सामुदायिक विद्यालय सुचारु गर्न तीन पालिकाको आग्रह
शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन नसकेको कारण तीन पालिकाले पठनपाठन सुचारु गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
जुम्लाका ३५ हजार बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित
शिक्षक अन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । गत चैत २० गतेदेखि शिक्षक आन्दोलनकै कारण जुम्लामा २१ दिनदेखि पूर्ण रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको हाे ।
शिक्षक आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आग्रह
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्यार्थी कुर्दै विद्यालय
केही वर्ष पहिला विद्यार्थी विद्यालय पुग्थे, किताब आइपुग्दैनथ्याे । अहिले किताब पहिले आइसक्यो, विद्यार्थी विद्यालय नै पुगेनन् ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा पढाई सुरु गर्न सूचित
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले आन्दोलनरत शिक्षकलाई पढाइ सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गरी बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न सूचित गरिएको हो ।
कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि हुने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख २१ गतेबाट हुने गरी पर सारेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा केही दिन सर्ने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा केही दिन पर सार्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक सामग्री प्रदान
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका १५ विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ ।
१५ करोडभन्दा बढीको पाठ्यपुस्तक बिक्री
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक प्रेस नेपालगन्जले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमै हुने, आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकिएकै मितिमा कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने भएको छ । मङ्गलबार बसेको बोर्डको बैठकले यसअघि तोकिएकै मितिमा कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निजी विद्यालयको बस सञ्चालनमा रोक
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गइरहेका बेला धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले पालिकाभित्र निजी विद्यालयका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन शिक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ ।
आजबाट सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन
सन्तोष दहितदाङ, वैशाख ८ गते । घोराही उपमहानगरपालिकाले आजदेखि नियमित रुपमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार उपमहानगरको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार वैशाख ८ गतेदेखि नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।उहाँले एक सूचना जारी गरेर वैशाख ८ गते देखि शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको दिनुभएको छ । वैशाख ८ गते देखि अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्न र सो को अनुगमन समेत हुने उहाँले सूचना मार्फत जानकारी दिनुभएको हो ।देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिदाँ सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान समेत अन्योल भएको छ । संस्थागत विद्यालयमा धमाधम भर्ना अभियान चलिरहेको बेला जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू भने सुनसानको अवस्थामा छ । वार्षिक परीक्षाको रिजल्ट आएको लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान नचलेपछि अभिभावकहरू रुष्ट बन्न थालेका छन् । पद्यमोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास चौधरीले शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिदा प्राइभेट विद्यालयहरूले मौकाको फाइदा उठाइरहेका बताउनुभयो । अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, यता संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू भने घरदैलो गरेर व्यापक रूपमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानलाई कस्तो असर पर्ला ?यसै पनि शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरिहरुलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछन् , आफूले पढाउने स्कुलकै शिक्षामा विश्वास गर्दैनन् भन्ने आरोप छ उहाँले भन्नुभयो, यी यस्ता आरोपहरूलाई चिर्न आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी भर्ना अभियानमा फर्किने पो हो कि । या प्राइभेट स्कुलको भर्ना अभियान पनि रोक्ने हो, बेलैमा शिक्षामुर्तिहरुले सोचौँ । नत्र प्राइभेट स्कुल सङ्ग मिलेमतो गरेको आरोप लाग्न पनि सक्छ । उहाँले वर्षामा धान नरोपे हिउँद कसरी बाली स्यहार्नु भनेर समेत प्रश्न गर्नुभएको छ ।
पढ्ने वातावरण हनन नगर्न आग्रह
शिक्षकको निरन्तर आन्दोलनका विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भएको भन्दै विभिन्न संस्थाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको कारणले इन्जिनियरिङ कलेज विद्यार्थीको रोजाईमा परेको हो’
मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित कलेजको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै नयाँ विद्यार्थीमा आकर्षण बढाउने उद्देश्यले कलेजका पूर्वविद्यार्थी एकजुट भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीको छलफल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले आज जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।
सबै जिल्लामा पुग्यो पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा धमाधम वितरण
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशका ७७ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणको क्रम जारी छ ।
शिक्षक आन्दोलन : दराजमा थन्कियो सात हजार उत्तर पुस्तिका
संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि विद्यार्थी र अभिभावकको चहल पहल बढिरहेका बेला बर्दियाका सामुदायिक विद्यालयहरू भने सुनसान छन् ।
शिक्षकको प्रदर्शनले सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान प्रभावित
शिक्षकको प्रदर्शनका कारण पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ । यहाँका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि निष्क्रिय जस्तै बनेका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
स्याङ्जाका संस्थागत विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु
स्याङ्जाका नीजि विद्यालयहरूले आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र अनुसार पढाई सुरु गरेका छन् । सरकारी शिक्षकले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेकै बेला भर्ना अभियान चलाएका नीजि विद्यालयहरुले बिहीबारबाट औपचारिक रुपमा विद्यालय खुला गरेका हुन् ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको महत्व
समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संविधानले गरेको प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान एउटा पक्ष हो । राज्यले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो अभियान सबैलाई शिक्षाको मर्मसँग जोडिएको छ । राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय नै छ । तथापि अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझै ठुलो छ । शैक्षिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका अतिरिक्त अन्य पहल पनि गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रालाई सेनिटेरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका प्रबन्ध प्रशंसनीय कार्य हुन् । राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यव्रmम लागु गर्दा पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारण के के हुन सक्छन् ? कुन भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा वर्गका बालबलिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएर हो कि ? अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा पठाउन आवश्यक पर्ने डे«स, कापी, कलम, जुत्तालगायतको खर्च जोहो गर्न नसकेर हो कि ? प्राकृतिक प्रकोप जस्तै– बाढीपहिरो, भूकम्प, हुरीबतासलगायतका दुर्घटनाको कारणले अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् कि ? अथवा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनाका कारण के के हुन सक्छन् ? भन्नेलगायतका विषयको जवाफको खोजी नगरुन्जेल विद्यार्थी भर्ना अभियानको महìव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने देखिन्छ । समाजमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको आजको अवस्थामा राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको कार्यव्रmम मात्र पर्याप्त छैन । साँँचो अर्थमा विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान मात्र सार्थक नभएको अवस्थामा राज्यले विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्य योजना तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक समस्या काठमाडौँमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र सिंहदरबारले देख्न नसकेका समस्या गाउँमा रहेका सिंहदरबारले देख्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहको सव्रिmय भूमिका आवश्यक ठानिन्छ ।अहिले स्थानीय अन्तर्गत ७५३ वटा तह छन् । यी स्थानीय सरकारले आआफ्ना पालिका तथा वडामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घरपरिवारसम्म पुगेर अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका वास्तविक कारण खोजी गर्न सक्छ । सरकारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन घरपरिवारबाट किन बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने कुराको तथ्य ज्ञात भएपछि ती समस्याको समाधान गर्न राज्यले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको एउटा कार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । आज शिक्षालयमा अध्ययनरत बालबालिका नै भोलिका हरेक क्षेत्रका देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति हुन् । आज धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुनु मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत कमजोर हुनु हो । आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए भने देशको भविष्य नै अन्योलगस्त हुन्छ । विकास निर्माणका मुहान थुनिन्छन् । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबैलाई शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले भरपर्दो कार्ययोजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले गरेको विकासको आधार उनीहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति हो । गुणस्तरीय शिक्षा हो । आजका विकसित देशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ती देशमा शतप्रतिशत नागरिक शिक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षाबाट उत्पादित सक्षम तथा कर्मसील नागरिकको योगदानका कारण आजका विकसित देश निर्माण भएका हुन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकातिर शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनपयोगी तथा गुणस्तरीय हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको प्रगति र विकासको बाटो निर्धारण गर्छ । जबसम्म राज्यले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर माथि ल्याउन सक्दैन, तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थक रूप लिन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई राज्यले सामाजिक चेतनाका साथै आर्थिक सबलीकरणका आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन आवश्यक छ । देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको यो वर्गका ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठुलठुला कुरा गरे पनि समाजका पिछडा वर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन ठोस रूपमा केही काम हुन सकेको छैन । महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्याले समाजमा विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुविधा विपन्न वर्गको चुलोचौकोमा पुग्न सकेको छैन । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा फराकिलो आर्थिक खाडल छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका हन् । त्यसैले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद पनि विद्यालय भर्ना नहुनुको एउटा अवरोधक तìव हो । समाजमा अझै पनि छोराछोरीबिचमा समान व्यवहार नभएको अवस्था छ । संविधानतः देशमा लैङ्गिक विभेद छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारी वा छोराछोरीबिचमा असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जब शैक्षिक सत्र सुुरु हुन्छ, तब छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नासँगै आइलाग्ने खर्चको जोहो गर्न अभिभावक तनाव सुरु हुन्छ । विद्यालय भर्नासँगै आइपर्ने न्यूनतम आवश्यकता झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहोसम्म गर्न नसक्ने अभिभावक धेरै छन् । समाजमा रहेको आर्थिक, शैक्षिक चेतना तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, पढाउन, टिकाउन र सिकाउन सहज देखिँदैन । यस सन्दर्भमा राज्यले आर्थिक उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प
शिक्षकको आन्दोलनका कारण चितवनका सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान रोकिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि वैशाख २ गतेबाट हुने भर्ना अभियान रोकिएपछि जिल्लाका सामु
शिक्षक आन्दोलन : पाल्पाका सामुदायिक विद्यालय प्रभावित
शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले पाल्पामा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । सरकारले यही वैशाख २ देखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरे पनि शिक्षक आन्दोलन केन्द्रित हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको हो ।
ताला फोडेर परीक्षा सञ्चालन
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका शिक्षा शाखाले विद्यालयको ताला फोडेकोविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घसहित विभिन्न शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारद्वारा आन्दोलनरत शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्कन अनुरोध
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुुरोध गरेको छ ।
