भजनी र जोशीपुर गाउँपालिकाका विद्यालयमा जाडो बिदा
कैलालीको भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाका विद्यालयमा जाडो बिदा दिइएको छ । चिसोका कारण पठनपाठनमा समस्या हुनुका साथै विद्यार्थीको स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न थालेपछि पालिकाहरुले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर विद्यालयमा बिदा दिएका हुन् ।
विश्वविद्यालय सुधार्न दलीय भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्ने
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि माघ महिनाभर सञ्चालन गर्ने शैक्षिक सुधार अभियानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले माध्यमिक तहका केही सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।
त्रिविका शैक्षिक प्रमाणपत्र अब अनलाइनबाटै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) पुग्नु नपर्ने भएको छ ।
एकैवर्षमा लोकसेवाको पाँच परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा ...
गुल्मीकी मनिषा जिसी ९विष्णु घर्ती० ले लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको विभिन्न पदका पाँच परीक्षा एकवर्षभित्रमा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका–३ हाडहाडेकी जिसीले एक वर्षभन्दा छोटो समय अवधिमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको हो ।
विद्यार्थीको रोजाइ विदेश मात्रै !
धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीतिनिर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो ।व्यावहारिक रूपमा शिक्षा मूलतः व्यक्तिले भावी जीवनमा पाउन सक्ने वा गर्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाइएला, स्वरोजगार बन्न सकिएला, जीविकोपार्जन थप सहज बन्ला, भौतिक सुख, सुविधा पाइएला जस्ता अपेक्षाबाट उच्च शिक्षा निर्देशित हुन्छ । यो अवधारणा सबैको हकमा लागु नहोला तर अधिकमा लागु हुन्छ ।विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता बोकेका छौँ, यो सही छैन । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये कति चाहनाले र कति बाध्यताले मात्र भर्ना भएका छन्, यकिन नगरिकन भर्ना भएका सबै जना चाहनाले मात्र भर्ना भएका हुन् भन्नु वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो । भर्ना भई अध्ययन गर्ने समूह विदेश जान थालेपछि सर्वत्र चर्चा, चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ, जुन स्वाभाविकै छ ।समस्या र कारण कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय शिक्षासम्म पढ्न सबैले आवश्यक ठान्न सक्छन् किनकि यो पूरा नगरीकन कामको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्दैन । विद्यालय तह पूरा गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको चाहना काम गर्ने, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने हुन सक्छ । यस समूहका लागि काम अर्थात् आयआर्जन पहिलो र भर्ना एवं पढाइ दोस्रो हुन पुग्छ । विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरी विदेश जान चाहनेहरूका अगाडि तीन वटा चाहना वा बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । पहिलो, बाध्यताले बिदेसिनु पर्नेहरू । उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प नहुनु सक्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गका, जसलाई अझ माथि उक्लने चाहना छ । उनीहरू पढाइ र कमाइसँगै बढाउनका लागि बिदेसिने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तेस्रो, आफ्नै चाहनाका कारण बिदेसिएकाहरू । उनीहरूलाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता त छैन तर समाजमा हैसियत बढाउने वा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि पनि उनीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्था खोजेका हुन सक्छन् । यसरी अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएकाहरूको अध्ययन प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूलाई तीन स्वभावमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा सानो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत भएका हुन सक्छन् । यीमध्ये कतिले आफ्नै क्षमतामा शुल्क तिरेका होलान् भने कतिलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सानो हुन सक्छ । दोस्रो समूहका विद्यार्थीले काम र अध्ययनलाई सँगसँगै लगेका हुन सक्छन् । यस समूहमा पर्नेहरूको रोजाइ विदेशको उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाभन्दा पनि औसत स्तरका शिक्षण संस्था हुन्छन्, जसमा पाठ्यवस्तु र समयमा पनि लचकता पाइयोस् । तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूको चाहना काम गर्ने र आयआर्जन गर्ने हो । यस समूहका विद्यार्थीमा अध्ययनको भन्दा पनि काम र आयआर्जनको चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । समाधान के त ?समस्या त सबैले उल्लेख गरेकै छन् । यस्ता समस्या के कति तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिएका छन् वा के कति आफूलाई लागेकै आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने निरूपणका लागि थप अध्ययन चाहिन्छ तर जे होस् समस्याहरू छरपस्ट छन् । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो ? एकले अर्कोलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने तय गर्न ढिला भइसकेको छ । अबका दिनमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने हो ? के कस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ?नेपालमा अहिले धेरैले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर विद्यार्थी बाहिर गए भनेका छन् । के वास्तविकता यही हो त ? यहाँको पढाइ स्तरीय नभएर मात्र विद्यार्थीहरू बाहिर जान लालायित भएका होलान त ? मुलुकको उच्च शिक्षामा सुधार चाहिन्छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने शायदै दुई मत होला । समग्र उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै । के यसले मात्र कामको खोजीमा र काम एवं अध्ययनको खोजीमा गएकालाई मुलुकभित्र राखी राख्न सकिएला त ?जसलाई रोजगारीको चिन्ता छ, आय आर्जनको चिन्ता छ, घरपरिवारको चिन्ता छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता छ, उनीहरूको प्राथमिकतामा काम अर्थात् रोगजारी र आय आर्जन पर्छ नै । यस्ता समूहका विद्यार्थीको पढाइ त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यिनलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्छ । मुलुकभित्र पनि केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । जब मुलुक भित्रै यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिन्छ, बाध्यताले बिदेसिएका वा विदेश जाने चाहनामा रहेकाहरू मुलुक भित्रै रहनका लागि सकारात्मक बन्न सक्छन् । जो चाहनाले मात्र बिदेसिएका छन्, उनीहरूलाई यसले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ, जुन उच्चवर्ग र माथिल्लो मध्यमवर्गका घरपरिवारका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्रको सुधारले केही असर त गर्न सक्छ तर सारभूत रूपमा खासै फरक नपार्न सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका पहिलो र दोस्रो समूहका लागि भने यसले उल्लेख्य मात्रामा असर गर्न सक्छ । हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरेका सबै उच्च शिक्षाका लागि होइनन् । यस तह पूरा गर्नेहरूको अगाडि कामको संसार र उच्च शिक्षा गरी दुई मार्ग हुन्छन् नै । कामको संसारमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने, एडभान्स डिप्लोमा तहका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने खालका शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यव्रmम, शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा साझा मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । बहुविश्वविद्यालय भएको स्थानमा साझा मापदण्डको अभावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक भर्नामा मेरिट प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तो मेरिट स्वदेशमा अध्ययन गर्नेका लागि मात्र नभएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि पनि तोकिनु पर्छ । राज्यबाट सटहीलगायतका सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि अध्ययन गर्न जानका लागि मात्र नभएर शैक्षिक संस्था छनोटका लागि पनि उपयुक्त पद्धति र मापदण्ड तोक्नै पर्छ ।उच्च शिक्षामा अहिले व्यवस्था भई आएको निरपेक्ष ढङ्गको निःशुल्क वा छात्रवृित्त प्रणालीमा पुनरवलोकन चाहिन्छ । अबका दिनमा उच्चतम मेरिटकालाई छात्रवृत्ति र अध्ययन गर्न चाहना राख्ने बाँकीलाई शैक्षिक ऋणको प्रावधान लागु गर्नु पर्छ । शैक्षिक ऋणको समयावधि र मोडालिटीमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि निश्चित समयमका लागि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्ने गरी अनुबन्ध गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले अनुबन्ध गर्न नचाहनेहरूले छात्रवृत्ति वा शैक्षिक ऋणबाट अलग रहन सक्छन्, यी प्रावधानलाई लक्षित वर्गसम्म लैजान पनि थप सहयोग पुग्न सक्छ । उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको निरपेक्ष अनुदान मोडललाई अन्त्य गरेर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउने मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित ढाँचा उपयुक्त हुन सक्छ ।मुलुकभित्र राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि अहिलेको वैश्विक युगमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छन्, बाहिर जाने चाहना राख्न सक्छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि नसकिएला । मुलुकभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका बिचमा सहकार्य गर्ने ढाँचाले राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा बिदेसिन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ रहन थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । संयुक्त डिग्री वा शैक्षिक योग्यता यसको विकल्प पनि हुन सक्छ । विश्वविद्यालयबिच गरिने सहकार्यले लागतमा पनि किफायत हुन सक्छ । यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण विषय भनेको निश्चित स्थानका शैक्षिक संस्थामा निश्चित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । स्वायत्तताका नाममा जसले जुन शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न चाह्यो सो पाउने अहिलेको प्रावधानले सबै शैक्षिक संस्था डुब्ने चरणमा छन् । मुलुकका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक स्तर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, जनशक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सामग्री बिना शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने परिपाटी भिœयाइयो । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ । प्रदेशहरूलाई पनि उच्च शिक्षाका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको सन्दर्भमा अब सङ्घ एवं प्रदेश र मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थाको बिचमा सन्तुलित विकास, सहअस्तित्व एवं सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने समन्वयकारी मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उच्च शिक्षाको उच्चस्तरको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वायत्त निकाय बनाई त्यसबाट निर्देशित स्वायत्तता आवश्यक देखियो । निरपेक्ष स्वायत्तता होइन कि सापेक्षित स्वायत्तता चाहिने रहेछ । अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीति निर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो । शिक्षालाई जीवनजगत् र बजारसँग जोड्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन यसलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु पर्छ ।
‘त्रिविका प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्न जोड’
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको छ ।
अभिभावक र विद्यार्थीले छाने उत्कृष्ट शिक्षक
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-७ शिवाङमा रहेको हेम नमुना आवासीय माविमा अभिभावक र विद्यार्थीले उत्कृष्ट शिक्षक छनौट गरेका छन् । भेला र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट छनौट भएका उत्कृष्ट चार शिक्षकलाई नगदसहित टीकामाया स्मृति दिवसका अवसरमा आज पुरस्कृत गरिएको हो ।
मेश्रम बराह माविको हीरक जयन्ती मनाइँदै
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१०, घान्द्रुकमा वि.सं २००६ मा स्थापित मेश्रम बराह माध्यमिक विद्यालय स्थापनाको ७५औँ वर्ष पुगेको अवसरमा हीरक जयन्ती मनाउने तयारी गरिएको छ ।
समयमै परीक्षा र नतिजा नपाएपछि विद्यार्थीले विदेश रोज्दै : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीले विदेश रोज्न थालेको बताउनुभएको छ ।
चिसो बढेपछि विराटनगरका विद्यालय तीन दिन बन्द
शीतलहरसँगै चिसो बढेपछि विराटनगरका विद्यालयमा तीन दिन बिदा दिइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आज (बुधबार)देखि माघ ५ गते शुक्रबारसम्म विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको हो ।
सामाजिक परीक्षण सुनुवाइमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं महानगरपालिका–१६ वडामा रहेको उक्त विद्यालयले सामाजिक परीक्षण सुुनुवाइ कार्यक्रममा विद्यालयको आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक आयव्यय विवरण, शैक्षिक विवरण प्रस्तुत गरिएकाे थियो ।
पैयुँपाटाका विद्यार्थी : पढ्दै पञ्चेबाजा बजाउन सिक्दै
बागलुङ नगरपालिका–१३ पैयुँपाटास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी पञ्चेबाजाका संरक्षणमा जुटेका छन् । कक्षा २ देखि १० सम्मका छात्रर छात्रा अध्ययनको अतिरिक्त विद्यालयमा बाजा बजाउने कला पनि सिक्ने गर्दछन् ।
इन्जिनियरिङ पढ्ने भवन नै जीर्ण
ललितपुरको पुल्चोकमा वीर शम्शेरले आनन्द शम्शेरका लागि निर्माण गरेको ऐतिहासिक राणाकालीन दरबार छ । यही ऐतिहासिक दरबारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र पुल्चोक क्याम्पसको प्रशासन रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ ।
त्रिवि उपकुलपति चयनमा सकस
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद रिक्त भएको साढे दुई महिना नाघिसकेको छ । उपकुलपति मात्रै होइन, त्यहाँका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारसमेतको पदावधि समाप्त भएर अहिले सबै पदमा निमित्तहरू आसीन छन् । विश्वविद्यालय ऐनमा रहेको ‘कुलपतिले तीन महिनाका लागि पदाधिकारी तोक्न सक्ने छ’ भन्ने विधानलाई अँगालेर त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट पूर्वशिक्षाध्यक्षलाई उपकुलपति र डिन पदमा रहेका दुई जनालाई शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसरी तोकिएको तीन महिनाको समयसमेत सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ तर विश्वविद्यालयले पदाधिकारी पाउला जस्तो सम्भावना देखिएको छैन । सारमा भन्नुपर्दा देशकै ठुलो र गरिमा बोकेको महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अहिले तदर्थवादमा चलेको छ ।
अब घरमै ट्रान्सक्रिप्ट
अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार हुने भएको छ । अब पनिकाका अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह हुने भएकाले विद्यार्थीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पुग्नुपर्ने र घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो ।
ताप्लेजुङको दुर्गम भेगमा शैक्षिक सुधारमा प्रगति
ताप्लेजुङको दुर्गम भेगमा शैक्षिक सुधार हुँदै गएको पाइएको छ । दुर्गम भेगको शैक्षिक गतिविधिमा ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र (रिड) नेपालले सहयोग गर्न थालेपछि तुलनात्मक रूपमा शैक्षिक सुधारमा प्रगति हुँदै गएको पाइएको हो ।
सुदूरपश्चिम सरकार आफ्नै विश्वविधालय खोल्ने तयारीमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविधालय सञ्चालनको तयारी थालेको छ । सरकारद्वारा प्रदेश विश्व विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको सम्भाव्यता अध्यायन सम्बन्धि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी काम कारबाही अगाडी बढाएको हो ।
शारदा माविको ६७ औं वार्षिकाेत्सव
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–५ को श्री शारदा माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो ६७ औं स्थापना दिवस, वार्षिकाेत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाएको छ ।
एसईई नहटाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सुझाव
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउनु नहुने बताएको छ।
विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाउँदै जनचेतना आधारभूत विद्यालय
पढाइका कक्षा सुरु हुनुअगावै लालझाडी गाउँपालिका-४ जाइजालामा रहेको जनचेतना आधारभूत विद्यालयमा ‘म्युजिकल स्र्टुमेन्ट’ बज्न थाल्छ । विद्यार्थी आफ्ना पुस्तकले भरिएका झोला कक्षाकोठामा रहेका डेस्कमा राख्दै विद्यालयको प्राङ्गणमा जम्मा हुन थाल्छन् ।
शिक्षक दम्पतीद्वारा अक्षयकोष स्थापना
इलामको माई नगरपालिका-२ का सेवानिवृत्त शिक्षक दम्पतीले आफ्नो छोराको स्मृतिमा पाँच लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् ।
केन्द्रीय क्याम्पसलाई सुन्दर बनाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षाको केन्द्र रहे पनि अव्यवस्थित परिसरका कारण आलोचना खेप्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसले सौन्दर्यीकरण थालेको छ । सौन्दर्यीकरणको सुरुआत ‘घडीघर’को नामबाट चिनिने मुख्य भवनको प्राङ्गणबाट गरिएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्न संसदीय समितिमा सुझाव
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारका दरबन्दीमा राखी सङ्घीय सरकारबाट सेवा सुविधा दिन माग गरेको छ ।
