदान वितरण गर्दै आए पनि निर्यात भने उत्साहपूर्वक बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले ११ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत छ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ वितरण गरेको हो । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने
शरद आरोहणको तयारी सुरु
यस वर्षको शरद ऋतु (असोज-कात्तिक) मा हिमाल आरोहणका लागि २८४ जनाले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार अनुमति लिएकामध्ये ४४ मुलुकका ६० जना महिला र २२४ जना पुरुष छन् ।
फरार व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने
फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।
ग्वार्को ‘फ्लाइओभर’ को नयाँ डिजाइन
ग्वार्कोमा निर्माणाधीन ‘फ्लाइओभर’ को नयाँ डिजाइन स्वीकृत भएको छ । नयाँ डिजाइन स्वीकृत भएसँगै अब सो ‘फ्लाइओभर’ को निर्माण अगाडि बढ्ने दाबी गरिएको छ । यसअघि तयार गरिएको डिजाइनमा समस्या देखिनुका साथै डिजाइन अनुसार उपकरण उपलब्ध नहुने भएपछि पुनः डिजाइन गरिएको थियो । यसरी तयार गरिएको नयाँ डिजाइन सडक विभागले स्वीकृत गरेको हो ।
तेस्रो देशबाट चीन हुँदै नेपालमा पहिलो पटक आयात
चिनियाँ बाटो प्रयोग गरेर तेस्रो देशबाट नेपालमा पहिलो पटक आयात भएको छ । तर आयातीत सामान भने नेपालमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु बेसार रहेको छ ।
ललितपुरको कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीड(फोटो फिचर)
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउँदै छन् ।
फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको र यस सम्बन्धमा छिट्टै नै ठोस निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।
खटाएका ठाउँमा जाँदैनन् अधिकृत
सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् ।
‘काम गरेर प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ ।सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ५ सिलामे गाउँमा विसं २०२६ मा जन्मिएका बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ राजनीतिकर्मीका साथसाथै विश्लेषक र साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँका विभिन्न विधामा लेखिएका एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । विसं २०४३ बाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठसँग बागमती प्रदेश सरकारले गरेका काम र योजनाका बारेमा गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन र पत्रकार नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:बागमती प्रदेशलाई समृद्ध, विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?विकास र समृद्धिलाई बुझ्ने आआफ्नै बुझाइ छन् । प्रदेशका साथै समग्र देशकै विकासको बुझाइमा आआफ्ना अवधारणा, आधारहरू, प्राथमिकता, नीति योजना र कार्यव्रmमहरू छन् । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र समष्टिगत रूपमा आर्थिक सूचकको सुधारलाई विकास भनेर बुझिन्छ र बुझ्नु पर्छ । समृद्धि भनेको प्रचुर भौतिक विकाससँगै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र मानवीय खुसी निर्माण हुँदा नै समृद्धि प्राप्त हुन्छ । विकास र समृद्धिको अवधारणामा चार वटा कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । उत्पादनलाई समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसी हुँदा मात्र समग्र विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । अहिले संसारमा जाने, मानेको विकासका मोडेलमा पुँजीवादी विकास, समाजवादी र साम्यवादी विकासका मोडल छन् । अहिले निर्वाचन प्रणालीका कारण सङ्घ र प्रदेश कतै पनि एकल सरकार छैन । गठबन्धन सरकार छ । तीन वटै विकासका मोडललाई अवधारणा मान्ने पार्टीहरू अहिले सरकार र संसद्मा छन् । पूर्व, पश्चिम दक्षिणतर्फ फर्केका पार्टीहरू भएको प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा जति ‘पिकअप’ लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन, पूर्वाधार र जनशक्तिमा सङ्घीय सरकारले मन फुकाएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।प्रदेश सरकार आफैँले पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि यहाँसँग के कस्ता अवधारणा छन् ?विकास र समृद्धिको आधारमा हेर्दा विकासको पहिलो आधार भनेको दुई अङ्कको वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको लगानीको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । तीन वटै क्षेत्रले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नै पर्छ । केही देशहरूसँग बिप्पा सम्झौता भइसकेको छ र बाँकी देशसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने र अन्य क्षेत्रमा निजी र सामुदायिक क्षेत्रले लगानी गर्नु पर्छ । हामीले अन्तरमुखी बाटोबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सिटामोल ख्वाएर हुँदैन, चिरफार नै गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, शिक्षामा आमूल परिवर्तन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनमा आमूल सुधार, बैङ्क तथा वित्तीय रूपमा आमूल सुधार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई र गैरआवासीय नीतिमा हामीले जोड दिनु पर्छ । अन्यथा विकास र समृद्धि त्यत्ति सम्भव देखिँदैन । सिंहदबारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएका भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई समूल नष्ट गर्नु पर्छ । अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली जनलोकपालको रूपमा विकास गर्ने निर्वाचित प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्छ । पूर्ण समानुपातिकभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने, महिलाको प्रतिस्पर्धा महिलासँगै गर्ने र पुरुषको प्रतिस्पर्धा पुरुषसँगै गर्ने, प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउने, कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तन र न्यायालय परिवर्तन गर्नु पर्छ । यहाँको भनाइमा पूर्ण लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्न खोज्नुभएको हो ? लोकतन्त्रको विकल्प अरू तन्त्र हुन सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी समृद्ध लोकतन्त्र नै हो । औपचारिक लोकतन्त्रलाई बदलेर समानुपातिक लोकतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । साथै सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा हामीले सोचेको जस्तो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । कार्यकारी प्रमुखले विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ । संसद्को काम राम्रो कानुन बनाउने हो । अहिले नेपालमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा विकास हुने गरेको छ । यो कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ, योजना बैङ्क निर्माण गर्नु पर्छ, योजना बैङ्कले बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशले सङ्घीयता लागु भएको कुरालाई कसरी महसुस गरिरहेको छ ?सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ । सङ्घीयता भनेको राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, सङ्घीयता आर्थिक विकास र सुशासन र समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल बहुजाति, बहुभाषी भएकाले सङ्घीयता चाहिएको हो । विविधता भएको ठाउँमा सङ्घीयता चाहिएको हो । विकास निर्माणको सन्दर्भमा विकास भनेको संरचना जस्तो छ, त्यस्तै हुने हो । व्यक्तिले विकासमा थोरै मात्र परिवर्तन गर्ने हो तर समग्र त विद्यमान संरचनामा नै भर पर्छ । विकास निर्माणमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । बागमती प्रदेश सरकारले नौ वटा क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकताका रूपमा छुट्याएको छ । प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, सामाजिक न्याय र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ ।सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तह समन्वय र सहकार्यका लागि के कस्ता प्रयत्न भएका छन् ? नेपालको सङ्घीयता पूर्ण स्वायत्त सङ्घीयता होइन र तीनै तहबिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता हो । संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुसार तीन वटै तहको एकल र साझा अधिकार छन् । साथै संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार पनि छन् । संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारका बारेमा के के काम गर्ने भनेर कार्य विस्तृतीकरण गरिएको छ । कार्य विस्तृतीकरण भए पनि तीन वटै तहबिचमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा समस्या आएका छन् । नेपाल पहिलो पटक सङ्घीयतामा गएकालेयस्तो समस्या आएको हो । तीन वटा तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् छ । उक्त परिषद्को बैठक गत वैशाखमा बसेको थियो । त्यो बैठकले केही निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णय अनुसार केही प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्य विस्तृतीकरणलाई हेरफेर गर्नका लागि आवश्यक सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले उचित समयमा कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो परेको कुरा कति सत्य हो ? सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा जटिलता दैनिक रूपमा थपिँदै गएका छन् । जस्तो प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भयो । यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यव्रmममा भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन पूरा गर्ने भन्ने छ तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक गृहकार्य भएको पाइँदैन । प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले बनाए पनि लागु किन गरेको छैन ? जब संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाइसके पनि किन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । एउटा चाहिँ बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको र अन्य ऐन बनाउनै नसकिएको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनिसकेको छैन । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । यो कुरा सङ्घीय सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच के कारणले समन्वय र सहकार्य पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको हो ?सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन पूर्वाधार जनशक्ति मन फुकाएर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई त्याग्नु पर्छ । त्यसका साथै प्रदेश आफैँले प्रदेश चलाउन सक्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकार आफैँ पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश सरकारसँग भौतिक पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको हो ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ । प्रदेश सरकार अलि बलियो हुने वित्तिकै स्थानीय तहले हाम्रो भाग खोस्यो कि जस्तो लाग्ने र सङ्घीय सरकारलाई पनि हाम्रो अधिकार लियो कि जस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ तर सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन यो तरिकाले हुनै सक्दैन । सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सङ्घीयता लागु गर्न सोही अनुसार नेतृत्व, सोच र शैली चाहिन्छ, यो तीन वटै तहमा त्यस्तो सोच छ । प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार, बजेट छैन प्रदेश सरकारले निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारका जिल्लामा आफ्नै कार्यालय छैनन् । त्यसो हुँदा योजना अलपत्र भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई सङ्घ र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको आवास हस्तान्तरण भएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् नि ? राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय चाहिन्छ । सम्पर्क कार्यालय नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो यसमा कोकोहोलो गरिरहनु आवश्यक छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो । काठमाडौँ उपत्यकावासीले बागमती प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासोप्रति यहाँको केही भनाइ ? काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु अर्धसत्य हो । हाम्रो प्रदेशको राजधानी हेटौँडा एउटा कुनामा छ । बनेपा वा धुलिखेलमा बागमती प्रदेशको राजधानी भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुन्थ्यो तर अहिले राजनीतिक निर्णयसहित हेटाैँडामा सबै संरचना बनिसके । काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय सरकार र सङ्घीय राजधानी पनि हो, तसर्थ यहाँ प्रदेश सरकारको छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । उपत्यकामा प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न नपाउने भन्ने छ तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था छैन । उपत्यकामा नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाका लागि महìवपूर्ण पक्ष टुटेको छ । यहाँका नागरिकले भोलि प्रदेश सरकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने दिन आउन सक्छ । उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्रदेश सरकारकोे भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । प्रदेशले विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन । स्थानीयले स्वामित्व लिएर प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ त्यसो त स्थानीय तह आफैँले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । कतिपय नीतिगत अस्पष्टता भएका कारण यस्तो समस्या भएको छ । सिन्धुली जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्गका अवस्था कस्ता छन् ? सिन्धुली तीन वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएकोे छ । यसले सिन्धुलीको विकासमा कायापलट गर्र्दै छ । बिपी राजमार्ग, पुष्पलाल तथा मध्यपहाडी र चुरेमार्ग तथा मदनभण्डारी लोकमार्ग छन् । यी तीन वटै राजमार्ग सिन्धुलीबाट पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण अर्थात् २८२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन छ । यो डाइभर्सन लक्ष्यभन्दा पहिला नै सम्पन्न हुँदै छ । त्यसले विशुद्ध मधेश प्रदेशलाई सिञ्चित गर्न र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सिन्धुलीको मरिण क्षेत्रमा राम्रोसँग सिँचाइ गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै कमला नदी नियन्त्रण र महाभारत पर्यटन मार्गको पनि परिकल्पना गरिएको छ यसका लागि सरोकारवालासँग कुराकानी भएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लाई जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? साउनदेखि पुससम्म ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा छ महिनाको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान चलेको छ । अहिले प्रदेशस्तरमा सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिले नेसपा पालिकास्तरसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने व्रmममा छ । पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउने अभियान त जहिले पनि जारी रहन्छ । मुलुकको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । नेसपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण गर्ने अभियान कहाँ पुगेको छ ? हाम्रो पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा सबै विकल्प खुला राखेको छ । कार्यगत एकता गर्ने, संयुक्त मोर्चा बनाउने वा पार्टी नै एकता गरेर जाने गरी विकल्प खुला राखेका छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा नजिकको भनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग नै पार्टी एकता गर्न सकिने सम्भावना हो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र र नेसपाले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । अहिले दुवै पार्टीका वार्ता समितिले वार्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ र नेसपाले विभिन्न सर्त पूरा भएमा पार्टी एकता सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पार्टी एकताका लागि लिखित रूपमा प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । अब माओवादी केन्द्रले सकारात्मक जवाफ दियो भने पार्टी एकता अगाडि बढ्छ । भिडियो: मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
नेपाल र भारत आज भिड्दै
भारतविरुद्धको क्रिकेट खेल नेपालका लागि सधैँ प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालका लागि भारत कुनै पनि हालतमा हार्न नचाहने प्रतिद्वन्द्वी हो । यस्तो भावना खेलाडीमा मात्र नभई समर्थकमा पनि रहँदै आएको छ । एसिया कप अन्तर्गत नेपालले सोमबार भारतविरुद्ध खेल्दै छ । नेपालका लागि विश्वविजेता भारतसँगको भिडन्त पक्कै पनि सहज छैन ।
प्रदेश सरकारले बनायो पन्चानब्बे पक्की पुल
बागमती प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रदेश सरकार बनेयता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, ढलान सडक, कालोपत्रेसहित सडक स्तरोन्नति, सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण, सडक ग्राभेल, मर्मतसम्भारलगायतका काम हुँदै आएको छ ।
गाईजात्रे प्रस्तुति : पुस्तासँगै फेरिए प्लेटफर्म
टाढा टाढा एउटा गाउँमा बाजे बराजु मरेकै ठाउँमा म पनि अचानक अस्ति खसेको छु त्यसैले आफू आफ्नै किरिया बसेको छु ।
वसन्तपुरमा मनाइयो गाईजात्रा (फोटो फिचर)
प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व सापारु (गाईजात्रा) आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष लागू हुने भएको छ। निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तर ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी विधेयक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअगाडिको मस्यौदामा ऐन जारी भएकै मितिदेखि अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाश उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। सरकारले यस अगाडि गरेको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।
एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा
मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबारदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) ले दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अघि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा बुधबार गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदान प्रदान गर्नुभएपछि कम्प्याक्टसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको हो।
पशुको पञ्जीकरण गर्ने योजना
सरकारले हरेक पशुको विवरण राख्ने गरी पशु पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय तथा सहकार्यमा पशुको पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पशु कल्याण विधेयक नै बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयका लागि पञ्जीकरणको योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। यो व्यवस्थासँगै आमउपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशुपन्छीको वास्तविक परिचय थाहा पाउने छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा पशुकल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। अब केही समयमै विधेयक मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
