च्याउ खेतीतर्फ किसान आकर्षित
पूर्वी नवलपरासीमा व्यावसायिक च्याउ खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । व्यावसायिक च्याउ खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि नवलपुरमा फर्म दर्ता गरी किसान सो खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । थोरै लगानी गरी खेती तथा व्यवसाय गर्न सकिने भएकाले पनि च्याउ खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
साँवा फिर्ताको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा आम्दानी प्रक्षेपणमा समस्या
सार्वजनिक संस्थामा सरकारले गरेको लगानीबापतको साँवा फिर्ताको छुट्टै शीर्षक नहुँदा सरकारको कुल आम्दानी प्रक्षेपण नै वास्तविक हुन नसकेको पाइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थामा सरकारको ‘सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ ले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो ।
निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष , रुट परमिट प्रदेशबाटै
गण्डकी, माघ २१ गते । यातायात क्षेत्रमा जकडिएर रहेका समस्याको हल दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्यमान कानुन र नीतिमा हेरफेर गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० लाई यातायात क्षेत्र सुधारमा नीतिगत फड्कोका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको उक्त नियमावली बिहीबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । एक सय तीनवटा नियम र १३ परिच्छेद रहेको सो नियमावलीमा ३२ अनुसूची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाएको उहाँको भनाइ छ ।सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र सङ्घबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई आधार मानेर नियमावली तयार पारिएको अधिकृत बस्यालले बताउनुभयो । नियमावली जारी भएसँगै विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्नेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालय विश्वस्त छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो नियमावली गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।”रुट परमिट प्रदेशभरसार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत ९रुट परमिट० दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७४ यता गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने जिप र ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिइएको थियो । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित स्थानीय तह वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गर्न लागिएको हो । यातायात व्यवसायीलाई एकैठाउँमा मात्र केन्द्रित हुन नदिन मापदण्ड बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।नियमावलीमा रहेको सो व्यवस्थाले बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने म्याग्दीका ट्याक्सी चालकको बाध्यता पनि हट्ने भएको हो । ट्याक्सीलाई दुई जिल्लामात्र चल्ने अनुमतिका कारण छिमेकी जिल्लाको सडक प्रयोग गर्दा पनि पटकैपिच्छे अस्थायी मार्ग इजाजत ९रुट परमिट० लिनुपर्ने अवस्था थियो ।प्रदेश राजधानी पोखरा गुड्ने म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत हाललाई पर्वतसम्म मात्र छ । म्याग्दी, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मार्ग स्थायी इजाजत दिने व्यवस्था हटाई प्रदेशभरलाई इजाजत खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए । म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले सार्वजनिक सवारीसाधनको मार्ग इजाजतका सम्बन्धमा नियम खुकुलो पार्न लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।“ट्याक्सी व्यवसायीले पटकपटक उठाउँदै आएको माग हो यो, दुई जिल्ले रुट परमिटका कारण प्रदेश राजधानी पोखरा जानका लागि पनि पटके काट्नुपर्ने बाध्यता थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ, यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनमा व्यवसायी पनि सहयोगी बन्न चाहन्छौँ ।”म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट पोखरासम्म चल्न पाउनेगरी ट्याक्सी दर्ता गरे पनि मार्ग इजाजतलाई दुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण ट्याक्सी चालककले अनावश्यक झण्झट व्यहोर्दै आएका थिए । म्याग्दीबाट पोखरा चल्ने अधिकांश ट्याक्सीले आकस्मिक बिरामी र पर्यटकलाई सेवा पुर्याउँदै आएका छन् ।बिदाका दिन र कार्यालयबाहेकको समयमा अस्थायी मार्ग इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुुने, यात्रुु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्नेजस्ता समस्या ट्याक्सी चालकले भोग्दै आएका थिए । सवारीधनी र व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम अब मार्ग इजाजत दिइने भएपछि उक्त समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने भएको हो ।मुख्यगरी पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष नियमावलीमा नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको पनि २५ वर्ष आयु तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा हालसम्म निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको थिएन । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान पनि देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भने तीस वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधनलाई विद्युत्मैत्री सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । पत्रु कायम हुने ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर अर्को दर्ता गर्दा अनिवार्यरूपमा इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ताकाको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न नदिने नीति अपनाइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यसैगरी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत दिने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउन कानुनी बाटो नियमावलीले खुलाएको छ । नियमावलीको दफा १३ मा उल्लेख भएको निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका भाडामा यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’ यात्रुहरूमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानुनको अभाव थियो । नेपालमा पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डू, क्याब ट्याक्सीलगायत ‘राइड सेयरिङ’ एप सञ्चालनमा छन् । दर्ताका लागि कम्पनी अनिवार्य नहुने गण्डकीमा कम्पनीमा नगई पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले समितिको नाममा एकाधिकार जमाएको भन्दै सरकारले त्यही ऐनको दफालाई टेकेर कम्पनीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । समितिहरूले हाल कम्पनीमार्फत चक्रीय प्रणाली ९आलोपालो० कायमै राखेका छन् । व्यक्तिले मार्गको इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीबाट हटाइएको छ । कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्थाका कारण चर्को मूल्य लिएर ‘रुट’ बिक्री र सिफारिस गर्ने गुनासो यातायात व्यवसायीहरूले गरेका थिए । “सवारीधनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कम्पनीमा आबद्ध नभइकन यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन पञ्जीकृत गरी आएमा मागबमोजिमको मार्ग इजाजत जारी गर्न सकिनेछ”, नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिले स्वतन्त्ररूपमा एक–दुईवटा सावारीसाधन किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।यसैगरी यातायात कार्यालयमा एकै आर्थिक वर्षमा कर तिर्न र नवीकरण गर्न दुईपटक धाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीलाई भएको सास्ती नियमावलीले हटाएको छ । नवीकरण र राजस्व तिर्न दुईपटक आउने सेवाग्राहीलाई भएको झञ्झट र कार्यालयको भीड हटाउन सवारीसाधन नवीकरण गर्दा नै अनिवार्यरूपमा त्यो वर्षको राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । सवारीसाधनको नामसारी गर्दा अनिवार्यरूपमा नागरिकता नै चाहिने व्यवस्था भएकामा नियमावलीले अब राज्यका निकायबाट जारी भएका अन्य परिचयपत्रबाट पनि नामसारी हुने सुविधा दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको जाँचपास प्रमाणपत्र दिँदा अन्य प्राविधिक परीक्षणका अतिरिक्त अनिवार्यरूपमा प्रदूषण जाँच पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको सरकारी कार्यालय तथा यातायात क्षेत्रका अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने नीतिअनुसार गण्डकी प्रदेशको यातायात कार्यालयका सेवालाई छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न नियमावलीमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यातायात कार्यालयमार्फत कागजातका आधारमा प्रवाह हुने सबै सेवाहरू क्रमशः कागजविहीन सेवाका रूपमा रुपान्तरण गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । जरिवाना बढाइयो मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई रु दुई हजारबाट बढाएर रु १० हजार पुर्याइएकामा छ महिना निलम्बनसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । हालसम्म मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सीलाई रु दुई हजार एक सयका दरले जरिवाना तिराउने गरिएको थियो । अबदेखि जरिवानाको न्यूनतम दर रु १० हजार पुर्याइने र छ महिनासम्म मार्ग इजाजत रद्द गर्ने नियम बनाइएको हो । पोखराका यातायात व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्रालयले गत भदौ १ गतेदेखि ट्याक्सी मिटर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा उठेबराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्ने पटकपटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले नियम कसिलो बनाउँदै लगेको हो । पोखरामा दुई हजार पाँच सयसहित गण्डकी प्रदेशभर करिब तीन हजार पाँच सय ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।
कुहिन थाले असी करोड मूल्यबराबरका काठ
जिल्ला वन डिभिजनल कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका चार लाख क्युफिट काठ बिक्री गर्न नसक्दा करोडौँ मूल्य पर्ने सालका काठ कुहिन थालेका छन् । पूर्वी नवलपरासीमा करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ तर वनबाट कानुनी मान्यता प्राप्त गरी निस्कने काठ र काठ तस्करबाट बरामद गरिएका करोडौँ मूल्य पर्ने सालका काठ कुहिन थालेको डिभिजन वन कार्यालय कावासोतीका वन अधिकृत समीर लम्सालले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे चार अर्ब
कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षमा रु चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
छ महिनामा पाँच करोड बढी राजस्व संकलन
नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला वितरण केन्द्र (महोत्तरी) ले छ महिनामा पाँच करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिनाको अवधिमा उक्त केन्द्रले पाँच करोड २३ लाख २२ हजार सात सय ६८ राजस्व संकलन गरेको हो ।
कोरला नाका पन्ध्र दिनका लागि बन्द
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन जोड्ने कोरला नाका यही माघ २५ गते देखि १५ दिनका लागि बन्द हुने भएको छ ।
नारायणी नदी किनारमा चियाको प्रदर्शनी गरिने
यही माघ २६ र २७ गते नारायणी नदी किनारमा नेपाली चियाको बृहत प्रदर्शनी तथा टि टेस्टिङ हुने भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजना तथा चिया क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ–संस्थाको सहकार्यमा चिया प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले नवप्रवर्धन (स्टार्टअप) उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । प्रतिष्ठाले शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गरेर परियोजनाले प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यममा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यविधि हालै स्वीकृत गरेसँग कर्जा लिनका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।
प्राविधिक त्रुटिले असी लाखको सुन्तला नष्ट
अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–२, पोखराथोकस्थित शिवशक्ति शीतभण्डारणमा प्राविधिक त्रुटिका कारण ६३ मेट्रिक टन सुन्तला ढुसी लागेर नष्ट भएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । पणेना र पोखराथोकका कृषकले भण्डारण गरेको ९० मेट्रिक टनमध्ये ६३ मेट्रिक टन सुन्तलामा ढुसी लागेर नष्ट भएपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
हट एयर बेलुनलाई नौ हजार फिटसम्म उड्ने अनुमति
साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पोखरामा सञ्चालित हट एयर बेलुनले जमिनको सतहबाट नौ हजार फिटसम्म उड्ने अनुमति पाएको छ । यसअघि तीन हजार फिटसम्म मात्रै उडान अनुमति पाएको बेलुन नेपालले अब पोखराको निश्चित क्षेत्रमा नौ हजार फिटसम्म उडान गर्ने अनुमति पाएको हो ।
पशुपन्छी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी
नेपालका पशुजन्य उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच वृद्धिका लागि सरकारले नीति निर्माणमा विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य र सम्झौता गर्दै आएको छ । केही दिनअघि मात्र पशुपन्छी अनुसन्धान, विकास, नवीन प्रविधि प्रवर्धन र यस क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थान (आइएलआरआई) बिच सम्झौता भएको थियो । यसअघि दुधमा आत्मनिर्भरका लागि हेफर इन्टरनेसनले नेपाललाई कोरेली गाई तथा बाछा उपलब्ध गराइसकेको छ । हेफर इन्टरनेसनमार्फत दिएको कोरेली गाई सिन्धुलीका किसानलाई वितरण गरिसकिएको छ । यसअघि नेपालले अमेरिकाबाट पनि नस्ल सुधारका लागि साँढे ल्याइसकेको छ ।
-original-thumb.jpg)
सम्झौता सकिएको दुई वर्षसम्म भएन टेन्डर
बुटवलको पुरानो बसपार्कपछाडि रहेको ‘बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र’ को पुनः टेन्डर प्रक्रियामा अलमल गरिएको छ । उपमहानगरपालिका–६ स्थित केन्द्रको सम्झौता अनुसार २०७८ साल भदौ २० गते नै व्यवसायीको म्याद सकिए पनि टेन्डर प्रक्रिया भने अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । विसं २०६४ मा त्रिपक्षीय करार सम्झौता अनुसार निर्माण सुरु भई २०६७ साल भदौ २० देखि यो केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । एक बिघा सात कट्ठा क्षेत्रफलमा ६५ वटा सटरमा व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
चोयाको सामग्री बुन्ने सिप हस्तान्तरण
उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पुख्र्यौली पेसा संरक्षण गर्नुका साथै सिप हस्तान्तरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ७ घराम्दीमा स्थनीय उत्पादनको प्रयोग गरेर सामग्री बनाउने सिप संरक्षण तथा हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । स्थानीय रूपमै पाइने बाँस तथा निगालोको चोयाबाट वातावरणमैत्री तबरले सामग्री उत्पादन गर्ने सिपलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुका साथै उक्त सिप संरक्षणका लागि पहल थालिएको छ ।
उद्योग क्षेत्रको ऋणको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्न सुझाव
रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रमा गरिने ऋण लगानीको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उद्योगमा गरिने लगानीको ब्याजदर बेसरेटका आधारमा कायम गर्नुपर्ने र उद्योगीले एलसी खोल्दा राख्नुपर्ने १० प्रतिशतसम्म मार्जिन नगद रकम बिनाब्याज बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकाले त्यो नियम हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उद्योग क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घले जिल्लाका उद्योगीसँग पहिलो पटक सुझाव माग गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगीले ती सुझाव दिएका हुन् ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक मनाउन सरकारलाई अनुरोध
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने र यसको तयारीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै बैठकले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने एवं आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकार, रोजगारदाता ट्रेड युनियन तथा सरोकारवाला सबैको सहभागितामा राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने र यसको तयारीका लागि श्रम मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतले ल्यायो ७६२ खर्बको बजेट
सन् २०४७ सम्म विकसित देशका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यसहित भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि ७६२ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ (४७ लाख ६५ हजार करोड भारतीय रुपियाँ) को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बिहीबार लोक सभामा लगातार छैटौँ पटकको बजेट प्रस्तुत गर्ने इतिहास बनाउँदै ‘विकसित भारत’ को लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
भारतीय सीमा क्षेत्रमा नक्कली नोटको बिगबिगी
भारतीय सीमा क्षेत्रमा नक्कली नेपाली नोटको कारोवार हुने गरेको पाइएको छ । कारोबारमा नक्कली नोट प्रयोग गर्ने र सीमा क्षेत्रको बाटो हुँदै अन्यत्र समेत नोटको ओसारपसार हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नुनको सन्तुलित प्रयोगमा जोड
‘सही तरिकाले दुई बालबालिका चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन खाउँ, स्वस्थ बनौँ’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि आयोडिन मन्थ सुरु भएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी महिनालाई आयोडिन मन्थका रूपमा मनाइने प्रचलन अनुसार नेपालभर फेब्रुअरी १ तारिक वा बिहीबारदेखि आयोडिन मन्थका कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । आयोडिन मन्थका अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आयोजना गरेको ‘आयोडिनयुक्त नुनको उपभोग, गुणस्तर र यसले मानव शरीरमा पर्ने प्रभाव’ विषयक छलफलमा सोबारे जानकारी दिइयो ।
उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदर्शनीस्थल निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले नेपालमा प्रदर्शनीका लागि उपयुक्त स्थान नभएको गुनासो रहेकाले उपयुक्त प्रदर्शनीस्थल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको हो।
बजेट अभावले पूरा भएन छ किमी लम्बाइको बाइपास सडक
पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट नारायणगढ बजारलाई छाडेर काठमाडौँतर्फ जाने बाइपास सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा ९४ प्रतिशत काम भएको छ ।
कर प्रशासनमा चार्टड एकाउण्टेन्सहरुलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक छुः अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर प्रशासनमा चार्टड एकाउण्टेन्सहरुलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
दुई सय किलो माछाका सुकुटी बरामद
भारतबाट तस्करी भई आएको ठुलो परिमाणको भारतीय माछाको सुकुटी (सिद्रा) प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरीले झिँगा, पोठिया, छइलगायत विभिन्न प्रजातिका दुई सय किलो माछाका सुकुटी बरामद गरेको हो ।
छ महिनामा छ सय छपन्न नेपालीको मृत्यु
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ६५६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या छ महिनाको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम लिनेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको अझै धेरै छन् । बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट ३७ करोड पाँच लाख रुपियाँ मृतक श्रमिकका परिवारले आर्थिक सहायता लिइसकेका छन् ।
