रामजी दाहाल
पुस्तकालयमा ‘डोजर आतङ्क’
गण्डकी प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिका पोखराको व्यस्त बजारमा थियो, पोखरा आर्ट ग्यालरी र सार्वजनिक पुस्तकालय । महेन्द्रपुलस्थित आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भत्काएर संसारभरका झन्डा फहराउने महत्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ डोजर चलाइयो । झन्डापार्क बनाउन भन्दै पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यको अगुवाइमा पुस्तकालयमा डोजर मच्चाइएको हो । गण्डकी प्रदेशमा रहेको पुस्तकालयमा डोजर आतङ्क मच्चिइरहँदा उता सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका प्रमुख गणेश चौधरी पुस्तकालय सञ्चालनको गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले डोजर चलाउनुअघि नै चौधरीले जानकी गाउँपालिकामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने योजना बुनिसक्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले पालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम त छँदै छ, साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । आग्रह गरिएका केहीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि पालिका प्रमुख चौधरी कम्ती उत्साहित हुनुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पालिकामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने योजना छिट्टै पूरा हुनेमा विश्वस्त छु ।”
प्रतिवेदनकै लागि शिक्षा आयोग !
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेठमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको थिएन । शैक्षिक सुधारको जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोग गठनको सिधै प्रस्ताव गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश गरिएको हो ।
नीति अधिवेशन र आधुनिक कांग्रेस
महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न र नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिने छ । सोका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ । नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (नवौँ संशोधन, २०७५) को धारा १७ को उपधारा ५ मा रहेको यस्तो व्यवस्था अनुसार २४–२६ मङ्सिर २०७८ मा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशनले नीतिगत बहसलाई थाती राखेर केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरेको थियो । अर्थात् १४ औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनको एजेन्डामा मात्रै सीमित भयो । जसले गर्दा महाधिवेशनमा पार्टीको नीति
संसदमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’
‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन ।’ प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७५ मा विषयगत समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै १५ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको बैठकले विषयगत समितिमा रहने सांसदको नाम अनुमोदन गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेबाट प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदित नाममध्ये कतिपय सांसद आफ्नो
स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण
सन् १९८२ ताका फोकल्यान्ड युद्धको क्रममा ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) ले प्रसारण गरेको बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी समाचार सामग्रीलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बीबीसीले शत्रु (अर्जेन्टिना) लाई सहयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उक्त घटनापछि बेलायतको संसद्मा बीबीसीको चर्को आलोचना भयो । त्यहीँ आलोचनाका बीच बीबीसीका तत्कालीन महानिर्देशक आयन ट्र्याटोवेनले भनेका थिए, “बीबीसीको भूमिका बेलायती सैनिकको ‘आ
देवशिला : सम्बन्धको ‘सेतु’
१९ माघको बिहान बाक्लो हुस्सुमा ठण्डीको पर्वाह नगरी अयोध्याको रामसेवकपुरमा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका अधिकारीहरू, नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा गएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू, साधुसन्त र सर्वसाधारण दर्शनार्थीसँगै ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीको घुइँचो लागेको थियो । रामसेवकपुरमा लागेको त्यो घुइँचो नेपालको जानकी मन्दिरका तर्फबाट अयोध्यामा उपहारका रूपमा पठाइएको देवशिलाको दर्शनका साथै शिला हस्तान्तरण कार्यक्रम हेर्नका लागि थियो । कालीगण्डकीबाट उत्खनन गरी ल्याइएको यो त्यही शिला हो; जसबाट भगवान् रामको बालस्वरूप मूर्ति बनाइँदै छ ।
जिम्मेवारपूर्ण पत्रकारिता
माघ ५ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल रहन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दलमध्ये नेमकिपा सबैभन्दा ठूलो दलले भएकोले सङ्घीय कानुनबमोजिम विपक्षी दलको नेता तोकेर मात्र अरू प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेमकिपाले विपक्षी दलको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । अर्कातिर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग दाबीसहि
प्रदेश सरकार : अब त्यस्तो नहोस्
‘सङ्घीयता अनिच्छित शिशुजस्तो भएको छ, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने ।’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्घीयताका बारेमा गरेको टिप्पणी हो यो । सङ्घीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयताप्रति कुन हदको बेवास्ता गरेको छ भन्ने मुख्यमन्त्री राउतको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
