गोरखापत्र
न्युज २४ लाई मिडिया कप फुटसल उपाधि
काठमाडौँ, चैत २९ गते । पहिलो संस्करणको एफएनजे मिडिया कप फुटसल उपाधि न्युज २४ टेलिभिजनले जितेको छ । ललितपुरको नेसनल स्पोर्ट्स सेन्टर च्यासलमा मङ्गलबार भएको फाइनल खेलमा न्युज २४ टेलिभिजनले नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखालाई ५–२ गोलले हरायो ।यसअघि भएको सेमिफाइनल खेलमा न्युज २४ ले पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखालाई ७–२ गोलले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको थियोे । उपाधिसँगै न्युज २४ ले २५ हजार रुपियाँ पुरस्कार पायो । उपविजेता ललितपुर शाखाले १५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्यो ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ (एफएनजे)ले आफ्नो ६७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा महासङ्घ अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला र प्रतिष्ठान लगायतका १६ टोलीको सहभागिता रहेको थियो । दुई दिने प्रतियोगितामा सहभागी टोलीले नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
पुष्पल र केकी उत्कृष्ट अभिनेता-अभिनेत्री घोषणा
काठमाडौं, चैत २९ गते । डी.सीने अवार्डको १२ औँ संस्करण काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ । छायाँछवि क्रियसनको आयोजनामा हुँदै आएको डिसीने अवार्ड यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको थियो । २०७६ सालभर प्रदर्शनमा आएका फिल्म मध्येबाट दर्ता भएका फिल्महरूको आधारमा निर्णायक मण्डलले उत्कृष्ट छनौट गरेको हो । शनिबार धुलिखेलमा सम्पन्न अवार्डमा ‘छ माया छपक्कै’ले सर्वाधिक ८ विधामा अवार्ड जित्न सफल भएको छ । यस्तै, मारुनी र साङ्लो फिल्मले ६ विधामा अवार्ड जितेका छन् । प्रतिष्पर्धामा रहेका २७ विधासहित जुरीले थप ६ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । वर्षको उत्कृष्ट फिल्ममा मारुनीसँगै निर्देशक नवल नेपाल र अभिनेता पुष्प खड्काले पनि अवार्ड जित्न सफल भए ।यस्तै, अभिनेत्रीतर्फ छ माया छपक्कैबाट केकी अधिकारीले अवार्ड जित्न सफल भइन् । यस्तै, जुरी अवार्डतर्फ यहि फिल्मले पपुलर फिल्मको अवार्डसँगै निर्देशकमा दीपेन्द्र लामाले पनि अवार्ड जित्न सफल भए । यसै फिल्मतर्फ निर्देशनमा दीपेन्द्र लामा र पपुलर फिल्ममा छ माया छपक्कैले जुरी अवार्ड जित्यो । लेखक, निर्देशक तथा कलाकार मोहन निरौलाको संयोजकत्वमा निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती, संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठ एवं अभिनेत्री तथा मोडल शोभीता सिम्खडा निर्णायक रहेको टोलीले अवार्डमा दर्ता भएका फिल्म मध्येबाट उत्कृष्ट चयन गरेका हुन् ।१२ औँ संस्करणको अवार्डमा छायाँछवि लाइफटाइम लिजेन्ड्री अवार्ड नेपालकै पहिलो फिल्म ‘आमा’बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरी प्रथम नायिकाको उपमा पाएकी भुवन चन्दलाई प्रदान गरियो । उनलाई नगद पच्चीस हजार एक रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको हो ।चलचित्रका प्राविधिकहरु तर्फ उत्कृष्ट छायाँकनमा मारुनी बाट संजय लामा, साउण्ड एडिटरमा किशोर आचार्य सानो मनबाट, उत्कृष्ट पाश्र्व संगीतमा एलिस कार्की साङ्लोबाट, उत्कृष्ट ध्वनी मिश्रणमा अमित श्रेष्ठ जात्रै जात्राबाट र उत्कृष्ट सम्पादकमा बिपिन मल्लले छ माया छपक्कैबाट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।त्यस्तै, छायाँछवि चलचित्रकर्मी रजत सम्मान (पुरुष तर्फ) अभिनेता विजय लामा र छायाँछवि चलचित्रकर्मी रजत सम्मान (महिला तर्फ) झरना थापालाई प्रदान गरियो । छायाँछवि चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो ।कार्यक्रममा जीतु नेपालले आफ्नो हाँस्य प्रस्तुति दिँदै बढ्दो सामाजिक सञ्जालको विकृतिमाथि व्यंग्य गरेका थिए साथै कृष्ण काफ्लेको गायन प्रस्तुती लगाएतका आकर्षण रहेको थियो ।
जुम्ला खण्डमा भ्यान दुर्घटना, १० जना घाइते
नेत्र शाहीजुम्ला, चैत २९ गते । जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका २ स्थित बाबिरामा भ्यान दुर्घटना हुँदा १० जना यात्रु घाईते भएका छन् । जुम्ला सदरमुकामबाट नाग्मतर्फ जाँदैगरेको भे १ ज १२२० नम्बरको भ्यान मंगलबार दुर्घटना हुँदा भ्यानमा सवार १० जना यात्रु घाईते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार घाईते सवैलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएको छ । उहाँहरुको उपचार शुरु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । केही घाईतेको अबस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । तिब्रगतिमा रहेको भ्यान अनियन्त्रीत भई कर्णाली राजमार्गदेखि तल खोलामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । भ्यान दुर्घटना भएपछि तातोपानी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स र गाडिमा घाईतेलाई अस्पताल लगिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढ्थापाले जानकारी दिनुभयो ।
'ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८' सम्पन्न
काठमाडौं, चैत्र २९ गते । 'ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८' काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । समारोहमा वरिष्ठ गीतकार डा. कृष्णहरि बराल, फिल्म निर्माता तथा निर्देशक दयाराम दाहाल र गायिका देविका बन्दनालाई रजत जयन्ती सम्मान प्रदान गरिएको हो । पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्री प्रेम आले प्रमुख अतिथी रहनुभएको अवार्ड समारोहमा सिमित फिल्मीकर्मीको मात्र उपस्थिती थियो । अवार्ड समारोहमा विभिन्न चलचित्र, चलचित्रकर्मीलाई सम्मानित र अवार्ड प्रदान गरियो ।यसैगरी, कोरोना महामारीको समयमा पनि निर्माण भई प्रदर्शन भएका डेढ दर्जन फिल्मलाई पनि सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ । फिल्म 'चुरीफुरी' र 'कठपुतली'लाई प्रोत्साहन सम्मान प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । फिल्म वितरक कम्पनी एफडी कम्पनीका सुशील पोखरेल, हल व्यवसायी नरेन्द्र महर्जन, बस्नेत फिल्म स्टुडियोलाई पनि सम्मानपत्र प्रदान गरियो । यस्तै, यो वर्षको उत्कृष्ट फिल्ममा ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’, उत्कृष्ट निर्देशकमा सुदर्शन थापा, उत्कृष्ट नायिकामा पूजा शर्मा, उत्कृष्ट नायकमा पल शाह सम्मानित हुनुभएको हो ।
अर्को त्रिदेशीय सिरिजको तयारीमा नेपाली क्रिकेट
नेपाली क्रिकेट टोली फेरि आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत अर्को त्रिदेशीय सिरिजको तयारीमा जुटेको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)आगामी जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म अमेरिकामा आयोजना हुने त्रिदेशीय सिरिजको तयारीका लागि जुटेको क्यानका म्यानेजर विनोद दासले बताउनुभयो ।
ताजा आर्थिक परिसूचक( सम्पादकीय)
देशको अर्थतन्त्रबारे अनेक चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेपछि सरकारले ताजा अवस्था स्पष्ट गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र कतिपयले हल्ला गरेजस्तो गम्भीर सङ्कटमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रका ताजा परिसूचक सार्वजनिक गर्दै नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलङ्काजस्तो नहोस् भनेर सरकारले सुधारका कदम चालिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा जान दिनुपर्नेछ र यसमा स्वार्थको रोटी सेक्नेको भनाइमा नलाग्नु राम्रो हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यसले महँगीको औसत अवस्था देखाउँछ । यो आठ महिनामा आयात भने उच्च नै देखिएको छ भने निर्यातमा समेत बढोत्तरी आएको छ । यो अवधिमा १४ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ भने निर्यात एक खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको र अब त्यसलाई बढाउन प्रयास थालिसकिएको जानकारीसमेत दिनुभयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसले छ महिनाभन्दा बढी आयातलाई धान्न सक्छ । कम विकसित मुलुकमा तीन महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रालाई समेत ठीकै मानिन्छ ।नेपालको आयात उच्च हुँदै गएकाले त्यसलाई खरिद गर्न बढी विदेशी मुद्राको दबाब परेका कारण समस्या आउन सक्ने भनी सचेत हुनु बेग्लै पक्ष हो । यो एकै पटक आएको समस्या पनि होइन । विगत दुई वर्षयता कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले पर्यटक आवागमनमा कमी भएका कारण पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा समस्या भएको हो तर यताका दिनमा कोरोना प्रभाव न्यून भएसँगै पर्यटक आवागमन बढ्न थालेको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने विपे्रषण पनि बढेको छ । विगत महिनामा यस्तो आय घटेको भए पनि फागुनमा बढेर कुल विप्रेषण आप्रवाह छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । फागुन एकै महिनामा ९१ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण प्राप्त भएको छ । यताका वर्षमा नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख स्रोत नै विप्रेषण भएको छ । यसको वृद्धिले नेपाली घरपरिवार खुसी हुने मात्र नभई देशको आर्थिक प्रणालीमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने गरेको छ । यसैगरी यो आठ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ रहेको छ । वैदेशिक लगानी विदेशी मुद्रामै प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई केन्द्रीय बैङ्कमा राखेर सोहीबराबरको नेपाली मुद्रामा लगानीकर्ताले काम गर्छन् । वैदेशिक लगानीले विदेशी मुद्रा भण्डार बढ्नुका साथै लगानीले बहुआयामिक प्रभाव पर्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ भने आय र उत्पादनसमेत बढाउँछ ।सरकारले सरकारी खर्च तथा राजस्वको अवस्थासमेत सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू साधारण खर्च छ खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ भएको छ । अन्य खर्चको तुलनामा यो आठ महिनामा साधारण खर्च उच्च नै देखिएको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ । झन्डै चार खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चमा एक खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था भने लक्ष्यअनुसारको काम होइन । अर्थमन्त्री शर्माले अब पुँजीगत खर्च बढ्नेछ भन्नुभयो । त्यसैगरी साँवा तथा ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ देखिएको छ । यो अवधिमा राजस्व उठ्तीको अवस्था सकारात्मक छ । कुल सात खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ आठ महिनामा राजस्व सङ्कलन हुनु भनेको बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बाटो नै हो ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलनमा कमी भए पनि उच्च ऋण लगानी भइरहेको छ । सहुलियत कर्जासमेत बढेको छ तर त्यसको उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव भने परेको छैन । कतिपय अवस्थामा अमिल्दा परिसूचकमाथि अर्थ मन्त्रालय र यसका सम्बद्ध निकायले निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयमा अर्थशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा परिसूचक अति नराम्रा छैनन् तर अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्था सुधार गर्न भने आर्थिक अनुशासन र कठोर मेहनत वाञ्छनीय छ ।
प्रतितोला दुई सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं, चैत २८ गते । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई सयले घटेर एक लाख एक सय रुपियाँ तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख तीन सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार छ सय तोकिएको छ । यसको मूल्य आइतबार प्रतितोला ९९ हजार आठ सय थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर रही प्रतितोला एक हजार ३६५ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ९४१ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
निर्वाचनमा जथाभावी खर्च गरे कारबाही हुन्छ
लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । बिनानिर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोरखापत्रका पत्रकार केदार भट्टराई, नारद गौतम र ईश्वरचन्द्र झालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता :स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ?निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको हो । वैशाखभित्र निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतासाथ आयोगले विभिन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुनाले हामी सम्पूर्ण तयारीसाथ उक्त अवधिमा निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्थामा छौँ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने, निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विभिन्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा आयोग लागेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अनुगमन तथा बाह्य सहायताका निमित्त विकास साझेदार संस्थाहरूको बैठक बस्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्ने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया अगाडि बढाउने काम गर्दै छौँ । राजनीतिक दल दर्ता गर्नुअघि यहाँ प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक निर्णय गरेपछि दल दर्ता गरेर अन्तिम रूप दिनेलगायतका कामको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने योजनामा आयोग लागेको छ ।अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा आयोगमाथि समयको दबाब छ, आयोगले अरू के कस्ता सम्भावित चुनौती पहिचान गरेको छ ?सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जुन वडामा जति जना उम्मेदवार छन्, त्यति नै उम्मेदवारको मतपत्र छापेर पठाउने हो । अर्थात् छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र वडास्तरमा पठाउने विषय हो । यसअघि छ डिजाइनमा ७० प्रकारका मतपत्र छपाएर पठायौँ । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र छ हजार ७४३ छुट्टाछुट्टै मतपत्र डिजाइन र प्लेट बनाई छापेर पठाउनसक्ने अवस्था छैन । यो चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ ।निर्वाचन भनेको आम सहमति र सबै सरोकारवाला उत्तिकै क्रियाशील भएर अगाडि जानुपर्ने विषय हो । हामीकहाँ विभिन्न कारणले निर्वाचनकै सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नभएकाले सबै सरोकारवालाबीच उपयुक्त सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि जाने विषयलाई पनि हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ । यद्यपि यसलाई सामना गर्न आयोग सक्षम छ । जहाँसम्म समयको चापको कुरा छ, स्वाभाविक रूपले अलिकता कसिलो भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि १२० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यो ठीकै हो तर तीन महिनाभित्र पनि निर्वाचन गराउन नसकिने भने होइन । अलिकति बढी खट्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौँ ।एकै चरणमा चुनाव गराउँदाका चुनौती र फाइदा के के छन् ?मूलभूत रूपमा फाइदातिर जाऔँ । एकै चरणमा चुनाव गराउँदा खर्चमा मितव्ययी हुन्छ । धेरै कुरामा एकरूपता हुन्छ । प्रशिक्षण दिँदा र प्रचार सामग्री तयार गर्दा एकरूपता हुन्छ । विभिन्न चरणमा हुँदा सबै कागजात फेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्रीमा यति गते हुने भनी हरेक चरणको निर्वाचनमा बदल्नुपर्ने हुन्छ तर एकै चरणमा हुँदा एक ठाउँको निर्वाचनले अर्को ठाउँको परिणामलाई फरक पार्दैन र पर्यवेक्षणका लागि पनि सहज हुन्छ । यसका विविध पक्ष हुुन्छन् । यो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो ।एकै चरणमा चुनाव गर्दा सुरक्षाको निमित्त पनि सहज हुन्छ । यद्यपि केही सङ्ख्या थप्नुपर्ला तर मतदान सकेर पालिकाको केन्द्रमा अर्को क्षेत्रको र अर्को चरणको मतदान नहुञ्जेलसम्म रुँगेर बस्ने अप्ठ्यारोलाई हामी सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ । आयोग सुरुदेखि नै सबै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने पक्षमा छ । मुलुक सानो छ, यति क्षेत्रमा हामी सक्छौँ, विश्वास छ ।कामको चापको आधारमा हेर्दा जति धेरै चरणमा चुनाव भयो, आयोगलाई त्यति धेरै आनन्द हुन्छ । त्यो भएको हुनाले कार्यबोझलाई कसरी सामना गर्ने अर्को चुनौतीको पक्ष हो । अर्को पक्ष सुरक्षा खर्चको पनि हो । सुरक्षा खर्च किन चुनौती हो भने यसले सुरक्षामा हुने खर्च अलिकति बढ्न पनि सक्छ । हामीले जगेडा राखेर अन्य सुरक्षा दिनसक्ने अवस्था नहुनसक्छ । सबै सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुरक्षाका निमित्त हामीले के महसुस गरेका छौँ भने निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षाको कुनै ‘थ्रेट’ भने छैन । त्यसो हुनाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने सबालमा चुनौतीभन्दा फाइदा र सबल पक्ष धेरै छन् ।जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहोला ?राम्रो कुरा गर्नुभयो । हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र निर्देशिका तयार गर्दै छौँ । यसमा हामीलाई ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत नै चाहिन्छ । ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५३ जना सहायक निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ । करिब करिब प्रत्येक कार्यालयमा नौ जनाका दरले कर्मचारी हुन्छन् ।अहिलेको मतदाता नामावलीलाई आकलन गर्दा झन्डै २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुन्छन् भने अनुमान छ । एक केन्द्रमा पाँच जना मात्रै कर्मचारी हुने हो भने करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । यो ठूलो सङ्ख्या हो तर हामीलाई यी कर्मचारी मतदानको नजिक करिब सात दिनका लागि चाहिने हुन् । मतदानको धेरै अघि र पछि धेरै कर्मचारी चाहिने त्यति धेरै गतिविधि हुँदैनन् पनि । हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समायोजनसहितका स्थानीय तहको मौजुदा कर्मचारी, त्यसै स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपयोग ग¥यो भने पुग्छ । जनशक्ति परिचालनको दृष्टिकोणबाट अपर्याप्त हुने अवस्था छैन ।सुरक्षा व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ?निर्वाचनको प्रत्येक चरणमा हामी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्छौं । सुरक्षाको बन्दोबस्त सम्बन्धित निकायले नै गर्ने हो । सुरक्षा योजना हामी संयुक्त बैठक बसेर बनाउँछौँ तर सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाटै हुन्छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अलिकति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी खटाउँछौँ । ठीकै छ भने सात जना र सामान्य अवस्था छ भने पाँच जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको अभ्यास छ ।आयोग चाहिँ सुरक्षाको कुनै प्रकारको ‘थ्रेट’ नहोस् भनेर धेरै नै सुरक्षाकर्मी परिचालन होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैगरी अन्य घुम्ती सुरक्षाकर्मीको टोलीसमेत घुमिरहेकै हुन्छ । बाह्य सुरक्षाका निमित्त नेपाली सेनाको घुम्ती टोली परिचालन हुन्छन् । सुरक्षाको तीनवटै निकाय परिचालन हुने भएकाले तीनवटै निकायले समन्वय गरेर सुरक्षा प्रदान गरे ठूलो सङ्ख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्तो आयोगलाई लाग्दैन । यद्यपि यो उहाँहरूको विषय भएकाले उहाँहरूले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।तीनवटै तहका सरकारबाट चाहिँ आयोगले के अपेक्षा राखेको छ ?निर्वाचनमा ठूलो सहयोग हुने भनेको सङ्घीय सरकारकै हो । आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत तथा सुुरक्षाको बन्दोबस्त नेपाल सरकारबाट हुन्छ । यसमा हामी ढुक्क छौँ । त्यसैगरी स्थानीय तह पनि अहिले क्रियाशील छन् । हाम्रो संविधानले निर्वाचनको कार्यसम्पादन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर्मचारी र अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तदनुसार हाम्रा ऐन बनेका छन् । ऐनले पनि तीनै तहका सरकारसँग भएका जनशक्ति, परिवहन, उससँग भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तदनुसार हामीले अहिले स्थानीय तहबाट चारवटा कुराको अपेक्षा गरेका छौँ ।ती चाहिँ के के हुन् त ?पहिलो, हामीले निर्धारण गरेका मतदानस्थल सबैमा सुविधाको व्यवस्था भएको, मतदानस्थल अपाङ्गता एवं महिलामैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भएको सुनिश्चित गर्ने र त्यहाँ आउने जाने सडक, यातायातको व्यवस्थापनलाई तन्दुरुस्त अवस्थामा राखिदिने हो ।दोस्रो, निर्वाचन शिक्षा विषय आलोच्य र जटिल भएकाले स्थानीय तहबाटै निर्वाचनप्रतिको जागरण गराइदिने (जस्तो– मेरो एउटा मतले देश निर्माण गर्छ भन्ने भावना) ढङ्गले स्थानीय तहबाटै प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।तेस्रो, हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय राख्नेछौँ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा भवन चाहिन्छ । फर्निचर, कर्मचारी चाहिन्छ । केही कम्प्युटर तथा प्रिन्टर हुनुपर्छ । आयोगले किनेर लैजाँदा भने भोलि आयोगले तिनको प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । एक पटकका लागि खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्न । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा छँदैछन् । ती हामी प्रयोग गर्छौं र डेढ महिनापछि पुनः हस्तान्तरण गर्छौं । यो सम्पूर्ण सहयोगले ठूलो स्रोत जोगाउँछ । यो हामी सबैको स्रोत हो । त्यो सहयोग स्थानीय तहबाट हुनसक्छ ।स्थानीय तहबाट हुने सहयोगको अन्य क्षेत्र निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, सबै संस्थासँग समन्वय गर्ने र सबैभन्दा ठूलो मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रकारले कुुनै पनि गतिविधि नगर्ने कार्य हुनुपर्छ । प्रभाव पार्ने काम भएमा आयोगले कारबाही गर्छ, त्यसो गर्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहले गर्न हुने र नहुने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा हाम्रा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक पर्ने कर्मचारी, भौतिक सुविधा र आयोगका निकायले माग गरेको अवस्थामा स्रोतसाधन, सम्पूूर्ण विवरण र कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने अपेक्षाराखेका छौँ ।निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भएको जनगुनासो छ, यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ ?निर्वाचनको खर्च के कारणले बढ्यो ? निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रकारले खर्च हुन्छ । पहिलो, आयोगले गर्ने खर्च हुन्छ । दोस्रोमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च र तेस्रोमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च पर्छ । के आयोगले धेरै खर्च गरेकोहो ? हैन, आयोगले प्रतिव्यक्ति हुने खर्च मूल्यवृद्धिको तुलनामा प्रत्येक निर्वाचनमा घटाउँदै गएको छ । आउने निर्वाचनमा पनि घट्छ नै । यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति खर्च करिब सातदेखि आठ रुपियाँ निस्केको थियो । यो मतदाता सङ्ख्यालाई हेरेर निर्धारण गर्ने हो । मूल्यवृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा २०७४ सालको सात रुपियाँ भनेको अहिलेको १० रुपियाँ हो । अहिले नौ रुपियाँ खर्च भयो भने सस्तो हुन्छ नि ।अर्को, सुरक्षा निकायले उधुम खर्च गरेर निर्वाचन महँगो भयो भन्ने पनि सुनेका छैनौँ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले जथाभावी आचारसंहिताविपरीत बढी खर्च गरेर चुनाव महँगो भएको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । यसमा मेरा दुईवटा मत छन् । पहिलो कुरा, आफैँले जथाभावी खर्च गरेर निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भयो भन्न हुन्छ कि हुन्न ? त्यसमा आफैँ सच्चिनुप-यो ।दोस्रो, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् । के सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो ? यो मेरो प्रश्न हो । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो भनेर ठान्छन् भने यो लोकतन्त्र र मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । दल र उम्मेदवारलाई यस्ता कुरा हामीले नबुझाउञ्जेल दोहोरिइरहन्छ । आयोगले निगरानी र खबरदारी गर्छ । जथाभावी खर्च ग-यो भने कारबाही पनि गर्छ । त्यसैले आफैँ अनधिकृत र कानुनविपरीत सीमाबाहिर गएर खर्च गर्ने र आफैँले निर्वाचन अब महँगो भयो, इमान र प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले चुनाव लड्ने स्थिति भएन जस्तो ढोँगी विचार नराख्न पनि म अनुरोध गर्छु ।निर्वाचन पर्यवेक्षणको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?नेपालका स्थापित विभिन्न संस्थाले आयोगको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । नियोक, जियोकलगायतले गर्दै आएका छन् । हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौं । पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्था पनि छन् । उहाँहरूसँग पनि हामी चरणबद्ध रूपमा कुरा गर्छौं । मानव अधिकारको विषय पनि निर्वाचनसँग जोडिएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पनि हामी सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गर्दिने ढङ्गले हामी कुरा गर्दैछौँ । पर्यवेक्षणका निमित्त हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौँ, त्यसले पनि धेरै विषय सम्बोधन गर्छ । त्यसकारण आचारसंहिताको विषय वा तडकभडकपूर्ण र धेरै खर्चको विषय थुप्रै निकायबाट अनुुगमन हुन्छ ।मतगणनाका क्रममा गलत अभ्यास पनि भएका देखिए । त्यसलाई रोक्न आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ ?मतगणना कार्यमा गलत प्रवृत्ति हावी हुनु भनेको निर्वाचन सकिएपछि अन्तिम गाँसमा ढुङ्गो लागेजस्तो हुन्छ । यसका निम्ति आयोगले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । विगतको अभ्यासपछि हामीले उपनिर्वाचनमा मतगणना स्थलको डिजाइन नै फे-यौँ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा हामीले निगरानी बढायौँ । आगामी निर्वाचनमा पनि हामीले सुरक्षा निकायलाई पूर्ण तयारीसाथ राख्ने र यस्तो गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिउपर कानुनी रूपमा नै कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । कानुन हिजोको दिनमा पनि थियो तर हामीले निगरानी बढाउन थालेका छौँ । हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ, यो स्थिति अब दोहोरिने छैन ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ?नेपालको मौजुदा कानुनले दुईटा कुरा बन्दोबस्त गर्छ । सबैभन्दा पहिले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण विदेशमा रोजगारी गर्ने जसको नाम मतदाता नामावलीमा छ, उहाँले तोकिएको बुथमा आएर मतदान गरे हुने भयो ।दोस्रो, मौजुदा कानुनले नेपालको भौगोलिक सीमाबाहिर बुथ राख्ने अनुमति नै दिँदैन । त्यसकारण पहुँच पुग्ने सबै ठाउँमा हामी बुथ राख्छौँ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशित गरेको सन्दर्भमा समेत आयोग संवेदनशील छ । हालै मात्र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त कानुन तर्जुमा भइरहेको छ । आयोगले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेर कानुनको ढाँचा बनाएर पठाउँछ ।मतदाता नामावली सङ्कलन र प्रकाशन सम्बन्धमा अन्योल छ नि ?हरेक सार्वजनिक बिदामा बाहेक बाह्रै महिना आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनबाट मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै आएको छ । त्यसैले आयोगले जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट नामावली दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले धेरै मतदाता छुटेको भन्ने आयोगको अनुमान छैन । हाम्रो कानुनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनमा मतदान गर्ने गरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिसकेको छ ।निर्वाचनपछि नामावली दर्ता पुनः प्रारम्भ हुन्छ । यसको अभ्यास के पनि हो भने निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न दिने हो भने विभिन्न व्यक्तिको प्रभावका कारणले विभिन्न ठाउँका मतदाता विभिन्न ठाउँमा जाने अवस्था आउन सक्छ । दर्ता गरेको मतदाता नामावली ‘भेरिफिकेसन’ गरेर आयोगमा ल्याएर अन्तिम रूप दिन ४० दिन लाग्छ । अब अहिले पनि दिइरहने हो भने निर्वाचन कहिले गर्ने ? त्यसैकारण यो सबै हेरेर गरिएको हो । यसमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्छु । यदि कहीँ कतै कोही छुटेका छन् भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदै छ, स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै हामी नामावली दर्ता खुलाउँछौँ । म अनुरोध गर्छु, त्यसबेला समयमै दर्ता गराउनुहोला ।मतदाता शिक्षामा बदर मत घटाउन के कस्ता उपाय अपनाइने छन् ?मतदाता शिक्षा भनेको गरेर पनि नहुने, नगरे पनि नहुने र जति गरे पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिने जस्तो लाग्छ । बदर मत हेर्दा मतदाता शिक्षाको नाममा स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हो कि आशङ्का लाग्छ, यस्तो स्थिति भएकाले अहिले हामी अलि फरक ढङ्गले गर्न लागेका छौँ ।अहिले अधिकांश नागरिकका हातमा मोबाइल फोन छन् । फोनमार्फत मतदानको दिन मतदान गर्ने सूचना प्रवाह गर्छौं । व्यापक रूपमा हामी सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर जागरण गराउने काम गर्छौं । र, अर्को दस–पन्ध्र दिन मतदाता शिक्षा दिनुभन्दा मतदानकै दिन मतदानस्थलमा पुगेका मतदातालाई मतदानपूर्व त्यहीँ नै सबै कागजात राखेर दुई जना स्वयंसेवक परिचालन गरेर र स्थानीय भाषामा नै मतदान प्रक्रियाबारे बुझाउने सोच राखेर आयोगले मतदाता शिक्षामा नयाँ डिजाइन गर्दै छ । यसरी गयो भने पहिलेको भन्दा ५० प्रतिशतले खर्च कम हुन्छ र ‘कभरेज’ शतप्रतिशत हुनेछ ।आयोगले सबै सरोकारवालाबाट के अपेक्षा गरेको छ ?निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार तथा अन्य हाम्रा सार्वजनिक निकाय हुन् । यिनीहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा पनि महìवपूर्ण आम सञ्चार जगत् हो । सञ्चार जगत्सँग सहयोग माग्न पर्दैन, हामीलाई स्वाभाविक सहयोग गरिराख्छन् । निर्वाचनको माहौल तयार गर्ने कार्यमा जुटेका हुन्छन् । त्यस्तै सम्पूर्ण मतदाता हाम्रा अर्को सरोकारवाला हुन् ।स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराएर साँचो अर्थमा निर्वाचन भनेको नेपालको स्थानीय तहको जस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने गरी हामी हाम्रा हरेक क्रियाकलाप गर्न तयार छौँ । त्यसैगरी जसजसले जुनजुन ठाउँबाट उभिएर यो निर्वाचनको महाअभियानमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट निर्वाचन आयोग सहयोगको अपेक्षा गर्छ र विश्वास पनि गर्छ ।लोकतन्त्रको प्राण आवधिक निर्वाचन र आधारस्तम्भ स्थानीय तह रहेकाले यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने हामीले प्राप्त गरेको सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक र समृद्धिका उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसतर्फ सबैको सहयोग होस् भने अपेक्षा राखेका छौँ ।
‘चैतसम्म सबैलाई खोप’
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको कात्तिक ३ गते अर्थात् आज सय दिन पूरा भएको छ । अत्यन्त जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारका सय दिनमा भएका मुख्य उपलब्धि र भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई र प्रमुख समाचारदाता नारद गौतमले गर्नुभएको विशेष कुराकानी : विशेष परिस्थितिमा तपाईं नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुुगेको छ, कस्तो महसुुस हुँदैछ ?सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिलाई हनिमुुन पिरियड भन्ने चलन छ । यो सय दिनको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यौँ भनेर मेरो दाबी छैन । पाँचवटा राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही ढिलो भएको हो । केही पार्टीमा समस्या पनि रहेको पाएको छुु, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । मलाई विश्वास छ, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने छौँ । एक सय दिनको अवधिमा के गरियो भन्ने प्रश्न छ, धेरै काम भयो भन्ने मेरो दाबी छैन तर धेरै कुरालाई हामीले लिकमा ल्याएका छौँ ।झन्डै छ महिना लामो राजनीतिक अन्योलपछि गठन भएको यो स्थिर सरकारबाट मुलुुक र जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छ त ?जनताका अपेक्षा सधैँ धेरै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो । नेपालमा अझै गरिबी छ, सबैका आकाङ्क्षा पूरा गर्न त सकिएको स्थिति छैन । तर अहिले कमसेकम अन्योल अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई मूलमार्ग (लिक)मा ल्याएको छौँ । यो सरकारले आवधिक निर्वाचन (पिरोडिक इलेक्सन) समयमै गर्नुपर्ने छ । हामीले संविधान बनाउने क्रममा नै पार्लियामेन्ट पटक–पटक भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेका छौँ । पार्लियामेन्ट भरसक भङ्ग नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा केही धाराहरू पनि थपेका हौँ । राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा बहुुमत पुु¥याउन सक्छ भने ल्याऊ भनेर आह्वान गर्नुभएको हो । त्यही आह्वानअनुसार नै मेरो नेतृत्वमा हामीले बहुुमत पुु¥याएर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेका हौँ । तर राष्ट्रपति आफैँले आह्वान गरेपछि हामीले पेस गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । यो सरकार परमादेशका साथै जनादेशबाट बनेको हो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ, सरकारलाई राम्रो बहुुमत प्राप्त छ, त्यसैले यो सरकार परमादेशको मात्रै सरकार नभई जनादेश प्राप्त सरकार हो । प्रमुुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकार भन्नुुहुन्छ, यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ, यो जनादेश हो कि होइन ? त्यसैले परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त सरकार हो ।तपाईले नेतृत्व समाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो, जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक गतिविधि ठप्प पनि थियो तर आज मुलुुक सहज अवस्थामा फर्किएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?यसमा सबै देशवासीको सहयोग प्राप्त भएको छ । पहिला मानिस खोप लगाउन पनि डराएका थिए । तर अहिले नागरिक आफैँ खोप लगाउन उत्साहित भएर आएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि कोरोना भयो भने डराएर बस्ने चलन छ, जनचेतना अझै बढाउनुु जरुरी छ । अहिले त मानिस डराउन पनि छाडे र चहलपहल पनि बढेको छ । कोरोनाको महामारी यहाँ मात्र होइन अरू देशमा पनि छ । नेपाललाई चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी भएको छ । उहाँले बच्चाहरूलाई दिने खोप फाइजर दिने कुरा गर्नुुभएको छ । अमेरिकाको जोनसन्स एन्ड जोनसन्स खोप आएको छ, भारतसँग पनि कुरा भएको छ, त्यहाँबाट केही खोप आएको पनि छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्य चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ ।यो सरकार निर्माण हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को धेरै ठूलो महामारी थियो । त्यसमा धेरै नियन्त्रणमा आएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ । अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् । नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेका छन्, सहयोगको वचन दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा कोरोनाको यो भयङ्कर महामारी छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफलता मिलेको छ, त्यसले सहज (रिक्ल्याक्स) भएको छ वातावरण पनि । यसमा नेपालका चिकित्सकलगायत अङ्ग्रपङ्क्तिमा खटिएका सबैको ठूलो सहयोग र योगदान रहेको छ । अहिले मानिस आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन् । यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुुपर्छ । नेपालको दक्षिणतर्फ सिमाना खुला छ, आवतजावत सधैँ खुला छ, त्यसले पनि पहिला केही समस्या पारेको थियो । अहिले सीमा क्षेत्रमै कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुुगेको छ ।सय दिनमा सरकारले जनतालाई अरू के के दिन सक्यो ? सय दिनका उपलब्धिहरू के के हुन् ?यो सरकारले एकदमै ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ त म भन्दिनँ तर पनि केही राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्नेे निर्णय गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसबीचमा हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ । अहिले सुुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा परेको अविरल वर्षाले ठूलो क्षति पुु¥याएको छ । महाकालीमा आएको बाढीले ठूूलो क्षति पुु¥याएको अवस्था छ । जनताको सुरक्षा र राहतमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।केही अघि हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलन पनि देखियो । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र सुमधुर बनाउनेतर्फ कस्तो पहल भइरहेको छ ?नेपालको राष्ट्रिय हितमा विदेशसँगको सम्बन्धहरू गाँसिएका हुन्छन् । खासगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । दुई देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो आवश्यकता छ । यसमा पनि भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ । भारतका बद्रीनाथ, बनारस, केदारलगायत चार धाम, धार्मिक स्थलमा तीर्थ गर्न नेपाली जान्छन् । चीनको मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि पनि नेपाली जान्छन् । फरक के छ भने भारतसँग हाम्रो भाषासमेत मिल्छ । खुला सीमा पनि छ । त्यसैले पनि भारतसँग हाम्रो बढी सम्बन्ध छ । चीनसँग पनि सम्बन्ध छँदैछ । त्यसका साथसाथै अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै उचित छ । भोलिका दिनमा हामीलाई आर्थिक सहयोगदेखि अन्य सहयोगसमेत हुन सक्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट हामी विकाससील मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्ने अर्थात् पार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । अघिल्लो पटक पनि हामीले जेनेभामा ह्युमन राइट्स कमिसनमा निर्वाचन जितेका हौँ । त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । भारत–नेपालको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारको नीति एवं प्राथमिकता के छ ?वास्तवमै नेपाली काँग्रेस खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । अरू सबै पार्टीले पनि खुला अर्थतन्त्रलाई स्वीकारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता पनि हो । खुला अर्थतन्त्र नभएको खण्डमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सक्दैन । साथसाथै अति आवश्यक कतिपय कुराहरू सरकार आफैँले पनि गर्नुपर्छ । जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा अत्यावश्यक पनि हो । कतिपय स्थानमा खाद्यान्न पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर उद्योग, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । सरकारले व्यापार गर्ने होइन नि । उद्योगपतिलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यापारीलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसैले उद्योगपति र व्यापारीलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । उनीहरूले पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।संसद्को अनुपस्थितिमा काम चलाउ सरकारबाटसंवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुुक्ति भएका छन्, त्यसलाई सच्चाउने तथा विधिसम्मत गराउनेतर्फ केही पहल भइरहेको छ कि ?अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ । पहिला पनि यस्तै चलेको हो । त्योबाहेक अन्य कुरामा जथाभावी गर्दैनौँ । जहाँ अनियमितता, जहाँ कानुन मिचिएको छ त्यस्ता ठाउँमा सच्चाउने छौँ । अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौँ । केही केही ठाउँमा डरलाग्दा कामहरू भएको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यो थाहा छैन मलाई । खासगरी सञ्चार जगत्मा, त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ ।अमेरिकी सरकारले दिएको विकास अनुदान सहयोग एमसीसीलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा अझै पनि एक खालको अलमल र विवाद देखिएको छ, यो कहिले टुङ्गिन्छ होला ?एमसीसीको विषयमा जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरै होइन । एमसीसी नेपाललाई दिइएको त्यो ‘ग्रान्ट’ हो । ब्याजमा होइन यो । ऋण होइन, अनुदान हो । केही तìव छन् नेपालमा, तिनले एमसीसीको नाममा बखेडा गर्न खोजेका छन् । त्यसैले एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ । त्यही पनि एमसीसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु भनेको छ । अमेरिकाले नेपालको कानुनभन्दा माथिको होइन भनेर भनिसकेको छ । वास्तवमा विश्व बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ऊसँग झगडा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एडीबी, आईएमएफमा पनि त्यही हो । तिनका जति पनि ऋण छन् त्यस विषयमा मुद्दा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जान्छ । नेपालको कानुनले हेर्नै पाउँदैन । यो सन्दर्भलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेर बखेडा निकालिएको छ ।गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि सरकारको गतिमा समस्या आएको हो कि ?समस्या त हेर्नुस् कहाँ हुँदैन र ? हरेक घरमा समस्या हुन्छ भने पाँचवटा दलको गठबन्धनमा समस्या नआउने भन्ने होइन तर जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ बसेर छलफल गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ ।अबको झन्डै डेढ वर्षमा यो सरकारका खास प्राथमिकता के के हुन् ?प्राथमिकताका विषय अघि नै भनिसकेँ । स्थानीय तहदेखि सबै तहको निर्वाचन गराएर अगाडि जाने हो ।विपक्षीबाट संसद्मा निरन्तर अवरोध जारी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर सदनलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पहल के हुँदैछ ?मैले भन्या छु, कुरा गर्न जान्छु । एक्लै जान्न, साथी लिएर जान्छु । ओलीजीको दलको पनि भर्खरै विधान महाधिवेशन सकियो । गाउँगाउँ तहमा अझै बाँकी छ क्यारे । समय मिलाएर जान्छु । कतिपटक बोलाएको आउनुभएन । मान्छे पठाउन र म आफैँ जान तयार छु । यो सदन चल्न दिनुपर्छ । हामी संसद् मान्ने दलले संसद् चल्न दिएनौँ भने के मान्यता भयो त ? काँग्रेस पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरी धेरैले ओलीसँग मिल्यो भने कतिले के भनेर विरोध गरे । हाम्रो पार्टीले विरोध गर्ने कुरा विरोध गर्छौं तर संसद् अवरोध गरेनौँ । कि त संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्नुप¥यो । हाम्रो पार्टी संसदीय प्रणाली मान्ने पार्टी हो । आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ तर संसद् चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ । त्यस्तो कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि संसद्लाई निर्बाध चल्न दिनुपर्छ । हुन त विरोध भए पनि विधेयक पारित त गरिएकै छ । उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ, यता पारित भएकै छ । तर यसले पनि उहाँहरूलाई के राम्रो ग¥यो ? संसद्को छलफलमा भाग लिएको भए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि एकसेएक बोल्ने मान्छे छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमा बोल्नुपथ्र्यो । आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो, विरोध गर्ने त होइन नि । यसले संसदीय प्रणालीलाई राम्रो देखिएको छैन । यसले उहाँहरूलाई पनि फाइदा भएको छैन ।अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्नुु छ कि ?देशवासीलाई दुई कुराले अहिले दुःख दिएको छ । कोरोना र बाढीपहिरोले देश आक्रान्त छ । सुदूरपश्चिममा त्यस्तै छ । मेलम्चीदेखि मनाङसम्म बाढीपहिरोले जनता समस्यामा छन् । बाढीपहिरोमा भएको मानवीय क्षतिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । विपद् क्षेत्रमा अनुगमनका लागि म पनि जान्छु । राहत पनि पठाउँछु । अर्कोतिर कोभिडबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिप्रति जुध्दै जनतालाई राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधानलाई लिगमा ल्याएर अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण
काठमाडौं, चैत २३ गते । सन २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो।एडीबीका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियाे। यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीले जनाएको छ।यसैगरी, नेपालको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२० मा ६ दशमवलव २ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति गत आर्थिक वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फिति ६ दशमलव २ प्रतिशत रहने एडीबीले बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योगको प्रचुर सम्भावना
भैरहवा समाचारदाताभैरहवा, चैत २४ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले यो प्रदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि पर्याप्त जमिन रहेको बताउनुभयो ।नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा १३औँ वार्षिक साधारण सभाको बुधबार भैरहवामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा १८ वटा सिमेन्ट उद्योग मात्र रहेको भन्दै निर्माण सामग्रीमा लुम्बिनी प्रदेश आत्मनिर्भर हुँदै गएको बताउनुभयो ।मुख्यमन्त्री केसीले सरकार दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत जीवनका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो । “अब सबैको ध्यान उद्योग स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, उद्योग फस्टाउन नसके प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।उहाँले सानादेखि ठूला उद्योग व्यवस्थित गर्दै जाने र लगानी सम्मेलनको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्दले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा रोजगार दिइरहेको इँटा उद्योग धराशायी हुँदै गएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले केही न केही उपलब्धिपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने आशा रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि भन्सारमा कोइलाको गुणस्तर जाँच गर्ने मेसिन उपलब्ध गराउने वाचा पाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका सल्लाहकार हरिप्रसाद अधिकारीले काँचो इँटाको बीमा गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।लुम्बिनी इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा इँटा उद्योग सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक थानेश्वर घिमिरेले इँटा उद्योग अभावै अभावमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।इँटा उद्योगको विकासमा स्थापना कालदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घले महासङ्घका वरिष्ठ सल्लाहकार रतनकुमार गुप्तालाई सम्मान गरेको छ । महासङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा १३औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर गुप्तालाई सम्मान गरिएको हो । त्यस्तै उद्योगी बलराम आश्वासी, लालबहादुर गौचनलगायतलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका सल्लाहकार माधव ढुङ्गाना र खिमानन्द भट्टराई पनि सम्मानित हुनुभएको थियो । पत्रकारिता क्षेत्रमार्फत योगदान पु-याएको भन्दै उहाँहरूलाई नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घले सम्मान गरेको हो ।
महँगियो तरकारी
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत २४ गते । दुई सातायता हरियो तरकारी महँगिएको छ । तरकारी भाउ बढेसँगै आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । उपत्यकावासीको मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसक्दा भाउ बढेको हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार एक सय टन तरकारी भित्रिने गरेकोमा अहिले घटेर ६०० टनमा सीमित हुँदा मूल्यबढेको हो । उपभोक्ताको मागअनुसारको गुुणस्तर र मूल्यको तरकारी नआउँदा व्यापारी पनि समस्या छन् । कालीमाटी थोक व्यापार संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले केही दिनदेखि बजारमा महँगो मूल्यको कम तरकारी आपूर्ति भएकाले आफूहरूलाई बिक्री गर्नसमेत समस्या भएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि गोलभेँडा, हरियो साग, (रायो, पालुङ्गो, चमसुर, तोरी, मेथी) घिउ सिमी, काँक्रो, लौका, मटरकोसा, आलु, मूला, पाकेको फर्सीलगायतका तरकारी महँगिएका छन् । दुई साताको अवधिमा गोलभेँडा र हरियो साग दोब्बरभन्दा बढीले महँगिएको थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले केही दिनअघिसम्म धार्नी र ढक तरकारी किन्न आउने ग्राहकले अहिले केजीमा मात्रै भाउ सोध्न र किन्न आउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “हाल आन्तरिक उत्पादन कम भएको र भारतबाट आउने बोडी, गोलभेँडा, भिन्डी, भेडेखुर्सानी, परवरलगायतका तरकारी आए पनि ढुवानीका कारण मूल्य छोइसाध्यै छैन,” अध्यक्ष आचार्यले थप्नुभयो ।अनुगमन भएनपसलपिच्छे फरक मूल्य भएकाले पनि उपभोक्ता अन्योलमा छन् । बजार अनुगमन, नियमन र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो तर विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारभाउ बढ्नुमा सरकारी निकाय मौन बसेको आरोप उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेनाले तरकारी र फलफूलको भाउमा मनपरी हुँदा पनि यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीले मनलाग्दी गर्न थालेको बताउनुभयो ।बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले उजुरी आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने संस्कृतिले बजारमा कालोबजारी र व्यापारीको मनपरी फस्टाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले तरकारी र फलफूल महँगिएको कुनै उजुरी नभएकाले तत्काल विभागले तरकारी लक्षित भएर अनुगमन गर्ने योजना नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।कालीमाटी तरकारी बजार समितिको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना गोलभेँडाको मूल्य दोब्बर भएको छ । थोक मूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीले पनि मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदै आएका छन् ।एक महिनाअघिसम्म प्रतिकेजी २८ देखि ३० रुपियाँ किनबेच भएको गोलभँडा अहिले थोकमै ७० रुपियाँ छ भने खुद्रामा यसको मूल्य १२५ रुपियाँ माथि छ । उपत्यकावासीको मागको झन्डै ५५ प्रतिशत मात्रै तरकारी आयात हुनुले भाउ आकाशिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार यो बेलामा कालीमाटी बजारमा धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट तरकारी आउँछन् । यो समयमा काठमाडौँमा खपत हुने तरकारीको आधा हिस्सा छिमेकी जिल्लाबाटै आउने भएकाले तरकारीको अभाव नहुने श्रेष्ठको दाबी छ ।
नेतृत्व र मतदाताको परीक्षा
नरेन्द्रजङ्ग पिटरस्थानीय चुनाव महìव काङ्क्षा, स्वार्थ खेल, राजनीतिक व्यवसाय, स्वत्वका टसलले राष्ट्रिय महìव र सरोकार बन्दैछ । चुनावी हावा आँधीबेहेरी बन्दै टोल, बजार, गाउँ, सहर चौतर्फी पसिसक्यो । नेता छान्ने, बन्ने र हुने खेल सुरु भए । राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र दशा निक्र्योल गर्ने स्थानीय चुनाव अहिले महìवपूर्ण हुन गयो । महानगरपालिका त घमासानको केन्द्र नै बन्यो । मुद्दा र अभ्यासले केन्द्रीय चुनावजस्तो स्थानीय निर्वाचन हुँदैन । स्थानीय सरोकार, मुद्दा र नेतृत्व फरक हुन्छन् । पार्टीहरू निर्देशनमा मतदाता चलुन् भन्ने चाहन्छन् तर पार्टी ह्वीप मतदातालाई लाग्दैन ।राजनीतिसँग युवा विरक्तिएका छन् । जो संलग्न छन्, तिनलाई राजनीतीकरण गर्न पार्टीहरू उदासीन छन् । ०७४ को आम चुनावमा एक करोड ५४ लाख मतदाता थिए, यस पटक एक करोड ७७ लाख पुगेको छ । यो बढेको २३ लाख किशोर मतदाताले जता मत हाल्छन् त्यही विजयी हुने देखिँदैछ । मतदातालाई पोलिङ बुथमा पु¥याउन मुस्किल छ । मतदाताको ठूलो सङ्ख्या विदेशमा छन् । घरको आर्थिक वहन गर्ने त्यो शक्ति सशरीर मतदानमा उपस्थित हुन नसके पनि चुनावलाई भने प्रभाव पार्छ ।बितेको पाँच वर्षमा स्थानीय तहको शक्ति र सुविधासँगै पदको आकर्षण ह्वात्त बढ्यो । विगतले सबै पार्टी र नेतृत्वको स्वशासनका दृष्टिकोण, योजना, धारणा र भूमिकाको परीक्षा पनि लियो । अहिले आकाङ्क्षीलाई नियाल्दा सबै पार्टीका समान चरित्र पालिका अध्यक्ष र मेयरका आकाङ्क्षी राष्ट्रिय स्तरका ह्यावीवेट नेताहरूसमेत देखापरे । उपाध्यक्ष र उपमेयरको आकर्षण रहेन । राजनीति व्यवसाय भएकाले चुनाव महँगो भयो । जतिजति चुनाव नजकिँदै जान्छ त्यत्तिकै पार्टी, पार्टीबीच बसाइँसराइ पनि तीव्र भए । पुराना पार्टीमा सम्भावना नरहेपछि नयाँ घरको खोजी हुने नै भयो । पुराना परिचय छोड्दै कुनबेला को, कुन पार्टीको नेता बनेर झुल्कने हो, मतदाताले पत्तै नपाउने भए । कतिपय प्रतिस्पर्धा जित्नभन्दा हराउन प्रायोजित उम्मेदवार पनि बन्दैछन् । भोट ठेकेदारका बजार चम्किए । होटेलका व्यापार बढे । टोलटोलमा राजनीतिक गफाडी नेता र व्याख्यातामा फेरिए । रैथाने कार्यकर्ताका नेता नवआगन्तुक बन्न थाले । नक्कली सत्रु बनाएर आवेग तयार गरेर कार्यकर्ता चलायमान गर्नु पार्टीका चुनावी मार्गचित्र बन्यो ।स्थानीय चुनावमा नेतृत्वले जनसरोकार र सामाजिकीकरण कति गरेको भन्ने ध्यान दिइन्छ । विगतका धेरैजसो नेतृत्व जननजरमा खरो उत्रिन सकेनन् । भ्रष्टाचार सबै पार्टीको समान चरित्र बन्यो । त्यसैले पार्टी पहिलाका भन्दा वैकल्पिक उम्मेदवारका खोजीमा देखिन्छन् । यसै पनि मतदाता विकल्प र नयाँ नेतृत्वको खोजीमा भएर नेता र पार्टीलाई पत्याउनभन्दा पनि विवेक प्रयोगले सचेतता बढेको छ ।नेता त त्यसै बनिदैनथ्यो । विचारले खारिएको, सामाजिकीकरण भएको र मतदाताको दिल र दिमागको परीक्षामा पास भएको हुनुपथ्र्यो । पत्याइनै पथ्र्यो । इतिहास त सबैसँग हुन्छ, छोडौँ भने पनि इतिहासले नछोड्ने । भ्रष्टताका कलङ्क खेपिरहेका नेतत्व भने इतिहासबाट छुटकारा चाहन्छन् । विधिमा टेकेर विधि भत्काउँदै विधि निर्माणको विधि पहिल्याउँदै मौनताभित्रै शक्तिबोध गराउने र त्यसलाई वाणी प्रदान गर्ने मान्छे नै नायक वा नेता बन्नु पथ्र्यो । नायक वा नेता मालिक होइनन्, सबैका अगुवा सामाजिक मित्र हुन् । समाज बफादार सेवकको नभई इमानदार सहयात्रीको अपेक्षा गर्छ । ती त आदर्शका कुरा भए । आदर्शले उपभोक्तावादी राजनीतिमा काम गर्दैन । के स्थानीय चुनावमा राजनीतिक र सामाजिक अभिभावक खोज्न, छान्न र निर्वाचित हुनसक्ला !आदर्श भत्किएका र धरहरा ढलिरहेका बेला पार्टीहरूलाई कसरी मतदातालाई उत्साहामा ल्याउने चुनौती बनेको छ । विश्वास भत्किएका बेला उत्साह भर्नु पार्टीका चुनौती हुन् । समयअनुसार ढल्न सकेन भने आदर्श कुरा गर्न त घतलाग्दो हुन्छ तर राजनीति त शक्ति खेल भएकाले निर्मम पनि हुन्छ । युद्ध, प्रेम र राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन परिणामले हुन्छ भन्ने सिद्धान्त गडियो । त्यसैले चुनावमा आदर्श नभई साम, दाम, दण्ड, भेद, सन्धि, विच्छेद समय र ठाउँअनुसार प्रयोगको माग गर्छ । त्यसैअनुसार मित्र र विरोधी तयार हुन्छन् ।राजा, महाराजाको तागत परम्परागत सेना हो । उनलाई भगवान् सोच्ने पिछडिएको मनोविज्ञानमा हाँकिने भीड हुन्छ । आधुनिक राजाहरूको तागत धन, दौलत र बाहुबल हो । यी दुवैले लोभ र डर देखाउँदै भोका पेटलाई जता पनि डो(याउन सकिन्छ भन्छन् । न उनीहरू हस्तक्षेपको भाषाले पैदा गरेको विद्रोहीचेतको तागत नै थाहा पाउँछन्, न त ख्याल नै गर्छन् । विद्रोहको संश्लेषित तागतको नाम हो– नयाँ युगको नयाँ नायक तर यस मर्मलाई वास्ता जसले गर्दैन । मालिक बन्ने लालपुर्जा आधुनिक मतदाताले कसैलाई अर्पंदैन । जसले उसलाई वास्ता गर्दैन, ऊ पनि कसैलाई पर्खनेवाला छैन र सोधखोज गर्नेवाला पनि छैन् । नेताहरूको शक्ति उसको नैतिक पँुजी र जनविश्वास हुन्थ्यो, राजनीतिक व्यवसायमा स्यालको सिङ भयो । पाँच वर्षका लागि सिउर रङ्गाउने चुनावी पर्व समयसँगै आउँछ र जान्छ । मौका कुरेर बस्दैन । यदि मौका चिनेर तातेको फलाममा घन ठोक्न चुकेदेखि न नेतृत्वलाई माया गरेर मौका पर्खेर बस्छ न त विजय कसैको चरण चुम्ने धैर्यता नै राख्छ । रात रहे अग्राख पलाए । सामान्य मान्छेले गरेका भूल छम्य हुन्छन् तर नेतृत्वले गरेका भूलको समाज र युगले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।टेकोमा ठडिएर अग्ला भएकाहरू, आदर्शवादबाट ठूला कहलिएकाहरू, तथास्तुले योग्य दरिएकाहरू न युगको परिभाषा लगाउन सक्छन्, न त समयले सुम्पिएका चुनौतीको सामना गर्न नै । आशीर्वाद र गुटको खेलले चुनावी टिकट त पाउन सकिन्छ, लावन्य देशको नवराजलाई राजमाला लगाइदिने चुनावमा कुनै हात्ती भने हुँदैन । संयोगले महानतालाई स्वीकारेर अनुकूलतामा वीर बनेका र बन्नेहरू अवसर नपाउँदा आदर्शका लप्फाजी छाँट्नेहरू नै मौका पाउँदा नाङ्गा भएर खहरे भेलजस्ता पनि बन्छन् । चुनावमा सबैका चाल, चेहरा र चरित्र ह्वागह्वाग्ती, छयागछयाग्ती हुन्छ । च्याखेहरूको हविगत विना टिकटका रमिता बन्छन् । हार्नैका लागि उम्मेदवारी दिने भोटकटुवाका व्यावसाय भने फस्टाउँछ । खहरे या त सुक्छ या त नदीमै विलाउँ तर खहरे जति बेलासम्म गड्गडाउँछ, त्यसबेलासम्म उसले सत्यनास मच्चाइसकेको पनि हुन्छ । यदि च्याखे, खहरे र डमी उम्मेदवार ख्याल गर्न सकिएन भने उत्पात लिला मच्चाइसकेपछि मात्र चिनिन्छ । शक्तिशालीसँग जुकाझैँ टाँसिनेहरू शक्तिहीनलाई बुलेटहीन बन्दुक सोच्न सबैभन्दा अगाडि हुन्छन् ।मान्छे भावनाले विषयमा प्रवेश हुन्छ । विषयवस्तु विचारमा बढ्दै आवेग तयार भएपछि त्यो शक्ति तागतमा फेरिन्छ । विचारले आवेग उद्वेलन तब मात्र पाउँछ, जब त्यो भावनात्मक हुन्छ । हार्दिकतापूर्ण भावनाले सहयोद्धा सहयात्री, सहस्वप्नद्रष्टा तयार गर्दछ । जब भावनाहीन विचारलाई मात्र महìव दिइन्छ, तब विचारको स्वीकारोक्ति या त आदेश पालकको रूपमा हुन्छ, या त नाफा र घाटाको रूपमा तौलिइन्छ । विचारको शास्त्रीय व्याख्या त महापण्डितले पनि सुन्दर तरिकाले गर्दछन् जब त्यसलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् र क्रियान्वयन भनेको भावानात्मक हार्दिकता स्वीकारेकाले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने कुरा । चुनाव युद्धको अर्को रूप हो । अझ राजनीति व्यवसाय भइरहेको बेला भावना, सिद्धान्त, आदर्शले चल्दैनन् । व्यापार, व्यवसाय वा धन्दाको धर्म नै अखडाको लगानीले नाफा खोज्छ ।अहिले गठबन्धनका चर्का कुरा र अभ्यास भइरहेका छन् । चुनौतीलाई स्वीकार्नु, उपलब्धिको रक्षा गर्नु र सम्भावनाको खोजी गर्न हामफाल्नै पर्दछ । ठूला कुरा पाउन अंशलाई छोड्नै पर्छ । कहिलेकाहीँ अंशले नै समग्रको निक्र्याेल पनि गरिदिन्छ । जित्नलाई भन्दा पनि हराउन थोरैले पनि सकिन्छ । गठबन्धन र सम्झौता भनेको असहमतिभित्रका सहमति हुन् । सहमतिका नाममा पैदा हुने भ्रमलाई तोड्न सकिएन भने यसले जन्माउने इच्छा शक्तिको ह्रासलाई बुझ्न नसके घोषित लक्ष्य र सम्भावनाका अवसर पनि गुम्न सक्छन् ।अहंकार निषेध मनोविज्ञान हो । समाज विज्ञानमा निषेध सोचले फासीवादको जन्म हुन्छ । आदेश दिने र आदेशपालकभन्दा तेस्रो पक्षको अस्तित्व अस्वीकार गर्छ । सोच्ने र सिर्जना गर्नेले या त सूत्रमा आदेश दिन्छ या त नयाँ सोच, विमतिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ । नत्र विमतिका कित्तामा धकेलिदिन्छ तर सोचले आदेश कुरिरहँदैन । हरेक नयाँ कुरालाई यथास्थितिका लागि अराजकता बन्ने गर्छ भने अभिव्यक्ति हुँदा आतङ्क बन्ने गर्छ । निष्कर्षोन्मुख अग्रगमनको पर्खाइ नेपाली समाजको आजको आशा, विश्वास र अपेक्षा हो । निराशा विरुद्ध जागृत आशावादको स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वप्रतिको विश्वास र अपेक्षा हो । हरेक चुनाव पार्टी, नेतृत्व र मतदाताको परीक्षा केन्द्र हुन्छन् । साँच्चै जनमतको अभिमत चुनावद्वारा प्रस्टिन्छ !
नेपालले ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने
काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपालको भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणअनुरूप यस्तो अनुमति प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ ।संयुक्त दृष्टिकोणको घोषणामा उल्लिखित सहकार्यका तीन क्षेत्रमध्ये नेपाल–भारत विद्युतीय व्यापारलाई व्यावसायिक हिसाबले सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको एक साता नबित्दै सरकारी स्वामित्वका तीन र एक निजी प्रवद्र्धकको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार प्रवेशका लागि त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयमार्पmत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण(एनभीभीएन)ले अनुमति दिएको हो ।नेपालले अब जुनसुकै बेला चार जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अनुमति पाएका आयोजनामा कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्य मस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ को ४१ मेगावाट छ ।यसअघि गत कात्तिकमा १५ मेगावाटको त्रिशूली र २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय विद्युत्को खुला बजार ‘डे अहेड मार्केट’मा बिक्री गर्ने अनुमति पाएर बिक्रीसमेत सुरु भएको थियो ।यस अनुमतिसँगै संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र यसले नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित हुँदै गएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । नेपालको बिजुलीको बजार थप सुनिश्चित हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “अब नेपालमा बढी भएको बिजुली निर्यात भई दुई देश बीचको व्यापार घाटामा कमीआई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।” थप जलविद्युत् आयोजनाको पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।जल प्रवाही आयोजनाको पीपीए हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) पनि छिट्टै खोलिने जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक खपत विस्तार भइरहेको र विद्युत् निर्यात पनि थप सुनिश्चित हुँदै गएकाले केही जल प्रवाही (आरओआर) का आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने बाटो खोल्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको वर्गीकरण गरेको छ । २०७५ वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २० देखि २५ प्रतिशत र जलायशयुक्त आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत र पाँचदेखि १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने तोकिएको छ ।यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल प्रवाहका लागि पाँच हजार दुई सय र अर्धजलाशयका लागि चार हजार पाँच सय र बाँकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्ने कोटा तोकेको थियो ।सोअनुसार जल प्रवाहीको कोटा पूूरा भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि यस्ता आयोजनासँग थप पीपीए गरेको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार प्राधिकरणमा १० हजार ३९० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन् । दुलालले पूर्ण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पीपीए खुल्नु तुलनात्मक रूपले खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।“सरकारले केही सकारात्मक सञ्चार गरेको छ, तर यो पर्याप्त होइन”, आयोजना निर्माणका लागि तयार भएका सबै आयोजनासँग पीपीए गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सो कोटा संशोधन गरेर आरओआरका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । “मन्त्रालयले यो विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“देशभित्र पनि माग बढ्ने र भारत निर्यात पनि सहज बन्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई समीक्षा गरेर उपयुक्त आवेदकसँग पीपीए गर्नेछ ।”मन्त्रालयले जलाशयका लागि निर्धारित कोटाबाट १० देखि १५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा आरओआरका लागि दिन खोजेको छ । यसअनुसार थप करिब दुई हजार मेगावाट आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्नसक्ने देखिएको छ ।
खोप लाउने मानिस नहुँदा खेर जान थाल्याे
काठमाडौँ, चैत २४ गते । केही समय पहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन तँछाड मछाड हुन्थ्यो । भीड नियन्त्रण गर्न खोप केन्द्रमा प्रहरी नै खटाइनुपथ्र्यो । खोप लगाउनकै लागि ठूलो पहुँच पनि चाहिन्थ्यो तर अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । खोप लगाउने मानिस नहुँदा धेरै मात्रामा खोप खेर जान थालेको छ ।काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीले पछिल्लो समय खोप लगाउन मानिस नआउँदा खोप खेर जान थालेको बताउनुभयो । विशेष गरी भण्डारणको व्यवस्थाका कारण मोडर्ना खोप धेरै खेर गएको उहाँले बताउनुभयो । तीन हजार मात्रा खोप मानिसले लगाउन नआउँदा खेर गएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अधिकारीले पछिल्लो समय मानिस खोप लगाउनै नआएको बताउनुभयो ।मोर्डना खोप माइनस २५ डिग्रीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त खोप माइनस २५ डिग्रीबाट निकालिसकेपछि माइनस दुईदेखि आठ डिग्रीमा राखेर एक महिनाभित्र लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार देशभर १० हजार मात्रा मोडर्ना खोप खेर गएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र तीन हजार मात्रा मोर्डना खोप खेर गएको छ ।यो खोप माइनस २५ डिग्रीको भण्डारणबाट निकालेर २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्न थालेपछि एक महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्छ, नत्र खोप स्वतः खेर जान्छ । यसरी एक महिनासम्म नलगाउँदा केही ठाउँमा केही मात्रामा खोप खेर गएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडाँैका अनुसार खोप निकालेको एक महिनासम्म पनि मानिस मोर्डना खोप लगाउन नआएका कारण प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको हो ।काठमाडौँ जिल्लाका लागि लगाउन छुट्याइएको तीन हजार मात्रा मोडर्ना खोप लगाउने मानिस नहुँदा खेर गएको हो । “पछिल्लो समय खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आउनेको सङ्ख्या एकदमै कम छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “मानिस नआउँदा खोप खेर गइरहेको छ ।”सरकारले मानिस कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नआएका कारण बुस्टर डोज पूर्ण खोप लगाएको तीन महिनामै लगाउन पाइने निर्णय गरेको छ । यसअघि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको छ महिनापछि मात्र बुस्टर डोज खोप लगाउन मिल्दथ्यो । खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले चार करोड खोप अभियान सञ्चालन गर्दा पाँचदेखि १० प्रतिशत खोप खेर जानु सामान्य भएको बताउनुभयो । उहाँले खोप अभियानमा शतप्रतिशत खोप प्रयोग कतै पनि नहुने बताउनुभयो ।हालसम्म नेपालमा ३७ लाख मात्रा मोडर्ना खोप नेपाल आइसकेको छ । नेपालमा १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई मोडर्ना खोप दिइएको थियो । १८ वर्षमाथिका उमेर भएका मानिसले पनि मोडर्ना खोप लगाउन सक्छन् ।
