रित्तै छ कर्मचारी अवकाश कोष
अवकाश कोषमा रकम व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित बनेको हो । केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था गरेका छैनन् । २०७१ सालपछि गठन भएका नयाँ नगरपालिका र स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि बनेका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले अवकाश कोष नै बनाएका छैनन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान नीति ल्याइँदै
नेपालमा पहिलो पटक जल तथा मौसम विज्ञान नीति आउने भएको छ । विभिन्न नाम हुँदै करिब एक सय वर्षको यात्रा गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आफ्नै नीतिमा उभिन खोजेको हो । हालसम्म विभागले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइलगायत छरिएर रहेका नीतिमा टेकेर काम गरिरहेको जनाइएको छ ।
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र : अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष
नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र मनोमानी निर्णय भइरहेको निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
हवाई दुरी मापदण्डभन्दा कम
राजनीतिक शक्तिका आडमा कानुन मिचेर निर्माण गरिएका केही विमानस्थलको हवाई दुरी तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय हवाई नीतिले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हवाई दुरीमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी मापदण्ड मिच्दै ती विमानस्थल निर्माण गरिएका छन् ।
नेपाल रेलवेको रक्सौलस्थित जग्गा खोजखबरै भएन
सरकारले देशभर अतिक्रमण वा कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि सरकारले देशभर अतिक्रमित वा कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । तर पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा त्यसको संरक्षणको पहल नभएको मात्र होइन सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ ।
कार्यालय आएर सेवाग्राहीको सेवा नगरी परीक्षाको तयारीमा कर्मचारी
सेवाग्राहीको सेवाका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कतिपय निजामती कर्मचारी कार्यकक्षमै परीक्षाको तयारी गरेर बस्ने गरेका छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कतिपय कर्मचारीले आफ्नै वृत्ति विकास र सेवा सुविधाका लागि मात्रै समय खर्चिने गरेको पाइन्छ । परीक्षा तयारी गर्नकै लागि सेवाग्राहीको चाप कम हुने हुलाक कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विभिन्न आयोगलगायतका कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि भनसुनसमेत गर्ने गरेका छन् । लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा खुलाउने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि कतिपय कर्मचारी बिदामा बसेर परीक्षाको तयारी गर्छन् भने कतिपय कर्मचारी कार्यकक्षमा नै बसेर परीक्षाको तयारी गर्ने गरेका कर्मचारी नै स्विकार्छन् ।
अलपत्र शिक्षा पदक
रकम जोहो हुन नसक्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साढे पाँच महिनाअघि सर्वाेत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने भनी घोषणा गरेका पदकको अत्तोपत्तो नै छैन । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा भदौ ३१ गते ९६२ जनालाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्न नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । मन्त्रालयले पदक निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर ती पदक तयार गर्न करिब चार करोड रुपियाँ पर्ने भएपछि आर्थिक समस्याले पदक निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन । यस पटकबाट नयाँ डिजाइन बनाइएको छ । डिजाइनको नमुना मन्त्रालयको दराजभित्र कागजमा सीमित छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भन्नुभयो, “बजेट खोज्दै छौँ ।”
चुरे विनाश जल सङ्कट
भारतीय कवि रहिमनले पानीलाई गजपको विम्ब बनाएका छन् । “रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन । पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन ।” चमकबिना मोती, जलबिना चुना र लज्जाबिना मनुष्यको मोल हुँदैन भन्ने रहिमनको भनाइ स्वाभिमान तथा लज्जाको रक्षा एवं अक्षुण्णता र वस्तुप्रयोगको पूर्णताको व्याख्या गर्छ । खास तìवको अभावमा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य वस्तु पनि मूल्यहीन हुने बोध गराउँछ तर वैदिककालदेखिको पानी–सहित्यले मनुष्य, पशुपन्छी, बोटबिरुवा र सिङ्गो प्रकृतिकै लागि पानी उपयोगी र आवश्यक छ भन्ने कुरा नै अथ्र्याउँछ । अझ जीवनदायिनी स्रोत र शक्तिबिना मानिसले ‘बलविद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार’ सम्म भन्न सक्दैनन् ।
बढ्दो कोरिया ‘क्रेज’
दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर श्रमिकको माग गर्न थालेको छ । यससँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । सन् २०२४ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार ८४८ जनाका लागि माग आएकोमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न थालियो
सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग नभइरहेका बेला उपत्यकाका स्थानीय तहले भने धमाधम सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा उपत्यकाका स्थानीय तहले खोजी खोजी संरक्षण गर्दै अभिलेख राख्न थालेका हुन् ।
कार्यसम्पादनमा कोशी अगाडि लुम्बिनी कमजोर
वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।
कांग्रेस सुदृढीकरणका चार प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा समूहगत छलफलका लागि पाँच वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी बैठकको दोस्रो दिन मङ्गलबार नीति प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव, समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो ।
मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार : तीन पूर्वसचिवसहित १४ विरुद्ध मुद्दा
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वसचिवसहित १४ जना तथा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको र उक्त प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबीसहित आयोगले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्मचारी कानुन निर्माणमा सकस
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेको छ । सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । पाँच महिनायता विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै पनि निकाय आधिकारिक जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान सकेन । विगतदेखि नै कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सधैँ सकस पर्ने गरेको छ । दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु मात्र हैन, संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।
कांग्रेस नीतिमाथि मन्थन : सैद्धान्तिक स्पष्टता, नयाँ कार्यदिशा
नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पार्टीको नीतिमाथि गम्भीर विमर्श सुरु भएको छ । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरमा आयोजना हुने बैठकको तयारीमा कांग्रेसलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्ने र राष्ट्रको समुन्नतिका लागि नवीन गन्तव्य तयार गर्न मन्थन हुने छ । महासमिति बैठकका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ । तीन वटै प्रतिवेदनको सार बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा पेचिलो बन्दै सीमा विवाद
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा कोको भए दोषी, कसले पायो सफाइ
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन तीन मन्त्रीले विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रीहरूले सफाइ पाए पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
गुम्यो चाँगुनारायणको मौलिकता
जिम्मेवार निकाय र पदासीन व्यक्तिको लापरबाहीका कारण चाँगुनारायणको मूल मन्दिरको मौलिक स्वरूप गुमेको छ । पुरातत्व विभाग र त्यस अन्तर्गतको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचार अड्डा भक्तपुर तथा चाँगुनारायण नगरपालिका र चाँगुनारायण विकास समितिका अध्यक्ष एवं चाँगुनारायण मन्दिरका मूल पुजारीको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि जीर्णोद्धार गरिँदा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालकै पुरानो मन्दिरको पहिचान नै मेटिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सुस्तामा सास्ती, ‘पढ्न नपाएर जीवन अन्धकार भयो’
सुस्ता वडा नम्बर ५ का गुड्डु खटिएको उमेर अहिले २० वर्ष भयो। ११ वर्षमा उहाँले कक्षा पाँच पास गर्नुभयो। उहाँको चाहाना अलि धेरै पढ्ने थियो। तर गाउँमा भएको एउटा मात्र श्री जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा पाँचसम्म मात्र पढाई हुन्थ्यो। ६ कक्षा पढ्नका लागि यता भारतको बिहार हुँदै हिँडेर नेपालको बलिनगर जानुपर्थ्यो अथवा ढुङ्गा चढेर नारायणी पार गरेर जानुपर्थ्यो।
पीडित भन्छन् : मृत्यु पर्खिरहेका छौँ
भीमबहादुर सेजुवाल उमेरले झन्डै छ दशक पुगिसक्नुभएको छ । भारतको हिमाचल प्रदेशमा सडक दुर्घटना भएपछि शरीर सग्लो रहेन । परिवारको जिम्मेवारी र आर्थिक स्रोत जुटाउने अभिभाराले उहाँलाई भारत पु¥यायो तर अपाङ्गता बनाएर फर्कायो । मेरुदण्डमा गम्भीर चोट (स्पाइनल इन्ज्युरी) लागेपछि उहाँलाई उठ्न–बस्न पनि सहारा चाहिने भयो । मुगुका सेजुवालले सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको शøयामा गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, “अहिले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा छु । मृत्यु नै पर्खिरहेको छु, केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ ।” उहाँले लामो सुस्केरा हाल्नुभयो । ओछ्यानमा कोल्टो पर्न खोज्नुभयो तर शरीर सरेन । छेउमा बसेका सहयोगीले उहाँलाई अर्कोतिर फर्काउनुभयो । उहाँको ढाडमा गहिरो चोट छ । त्यसैको उपचारका लागि उहाँ सुषमा कोइराला अस्पतालमा गत पुस २६ गते भर्ना हुनुभएको हो ।
अधिकार र दायरा विस्तार आवश्यक
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो समाजको तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने विज्ञले औँल्याउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्थापित आयोग ३३ औँ वर्षमा प्रवेशका सन्दर्भमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । साथै आमनागरिकले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य क्रियाकलापका रूपमा बुझे पनि यसको निवारणमा सक्रियता नदेखिएको पनि उहाँहरूको गुनासो छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको धारणा व्यक्त गर्दै ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको यस्तो जालो तोड्न आयोग मात्रै सक्षम हुने बताउनुभयो ।
बाँसबारीको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया : चाँदबागले बुझ्यो २१ दिने म्याद
तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएको छ। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएको छ। गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई २१ दिने म्यादको पत्र बिहीबार बुझाइएको हो। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले पत्र बुझेर भर्पाई गरिदिनुभएको छ। पत्र पठाउने आधार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान र पत्राचारलाई बनाइएको छ।
धरहरा निर्माण कछुवा गतिमा
काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा उद्घाटन भएपछि छ पटक निर्माणको म्याद सकियो तर अझै पनि निर्माण पूरा भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ । अब सातौँ पटक म्याद थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अब कति समय दिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
माटो बचाउँदै गोबरको दाना मल
रासायनिक मलको अधिक प्रयोगले माटोमा अम्लीयपना बढाउँदै उर्वराशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको छ । परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने गाईभैँसीको गोबर, बाख्राको जुतो, कुखुरा र हाँसको सुलीको प्राङ्गारिक मलले माटोको उर्वराशक्तिलाई बचाउने भए पनि त्यसको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । गोबर र सोत्तरको मलको प्रत्यक्ष प्रयोगमा फोहोरको अनुभूति हुने भएकाले किसानले त्यस्तो मलको प्रयोग कम गर्न थालेका छन् तर अब यो समस्या निराकरण हुने छ, किनकि गोबर, जुतो, सुली आदिको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन सुरु भएको छ ।