नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास शुरु भएको पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि व्यवहारतः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारको काम सुचारु र प्रभावकारी हुन प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलता र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु जरूरी हुन्छ ।
दुई सय मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्न टेण्डर आह्वान
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएकमो विद्युत पाँच महिना अर्थात १७ असारदेखि २९ कात्तिक २०७९ सम्म बिक्री गर्ने जनाएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगमार्फत विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनीहरु, विद्युत वितरण कम्पनीहरुलगायतले बिद्युत खरिदका लागि प्रतिश्पर्धामा सहभागी हुन पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
वाणिज्य बैङ्कमा तलब असमानता उच्च
वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीबीच तलब र सुविधामा धेरै असमानता रहेको पाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले मासिक १५ लाख रुपियाँसम्म तलब लिने गरेका छन् भने क्यासियरको १४ हजार आठ सय रुपियाँ मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कमा गरेको अध्ययनले उक्त तथ्य उजागर गरेको हो ।
ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर
नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन विश्व बैङ्कले नेपाललाई १८ अर्ब ३० करोड रुपियाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
विकास बैङ्कहरूको नाफा पाँच अर्बभन्दा माथि
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा विकास बैङ्कले पाँच अर्ब २० करोड रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेका छन् । कुल १७ मध्ये १४ वटा विकास बैङ्कको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै आधा अर्बले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैङ्कहरूले चार अर्ब ४९ करोड ९१ हजार रुपियाँ खुद मुनाफा गरेका थिए । यसरी हेर्दा विकास बैङ्कको नाफा गत वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ । तथ्यांकले विभागले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लाे आवमा ४.३ प्रतिशत थियाे ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि समन्वय आवश्यक
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना खोपका कारण केही सहज भएको अर्थतन्त्रमा फेरि रुस–युक्रेन युद्धका कारण समस्या थपिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्र बैङ्कको ६७औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले खस्किँदै गएको शोधानान्तर स्थितिमा तत्काल सुधार नआउने भएकाले समस्या बढ्ने बताउनुभयो ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारी काममा फर्किनुभयो
काठमाडौं, वैशाख ७ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किनुभएको छ । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किनुभएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्नुभएको थियो । साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि न्यायाधीश फुयालले दिनुभएको छ । गत चैत २४ गत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरविरुद्ध छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको रिटमा निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो ।उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।