छैटौँ नेपाल-अमेरिका ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेण्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेण्टको बैठक सुरु
छैटौँ नेपाल—अमेरिका ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेण्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेण्ट (टिफा) काउन्सिल मिटिङ सुरु भएको छ । बैठक आज (शुक्रबार) बाट काठमाडौंको एक होटलमा सुरु भएको हो ।
फलफूल विकास आयोजना सुरु
बागमती प्रदेशसहित पाँच वटा प्रदेशमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सुरु गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यस आयोजना अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन अवधिमा काष्ठफल, फलफूल र तरकारी एवं अन्य रैथाने बालीमा गरी ४० हजार घरधुरी समेटिने भएको छ ।
औचित्यहीन बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
विगत पाँच वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत करिब ४४ लाख बेरोजगारमध्ये करिब १५ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसतमा ५० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत
मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको वास्तविक भूमिका उजागर गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सगरमाथा चुचुराेमा ३२५ आरोही
वसन्त ऋतुमा यो वर्ष हालसम्म ३२५ जनाभन्दा बढी आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् । गत शनिबारबाट सुरु भएको यस वर्षको सगरमाथा आरोहणका लागि ६५ देशका ४७८ आरोहीले अनुमति लिएका थिए ।
नयाँ जहाज किन्दै नेवानि
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा निगमले वित्तीय सुधार गरी थप जहाज खरिदको तयारी थालेको जनाएको छ ।
बुटवलमा रोजगार मेला हुँदै
बुटवलमा यही जेठ ९ र १० गते जब फेयर (रोजगार मेला) हुने भएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीको आयोजनामा रोजगार मेला गर्न लागिएको हो ।
भृकुटीमण्डपमा छैटौँ नेपाल चेम्बर एक्स्पो (फोटो फिचर)
निकासीयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न सबै व्यापारिक समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आजदेखि राजधानीमा छैटौँ ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो–२०२३’ आयोजना गरिएको छ ।
‘आर्थिक सङ्कटमा उदयपुर सिमेन्ट’
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुुर सिमेन्टले २०४९ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो । जापान सरकारको ऋण सहयोगमा स्थापना भई २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको उदयपुुर सिमेन्टले गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट धेरै सङ्ख्यामा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको प्रतिस्पर्धी बजारमा यसले आफनो छुुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । उद्योगको वर्तमान अवस्था, उद्योगले भोग्नु परेको समस्या, उत्पादन, वितरणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कम्पनीका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेसँग गोरखापत्रका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको अंश:–उदयपुुर सिमेन्टको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? २०७७ सालमा नियुक्ति भएर जाँदा खेरी उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो । तिर्नुपर्ने दायित्व ६५ करोडभन्दा बढी र अन्य नदेखिएका दायित्व गरेर एक अर्बभन्दा बढी रहेको थियो । सबैको सहयोगमा उद्योगलाई चलायमान अवस्थामा ल्याउन सफल भइयो । भर्खर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक साधारण सभा सकिएको छ । लोडसेडिङको समयमा गाउँमा बत्ती दिएर उद्योगले नै पैसा तिर्ने गरेको रहेछ । निःशुल्क बत्ती दिएर उद्योग सफल नहुने हुँदा लाइन काट्न पनि सफल भयाैँ । लामो समयदेखि नभएको आन्तरिक लेखापरीक्षण सुरुवात गरेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०६३-६४ देखि आव २०७६-७७ सम्मको साधारण सभा सम्पन्न गराई उद्योगको सम्पूर्ण रेकर्ड कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा अद्यावधिक गराएका छौँ । नेपाल सरकारको सेयरको सेयर लगत राख्ने काम गरेका छौँ । – सिमेन्ट उत्पादन र बजार मागको अवस्था के छ ?गत आर्थिक वर्षमा २१ लाख ७२ हजार ४१९ बोरा सिमेन्ट गरी बिव्रmी गरेका थियौैँ । त्यतिबेला चार-पाँच करोड नाफा कमाएका छौँ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण बजारमा कोइला अभाव भयो । पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य बढ्दै गयो । कोइला र डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत बढ्यो । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि भए पनि त्यसको प्रभाव २५ प्रतिशतसम्म पर्न गयो । लागत बढी, कर्मचारी धेरै, अन्य खर्च बढी भएकाले सिमेन्टको लागत बढ्न गयो । लागत बढेपछि सिमेन्टको मूल्य बढाउनुपर्ने हुुन्छ तर बजारमा सिमेन्टको माग न्यून हुुँदा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था रहेन । सिमेन्टको माग नहुुनुमा घरजग्गाको कारोबार न्यून हुुुनु हो । विकास निर्माणको काम नहुँदा खपतमा सिमेन्ट खपतमा कमी आएको छ । सिमेन्टको लागत मूल्य बढेकाले मूल्य बढाउनुुपर्ने अवस्था आयो । अन्य निजी क्षेत्रले उद्योगको ऋण धेरै भएकाले सिमेन्टको मूल्य घटाएर भए पनि बिक्री गरे तर हाम्रो उद्योगको ऋण नभएकाले मूल्य घटाएनौँ । अहिले बजारलाई निरन्तरता दिने तर पुुसअप गरेर बजारमा नजाने रणनीति लिएका छौँ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दैनिक सात हजार चार सय बोरा उत्पादन पुुर्यायौँ । हाल उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेको छ । उद्योगमा २० वर्ष पुुराना जिर्ण रहेका मेसिन फेर्ने, स्तरोन्नति र मर्मत गर्न सकियो भने मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने देखियो । यसका लागि ५५ करोड ७५ बजेट आवश्यक पर्ने देखियो । उद्योगमा रकम नभएकाले नेपाल सरकारलाई ऋण दिएर अगाडि बढाउन अनुरोध गर्यौँ । – उद्योगको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?उद्योगको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । बजार माग कम भएकाले सिमेन्टको बिक्री अहिले ५० प्रतिशतमा झरेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भट्टीले उत्पादन गर्न सकेन । अहिले सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको र प्रशस्त मात्रामा मौज्दात पनि छ । क्लिङ्कर उत्पादन रोकेका छौँ । उद्योगमा पुुरानो मेसिन भएकाले समस्या आइरहन्छ । उद्योगमा भएको मेसिन फेर्नका लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयबाट बजेट पास पनि भइसकेको छ तर रकम उपलब्ध नहुुँदा उद्योग अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । – निजी क्षेत्रबाट धेरै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन रहेकाले प्रतिस्पर्धी बजारमा कसरी उपस्थित हुनुुहुन्छ ?उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुरानो मेसिन बनाउन रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उगका सेयरधनी अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्छ । ३० वर्ष पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको मेसिन फेर्नुपर्छ । मेसिन नयाँ ल्याएपछि दैनिक १५ देखि १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौँ । क्षमता अनुुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकियो भने उद्योग नाफामा जान्छ ।त्यसका लागि सरकारले ५५ करोड ७५ लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले दिएको रकम तीन वर्षभित्र फिर्ता गर्छौं । कर्मचारीलाई दिनुुपर्ने दायित्व छ । १५ करोड रुपियाँ कर्मचारीलाई दिनुु पर्दा उद्योग घाटामा गएकाले पनि उद्योग अहिले ऋणात्मक अस्थामा रहेको छ । उद्योगलाई सबलीकरण गर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । – उदयपुुर सिमेन्टको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ?सिमेन्टको गुणस्तर उच्च रहेको छ । उद्योगबाट २७ किलोमिटर टाढा रहेको सिँजाली भन्ने डाँडोमा एउटै ढुङ्गा तलदेखि माथि सम्म छ । म्याग्नेसियम अक्साइट क्याल्सियम अक्साइट उच्च गुणस्तरको छ । – उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बन्न के गर्नुपर्ने देख्नुु हुन्छ ?यस उद्योगलाई यथास्थितिमा राखी अपग्रेडिङ गरेर संरक्षण गर्नुुपर्छ । धादिङको सुकौरामा खानीनजिक ५५० रोपनी जग्गा रहेको छ । निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नयाँ उद्योगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक बनाउन जोड
डिजिटल सेवाको पहुँच हुने र नहुनेबिचको खाडल बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्न लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको छ ।
सुनकोसी–३ जलविद्युत् संयुक्त कम्पनी स्थापनाको सहमति
६८३ मेगावाटको सुनकोसी –३ जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र बङ्गलादेशबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।
इन्टरपोलको सय वर्ष यात्रामा नेपाल प्रहरीले सगरमाथाको चुचुरोमा फहरायो झन्डा
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) को सदस्यता प्राप्त गरेको १००औँ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल र नेपाल प्रहरीको झन्डा सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएको छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि अयोग्य आवेदन रद्द
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार मापदण्ड नपुगेका अयोग्य २१३ आवेदन आउट भएका छन् ।
बिर्तामोडमा ५१ करोड २९ लाख लागतमा नमुना सडक निर्माण हुँदै
विश्व बैङ्कको ५१ करोड २९ लाख ६१ हजार ३७२ रुपियाँको लागतमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा नमुना सडक निर्माण सुरु भएको छ ।
अनुदानमा माछाको भुरा पाएपछि कृषक खुसी
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले शतप्रतिशत अनुदानमा माछाका भुरा प्रदान गरेपछि व्यावसायिक माछा पालक कृषक खुसी भएका छन् ।
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर घट्यो (सूचीसहित)
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छ । डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँले मूल्य घटेलगत्तै विभागले यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धी बिमा व्यवसायका लागि नियामकको भूमिका बलियो बनाउनु पर्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी बिमा व्यवसायका लागि नियामकको भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पुरातन शैलीले नभई अब नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र ग्राहकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बिमा व्यवसाय चलाउन नियामकको भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
छुर्पीमा कर छुटको माग
नेपाल डेरी एसोसिएसन (एनडिए) ले छुर्पीमा कर छुटका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । एसोसिएसनका अधिकारीले अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसाल र राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर सो माग गरेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ अन्तर्गत कर छुट भनी व्याख्या छ तर कपितय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छुर्पीमा पनि कर असुली गरिरहेको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले यो विशुद्ध भ्याट छुट वस्तु भएकाले थप सहज हुने गरी कर छुटको सूचीमा राख्न माग गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन वेबसाइटमा राख्ने प्रस्ताव
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई विदेशबाट कामका लागि आएका मागहरूको विज्ञापन वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरे पनि पुग्ने गरी कानुन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका मागको राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा, वैदेशिक रोजगार विभागको साइट र आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा त्यसलाई संशोधन गरेर विभाग र म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा राखे मात्रै पुग्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
उद्यम प्रवर्धनमा सार्थक पहल आवश्यक
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत स्वाधीन बनाउने ध्येयसहित निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरोकारवालाबिच घनीभूत छलफल गराएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा औद्योगिक विस्तारका समग्र अवयवमा राज्य संयन्त्र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा दातृ निकायको एकीकृत र सार्थक पहल आवश्यक रहेको औँल्याइयो ।
जिडिपीमा बागमतीको हिस्सा ३७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा बागमती प्रदेशको योगदान ३७ प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । यस्तो हिस्सामा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको चार प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्बको हाराहारीमा छ ।
कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताउनभयो । शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा राय माग्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग बोल्नुहुँदै कर्णालीमा ११ सय कर्मचारी रहे पनि अपुग हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक सङ्कटको प्रभाव परेकाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संरचनागत सुधार ल्याउने र धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ ।
झन् झन् गहिरिँदै वित्तीय घाटा
राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोत व्यवस्थापनको सङ्कटमा परेको सरकारको वित्तीय घाटा झन् झन् विस्तार हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नौ महिना (चैत) पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब साढे दुई खर्ब रुपियाँले बढी छ ।
कोरिया जान सात सय श्रमिकको आवेदन
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा पानीजहाज (सिप बिल्डिङ) निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सात सय नेपाली श्रमिकको आवेदन परेको छ ।
