गोपालचन्द्र सुवेदी/अशोक अधिकारी
काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच समसामयिक सन्दर्भमा छलफल भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिच बुधबार राजनीतिक, आर्थिकसहित देशको समसामयिक विषयमा परामर्श भएको हो ।
उहाँहरूबिच सरकारले वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच देशका समग्र विषयवस्तुमाथि विमर्श भएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले लगानी सम्मेलनको तयारीबारे छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन र नेपालमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी सबै समस्या हटाएर समुन्नतिको मार्गप्रशस्त गर्ने गरी तयारी गरिरहँदा राष्ट्रपति पौडेलसँग पनि परामर्श गर्नुभएको हो ।
तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले अहिले मुख्य प्राथमिकतामा लगानी सम्मेलनलाई नै राख्नुभएको छ । त्यसैले कानुनी अड्चन फुकाउने विषयमा राष्ट्राध्यक्षसँग भेटवार्ता र परामर्श गर्नुभएको हो ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलन सफल पार्न एक दर्जन कानुन संशोधन गरिने प्रस्ट पार्दै आउनुभएको छ । तर संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष छ । त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभएको हो ।
लगानी सम्मेलन तयारी समितिले पनि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकसहित लगानीमा देखिने कानुनी र नीतिगत अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, भूमि ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीसहित एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
लगानी बोर्डसँग पनि जानकारी
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्मेलनका तयारीका विषयमा बोर्ड कार्यालयका अधिकारीसँग जानकारी लिनुभयो । उहाँले मङ्गलबार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टसहितका अधिकारीमार्फत जानकारी लिनुभएको थियो ।
भेटका क्रममा उहाँले सम्मेलनका अतिथि, सो केसका परियोजना, सम्मेलनअघि आवश्यक कानुन संशोधनका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले लगानीको वातावरणलाई थप अनुकूल बनाउन १२ वटा ऐन, दुई वटा नियमावलीका प्रावधान संशोधन फास्ट ट्र्याकबाट गरिने जानकारी दिनुभएको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको तर लगानी आकर्षणका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी लगानी आकर्षित गर्न कानुन संशोधनको विषयलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
१४८ परियोजना प्रस्तुत हुँदै
लगानी बोर्डको प्राविधिक समितिले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी विभिन्न समूहमा गरी कुल १४८ परियोजना तय गरेको छ । निश्चित गरिएका ती परियोजना आठ समूहका छन् । यसरी प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा लगानी ल्याउन लगानी बोर्ड आफैँले १२ परियोजनाका लागि आसयपत्र आह्वान गर्ने छ । यी परियोजनमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त आयोजना, भारभुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त आयोजना छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रदर्शनी केन्द्र, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजना, धुलिखेल मेडिसिटी आयोजना पनि प्रस्तावमा छन् । यस्तै चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ चितवन दु्रतमार्ग, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजनामा पनि बोर्ड आफैँले आसयपत्र आह्वान गर्ने भएको छ ।
बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार धौबादी फलाम खानी आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास हुँदै छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइले स्वीकृत गरेमा आसयपत्र आह्वान हुने छ ।
दोस्रो समूहमा विभिन्न सरकारी निकाय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना समेटिएका छन् । चयन गरिएका आठ यस्ता आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका छ वटा जलविद्युत् आयोजना छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, हुम्ला कर्णाली, अप्पर चमेलिया, कवाडीखोला टोम डोगर बुढीगण्डकी र सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना छन् ।
पाँचखालको सेज निर्माणलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले महादेवखोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना खानेपानी मन्त्रालयले पेस गर्ने निश्चित भएको छ ।
सिस्नेरी खानेपानी, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ, दाउन्नेखण्ड सडक सुरुङमार्ग, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास आयोजनालगायतका सात परियोजना लगानी सम्मेलनमा मार्केट साउन्डिङ परियोजनाका रूपमा पेस गरिँदै छ ।
लगानीकर्ताको रुचि लागेमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यका यस्ता सात परियोजना सोकेसमा राख्न लागिएको हो । मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान सडक सुरुङमार्ग आयोजना र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजना पनि यही समूहमा राखिएका छन् । यी आयोजनाबारे लगानीकर्ताले चासो देखाएमा अध्ययनका विवरण उपलब्ध गराउने बोर्डको तयारी छ ।
लगानी बोर्डले सामान्य अध्ययन मात्र भएर अवधारणागत (आइडिएसन) तहमा पुगेका ३१ आयोजना परियोजना पनि सोकेसमा राख्ने भएको छ । एम्युजमेन्ट पार्क बाघमारा चितवन, लुम्बिनी कोरिडोरमा विद्युतीय आवागमन आयोजना तथा विभिन्न खानेपानी आयोजनाका परियोजना पनि समावेश गरिएका छन् । लगनखेलमा भूमिगत बजार निर्माण, पाटनढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले भूमिगत पार्किङ पनि तयारी छ ।
विभिन्न प्रवर्धकले एक तहको लगानी गरिसकेका र आयोजना विकासका लागि थप लगानीकर्ता आवश्यक रहेका १८ परियोजना वित्त व्यवस्थापन गराउने उद्देश्यले सोकेसमा राखिएका छन् ।
यस समूहमा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन परियोजना छन् । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी बोर्डले पहिलो पटक लगानी जुटाउने पहल गर्न लागेको हो ।
चार सय केभी क्षमताका इनरुवा–अनारमनी, शीतलपाटी–इनरुवा, तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबरलगायत प्रसारण लाइनमा वित्तीय व्यवस्थापनका उद्देश्यले सोकेसमा राख्न लागिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा प्रसारण लाइनमा हालसम्म निजी लगानी छैन । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णालीजस्ता ठुला जलविद्युत् आयोजना वित्त व्यवस्थापनका लागि परियोजना लगानीकर्ताका लागि प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत पहिचान भएका १२ सहित १४ खनिजजन्य आयोजनामा लगानी जुटाउन पनि सम्मेलनमा पेस गरिँदै छन् । यसपालि निजी क्षेत्रको प्रयासमा ३१ आयोजना पनि लगानी आह्वान गर्दै सोकेसमा समावेश गर्ने तय भएको लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोजना विकास सम्झौता तयारी
लगानी बोर्ड कार्यालयले आसन्न लगानी सम्मेलनमा तीन महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि दमक औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना र राइजन सोलार (कपिलवस्तु र कोहलपुर) को आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी छ । यस्तै लगानी विस्तारका लागि डाबर नेपाल प्रालिसँग आयोजना विस्तार सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
