गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २८ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँहरूले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन कानुनी सुनिश्चितता माग गर्नुभयो ।
सभाको शुक्रबारको बैठकमा “ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने” जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सदस्यले विद्यमान कानुनलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सभाका सदस्य युवराज शर्माले ज्येष्ठ नागरिक आफ्नै सन्तानबाट अपहेलित र दुव्र्यवहारमा परेको बताउनुभयो ।
सभाका सदस्य जयन्तीदेवी राईले ज्येष्ठ नागरिकले इच्छाविपरीत वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य हुने र आश्रमकै नियम एवं अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुँदा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ बमोजिम नेपालमा ६० वर्षमाथिका व्यक्तिको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको करिब १० प्रतिशत छ । सो सङ्ख्या आगामी दिनमा थप बढ्ने हुनाले चुनौतीका रूपमा देखापर्नुअघि नै सरकारले बिस्तारै सम्बोधन गर्नुपर्ने सभाका सदस्यले सुझाव दिनुभयो ।
सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारीले आधारभूत, विपन्न र बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा बढाउन राज्यले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सदस्य शारदादेवी भट्टले आफन्तबाटै असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन थप कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सभाका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई निरर्थक र बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसै अनुसार नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस विषयलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति बनाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।”
सरकारलाई निर्देशन
सभाले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथिको छलफलपछि सभाले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको उपाध्यक्ष बिमला घिमिरेले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
